माघ १६, २०७९ सोमबार January 30, 2023

निगममा ठूलो अप्रेसन जरुरी छ, कतिपय फालिन सक्छन्: योगेश भट्टराई मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

पर्यटन मन्त्रालयले चालू आवको पहिलो चार महिनामा प्रतिबद्धता गरेमध्ये ६२ प्रतिशत काम सुरु नै भएको छैन। यसले पर्यटन मन्त्रालयको काम अति सुस्त भएको देखाउँछ। तपाईंका लागि मन्त्रालय नयाँ भएर हो कि, काम गर्न अप्ठ्यारो भएर प्रगति हुन नसकेको हो ?

पहिलो चौमासमा हाम्रो मन्त्रालयको प्रगति मध्यम खालको छ । पुँजीगत खर्चको स्थिति त्यति नकारात्मक छैन, तर सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । आयोजना समयमा ठेक्का लागेका छैनन् । जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । तर, आगामी चौमासिकमा सुधार गर्छौँ । मैले मन्त्रालयका सबै विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुखहरूको ३ तीन दिनसम्म लगातार प्रगति विवरण सुनेँ । त्यसपछि मैले आगामी चौमासिक यसअघि भएका कमजोरीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको छु । कम्तीमा यो आवभित्र शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ भनेको छु ।

सरकारले २०२० लाई भ्रमण वर्षको घोषणा गरेको छ। तर, अपेक्षा गरेअनुसार तयारीका काम हुन सकेका छैनन्, पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् नि ?

भ्रमण वर्षको तयारी हुनुपूर्व नै हाम्रो मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको दुःखद निधन भयो । त्यसपछि केही समय मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन अवस्थामा रह्यो । म आएपछि त्यसलाई गति दिने काम गरेको छु । म आएपछि नै मूल आयोजक समितिका दुईवटा बैठक बसे । योजनाअनुसार काम गर्न भनिएको छ । ठूला–ठूला अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव, मेलामा भाग लिएर भ्रमण वर्षको विषयमा प्रस्तुति दिइने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपालको प्रचार गर्ने काम भएका छन् । प्रचार सामग्री उत्पादन गर्ने काम भएको छ । सातवटै प्रदेशमा भ्रमण वर्षकोे मूल आयोजक समिति गठन गर्न भनेका छौँ  । सातवटै प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरेका छौँ । नगरपालिका र गाउँपालिकासमेत भ्रमण वर्ष तयारीका समिति नै बनाएर काम गर्न भनेका छौँ  । त्यस्तै, सबै मुलुकमा भएका नियोगलाई भ्रमण वर्षमा के गर्ने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निश्चित निर्देशन दिएका छौँ । विदेशी कूटनीतिक नियोगमा पनि थोरै भए पनि रकम पठाएका छौँ । गैरआवासीय नेपाली संघको अधिवेशन भएका वेलामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्न एमओयू गरेका छौँ ।

अब हामी जनवरी १ को कार्यक्रममा केन्द्रित छौँ । नेपालमा जनवरी १ मा उद्घाटन गरिनेछ भने विदेशमा जनवरी ७ मा उद्घाटन गरिनेछ । उद्घाटनमा सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रप्रमुख, सरकार, प्रमुख विशिष्ट व्यक्ति, पर्यटन व्यवसायी, यो क्षेत्रमा रहेका प्रबुद्ध व्यक्तिमार्फत कार्यक्रमको भव्यताका साथ सुरुवात गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।

२० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्ष २०२० को घोषणा गरिएको छ। तर, लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउन अहिलेको संख्यालाई ७० प्रतिशत बढाउनुपर्नेछ। अहिलेको पूर्वाधारले त्यति पर्यटक भित्र्याउन सम्भव छ ?

