निगममा ठूलो अप्रेसन जरुरी छ, कतिपय फालिन सक्छन्: योगेश भट्टराई मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

पर्यटन मन्त्रालयले चालू आवको पहिलो चार महिनामा प्रतिबद्धता गरेमध्ये ६२ प्रतिशत काम सुरु नै भएको छैन । यसले पर्यटन मन्त्रालयको काम अति सुस्त भएको देखाउँछ । तपाईंका लागि मन्त्रालय नयाँ भएर हो कि, काम गर्न अप्ठ्यारो भएर प्रगति हुन नसकेको हो ?

पहिलो चौमासमा हाम्रो मन्त्रालयको प्रगति मध्यम खालको छ । पुँजीगत खर्चको स्थिति त्यति नकारात्मक छैन, तर सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । आयोजना समयमा ठेक्का लागेका छैनन् । जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । तर, आगामी चौमासिकमा सुधार गर्छौँ । मैले मन्त्रालयका सबै विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुखहरूको ३ तीन दिनसम्म लगातार प्रगति विवरण सुनेँ । त्यसपछि मैले आगामी चौमासिक यसअघि भएका कमजोरीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको छु । कम्तीमा यो आवभित्र शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ भनेको छु ।

सरकारले २०२० लाई भ्रमण वर्षको घोषणा गरेको छ । तर, अपेक्षा गरेअनुसार तयारीका काम हुन सकेका छैनन्, पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् नि ?

भ्रमण वर्षको तयारी हुनुपूर्व नै हाम्रो मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको दुःखद निधन भयो । त्यसपछि केही समय मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन अवस्थामा रह्यो । म आएपछि त्यसलाई गति दिने काम गरेको छु । म आएपछि नै मूल आयोजक समितिका दुईवटा बैठक बसे । योजनाअनुसार काम गर्न भनिएको छ । ठूला–ठूला अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव, मेलामा भाग लिएर भ्रमण वर्षको विषयमा प्रस्तुति दिइने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपालको प्रचार गर्ने काम भएका छन् । प्रचार सामग्री उत्पादन गर्ने काम भएको छ । सातवटै प्रदेशमा भ्रमण वर्षकोे मूल आयोजक समिति गठन गर्न भनेका छौँ  । सातवटै प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरेका छौँ । नगरपालिका र गाउँपालिकासमेत भ्रमण वर्ष तयारीका समिति नै बनाएर काम गर्न भनेका छौँ  । त्यस्तै, सबै मुलुकमा भएका नियोगलाई भ्रमण वर्षमा के गर्ने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निश्चित निर्देशन दिएका छौँ । विदेशी कूटनीतिक नियोगमा पनि थोरै भए पनि रकम पठाएका छौँ । गैरआवासीय नेपाली संघको अधिवेशन भएका वेलामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्न एमओयू गरेका छौँ ।

अब हामी जनवरी १ को कार्यक्रममा केन्द्रित छौँ । नेपालमा जनवरी १ मा उद्घाटन गरिनेछ भने विदेशमा जनवरी ७ मा उद्घाटन गरिनेछ । उद्घाटनमा सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रप्रमुख, सरकार, प्रमुख विशिष्ट व्यक्ति, पर्यटन व्यवसायी, यो क्षेत्रमा रहेका प्रबुद्ध व्यक्तिमार्फत कार्यक्रमको भव्यताका साथ सुरुवात गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।

२० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्ष २०२० को घोषणा गरिएको छ । तर, लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउन अहिलेको संख्यालाई ७० प्रतिशत बढाउनुपर्नेछ । अहिलेको पूर्वाधारले त्यति पर्यटक भित्र्याउन सम्भव छ ?

