गणतन्त्रमा जो अनपेक्षित थियो- टिकाराम भट्टराई

कार्यकारी अधिकार नभए पनि गैरसंवैधानिक कार्यलाई पुनर्विचार गर्न पठाउने परम्परा र अभ्यास राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित रहेको हुन्छ र यसअघि पनि त्यो अभ्यास गरिएकै हो । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीले यति गम्भीर, अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम चाल्दा राष्ट्रपतिले यसरी कार्यान्वयन गरिदिनुभयो, मानौं उहाँ कलमको बिर्को खोलेर प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमको अपेक्षा गरिरहनुभएको थियो । अनि सुनिँदै छ, त्यो कदम चाल्नुअघि प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिका प्रमुखसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ र त्यसका आधारमा उहाँले यस्तो आवेशपूर्ण कार्य गर्नुभएको हो । त्यसो हो भने न्यायपालिकालाई पनि सरकार मातहतको कार्यालयकै रूपमा प्रधानमन्त्रीले बुझेको मान्नुपर्छ । जबकि हाम्रोमा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको मातहत कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रपति कार्यालय रहेको संविधान क्रियाशील छ । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अझ पनि आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहित पटकपटक लेख्नु र चिच्याउनुपर्ला भन्ने कल्पना सायदै कुनै पनि गणतन्त्रवादीले गरेका थिए ।

जो अनपेक्षित थियो

राष्ट्रपति संस्थालाई आम नेपालीले श्रद्धाले शिर झुकाउने सम्माननीय संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न हामीले संविधानमा त्यो पदलाई केवल संविधानको संरक्षकका रूपमा राखेर दलीय, प्रशासनिक र दैनन्दिनका राजनीतिक क्रियाकलापबाट माथि राख्ने अठोट गर्‍यौं । संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्वभित्र के–के पर्छन्, त्यो अलग्गै चर्चाको विषय हुन्छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा भए–गरेका काम–कारबाहीबारे सडकमा बहस भइरहने र सरकार वा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई केवल टुलुटुलु हेरेर बसिरहने विडम्बनायुक्त वर्तमान अवस्थाको निरन्तरताले गर्दा गणतन्त्रको शिर झुकेको छ । राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार नभएकाले निजले गर्ने कार्यको जस–अपजस कार्यकारिणी अर्थात् सरकारले लिनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सबै दल, नेता र आम नागरिकसँग आफू समभावमा रहेको छु भन्ने सन्देश प्रवाह नगर्दासम्म यो प्रवृत्ति अरू बढेर जानेछ । हामी गणतन्त्रवादी नागरिकलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा को पदासीन छ भन्ने कुरा त्यति महत्त्वको विषय रहँदैन । त्यो कुर्सीले पदीय मर्यादा, गरिमा र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्यो कि सकेन भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो अनपेक्षित बहस तुरुन्त रोकिनुपर्छ र त्यसबारे सरकारले जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ । किनकि राष्ट्रपतिद्वारा हुने सबै काम–कारबाहीको जवाफदेही सरकारमा हुन्छ । राष्ट्रपति केवल देखिने तर नबोल्ने पद हो ।

संवैधानिक सर्वोच्चता र बारको स्थापना

पुस ७, बार दिवस । यो अवसरमा यो हप्ताभरि नै नेपाल बार परिसरमा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा समसामयिक विषयमा निकै बहस हुन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । २०१३ सालमा आजकै दिन नेपालमा वकिलहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना भएको थियो । देवनाथप्रसाद वर्माको अध्यक्षतामा पुग–नपुग एक दर्जन कानुन व्यवसायीहरूले स्थापना गरेको बार आज बीसौं हजार सदस्य भएको विशाल वटवृक्षका रूपमा क्रियाशील छ । कानुनको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक परिपाटीको स्थापना, संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो संस्थाले चौंसट्ठी वसन्त पार गरिसकेको छ । साठी वर्षभन्दा बढीको यो संघर्षपूर्ण यात्रामा नेपाल बार नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा नेपाल बारका सदस्यहरूले दिनहुँ विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताबारे आफ्ना दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गरी नै रहेका छन् ।

वकिलहरू आम रूपमा आलोचनात्मक चेतका संवाहक हुन् । आलोचनात्मक चेतले स्तुतिगानलाई निषेध गर्छ । कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमि भएका र राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सुवास नेम्बाङ, राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल, लक्ष्मणलाल कर्ण, पुष्पा भुसालजस्ता व्यक्तिहरूले पढेको कानुन व्यवसायको स्कुलमा विगतमा जसले स्तुतिगान गरे ती मण्डले कहलिन्थे र तिनै स्तुतिगायकका विरुद्ध आलोचनात्मक चेत राखेर नै सुवास नेम्बाङदेखि पुष्पा भुसालसम्मले यो उचाइ प्राप्त गरेका हुन् । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताका विरुद्ध जुनकुनै स्थान र व्यक्तिबाट हुने हमला पनि कालो कोटका लागि सह्य हुँदैन । चाहे उग्रवामपन्थी वा चाहे दक्षिणपन्थी वा चाहे मध्यपन्थी, जुनसुकै कोणबाट संविधान र विधिको शासनका विरुद्ध हुने कार्यको विरोधमा उभिनु नै वकिलहरूको पेसागत धर्म र कालो कोटको मर्यादा हो । यसर्थ नै भनिएको हो– नेपाल बार स्थायी प्रतिपक्ष हो । विधिको शासनमाथिको पटकपटकको प्रहार अनि दलीय अन्तर्कलहको धमिलो वातावरणमा संविधानविरोधी शक्तिहरू सलबलाउनु स्वाभाविकै हो । कथित राजावादीहरूले चियाको कपमा आँधी–तुफानको कल्पनासम्म गरेका हुन् । आजको चेतना, प्रवृत्ति र आर्थिक–सामाजिक धरातलका कारण प्रतिगमन सम्भव छैन भन्ने तिनलाई पनि थाहा छ । बार दिवसको अवसरमा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अझ मजबुत पार्न प्रण गर्ने दिन पनि हो आज ।