त्रिभुवन विमानस्थलको अहिलेको क्षमताले २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सम्भव छैन । त्यसैले हामीले अन्य पूर्वाधार पनि विकास गर्नुपर्छ । त्यसैले म आएपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई गति दिएको छु । मैले पटक–पटक यसको अनुगमन पनि गरेको छु । मैले बिग्रिसकेको आयोजनालाई समातेर ठीक ट्र्याकमा ल्याएको छु । अब यो आयोजना बिग्रिँदैन । मैले तोकिएको मितिमा नै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु र हुन्छ पनि । प्रायः ठूला आयोजनाहरू निर्णायक समयमा आउँदा अनेक झमेला हुने र असफल हुने गरेको मैले देखेको छु । त्यसबाट नै सिकेर मैले यो आयोजनालाई बढी नजिकबाट हेरेको छु । यो आयोजना सम्पन्न भयो भने नेपालको पनि आत्मविश्वास बढ्नेछ । नेपालमा पनि ठूलो आयोजना सम्भव छ भन्ने प्रमाणित हुनेछ । त्यसैले अबको ३–४ महिनामा हामी यो आयोजनाको काम दु्रत गतिमा गर्नेछौं । विमानस्थल डिसेम्बरसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी मार्चमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । त्रिभुवन विमानस्थलले वार्षिक ७२ लाख यात्रुलाई सुविधा दिएको छ । हाम्रो विमानस्थलको संरचनाभन्दा यो संख्या धेरै हो । केही समयपछि गौतम बुद्धले यसको भार लिनेछ ।

त्यसमा पनि भ्रमण वर्ष भनेको जनवरीदेखि सुरु भएर डिसेम्बरमा सकिने होइन । सन् २०२० भनेको मनोविज्ञान सिर्जना गर्ने वर्ष हो । नेपाल पनि पर्यटकीय गन्तव्य मुलुक हो भनेर चिनाउने वर्ष हो । हुन त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको चर्चा छ । हालै भारत, चीन तथा बंगलादेशका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको छ । सार्क र बिमस्टेकका सम्मेलनले नेपालको चर्चा बढाएका छन् । यसका साथै भ्रमण २०२० ले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई नेपालतर्फ ध्यान खिच्नेछ । यो आधारमा टेकेर आगामी १० वर्षसम्म पर्यटन क्षेत्रमा लगानी हुनेछ ।

जोडतोडले भ्रमण वर्षको तयारी गरिरहँदा कुनकुन पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयसँग नै कुनै खाका छैन। भ्रमण वर्षको तयारीलाई केके काम गर्नुपर्छ भन्ने योजना समेत छैन। विनाअध्ययन शुरु भएको भ्रमण वर्ष कसरी सफल होला ?

हो, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अनुसन्धान भएका छैनन् । त्यसैले अबदेखि मैले अध्ययन र अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छु । अध्ययन र अनुसन्धानविना गरिएका कामले हामी टाढा पुग्न सक्दैनौँ । यद्यपि अहिले हामीसँग २० लाख पर्यटकका लागि होटेलको क्षमता छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा होटेल खुल्नेक्रम बढेका छन् । स्टार होटेलहरू आएका छन् । तर, पूर्वाधार भन्ने विषय आजको भोलि नै बनिहाल्ने पनि होइन । अबको एक दशकमा हामी पूर्वाधारले पूर्ण गर्नेछौँ । यस दशकमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न गर्नेछौँ । यो एक दशकमा प्रत्येक पर्यटन गन्तव्यस्थलमा सडक विस्तार गर्नेछौँ  । अन्तर्राट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्‍याउनेछौँ ।

