कूटनीतिका छिद्रहरू- डा. शेखर कोइराला

मुलुकको कूटनीति संवेदनशील मोडमा पुर्‍याइएको छ। बलियो सरकारले कूटनीतिक मामिलालाई ख्यालठट्टा र हल्का रूपमा लिएको छ। यस्तो गल्ती नेतृत्वबाट नहोस् भनेर मैले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा धारणा पनि राख्दै आएको छु। कूटनीतिका कतिपय कार्य तत्काल देखिँदैन। यसको असर अर्को पुस्तालाई पर्न सक्छ। विगतलाई धिकार्ने दिन ल्याउने अधिकार कसैलाई छैन। सरकार यसमा सचेत बनोस्। हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था नियाल्न जरुरी छ। हामी अहिले ‘देखिने र सुनिने’ कूटनीति भन्दै कुर्लिरहेका छौं। कुर्लिएर कूटनीतिक सन्तुलन र सुदृढ हुने होइन। यसमा अध्ययन र त्यसअनुरूपको संयोजन आवश्यक हुन्छ।

सामरिक समस्यामा जकडिएको नेपाल खुला र स्वतन्त्र कूटनीतिमा अघि बढ्न सके मात्र ढंग नपुगेर परेका छिद्रहरू पुरिनेछन् ।

 विश्वमा देखिन र सुनिन खोजेको भन्दै दलीय विचार मिल्नेहरूसँग सहकार्य गर्नु राष्ट्रहितमा छैन। सरकारको ध्यान मुलुकको विकास पद्धतिभन्दा पनि विश्व राजनीतिमा केन्द्रित छ। न हामी विश्व राजनीतिको खेलाडी न कुनै शक्ति। यस्तो सोच पलाउनुको उद्देश्य हो- विचार मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय दलहरूसँग राज्य संयन्त्रलाई उपयोग गरेर सहकार्य गर्ने। त्यसले हाम्रो मुलुकको स्तर उकास्नेभन्दा शक्तिको राडरभित्र धकेल्ने काम गर्छ। यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि चनाखो बन्न जरुरी छ। परराष्ट्र मन्त्रालय भ्रमण व्यवस्थापन मन्त्रालयको रूपमा परिचित हुँदै गएको छ। गर्नुपर्नेभन्दा जिम्मेवारी लिनैनपर्ने काममा मन्त्रालयको चासो बढेको अवस्था छ। यसमा नेतृत्व खुसी पार्नेभन्दा मुलुक हित हेर्न कूटनीतिज्ञको ध्यान जाओस्। काविल युवाहरू त्यहाँ छन्, तर उनीहरू यस्ता कार्यमा सायदै संलग्न हुन पाउँछन्। वा अन्य लोभमा पर्छन्।

यतिबेला निकै बहसमा रहेको दुई विषय छ ः ‘त्रिदेशीय सहकार्य कि टु प्लस वान’ र ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कि इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)’। यो दुवै अन्योलको विषयमा नेपाल स्पष्ट हुन सकेको छैन। ‘वासिंटन कन्सेन्सस’ बाट अघि बढेको विश्व परिवेश भत्किने हो कि भन्ने छ। तर भत्किसकेको छैन। प्रभाव अझै त्यहीं छ भन्ने बुझेर त्यसअनुरूपको रणनीतिमा हामी पुग्न सकेका छैनौं। हुन त अहिले विश्वमै परराष्ट्र नीतिका चुनौती देखिन थालेका छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्न परिपक्व नेतृत्व र सोच आवश्यक छ। त्यो दुवै हामी देखिरहेका छैनौं। सबैले देखेको कतिपय विषयमा राजनीतिक नेतृत्व जानकार नहोलान् भन्ने त लाग्दैन।

किन त्यसमा ख्यालठट्टा झैं गरिरहेका छन् ? यो बुझ्न गाह्रो भएको छ। बुझेर पनि कतिपय विषय त निहित स्वार्थ र राजनीतिक विचारधाराले भुत्ते बनाइदिएको पनि देखिन्छ। त्यसबाट माथि उठ्न आवश्यक छ। नेपालजस्तो सामरिक महत्वमा रहेको मुलुकले आन्तरिक गृहकार्य गर्न आवश्यक छ। तर, यसमा कोही गम्भीर देखिएका छैनन्। यो हाम्रा लागि दुःखद हो। अहिले त भनिरहेका छन्- हामी विश्वमा ‘सुनिन र देखिन’ थालेका छौं। वास्तविकता त्यो हो र ?