त्रिभुवन विमानस्थलको अहिलेको क्षमताले २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सम्भव छैन । त्यसैले हामीले अन्य पूर्वाधार पनि विकास गर्नुपर्छ । त्यसैले म आएपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई गति दिएको छु । मैले पटक–पटक यसको अनुगमन पनि गरेको छु । मैले बिग्रिसकेको आयोजनालाई समातेर ठीक ट्र्याकमा ल्याएको छु । अब यो आयोजना बिग्रिँदैन । मैले तोकिएको मितिमा नै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु र हुन्छ पनि । प्रायः ठूला आयोजनाहरू निर्णायक समयमा आउँदा अनेक झमेला हुने र असफल हुने गरेको मैले देखेको छु । त्यसबाट नै सिकेर मैले यो आयोजनालाई बढी नजिकबाट हेरेको छु । यो आयोजना सम्पन्न भयो भने नेपालको पनि आत्मविश्वास बढ्नेछ । नेपालमा पनि ठूलो आयोजना सम्भव छ भन्ने प्रमाणित हुनेछ । त्यसैले अबको ३–४ महिनामा हामी यो आयोजनाको काम दु्रत गतिमा गर्नेछौं । विमानस्थल डिसेम्बरसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी मार्चमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । त्रिभुवन विमानस्थलले वार्षिक ७२ लाख यात्रुलाई सुविधा दिएको छ । हाम्रो विमानस्थलको संरचनाभन्दा यो संख्या धेरै हो । केही समयपछि गौतम बुद्धले यसको भार लिनेछ ।

त्यसमा पनि भ्रमण वर्ष भनेको जनवरीदेखि सुरु भएर डिसेम्बरमा सकिने होइन । सन् २०२० भनेको मनोविज्ञान सिर्जना गर्ने वर्ष हो । नेपाल पनि पर्यटकीय गन्तव्य मुलुक हो भनेर चिनाउने वर्ष हो । हुन त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको चर्चा छ । हालै भारत, चीन तथा बंगलादेशका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको छ । सार्क र बिमस्टेकका सम्मेलनले नेपालको चर्चा बढाएका छन् । यसका साथै भ्रमण २०२० ले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई नेपालतर्फ ध्यान खिच्नेछ । यो आधारमा टेकेर आगामी १० वर्षसम्म पर्यटन क्षेत्रमा लगानी हुनेछ ।

जोडतोडले भ्रमण वर्षको तयारी गरिरहँदा कुन–कुन पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयसँग नै कुनै खाका छैन । भ्रमण वर्षको तयारीलाई केके काम गर्नुपर्छ भन्ने योजना समेत छैन । विनाअध्ययन शुरु भएको भ्रमण वर्ष कसरी सफल होला ?

हो, नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अनुसन्धान भएका छैनन् । त्यसैले अबदेखि मैले अध्ययन र अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छु । अध्ययन र अनुसन्धानविना गरिएका कामले हामी टाढा पुग्न सक्दैनौँ । यद्यपि अहिले हामीसँग २० लाख पर्यटकका लागि होटेलको क्षमता छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा होटेल खुल्नेक्रम बढेका छन् । स्टार होटेलहरू आएका छन् । तर, पूर्वाधार भन्ने विषय आजको भोलि नै बनिहाल्ने पनि होइन । अबको एक दशकमा हामी पूर्वाधारले पूर्ण गर्नेछौँ । यस दशकमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न गर्नेछौँ । यो एक दशकमा प्रत्येक पर्यटन गन्तव्यस्थलमा सडक विस्तार गर्नेछौँ  । अन्तर्राट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्‍याउनेछौँ ।