तर, नेपालीको पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा सरकारी लगानी हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको लगानी भएको छ । म उहाँहरूको प्रशंसा गर्छु । तर, उहाँहरूको लगानी पनि काम चलाउ मात्रै छ । म उहाँहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्छु । पर्यटन उद्योग हो । हामीले १५औं पञ्चवर्षे योजनामा प्रत्येक वर्ष ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेका छौँ । अर्थात्, अबको ५ वर्षपछि वार्षिक ३५ लाख पर्यटक ल्याउने योजना बनाएका छौँ । अबको १० वर्ष सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर राम्रोसँग काम गर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक १ करोड पर्यटक भित्र्याउन कठिन छैन । अहिले प्रतिपर्यटकको प्रतिदिन खर्च ४४ डलर छ, यसलाई बढाएर ८० डलर बनाउने योजना बनाएका छौँ । वार्षिक डेढदेखि २ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ  । अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको ३ प्रतिशत योगदानलाई बढाएर १० प्रतिशत पु¥याउने भनेका छौँ ।

कुनै पनि मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालमा  ध्वजाबाहक संस्था अनियमितताको चुंगुलमा छ । निरन्तर घाटामा जाने गम्भीर रोगबाट ग्रसित छ । पर्यटन आउने मुलुकसँग पर्याप्त उडान छैन । यसलाई सुधार गर्न के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?

निगममा हिजोका दिनमा के भए भन्नेतर्फ म जान चाहन्नँ, अब कुन दिशामा जान्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । त्यसैले आगामी दिनमा यसको दिशा परिवर्तन गर्न मैले निगम सुधार सुझाब अध्ययन समिति गठन गरेको थिएँ । समितिले सुझाब दिएको छ । अब बिस्तारै सुझाबलाई कार्यान्वयन गर्दै जानेछु । समितिले दिएको सुझाबअनुसार यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्नेछ । सरकारसँग आबद्ध भएका वित्तीय निकायबाट यसमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदै छौँ । अहिले पनि सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिएकै छन । अब ऋण होइन, लगानी नै गर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्य निकायसँग पनि कुराकानी भएको छ । यसमा टेलिकम हुन सक्छ, विद्युत् प्राधिकरण हुन सक्छ । जोसँग ठूलो रकम सन्चित छ, त्यस्तो निकायले पनि लगानी गर्नेछ र सरकारले पनि लगानी गर्नेछ । कम्पनी मोडलमा गएपछि जहाज थप्छौँ । देशभित्रका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन ३ वटा साना जहाज, ७२ सिटसम्मका २ वटा एटिआर र ३ वटा न्यारोबडी थप्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै हामी आक्रामक तरिकाले बजारमा उत्रिन सक्नेछौँ ।

त्यसपछि हामी व्यवस्थापनतर्फ जानेछौँ । व्यवस्थापन सुधार गर्न सानोतिनो औषधि दिएर पुग्दैन, ठूलो अप्रेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिवेला कतिपय मानिस फालिन सक्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका मानिस ल्याउनुपर्नेछ । व्यवस्थापनका लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले चासो देखाएका छन् । हामीलाई फाइदा हुने गरी अगाडि बढ्नेछौँ । यसरी अबको केही वर्षमा निगम राम्ररी खुट्टा टेक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।

यसैगरी हामीलाई युरोपियन युनियनले गम्भीर सुरक्षा चासोमा राखेको छ । युनियनले उठाएको कुरालाई हामी छिटै सम्बोधन गर्दै छौँ  । प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायक संस्थाका रूपमा दुई भागमा विभाजन गर्न ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । त्यो संसद्बाट पारित भएसँगै कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसपछि हाम्रा जहाज पनि युरोपियन आकाशमा उड्नेछन् ।

निगमका १३ जहाजमध्ये ७ वटाले मात्रै उडान गर्छन्। त्यसमा पनि जहाजहरूले आफ्नो पूर्ण उडान क्षमताको सदुपयोग गरेका छैनन्। त्यसकारण निगमले पर्याप्त मात्रामा व्यवसाय गर्न सकेको छैन। आफूले लिएको साँवाब्याजसमेत भुक्तानी गर्न सकेको छैन। यसतर्फ मन्त्रालयको कदम कस्तो हुनेछ ?