सुनिने र देखिने नेपाल

विश्वमा नेपाल चिनिएको कैयन् शताब्दी भयो, अलिकति पढौं। इतिहास नियाल्ने कि कमरेडहरूले। नेपाल विश्वकै पुरानो मुलुकमध्ये एक हो। विश्व राजनीतिमा देखा परेको र कैयन् मुद्दामा नेतृत्व गरेको धेरै दशक पनि भएको छैन। ढोंग देखाएर विगतलाई निचोर्ने काम नगरौं। सत्ता शक्ति क्षणिक हुन्। नेपाल सार्वभौम रहँदैदेखि यसको आफ्नो औचित्य छ। पुर्खाले बचाएर कसैको अधीनमा नगएको मुलुकलाई अहिले विश्वमा चिनाएको शैलीमा ‘देखिन र सुनिन’ थालेको भन्ने सुन्दा जनतालाई समेत धक लागेको हुनुपर्छ। उनीहरूकै दलका नेताहरू भनिरहेका छन्, ‘कूटनीतिको कुरा सुन्दा र हाउभाउ हेर्दा पनि लाज लाग्न थालेको छ।’ नेपाल धर्म, संस्कृति र सभ्यता मात्र होइन, बहादुरीको चिनारी त पुरानो हो।

चीनलाई जबसम्म राष्ट्रसंघले स्वीकार गर्दैन तबसम्म राष्ट्रसंघको परिकल्पना सबल हुन सक्दैन भन्दै गरेका लविहरू हामीले भुलिसक्यौं। राष्ट्रसंघमा जाने बेलामा तत्कालीन रसियाले दुःख दिँदा खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन खै ?

अनि राजनीतिक रूपमा भने बीपी कोइरालाले बाहिर लगेका हुन्। यो भन्न धक मान्नुपर्दैन। राजा महेन्द्र र बीपीबीच लोकतन्त्र र खुला समाजका विषयमा जति नै ‘टसल’ रहेको भए पनि राष्ट्रियताको मामिलामा कुरा मिलेकै कारण नेपाल विश्वमा राजनीतिक रूपले चिनेको कतै छिपेको छैन। राष्ट्रसंघमा बीपीले गरेको भाषण नै सुन्न सक्छौं। चीनलाई जबसम्म राष्ट्रसंघले स्वीकार गर्दैन तबसम्म राष्ट्रसंघको परिकल्पना सबल हुन सक्दैन भन्दै गरेका लविहरू हामीले भुलिसक्यौं। राष्ट्रसंघमा जाने बेलामा तत्कालीन रसियाले दुःख दिँदा खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन खै ? नेपालले राष्ट्रसंघ सदस्यता लिने समयमा रसियाको भाव नरम थिएन। कूटनीति भनेको होली वाइन, मुडुरो सहकार्य, भ्रमण अनि ठूला गफ मात्र हो र ? त्यस्तै विचारमा सहकार्य मात्र हो र ?

त्यतिबेला नेपालले कूटनीतिक हिसाब गरेरै इजरायललाई परिचयात्मक सम्बोधन गरेको थियो। भारतसँग भन्दा पहिले अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्नुको पनि अर्थ होला ? यस्ता विषयमा जाऔं अनि अध्ययन गरौं। भ्रमण व्यवस्थापनमा मात्र नअलमलिऔं। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रले वर्षमा कति औपचारिक र राजकीय भ्रमण आफ्नो मुलुकमा गराउँछन्, त्यो पनि अध्ययन गरौं। अमेरिकाले सन् २०१९ मा कति मुलुकमा राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखलाई औपचारिक र राजकीय भ्रमण गरायो ? यसको आकलन गरौं। त्यसका लागि हुने खर्च र भविष्यमा आउने ‘रिटर्न’ समेत ख्याल गरिन्छ। राष्ट्रको ढुकुटी जनताको पसिना हो भन्ने भुल्न हुँदैन। भ्रमण गरेर वा गराएर अनि हात मिलाएर गलल हाँस्दैमा कूटनीति बलियो हुने होइन। यसको आधार तय गर्नुपर्छ। यसका च्यानल बलियो बनाउनुपर्छ। अनि बल्ल अर्थपूर्ण भ्रमण गराउनुपर्छ। अहिले त कोही आएर लौ प्रशिक्षण दिन्छौ ः हाम्रो विचार उन्नत छ भने पनि हुन्छ। लौ न हामीलाई स्वागत गर्नुपर्‍यो हामी यसो गर्दै छौं भन्दै पनि दौडियो। यसलाई कस्तो कूटनीतिका रूपमा व्याख्या गर्ने ? सी विचारधारा उनको मुलुकका लागि हो। हाम्रा लागि त आफ्नै मुलुकले अख्तियार गरेको विचारधाराले महत्व राख्छ। अन्यका विचारधारा स्वीकार गर्ने अवस्था संविधानले पनि नदेला वा देख्दा पनि असुहाउँदो होला। अनि विश्वमै आफ्नो अस्तित्व र छवि गुमाएको नेतृत्व मडुरोसँगको सहकार्य गर्नका लागि शक्ति मुलुक चिढ्याउने र क्षणिक फाइदा हेर्ने बानी परेको देखिन्छ। सीको कुरा सिक्ने नै हो भने त्यहाँँ भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सीले गरेका प्रयास हेरे पुग्छ। यहाँ अर्को मुलुकको विचार सुनाएर त्यसमा जनता अलमल्याउने काम नेतृत्वले गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीं विचारका नामका बढी बफादार भएर मुलुकलाई नै गलत दिशामा लैजान भएन।

