सुनकोशी-मरिण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाडौँ, १६ कात्तिकः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल सुरु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बिहान बसेको बैठकमा उक्त निर्देशन दिइएको हो । बैठकमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि भएको पाइएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई यही कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय भइसकेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल र आयोजनाका इञ्जिनियरहरूको सहभागिता थियो । गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले मूल नियमावलीमा नियम २६ (क) थप गरेको थियो ।

उक्त नयाँ व्यवस्थाअनुसार रु एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माणका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र (टेन्डर) कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, राजपत्रमा संशोधित नियमावली प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रावधानका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनुले आयोजनाको कानुनी अनुपालनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ऐन वा नियमको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ ।

संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गरी कानुनी त्रुटि सच्याउने निर्णय गरेको हो । बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (बिड डकुमेन्ट) मा गत साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधनमा समेत शङ्कास्पद परिवर्तन गरिएको पाइएको छ । उक्त संशोधनमार्फत विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाइएको छ । यसका अतिरिक्त विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डका लागि विदेशी मुद्रालाई नेपाली रूपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गरिएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण सर्त तथा मापदण्डमा गरिएको यस्तो संशोधनको औचित्य, आधार र प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाउनुको कारण के थियो ? विदेशी मुद्राको रूपान्तरण विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुको आवश्यकता र आधार के थियो ? यी विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।

संशोधनले बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण, प्रतिस्पर्धाको दायरा तथा खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । यसप्रकारको गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि हुँदाहुँदै पनि सरकार र तालुकदार मन्त्रालय महिनौँसम्म के हेरेर बसे भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला मात्रै सरकारको ध्यान पुग्नुले आयोजना व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायको अनुगमन र निगरानी प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

नयाँ नियमावली जारी भएपछि पनि पुरानै प्रावधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनु र त्यसअघि नै ‘बिड डकुमेन्ट’ को छैटौँ संशोधनमार्फत महत्त्वपूर्ण मापदण्ड तथा सर्तहरू परिवर्तन गरिनुले समग्र खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ । रासस