अर्थमन्त्रीको निर्देशनसमेत मानेनन् बिमा कम्पनीले : कोरोना बिमामा ३३ हजारको दाबी, ५ हजारको मात्र भुक्तानी

काठमाण्डौंः कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी एक साताभित्र गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ असोजमा दिएको निर्देशनलाई समेत बिमा कम्पनीहरूले लत्याइदिएका छन् । मन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न थप आलटाल नगर्ने आशा संक्रमितका परिवारले गरेका थिए । तर, कम्पनीहरूले अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशनलाई पनि बेवास्ता गरेको पीडित गौशालाकी राधिका दंगालले बताइन् ।

‘संक्रमित भएको थाहा पाएपछि करिब दुई महिनादेखि प्रभु इन्स्योरेन्समा १ लाख रुपैयाँ दाबीको प्रक्रिया सुरु गरे पनि कागजपत्र नपुगेको भन्दै भुक्तानी गरिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, कम्पनीले मागेअनुसारको सबै कागजपत्र पु¥याएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि भुक्तानी गरेको छैन ।’

बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्डमा बिमितले दाबी गरेको सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा दाबी भुक्तानी रोक्दै आएका छन् । बिमा समिति र बिमा कम्पनीले नक्कली पिसिआर रिपोर्ट प्राप्त भएको बहानामा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया नै ठप्प पारेका थिए ।

दाबी भुक्तानी प्रक्रिया नै रोकिएको गुनासो बढेपछि १९ असोजमा अर्थमन्त्री पौडेलले सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार दाबी भुक्तानी दिने विषय कार्यान्वयन नभएको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘२८ भदौसम्म जारी भएका दाबीको भुक्तानी गर्ने हो भने बिमा कम्पनीहरू आर्थिक संकटमा पर्नेछन् ।’ यसपछिको बिमा दाबीले भने खासै असर नगर्ने उनले बताए । २८ भदौसम्म गरिएको बिमाको १ लाख र ५० हजार नगद भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न आवश्यक कागजपत्र संकलन गर्न समय लाग्ने भएकाले एक सातामै भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षत्रीले बताए । उनले भने, ‘निजी ल्याबबाट नक्कली पिसिआर रिपोर्ट आउने सम्भावना अधिक भएकाले होम आइसोलेसनमा बसेको वडा कार्यालयको सिफारिस, हस्पिटलमा बसेको भए डिस्चार्जको  कागज माग्ने गरेका छौँ ।

सक्कली कागज नै चाहिने हुँदा बिमितले यो कागज पेस गर्न छुटाउनुहुन्छ । कागजपत्र जुटाउँदा समय लाग्ने भएकाले साता दिनमा भुक्तानी हुन नसकेको हो ।’ निजी ल्याबको रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने उनको जिकिर छ । नयाँपत्रिकाबाट