कानुनी शासनको अपेक्षा- विरेन्द्र प्रसाद यादव

सामान्यतया कानुनले गर्न नभनेको काम गर्नु अपराध हो। व्यक्तिको हकाधिकारका विरुद्धमा कानुनविपरीतको काम गर्नु देवानी अपराध हो भने राज्य तथा समाजविरुद्धको अपराध गर्नु फौजदारी अपराध हो। सामान्यतया अंश लेनदेन करार जग्गा सम्पत्ति सम्बन्धित विवादहरू देवानी प्रकृतिका अपराध हुन्। यसमा जसलाई मर्का परेको छ, उसैले न्यायका लागि अग्रसर हुनुपर्छ भने हत्या, बलात्कार, चोरी, डाका, अपहरणलगायतका अपराध सरकार र समाजविरुद्धको अपराध भएकाले यिनलाई फौजदारी प्रकृतिको अपराध मानिन्छ।

फौजदारी प्रकृतिमा विभिन्न किसिमका वर्गीकरण भए पनि सरकार वादी हुने अपराध र देवानी अपराधका दायरीदेखि फैसला कार्यान्वयनका कार्यविधि फरकफरक छन्। सजाय निर्धारणका र सजाय भुक्तानीका कार्यविधि पनि फरकफरक छन्। यसैले देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि विधायिकाले अहिले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। देवानी प्रकृतिको अपराधमा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति तथा सम्पत्ति फिर्ताको सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ भने फौजदारी प्रकृतिको अपराधमा सजायको सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ। फौजदारी अपराधमा पहिला कसुर स्थापित हुनुपर्छ अनि कसुरको गम्भीरताअनुसार सजायको निर्धारण हुन्छ। सजायको निर्धारणपछि पनि सजाय कसरी भुक्तानी गराउने त्यसका प्रक्रिया पनि फरक छन्।

अपराध हुनुले मात्र सजायकोे सवाल उत्पन्न हुँदैन। अपराधमा अभियुक्तको संलग्नता र उसका कार्यका गम्भीरताका आधारमा सजाय गर्ने वा नगर्ने गर्ने भनी कति गर्ने सवाल उत्पन्न हुन्छ। सजाय गरिसकेपछि पनि अपराधीलाई कैदमा राख्ने वा आर्थिक भार दिई कैदमुक्त गर्ने वा सजाय निलम्बन गर्ने वा सजाय माफी गर्ने वा अपराधीलाई समाजीकरण गर्ने वा खुला कारागारमा राख्ने सवाल उत्पन्न हुन्छ।

अहिलेको हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीले उपरोक्त सबै विकल्प खुला राखेको छ, जुन मानव अधिकारमैत्री, विधिको शासनको पिल्लर तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमुताबिक छ। फौजदारी तथा देवानी अपराधका अनुसन्धान र मुद्दा दायरीकैै भिन्नता रहेकोमा देवानी अपराधमा मर्का पर्ने व्यक्ति हदम्यादभित्र उजुर गरेन भने विलम्बको सिद्धान्त लगाई उसलाई न्याय पाउँदैन। यसर्थ देवानी अपराधमा आफ्नो अधिकारप्रति आफैं सजय रहनैपर्छ। सुतेर बस्नेलाई कानुनले सहयोग गर्दैन तर फौजदारी अपराधमा राज्यको दायित्व हुन्छ।

२०१७ सालभन्दा पहिला त यो न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र थियो। पहिला अपराधको सूचना न्यायालयलाई दिइन्थ्यो। न्यायालयले आफ्नो न्यायिक प्रहरीमार्फत अनुसन्धान तहकिकात गरी न्याय दिने गथ्र्यो तर त्यसपछि सरकारको दायित्वभित्र राखियो, जसमा सरकारले फौजदारी अपराधका लागि अनुसन्धान गर्ने अभियोजन दायर गर्ने साक्षी गवाहीलगायतको प्रमाण पेस गर्ने र न्यायालयले सजाय गर्ने वा सफाइ दिने काम गथ्र्यो तर अहिलेको कानुनले सरकारलाई जिम्मा दिएको छ। कानुनको अनभिज्ञता क्षमा नहुने र पहिला सुन्ने अनि थुन्नेजस्ता फौजदारी न्यायका मूलभूत मर्म पहिला पनि थियो र अहिले पनि छ।

जाहेरी दर्ता नगर्ने परिपाटीले अपराधमा राजनीतीकरण झन् बढी हुने गरेको छ ।

फौजदारी न्यायमा मिलापत्र नहुने पहिला पनि व्यवस्था थियो भने अहिले पनि छ। फौजदारी मुद्दा सरकारले दायर गर्ने वा नगर्ने र दायर गरेपछि फिर्ता लिने वा चलाउने अधिकार सरकारमा सुरक्षित छ। सजाय भइसकेपछि सजायको भुक्तानी गराउने वा माफी मिनाहा गर्ने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुख छ। फौजदारी न्यायमा अपराधको अनुसन्धानको अधिकार, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने, मुद्दा फिर्ता लिने तथा सरकारको सिफारिसमा सजायको माफी मिनाहा र मुल्तबी गर्ने अधिकारको कारण बढेको छ, जुन मानव अधिकार एवं विधिको शासनविपरीत छ। जघन्य अपराधमा समाजमै मिलापत्र हुने गरेको छ, जसको व्यापक विरोध छ। सरकारले यसमा शून्य सहनशीलताको घोषणा गरे पनि दैनिक हुने गरेको छ। यसको कारण पनि सरकारको कमजोरी नै हो।

अहिले अधिकांश मुद्दामा अदालतबाट परमादेश आदेश जारी भएपछि मात्र जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान हुन्छ जबसम्म अपराधका सबै प्रमाण नष्ट भइहाल्छ। अदालतले अनुसन्धानको आवश्यकता ठान्ने तर अनुसन्धान अधिकृतले नठान्ने अवस्थामा राजनीति छ। परमादेशबाट जाहेरी दर्ता गर्ने विषयमा जाहेरी लिन इन्कार गरेको कुनै पनि आधिकारिक प्रमुखलाई दायित्व बहन गराउन सकिएको छैन। जाहेरी यथाशीघ्र दर्ता गरी प्रमाण जोगाउने र अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिने कानुन र न्यायको पहिलो सर्त हो तर जाहेरी दर्ता गर्न नै आनाकानी गर्ने अदालत जानलाई बाध्य पारी प्रमाण लोप गराउने कार्यबाट पनि कहीं न कहीं राजनीतीकरण हावी छ। जबकि फैजदारी अपराधमा जाहेरीलाई सूचनाका रूपमा मानेको छ। यो सूचना सरकारले आफैं संग्रह गरी अनुसन्धान गर्न सक्छ वा पीडित वा अरू कसैले दिएको सूचनामुताविक अनुसन्धान जारी गर्न सक्छ।

जाहेरी नै दर्ता नगर्ने परिपाटीले झन् अपराधमा राजनीतीकरण हुने गरेको छ। जाहेरी दर्ता गरेपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने पहिलो अधिकार अनुसन्धान अधिकृतको छ भने त्यसपछि सरकारी वकिलको छ। जाहेरी दर्ता गर्नेबित्तिकै अभियुक्तलाई हिरासतमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। जमानीमा राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। यसर्थ जाहेरी दर्ता नै नगर्ने कार्यबाट अपराधमा राजनीतीकरण बढेकाले विधिको शासन कायम गर्न यस्ता प्रवृत्ति रोक्न जरुरी छ। अन्नपूर्णपोष्ट