म आउने वित्तीय निगमका अध्यक्षलाई भनेको छु, जुन जहाज उड्दैनन्, मर्मतका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्छ भने त्यस्ता जहाजमा थप लगानी गर्नुको औचित्य छैन । हामीसँग भएको बोइङ जहाज ग्राउन्डेड छ । त्यो बिक्री गर्नुपर्छ  । आन्तरिक उडानका जुन जहाज उड्दैनन्, त्यसमा थप लगानी गर्नुको औचित्य छैन । त्यसको बिक्रीबाट आएको पैसाले नयाँ जहाज किन्न सकिन्छ । अहिले न्यारोबडीले पूर्ण क्षमता काम गरेका छन् । वाइडबडीले पूर्ण क्षमताको काम गरेका छैनन् । छोटो दूरीमा पूरा यात्रु छन् । तर, त्यसमा नाफा हुँदैन । नाफाका लागि कार्गो बोक्नुपर्छ । नेपाल एअरलायन्समा कार्गोको सिस्टम छैन । ट्रान्जिट कार्गोमा राम्रो नाफा छ । तर, त्यस दिशामा निगम जान सकेको छैन । निगमले बजार मूल्यांकन गरेको छैन । त्यसैले मैले पटक–पटक निगमको व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न भनेको छु । सरकार पनि लागेको छ । अध्यक्षलाई मैले भनेको छु, ‘तपाईंलाई सरकारले ठूलो भरोसा गरी यो पद दिएको हो । उपहार पाएको होइन । त्यसैले सरकारको भरोसा तपाईंको कारणले नटुटोस् ।’ त्यो भरोसा तपाईंले कायम राख्नुपर्छ भनेको छु । हेरौँ, उहाँले कसरी रिजल्ट दिनुहुन्छ ।

वायुसेवा निगमले नाफाका गन्तव्य छोडी घाटाको उडान गरिरहेको छ। त्यति मात्रै आवश्यक पार्टपुर्जा समयमा मर्मत नगरेर, गन्तव्यको विश्लेषण नगरेर, उपयुक्त रुटको पहिचान नगरी घाटा बढाउँदै गएको मन्त्रालयको सुझाब दलले नै प्रतिवेदन दिएको छ। सुझाब दिइसक्दा पनि काम हुन नसक्नु एउटा पाटो भयो तर, काम गर्न नै नचाहनु चाहिँ नियतमै समस्या भएर हो कि भन्ने देखिन्छ। यसमा तपाईंको के भनाइ छ ?

यस विषयमा निगम व्यवस्थापकको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ । वाइडबडीले जापानको नारिता उडान गर्नुपथ्र्यो । तर, ओसाका गयो । त्यहाँ उडान नै गर्न हुँदैन भन्ने पनि होइन । त्यो पनि हाम्रो पुरानो गन्तव्य हो । हामीले पहिला पनि उडान गरेका छौँ । तर, निगम नारिताको उडान प्रक्रिया रोकेर ओसाका उड्यो । अझ नारिता हाम्रो प्राथमिकतामा नै छैन भनेर निगमका अधिकारीबाट चिठी गयो । जुन दुर्भाग्य हो । बजार त आफूले खोज्नुप¥यो । बजार आफैँ आउँदैन नि । जहाँ फाइदा हुन्छ, ती क्षेत्रमा उडानका लागि काम हुनुपर्‍यो । निगममा बजार विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएका जनशक्तिको अभाव छ । आफ्ना कमजोरीले मुलुकलाई घाटा बनाउनुहुँदैन, योग्य मान्छेलाई कहिलेकाहीँ ठाउँ छोडिदिनुपर्छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवमा राखेका आयोजनाहरूको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। यसलाई सुधार गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