तर, नेपालीको पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा सरकारी लगानी हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको लगानी भएको छ । म उहाँहरूको प्रशंसा गर्छु । तर, उहाँहरूको लगानी पनि काम चलाउ मात्रै छ । म उहाँहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्छु । पर्यटन उद्योग हो । हामीले १५औं पञ्चवर्षे योजनामा प्रत्येक वर्ष ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेका छौँ । अर्थात्, अबको ५ वर्षपछि वार्षिक ३५ लाख पर्यटक ल्याउने योजना बनाएका छौँ । अबको १० वर्ष सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर राम्रोसँग काम गर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक १ करोड पर्यटक भित्र्याउन कठिन छैन । अहिले प्रतिपर्यटकको प्रतिदिन खर्च ४४ डलर छ, यसलाई बढाएर ८० डलर बनाउने योजना बनाएका छौँ । वार्षिक डेढदेखि २ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ  । अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको ३ प्रतिशत योगदानलाई बढाएर १० प्रतिशत पु¥याउने भनेका छौँ ।

कुनै पनि मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालमा  ध्वजाबाहक संस्था अनियमितताको चुंगुलमा छ । निरन्तर घाटामा जाने गम्भीर रोगबाट ग्रसित छ । पर्यटन आउने मुलुकसँग पर्याप्त उडान छैन । यसलाई सुधार गर्न के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?

निगममा हिजोका दिनमा के भए भन्नेतर्फ म जान चाहन्नँ, अब कुन दिशामा जान्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । त्यसैले आगामी दिनमा यसको दिशा परिवर्तन गर्न मैले निगम सुधार सुझाब अध्ययन समिति गठन गरेको थिएँ । समितिले सुझाब दिएको छ । अब बिस्तारै सुझाबलाई कार्यान्वयन गर्दै जानेछु । समितिले दिएको सुझाबअनुसार यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्नेछ । सरकारसँग आबद्ध भएका वित्तीय निकायबाट यसमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदै छौँ । अहिले पनि सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिएकै छन । अब ऋण होइन, लगानी नै गर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्य निकायसँग पनि कुराकानी भएको छ । यसमा टेलिकम हुन सक्छ, विद्युत् प्राधिकरण हुन सक्छ । जोसँग ठूलो रकम सन्चित छ, त्यस्तो निकायले पनि लगानी गर्नेछ र सरकारले पनि लगानी गर्नेछ । कम्पनी मोडलमा गएपछि जहाज थप्छौँ । देशभित्रका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन ३ वटा साना जहाज, ७२ सिटसम्मका २ वटा एटिआर र ३ वटा न्यारोबडी थप्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै हामी आक्रामक तरिकाले बजारमा उत्रिन सक्नेछौँ ।

त्यसपछि हामी व्यवस्थापनतर्फ जानेछौँ । व्यवस्थापन सुधार गर्न सानोतिनो औषधि दिएर पुग्दैन, ठूलो अप्रेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिवेला कतिपय मानिस फालिन सक्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका मानिस ल्याउनुपर्नेछ । व्यवस्थापनका लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले चासो देखाएका छन् । हामीलाई फाइदा हुने गरी अगाडि बढ्नेछौँ । यसरी अबको केही वर्षमा निगम राम्ररी खुट्टा टेक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।

यसैगरी हामीलाई युरोपियन युनियनले गम्भीर सुरक्षा चासोमा राखेको छ । युनियनले उठाएको कुरालाई हामी छिटै सम्बोधन गर्दै छौँ  । प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायक संस्थाका रूपमा दुई भागमा विभाजन गर्न ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । त्यो संसद्बाट पारित भएसँगै कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसपछि हाम्रा जहाज पनि युरोपियन आकाशमा उड्नेछन् ।

निगमका १३ जहाजमध्ये ७ वटाले मात्रै उडान गर्छन् । त्यसमा पनि जहाजहरूले आफ्नो पूर्ण उडान क्षमताको सदुपयोग गरेका छैनन् । त्यसकारण निगमले पर्याप्त मात्रामा व्यवसाय गर्न सकेको छैन । आफूले लिएको साँवा–ब्याजसमेत भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यसतर्फ मन्त्रालयको कदम कस्तो हुनेछ ?

