कृषिका ५ निकायमा पदाधिकारी माग

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आफूमातहतका ५ निकायमा ८ पदाधिकारी माग गरेको छ । यसअघिको दुग्ध विकास बोर्डको रिक्त कार्यकारी निर्देशक, दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त प्रबन्ध सञ्चालकका लागि गरिएको विज्ञापन भने रद्द गरिएको छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार ५ निकायमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा १ कार्यकारी निर्देशक र प्रबन्ध सञ्चालक माग गरेको हो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लागि अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक माग गरिएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको रिक्त उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक पदपूर्तिका लागि पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

त्यस्तै, कपास विकास समिति र दुग्ध विकास संस्थानका रिक्त अध्यक्ष र महाप्रबन्धकका लागि पनि मन्त्रालयले आवेदन आहृवान गरेको छ ।

अध्यक्षको योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, अनुभव नचाहिने

अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र उमेर ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने मन्त्रालयले तोकेको छ ।

संघरसंस्थानको नेतृत्वमा अनुभवी व्यक्तित्व ल्याउनुपर्ने मत बाक्लो भए पनि मन्त्रालयले अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि आहृवान गरेको खुला विज्ञापनमा कुनै अनुभव तोकेको छैन ।

आफू निकटकालाई नियुक्ति दिन अनुभव नतोकिएको ठानिएको छ ।

प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धकका लागि भने कुनै संस्था वा निकायमा व्यवस्थापकको हैसियतले ५ वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्ने तोकिएको छ । उमेर ३० देखि ६० र शैक्षिक योग्यता स्तातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुग्ध र कृषि सामग्रीलगायतको अघिल्लो विज्ञापन रद्द

यसैबीच, मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको रिक्त कार्यकारी निर्देशकका लागि आहृवान गरेको विज्ञापन रद्द गरेको छ ।

संस्थान र बोर्डको रिक्त कार्यकारी निर्देशकको अघिल्लो विज्ञापन खारेज गर्न उच्च अदालत, पाटनले आदेश दिएपछि मन्त्रालयले दुवै विज्ञापन खारेज गरेको हो ।

असंगत ढंगले विज्ञापन आहृवान गरिएको भन्दै मन्त्रालयविरुद्ध ०७४ पुस १८ मा उच्च अदालत पाटनमा उजुरी परेको थियो ।

त्यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त प्रबन्ध सञ्चालक पदका लागि गरिएको विज्ञापन पनि खारेज भएको छ । ०७४ माघ १० मा गरिएको विज्ञापन मन्त्रालयले रद्द गरेको हो । यी दुई विज्ञापन किन खारेज गरियो भन्नेबारे भने आयोगले केही प्रष्ट्याएको छैन ।