गणतन्त्र र न्यायपालिका

राष्ट्रपति कार्यालयजस्तै न्यायपालिका पनि सम्पूर्ण नागरिकका लागि आस्थाको अर्को धरोहर हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको तटस्थता र भूमिकाको आशंका हुनु चिन्ताको विषय हो । केही समययता स्वतन्त्र न्यायपालिका सरकारको सहयोगी अंगका रूपमा क्रियाशील रहेको आक्षेप सार्वजनिक रूपमै लाग्ने गरेको छ । यो आक्षेप सही/सत्य होइन, थिएन र त्यस्तो हुनेछैन भन्ने जवाफ न्यायपालिकाले दिन सक्नुपर्छ । न्यायपालिका वा त्यसको प्रमुख सरकार मातहतको सहयोगी संस्था भएको भन्ने आरोप र आशंकाले हाम्रो न्यायपालिकाको चीरहरण गरिरहेको छ । अर्कातर्फ, भ्रष्टाचार नेपालको न्यायपालिकाको स्थायी चरित्रजस्तै भएको छ । काठमाडौंको उत्तरी भागमा पत्रिकाको कार्यालय खोलेर वा मध्यभागमा व्यापारिक भवन खोलेर वा दक्षिण भागमा ल फर्म खोलेर मुद्दाको सेटिङ गर्ने बिचौलियाले मुद्दा जिताइदिने नाममा पक्षहरूसँग मोलमोलाइ गरी नै रहेका छन् । हरेक कानुन व्यवसायीकहाँ आउने अलिक ठूलो बिगो भएका मुद्दाहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको पहिलो सोधाइ हुने गर्छ, ‘तपाईं सेटिङ गर्नुहुन्छ नि ?’ यसरी गन्हाएको न्यायपालिकाले गणतन्त्रको रक्षा र संवर्द्धन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? बार दिवसमा यो प्रश्नको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ । न्यायपालिकाले आफूलाई कार्यपालिकाको छत्रछायाबाट मुक्त राखेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकेन भने यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । राजनीतिक दल र सत्तापक्षले जहिले पनि न्यायपालिकाबाट आफ्नो पक्षमा सहयोग खोजेको हुन्छ ।

संसारभरका राजनीतिक दल र सत्ताको चरित्र नै हो यो । आज पनि नेपालको न्यायपालिकालाई त्यो आक्षेप लागेकै छ । सरकारमा दलहरूले आलोपालो शासन गर्छन् तर न्यायपालिका जहिले पनि दलीय स्वार्थ र कार्यकारिणीको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । कार्यपालिकाको छायाबाट न्यायपालिका पूर्ण मुक्त छ भनेर न्यायपालिकाले गर्वका साथ शिर उठाउने स्थिति बन्नुपर्छ ।

अन्त्यमा आफ्नै कुरा

माथि नै भनियो, नेपालको न्यायपालिका अझै पनि यदाकदा कार्यपालिकाको प्रभाव र दबाबबाट मुक्त छैन । अनि भ्रष्टाचार नेपालको न्यायपालिकाको स्थायी चरित्र नै बन्न पुगेको छ । वकिलहरू कसरी राम्रो वकिल बन्न सकिन्छ भन्नेभन्दा पनि कसरी न्यायाधीश हुन सकिन्छ भन्ने दौडमा लागेकाले नेपालको न्यायपालिका र बार दुवै कमजोर हुँदै गएको भनी तीखो टिप्पणी हुने गरेको छ । नेपाल बारको स्थापनाको उद्देश्य यसका सदस्यहरूलाई न्यायाधीश बनाउन होइन, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन अनि सामाजिक रूपान्तरणमा कानुन व्यवसायीहरूलाई परिचालन गर्नका लागि भएको थियो भन्ने मान्यता आज स्खलित हुन पुगेजस्तो लाग्छ । न्यायाधीश हुने प्रतिस्पर्धामा लाग्दा नेपाल बारको प्रतिरोधी र सामाजिक अभियन्ताको भूमिका निकै कमजोर हुँदै गएको छ । आजको दिनमा यो विषयमा देशभरका कानुन व्यवसायीहरूले सोच्नु जरुरी छ । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि न्यायपालिकासम्ममा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता स्वचालित गर्न/गराउन बारको भूमिका अझै सशक्त हुनु जरुरी छ । नेपालको न्यायपालिकामा अहिले पनि भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता व्याप्त छ भन्नुपर्दा आत्मग्लानि पक्कै हुन्छ तर यथार्थ यही हो । आजको ऐतिहासिक दिनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा अझ आलोचनात्मक भएर लागिपर्न सबैमा प्रेरणा प्रदान गरोस् । कान्तिपुर