म आउने वित्तीय निगमका अध्यक्षलाई भनेको छु, जुन जहाज उड्दैनन्, मर्मतका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्छ भने त्यस्ता जहाजमा थप लगानी गर्नुको औचित्य छैन । हामीसँग भएको बोइङ जहाज ग्राउन्डेड छ । त्यो बिक्री गर्नुपर्छ  । आन्तरिक उडानका जुन जहाज उड्दैनन्, त्यसमा थप लगानी गर्नुको औचित्य छैन । त्यसको बिक्रीबाट आएको पैसाले नयाँ जहाज किन्न सकिन्छ । अहिले न्यारोबडीले पूर्ण क्षमता काम गरेका छन् । वाइडबडीले पूर्ण क्षमताको काम गरेका छैनन् । छोटो दूरीमा पूरा यात्रु छन् । तर, त्यसमा नाफा हुँदैन । नाफाका लागि कार्गो बोक्नुपर्छ । नेपाल एअरलायन्समा कार्गोको सिस्टम छैन । ट्रान्जिट कार्गोमा राम्रो नाफा छ । तर, त्यस दिशामा निगम जान सकेको छैन । निगमले बजार मूल्यांकन गरेको छैन । त्यसैले मैले पटक–पटक निगमको व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न भनेको छु । सरकार पनि लागेको छ । अध्यक्षलाई मैले भनेको छु, ‘तपाईंलाई सरकारले ठूलो भरोसा गरी यो पद दिएको हो । उपहार पाएको होइन । त्यसैले सरकारको भरोसा तपाईंको कारणले नटुटोस् ।’ त्यो भरोसा तपाईंले कायम राख्नुपर्छ भनेको छु । हेरौँ, उहाँले कसरी रिजल्ट दिनुहुन्छ ।

वायुसेवा निगमले नाफाका गन्तव्य छोडी घाटाको उडान गरिरहेको छ । त्यति मात्रै आवश्यक पार्टपुर्जा समयमा मर्मत नगरेर, गन्तव्यको विश्लेषण नगरेर, उपयुक्त रुटको पहिचान नगरी घाटा बढाउँदै गएको मन्त्रालयको सुझाब दलले नै प्रतिवेदन दिएको छ । सुझाब दिइसक्दा पनि काम हुन नसक्नु एउटा पाटो भयो तर, काम गर्न नै नचाहनु चाहिँ नियतमै समस्या भएर हो कि भन्ने देखिन्छ । यसमा तपाईंको के भनाइ छ ?

यस विषयमा निगम व्यवस्थापकको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ । वाइडबडीले जापानको नारिता उडान गर्नुपथ्र्यो । तर, ओसाका गयो । त्यहाँ उडान नै गर्न हुँदैन भन्ने पनि होइन । त्यो पनि हाम्रो पुरानो गन्तव्य हो । हामीले पहिला पनि उडान गरेका छौँ । तर, निगम नारिताको उडान प्रक्रिया रोकेर ओसाका उड्यो । अझ नारिता हाम्रो प्राथमिकतामा नै छैन भनेर निगमका अधिकारीबाट चिठी गयो । जुन दुर्भाग्य हो । बजार त आफूले खोज्नुप¥यो । बजार आफैँ आउँदैन नि । जहाँ फाइदा हुन्छ, ती क्षेत्रमा उडानका लागि काम हुनुपर्‍यो । निगममा बजार विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएका जनशक्तिको अभाव छ । आफ्ना कमजोरीले मुलुकलाई घाटा बनाउनुहुँदैन, योग्य मान्छेलाई कहिलेकाहीँ ठाउँ छोडिदिनुपर्छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवमा राखेका आयोजनाहरूको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । यसलाई सुधार गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

गौतम बुद्ध विमानस्थल अहिले ठीक ट्र्याकमा छ । बिग्रिएको आयोजनालाई मैले सही बाटोमा ल्याएको छु । अब यो बिग्रिदैन । पोखरा विमानस्थल पनि सोचेभन्दा राम्रो तरिकारले अगाडि बढ्दै छ । हामीले यो २०२१ को जुनमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनेका थियौँ । तर, यसको प्रगति हेर्दा यो २०२० को डिसेम्बरसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने देखिन्छ । अर्को रह्यो, त्रिभुवन विमानस्थल सुदृढीकरण र विस्तारको कुरा, यो पनि उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । विमानस्थलमा निर्माण गर्न लागिएको रनवे रिहाबिलिटेसन, ट्याक्सी वेको रिहाबिलिटेसन सोचेभन्दा पहिला निर्माण सम्पन्न भएको छ । पार्किङ क्षेत्र विस्तार गर्न लागेका छौँ  । यो बनेपछि जहाज होल्ड हुने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ । त्यस्तै ट्याक्सी वेलाई छेउसम्म लैजानुपर्छ भनेको छु । अहिले जहाज ट्याक्सीको वे बीचबाट रनवेमा प्रवेश गर्छ । जसका कारणले जहाजले रनवेलाई थप अकुपाई गर्छ । त्यसैले ट्याक्सी वेलाई दुई छेउको अन्तिमसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनेको छु । त्यस्तै, हाम्रो आन्तरिक टर्मिनल सानो, पुरानो र जीर्ण भइसकेको छ । अहिलेको टर्मिनल सेवालाई हामीले पूर्वको पेप्सीकोलापट्टि लैजाने सोचेका छौँ । टर्मिनल र आन्तरिक उडान त्यही साइडबाट गर्नेछौँ । त्यसपछि अहिलेको स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा थप गर्न सकिनेछ । तर, त्रिभुवन विमानस्थललाई जति सुधार गरे पनि अहिलेको यात्रुको चापको वृद्धिदरलाई आगामी पाँच वर्षपछि थेग्न सक्दैन । त्यसैले मैले निजगढ विमानस्थललाई जोड दिएको छु ।

अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको निजगढ विमानस्थल हो । निजगढमा हामीले धेरै समस्याको समाधान गरेका छौँ । वातावरणमा दुष्प्रभाव पार्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य होइन । वनजंगल फँडानी गर्ने पनि होइन । हामी त नेपालको जुगौँजुग चल्ने विमानस्थल बनाउन आएका हौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही छ । त्यसैले अहिले निजगढ विमानस्थलको समस्या समाधान निर्णायक बिन्दुमा पुगेको छ । वन मन्त्रालय र हामीबीच कति स्पेस लिने ? कसरी काम गर्ने भन्ने सहमतिनजिक पुगेका छौँ । यो छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्नेछौँ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि अवरोध हटाउने, साइट क्लियरेन्स गर्ने, पेरिफेरीमा मार्ग बनाउने काम गर्नेछौँ ।

नेपाल सरकारको नुुन खाएपछि नेपाल सरकारको काम गर्नुपर्छ । सरकारको नुन खाएको व्यक्तिले अरू कम्पनीले चिनी खान दियो भनेर त्यता लाग्नुभएन । चिनी खाने हो भने चिनी नै खानुहोस् । यहाँ छोड्नुहोस् । अन्यथा सरकारको नियममा बस्नुपर्छ । होइन भने जुन कम्पनीले प्रभाव पारेको हो, त्यहीँ काम गर्नुहोस् । हाम्रोमा अर्कोले काम गर्छ । कर्मचारीका कारण कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

तपाईंले निजगढ विमानस्थल मंसिरमा नै शिलान्यास गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, जंगलको विवाद कायम नै छ । साथै लगानी बोर्डले, लगानीका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरेको छ । यसको लगानीको मोडल कस्तो हुने भन्ने अझै निर्क्यौल भइसकेको छैन । त्यसैले यस आयोजना अहिल्यै शुरु हुनुसक्ने आधार देखिँदैन नि ?

लगानीको विषयमा हाम्रो मन्त्रालयको काम भनेको समन्वय गर्ने मात्रै हो । लगानीको सम्बन्धमा लगानी बोर्डलाई नै जिम्मा दिएका छौँ । उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ । स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिच विमानस्थललाई बोर्डले छनोट गरेको छ । यसमा धेरै समय नलिईकन काम गर्न बोर्डलाई भनेका छौँ । अर्को, हामीलाई रूख काट्न वन मन्त्रालयले निर्णायक अनुमति दिनुपर्छ । त्यस विषयमा छलफल भएको छ, लगभग टुंगोमा पुगेका छौँ । अर्को काम भनेको बस्ती स्थानान्तरणको हो । त्यो काम हामीले नै गर्ने हो । त्यसमा त्यति समस्या छैन । पोखरामा जतिको लगानी पनि पर्दैन । १ हजार ४ सय ७६ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो । त्यसलाई कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयका कर्मचारी नै गएर अध्ययन गरेर आएका छन् । तसर्थ, निजगढ विमानस्थलका विषयमा यो मंसिर महिनाभित्र महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रु गर्छौँ ।

नेपालमा हवाई ट्राफिक बढ्दै गएको छ । हवाई यात्रुको सुविधाका लागि नियमनको पाटोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

नेपालको उडान क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेकै भौतिक संरचनाको सीमितता, मौसमको प्रतिकूलता र मानवीय कारण हो । मानवीय कारण सुधार गर्न सकिन्छ । विमानस्थलमा यात्रु घन्टौँ बस्नुपर्‍यो भने त्यसको दायित्व सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले लिनुपर्छ । दोस्रो, भूगोलका कारणबाट उत्पन्न हुने मौसमको समस्या हो । अब हिउँद लाग्दै जाँदा तराई–मधेसका विमानस्थल १२ नबजी खुल्दैनन् । त्यो कुरा अघिल्लो दिनसम्म पनि थाहा हुँदैन । कहिलेकाहीँ पूर्वानुमान पनि फेल खान्छ । त्यो समस्याले उडान ढिलो हुन्छ । त्यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

अर्को समस्या भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक औसत ४ सय २५ उडान हुन्छन् । दैनिक २० हजार र वार्षिक ७२ लाखले सुविधा लिन्छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न नेपाल वायुसेवा निगमले थप्ने अबका जहाजलाई विभिन्न प्रदेशमा बेस बनाउन भनेको छु । यसले पनि काठमाडौंमा चाप कम हुन्छ । साथै, काठमाडौंको ट्राफिकको मुख्य विकल्प भनेको गौतम बुद्ध, पोखरा र निजगढ विमानस्थल नै हो । यसको अन्य विकल्प नै छैन ।

युरोपियन युनियनले अझै पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको छ । जुन मुलुकको पर्यटनमन्त्री नै हवाई दुर्घटनामा पर्नुहुन्छ त्यो मुलुकको हवाई क्षेत्र कस्तो छ ? भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । योग्यता नपुगेका पाइलटलाई उडान अनुमति दिने, कम्पनी छानेर अवतरण अनुमति दिने नत्र होल्ड गराउने, धेरै वायुसेवा कम्पनीलाई एकै समयको स्लट दिने प्रवृत्ति छ । यसलाई तपाईंले कसरी हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल सरकारको नुुन खाएपछि नेपाल सरकारको काम गर्नुपर्छ । सरकारको नुन खाएको व्यक्तिले अरू कम्पनीले चिनी खान दियो भनेर त्यता लाग्नुभएन । चिनी खाने हो भने चिनी नै खानुहोस् । यहाँ छोड्नुहोस् । अन्यथा सरकारको नियमनमा बस्नुपर्छ । जुन कम्पनीले प्रभाव पारेको हो, त्यही काम गर्नुहोस् । हाम्रोमा अर्कोले काम गर्छ । कर्मचारीका कारण कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । यो नयाँपत्रिकाबाट लिइएको हो ।