गौतम बुद्ध विमानस्थल अहिले ठीक ट्र्याकमा छ । बिग्रिएको आयोजनालाई मैले सही बाटोमा ल्याएको छु । अब यो बिग्रिदैन । पोखरा विमानस्थल पनि सोचेभन्दा राम्रो तरिकारले अगाडि बढ्दै छ । हामीले यो २०२१ को जुनमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनेका थियौँ । तर, यसको प्रगति हेर्दा यो २०२० को डिसेम्बरसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने देखिन्छ । अर्को रह्यो, त्रिभुवन विमानस्थल सुदृढीकरण र विस्तारको कुरा, यो पनि उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । विमानस्थलमा निर्माण गर्न लागिएको रनवे रिहाबिलिटेसन, ट्याक्सी वेको रिहाबिलिटेसन सोचेभन्दा पहिला निर्माण सम्पन्न भएको छ । पार्किङ क्षेत्र विस्तार गर्न लागेका छौँ  । यो बनेपछि जहाज होल्ड हुने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ । त्यस्तै ट्याक्सी वेलाई छेउसम्म लैजानुपर्छ भनेको छु । अहिले जहाज ट्याक्सीको वे बीचबाट रनवेमा प्रवेश गर्छ । जसका कारणले जहाजले रनवेलाई थप अकुपाई गर्छ । त्यसैले ट्याक्सी वेलाई दुई छेउको अन्तिमसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनेको छु । त्यस्तै, हाम्रो आन्तरिक टर्मिनल सानो, पुरानो र जीर्ण भइसकेको छ । अहिलेको टर्मिनल सेवालाई हामीले पूर्वको पेप्सीकोलापट्टि लैजाने सोचेका छौँ । टर्मिनल र आन्तरिक उडान त्यही साइडबाट गर्नेछौँ । त्यसपछि अहिलेको स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा थप गर्न सकिनेछ । तर, त्रिभुवन विमानस्थललाई जति सुधार गरे पनि अहिलेको यात्रुको चापको वृद्धिदरलाई आगामी पाँच वर्षपछि थेग्न सक्दैन । त्यसैले मैले निजगढ विमानस्थललाई जोड दिएको छु ।

अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको निजगढ विमानस्थल हो । निजगढमा हामीले धेरै समस्याको समाधान गरेका छौँ । वातावरणमा दुष्प्रभाव पार्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य होइन । वनजंगल फँडानी गर्ने पनि होइन । हामी त नेपालको जुगौँजुग चल्ने विमानस्थल बनाउन आएका हौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही छ । त्यसैले अहिले निजगढ विमानस्थलको समस्या समाधान निर्णायक बिन्दुमा पुगेको छ । वन मन्त्रालय र हामीबीच कति स्पेस लिने ? कसरी काम गर्ने भन्ने सहमतिनजिक पुगेका छौँ । यो छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्नेछौँ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि अवरोध हटाउने, साइट क्लियरेन्स गर्ने, पेरिफेरीमा मार्ग बनाउने काम गर्नेछौँ ।

नेपाल सरकारको नुुन खाएपछि नेपाल सरकारको काम गर्नुपर्छ । सरकारको नुन खाएको व्यक्तिले अरू कम्पनीले चिनी खान दियो भनेर त्यता लाग्नुभएन । चिनी खाने हो भने चिनी नै खानुहोस् । यहाँ छोड्नुहोस् । अन्यथा सरकारको नियममा बस्नुपर्छ । होइन भने जुन कम्पनीले प्रभाव पारेको हो, त्यहीँ काम गर्नुहोस् । हाम्रोमा अर्कोले काम गर्छ । कर्मचारीका कारण कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

तपाईंले निजगढ विमानस्थल मंसिरमा नै शिलान्यास गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर, जंगलको विवाद कायम नै छ। साथै लगानी बोर्डले, लगानीका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरेको छ। यसको लगानीको मोडल कस्तो हुने भन्ने अझै निर्क्यौल भइसकेको छैन। त्यसैले यस आयोजना अहिल्यै शुरु हुनुसक्ने आधार देखिँदैन नि ?

लगानीको विषयमा हाम्रो मन्त्रालयको काम भनेको समन्वय गर्ने मात्रै हो । लगानीको सम्बन्धमा लगानी बोर्डलाई नै जिम्मा दिएका छौँ । उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ । स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिच विमानस्थललाई बोर्डले छनोट गरेको छ । यसमा धेरै समय नलिईकन काम गर्न बोर्डलाई भनेका छौँ । अर्को, हामीलाई रूख काट्न वन मन्त्रालयले निर्णायक अनुमति दिनुपर्छ । त्यस विषयमा छलफल भएको छ, लगभग टुंगोमा पुगेका छौँ । अर्को काम भनेको बस्ती स्थानान्तरणको हो । त्यो काम हामीले नै गर्ने हो । त्यसमा त्यति समस्या छैन । पोखरामा जतिको लगानी पनि पर्दैन । १ हजार ४ सय ७६ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो । त्यसलाई कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयका कर्मचारी नै गएर अध्ययन गरेर आएका छन् । तसर्थ, निजगढ विमानस्थलका विषयमा यो मंसिर महिनाभित्र महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रु गर्छौँ ।

नेपालमा हवाई ट्राफिक बढ्दै गएको छ। हवाई यात्रुको सुविधाका लागि नियमनको पाटोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

नेपालको उडान क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेकै भौतिक संरचनाको सीमितता, मौसमको प्रतिकूलता र मानवीय कारण हो । मानवीय कारण सुधार गर्न सकिन्छ । विमानस्थलमा यात्रु घन्टौँ बस्नुपर्‍यो भने त्यसको दायित्व सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले लिनुपर्छ । दोस्रो, भूगोलका कारणबाट उत्पन्न हुने मौसमको समस्या हो । अब हिउँद लाग्दै जाँदा तराई–मधेसका विमानस्थल १२ नबजी खुल्दैनन् । त्यो कुरा अघिल्लो दिनसम्म पनि थाहा हुँदैन । कहिलेकाहीँ पूर्वानुमान पनि फेल खान्छ । त्यो समस्याले उडान ढिलो हुन्छ । त्यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

अर्को समस्या भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक औसत ४ सय २५ उडान हुन्छन् । दैनिक २० हजार र वार्षिक ७२ लाखले सुविधा लिन्छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न नेपाल वायुसेवा निगमले थप्ने अबका जहाजलाई विभिन्न प्रदेशमा बेस बनाउन भनेको छु । यसले पनि काठमाडौंमा चाप कम हुन्छ । साथै, काठमाडौंको ट्राफिकको मुख्य विकल्प भनेको गौतम बुद्ध, पोखरा र निजगढ विमानस्थल नै हो । यसको अन्य विकल्प नै छैन ।

युरोपियन युनियनले अझै पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको छ। जुन मुलुकको पर्यटनमन्त्री नै हवाई दुर्घटनामा पर्नुहुन्छ त्यो मुलुकको हवाई क्षेत्र कस्तो छ ? भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। योग्यता नपुगेका पाइलटलाई उडान अनुमति दिने, कम्पनी छानेर अवतरण अनुमति दिने नत्र होल्ड गराउने, धेरै वायुसेवा कम्पनीलाई एकै समयको स्लट दिने प्रवृत्ति छ। यसलाई तपाईंले कसरी हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल सरकारको नुुन खाएपछि नेपाल सरकारको काम गर्नुपर्छ । सरकारको नुन खाएको व्यक्तिले अरू कम्पनीले चिनी खान दियो भनेर त्यता लाग्नुभएन । चिनी खाने हो भने चिनी नै खानुहोस् । यहाँ छोड्नुहोस् । अन्यथा सरकारको नियमनमा बस्नुपर्छ । जुन कम्पनीले प्रभाव पारेको हो, त्यही काम गर्नुहोस् । हाम्रोमा अर्कोले काम गर्छ । कर्मचारीका कारण कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । यो नयाँपत्रिकाबाट लिइएको हो ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया