इमानको परीक्षामा न्यायालय – डा. गोविन्द केसी

अपराध र न्यायबारे मानिसहरूले दुई किसिमले सोच्ने गर्छन् । एक, अपराध वा गलत काम नगर्नु र न्यायिक दण्डको भागीदारै नहुनु । दुई, अपराध गर्नु तर प्रमाण यसरी लुकाउनु वा दबाउनु कि न्यायको कठघरामा उभिनै नपरोस् ।

सबैलाई जाहेरै छ, नेपाली राजनीतिका सबैजसो शीर्ष खेलाडीहरूले अपराधलाई दोस्रो तरिकाले हेर्छन् । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार होस् वा पदीय शक्तिको अन्य खालको दुरुपयोग, भरपूर अपराध गर्ने अनि दण्डित हुनु नपरोस् भनेर विधिको शासनलाई निस्तेज पार्ने । अख्तियारदेखि अदालतसम्मका नियुक्तिमा चलखेल गरेर दण्डहीनता सुनिश्चित गर्ने । नेपालमा अहिलेसम्म बनेको कुनै पनि सरकार भ्रष्टाचारका मामिलामा चोखो छैन । तर अहिलेको सरकार बनेपछि अकासिएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताबारे हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौं । पछिल्लो समयचाहिँ सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै ती आरोप पुष्टि हुने गरी एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् ।

विधि कुल्चेर संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने होडमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली बाँकी सबैलाई पछि छाडेर माइलौं अगाडि पुगिसकेका छन् । खेल हार्ने भएपछि बल बोकेर घर हिँड्ने बालकजस्तो उनले पहिले पार्टीभित्रको विवाद छल्न संसद् विघटन गरे । अनि अहिले कोभिड महामारीबीच कार्यकर्ता जम्मा पारेर एकपछि अर्को प्रहसन गरिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरू पेट मिचीमिची हाँसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र उनका चुट्किलामा मुग्ध हुनेहरू अहिले एउटा अलग्गै मानसिक संसारमा छन् । तिनको कल्पनामा ओलीले अनन्तकालसम्म नेपालमा शासन गर्नेछन्, वैशाखमा हुने चुनावमा बहुमत ल्याएर होस् वा चुनावै नगराएर । ओलीले बिनाव्यवधान शासन गर्न पाएसँगै देशले विकास र समृद्धिको फड्को मार्नेछ । अनि देशका तमाम समस्या समाधान हुनेछन् ।

तर, त्यस्तो मुग्धता वा ‘ट्रान्स’ को झिल्लीबाट बाहिर निस्कने हो भने यथार्थ दर्दनाक छ । अरू देश कोभिड भ्याक्सिनको होडमा लाग्दा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा महामारी कहीँ–कतै अटेको छैन । बरु महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर गरिएको सामग्री खरिदलाई सरकारका मानिसहरूले अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन् । महामारीले अझै गराइरहेका मृत्युसमेत बिस्तारै समाचारका हेडलाइनबाट हराइरहेका छन्, आर्थिक संकटका कारण भोकै मर्नेहरूका समाचारका त कुरै छाडौं । महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर गुमेका रोजगारी अनि फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका लाखौं नेपालीको पीडा कतै बहसको विषयसम्म छैन । अरू देशले केमा किफायत गरेर अर्थतन्त्र उकास्ने भनेर मन्थन गर्दा हाम्रो सरकारले देशलाई अस्थिरता र असमयको खर्चिलो चुनावमा धकेल्दै छ ।

यो अग्निपरीक्षामा न्यायालय खरो उत्रियो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको तेस्रो चरण धरमराउँदै भए पनि सहीमार्गमा चल्नेछ ।

यो सिलसिलालाई रोकेर देशलाई कम खराब अवस्थामा फर्काउने स्थानमा अब देशको सर्वोच्च अदालत मात्रै छ । न्यायालयसामुन्ने रहेको त्यस्तो जिम्मेवारी र न्यायाधीशहरूको अग्निपरीक्षाबारे चर्चा गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीकै छोटो चरित्र चित्रण गरौं ।

प्रधानमन्त्रीको बेग्लै संसार

देशकै कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि बाँकी नागरिकहरूको भन्दा बोझिलो जिम्मेवारी र जवाफदेही हुने गर्छ । त्यसैले नागरिकले प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि जिम्मेवारीअनुसारको व्यवहार अपेक्षा गर्नु र त्यसो नहुँदा आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले यसअगाडि नै उनको निर्णयक्षमता, अभिव्यक्ति र व्यवहारहरूबारे प्रश्न उठाएका थियौं । उनको स्वास्थ्य अवस्था र उपचारका दुष्प्रभावहरूको पृष्ठभूमिमा ती प्रश्न उठेका थिए । संसद् विघटन गरेर त्यसपछि ओलीले देखाइरहेका व्यवहारपछि त ती प्रश्न झनै सान्दर्भिक भएका छन् । सिंगो देश सञ्चालनको कार्यकारी भूमिकामा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उनको निजी विषय मात्रै रहने गर्दैन । उनले देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेसँगै हामीले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएका उनको स्वास्थ्य र कार्यक्षमतासम्बन्धी प्रश्नहरू गम्भीर र जायज थिए भन्ने पुष्टि भएको छ ।

अहिले नेकपाको ओली पक्षका धेरैले सुगाले झैं उनका दाबीहरू रटिरहेका छन् । कतिले त ओलीकै शैलीमा ‘स्ट्यान्डअप कमेडी’ को अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । अरू कतिले गालीगलौजमा नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका छन् । यो सबै हेर्दा ओली एक्लै कसरी असामान्य अवस्थामा हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर ध्रुवीकरणको यो युगमा विचार र तर्कलाई अन्धभक्तिले जितिसकेको छ । अमेरिकाजस्तो परिपक्व लोकतन्त्रमा त पराजित राष्ट्रपतिका अन्धभक्तहरूले संसद् कब्जा गर्न सक्छन् भने, नेपालमा त्यस्तो भक्ति सर्वथा अनौठो कुरा हैन । अर्कातिर, क्षणिक भए पनि पदका लागि आत्मा बेच्नेहरूको होड लागेका बेला लाभको पदमा आसीन ओलीको होमा हो मिलाउनेहरू देखिनु अनौठो हैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकहरू विचरण गरिरहेको समानान्तर यथार्थमा संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रधानमन्त्रीको तजबिजी निर्णय माथि छ । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति लगायतका विषयहरू विवादित हुँदाहुँदै ती सही छन् किनकि ती ओलीले गरेका (वा गराएका) हुन् । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने प्रयास जस्ता राष्ट्रपतिले पछिल्ला वर्षमा निरन्तर खेलेको अशोभनीय भूमिका उचित छ किनकि त्यसले ओलीलाई फाइदा पुर्‍याएको छ । भोलि संकटकालजस्तो कुनै पनि कदम जायज हुनेछ किनकि त्यो ओलीले चालेको कदम हुनेछ ।

ब्रेक हान्ने आसनमा सर्वोच्च

गाडीमा एक्सलरेटरसँगै ब्रेक पनि राखिएजस्तै लोकतन्त्रमा कार्यकारीसँगै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता राज्यका फरक अंगहरू पनि राखिएका हुन्छन् । राज्य सञ्चालन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम कार्यकारीको हो । त्यसका लागि कानुनी मार्ग तय गरेर निरन्तर सरकारलाई जवाफदेह बनाइरहने काम व्यवस्थापिकाको हो । अनि राज्यको बाँकी कुनै पनि अंगले बाटो बिराएको अवस्थामा त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउने र दोषीलाई दण्डित गर्ने काम न्यायपालिकाको हो । राज्यका मुख्य अंगहरूबीचको यस्तो सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु हो ।

संसद् विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिकाको मार्गदर्शन र जवाफदेही दुवै पन्छाइसकेका छन् । अब उनले आँखा चिम्लेर कुदाइरहेको गाडीमा इमर्जेन्सी ब्रेक दबाउने भूमिकामा छ सर्वोच्च अदालत । न्याय सम्पादनमा संविधान सर्वोपरि हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्चले नेपालको संविधान टेकेरै यो विवादको निरूपण गर्नेछ । तर सरल सत्य के हो भने, न्याय दिने ठाउँमा बसेको मानिसको धरातलचाहिँ उसको आफ्नो इमान हुन्छ । त्यो धरातलमा उभिएर मात्रै मानिसले न्याय र अन्याय छुट्याउन सक्छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरूको संविधानका प्रावधान खुट्याउने क्षमता मात्रै हैन, आधारभूत नैतिकता र इमानसमेत अग्निपरीक्षामा छ । त्यो अग्निपरीक्षामा न्यायालय खरो उत्रियो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको तेस्रो चरण धरमराउँदै भए पनि सही मार्गमा चल्नेछ ।

त्यसो हुँदा फेरि एकपल्ट शासन सञ्चालनमा व्यक्ति नभई संस्थाहरू र संविधानप्रधान हुनेछन् । व्यक्ति वा पार्टीका गल्तीहरूको भागीदार संविधान र व्यवस्थालाई बनाउने काम रोकिनेछ र भविष्यका लागि उपयुक्त नजिर बस्नेछ । विधिको शासन पुनःस्थापना गर्ने यस्तो अवसर विद्वान् न्यायाधीशहरूका हातबाट गुम्नेछैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

विधि बसाल्ने कार्यभार

संविधानमाथिको आक्रमणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाफदेह बनाउनासाथ देशका सबै समस्या समाधानचाहिँ हुनेछैनन् । सत्तास्वार्थ नमिलेका कारण अहिले धेरै थरीले ओलीको विरोध गरे पनि गएका वर्षहरूमा देशमा संविधानभन्दा माथि ओलीतन्त्रलाई स्थापित गर्न सत्तारूढ नेकपाका सबै नेता जिम्मेवार छन् । त्यसैले सच्चिने र जवाफदेह हुने पालो अब ओलीको मात्रै नभई सबैको हो । ओलीतन्त्र एक रातमा स्थापित नभएकाले एक रातमै बिदा पनि हुनेछैन ।

सत्तास्वार्थ नमिलेका कारण अहिले धेरै थरीले ओलीको विरोध गरे पनि गएका वर्षहरूमा देशमा संविधानभन्दा माथि ओलीतन्त्रलाई स्थापित गर्न सत्तारूढ नेकपाका सबै नेता जिम्मेवार छन् ।

ओलीतन्त्रलाई विस्थापित गरेर विधिको शासन बसाल्न अख्तियार र न्यायालयजस्ता निकायहरूले वास्तवमै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । वाइडबडी काण्डदेखि बालुवाटार जग्गा काण्ड, दरबारमार्ग जग्गा काण्डदेखि गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्डदेखि आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डसम्म, जति पनि भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणहरू छन्, ती सबैमाथि अख्तियारले इमानदार छानबिन र कारबाही गर्नुपर्छ ।

अख्तियारका आयुक्तहरूले भ्रष्ट नेताहरूका अगाडि भिजेको मुसाजस्तो व्यवहार गर्न बन्द गर्नुपर्छ । आयुक्तहरूले आफूलाई नियुक्तिको भागबन्डामा पार्ने दलका भ्रष्ट नेताहरूको संरक्षण मात्र गर्ने हो भने अब उनीहरू नै दण्डित हुनुपर्छ । खास गरी सत्तारूढ दलका नेताहरू आफैंले यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरूबारे बोलिरहँदा अख्तियार हात बाँधेर बस्ने अहिलेको लज्जास्पद अवस्थाको तत्काल अन्त हुनुपर्छ ।

अख्तियारले आफ्नो काम गर्न थालेसँगै न्यायालयले उत्तिकै तदारुकताका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादनबाहेक न्यायाधीशले अरू महत्त्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन । फैसला दिनुअगाडि अपराधीको दलीय रङ र पदीय उचाइ हेर्ने काम बन्द हुनुपर्छ । इमानको धरातलमा टेकेर फैसला गर्न सक्यो भने मात्रै ती फैसलाले सबैलाई न्याय दिन सक्छन् ।

न्यायालयसहित राज्यका सबै अंगका मानिसहरूले के बुझून् भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा हुन्छ । राज्यको जुनसुकै पदमा बस्नेहरूले बाटो बिराए भने तिनलाई दण्डित गर्ने र सही ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि अन्ततः नागरिककै हुन्छ । सबैलाई यति हेक्का रहोस्– हामी नागरिकले सबैका वचन र कर्मलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं र नागरिक जवाफदेहीबाट पर कोही छैन । कान्तिपुरबाट