सरकारका विवादित कदमविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट, कांग्रेसको आह्वानमा सिंहदरबारमा बैठक

काठमाडाैं । सरकारका पछिल्ला विवादित कदमहरूप्रति साझा धारणा बनाउने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलहरूको महत्त्वपूर्ण बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित उक्त बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ ।

बैठकमा सरकारका गतिविधि र संवैधानिक निकायहरूको रक्षाका विषयलाई केन्द्रमा राखेर चारवटा प्रमुख एजेन्डा तय गरी छलफल अघि बढाइएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको सचिवालयका अनुसार बैठकका मुख्य चार वटा एजेन्डामा छलफल हुने भएकाे छ ।

जसमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउनेबारे गरेको निर्णय, त्यसपछिको प्रक्रिया र विपक्षी दलहरूको एकीकृत धारणा तय गर्ने, संसदको बैठक तत्काल बोलाउन दबाब दिने तथा पत्रकारमाथि भएको धरपकडलगायतका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्ने, प्रहरी महानिरीक्षकका विषयमा उठेका विभिन्न आशङ्का तथा प्रश्नहरूबारे विपक्षी दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता तथा स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्ने रणनीति बनाउनेस विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।

बैठकमा आयोजक नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त र प्रमुख सचेतक बासना थापा सहभागी छन् । त्यस्तै, नेकपा एमालेको तर्फबाट सचिव तथा संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालको उपस्थिति रहेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट संसदीय दलका नेता वर्षमान पुन, प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र नेता परमेश हमाल बैठकमा सहभागी छन् । यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता महन्थ ठाकुरसमेत बैठकमा उपस्थित छन् । विपक्षी मोर्चालाई फराकिलो बनाउन कांग्रेसले श्रम संस्कृति पार्टी तथा संसद बाहिर रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेको छ ।

पत्रकारहरूमाथि भएको धरपकडलगायतका सरकारका पछिल्ला कदमहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र संवैधानिक अङ्गहरूको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले साझा मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेका हुन् । बैठकले सरकारका कदमहरूविरुद्ध अपनाइने आगामी रणनीतिक कदम र संसदीय कार्यसूचीबारे ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ ।