एमाले एकतामा संशय

काठमाडौं : नेकपा एमालेको एकतामा पुनः संशय उत्पन्न भएको छ। संस्थापन पक्षले कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यको पुनर्वाहालीको विषयमा पुनरावलोकन गरेको विषयलाई लिएर माधव पक्षले प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा माधव नेपाल पक्षका एमाले प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएका थिए।

गत जेठ ३० गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयका आधारमा गरिएको कारबाही बदर गर्दै उनीहरूको पुनर्बहाली गरेको थियो। चारमध्ये ३ सांसद माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा मन्त्री छन्। एमालेका संस्थापन पक्षले कारबाही गरेका कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ।अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका छन्। निवेदनमा एमालेको केन्द्रीय कमिटी नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण भएकाले केन्द्रीय कमिटीको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने जिकिर गरिएको छ। असन्तुष्ट नेता माधवकुमार नेपालले एमाले संस्थापन पक्षले पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार फेसबुकमार्फत उनले कर्णाली प्रदेशका सांसद्हरूमाथि विधानविपरीत गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। नेपालले पार्टी एकता बचाउन

अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिइएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘स्थायी कमिटीका नेतामाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरूसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न संका उब्जाएकै थियो’ उनले भनेका छन्, ‘जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएको जस्तो देखियो।’ नेपालले अनौपचारिक वार्ता र संवादलाई रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नेहरू र एकता विरोधी तत्वहरूसँग सावधान हुन सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संस्थापन पक्षका एक नेताका अनुसार सहमतिको खाका तयार गर्ने क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा मतभिन्नता रहँदै आएको थियो।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन संसद् र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि चालिएको कदम भएको र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनप्रति आत्मालोचना गरेर फिर्ता लिनुपर्ने अडान माधव पक्षका केही नेताले लिएपछि वार्तामा दरार उत्पन्न भएको हो। पार्टी जेठ २ को अवस्थामा फर्किएपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन र रिट निवेदन स्वत : निष्प्रभावी हुने तथा एमालेकै यो सरकारको संवैधानिक निरन्तरताको पक्षमा क्रियाशिल हुने भन्ने संस्थापनको प्रस्तावमा माधव पक्षले अड्को थापेको छ।

असार ९ गते अघि नै एकताको प्रक्रिया नसकिएमा एमालेको एकता हुनेमा संका गर्न थालिएको छ। योभन्दा अघि एमाले एकबद्ध भएर जानुपर्ने दबाब छ। दोस्रो तहका नेताको एकता प्रयास अहिले अठ् यारो अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो समयमा पनि माधव पक्षका घनश्याम भुसालबाहेक नेता एकताको प्रयासमा लागिरहेका छन्।

दुवै पक्षका अतिवादी धारहरू पहिल्यैदेखि एकताका पक्षमा नभएको स्वयम संवादमा रहेका नेताहरूले बताउँदै आएका थिए। माधव पक्षको अतिवादी धार नयाँ पार्टी बनाउने गृहकार्यमा नै लागि सकेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले गरेका एकताको आह्वान पनि माधव पक्षका नेताले प्रायोजित भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।- अन्नपुर्ण पोष्टबाट