२. विश्व शक्तिको राडरमा

हामी विश्व शक्तिको त्रिकोणीय राडरमा परिसकेका छौं। दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध राखेर तेस्रो शक्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्नेमा हामी खासै सरोकार नराख्ने मुलुकको राजनीतिक दाउपेचमा पर्ने गरेका छौं। त्यसका लागि समय छुट्ट्याउन र खर्चिन थालेका छौं। यो दुःखद हो। भेनेजुयलाबारे हाम्रा कमरेडहरूको धारणा त्यही हो। असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी भएर गरिने एक्लाएक्लै भेट भनौं या लुकाइन खोजेको भेट भनौं, त्यो पनि त्यही एक निरन्तरता हो। हामी विचारधारा सहकार्यको धङधङीमा नै छौं। एकदलीय शासन प्रणालीको धङधङीले मुलुक अघि बढ्दैन। अमेरिकाले बलियो सरकार बनेको र स्थायित्वतर्फ मुलुक गएको ठानेर वा त्यहाँ रहेका राजदूतको अधिकतम पहलले हो माइकल पम्पियोको औपचारिक निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री स्तरको भ्रमण भयो। यो भ्रमण नेपालबाट अमेरिकातर्फ भएको (परराष्ट्रमन्त्री स्तरको) पहिलो औपचारिक थियो। तर, भ्रमण विवादित बन्यो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालयको धारणा बाझियो। अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न वक्ताहरू पठाइरहनुपर्‍यो। यो प्रकारको कूटनीतिले हामी कहाँ पुग्छौं ?

हाम्रो नेतृत्वको गतिविधिमा अमेरिकीहरू सशंकित छन्। फेरि चीनसँग सुपुर्दगी सन्धिको विषयले अर्को आशंका आयो। त्यो भलै तुहियो र कानुनी सहायतासम्बन्धी सहकार्य सम्झौता भयो। यस्तै कतिपय हल्ला गर्नुनपर्ने नियमित हुने कार्यमा समेत बढी मुख बाउँदा पाउने दुःख र मुलुकलाई पर्ने असहजतामा ध्यान दिन भुलेका छौं। नेपालले जिब्रो चपाएर होइन, समस्या स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ। त्यही राख्न नसकेरै हामी अलमलमा परिरहेका हौं। नेतृत्वमा अध्ययन र त्यसको पूर्ण जानकारी हुनुपर्छ। आफूलाई जानकारी नभएको विषय क्षेत्रगत विज्ञसँग लिनुपर्छ। कूटनीतिक मामिलामा कलम चलाउने, त्यस्ता क्षेत्रमा अध्ययन गरेका विज्ञहरूलाई मन्त्रालयले आफ्नो धारणा राख्ने माध्यमका रूपमा विश्वासमा लिनुपर्छ। हुन त त्यसो गर्न आफू सद्दे हुनुपर्छ। आफ्नै कुरा फुत्केलाकी भनेर सधैं डरमा पर्ने अवस्थाले पनि कतै त्यो प्रकारको सहकार्य नभएको देखिन्छ। आलोचना सहने बानी पनि बसाल्नुपर्छ। गल्ती औंल्याएकोमा स्वीकार गरेर त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ।

सामरिक भूराजनीतिले नेपालमा शक्ति मुलुकको चासो छ र रहिरहन्छ। यतिबेला भारत निकै शान्त बसेको देखिन्छ। हुन त, ओलीजीको भारतसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छ। व्यक्तिगत सम्बन्धले कुनै एक सीमासम्म मात्र काम गर्छ। त्योभन्दा माथि राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्ध हुन्छ। यसलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। भोलिका दिनमा अमेरिका र चीन यहाँ चलमलाउँदा भारत पनि अग्रसर हुन्छ। भारतीयहरू रूससँग पनि खास सम्बन्धमा छन् झैं लाग्छ। रसियन गतिविधि बढ्न थालेको छ। उत्तर कोरियाको विषयमा राष्ट्रसंघले पारित गरेको रिजोलुसनबारे पनि छलफल भएर नेपालले त्यसमा काम गरेको छ। यो पनि नेपालमा भइरहेको एक प्रकारको पार्ट अफ वर्क नै हो। भारत र रसिया पहिला मिलेकै थिए। अहिले नमिल्लान् भन्न सकिन्न। चीन र भारत पनि आर्थिक सहकार्यमा बढी नै अग्रसर छन्। त्यो सबै जोडघटाउ गर्ने र विश्लेषण गर्ने निकाय अन्य फजुल काममा लाग्न भएन। पासपोर्ट, भिसा र प्रशासनमा अल्झेर बस्न मिल्दैन। सुन्छु- राजदूत भइसकेका व्यक्ति आएर प्रशासन हेर्छन्। अनि कूटनीति सञ्चालनको अब्बलता कसरी ? हामी कूटनीतिक कन्फ्युजनमा हिँड्न भएन। विश्लेषण र अध्ययन नै यसको समाधान हो। खासगरी कुनै शक्तिको राडरमा नपरी छिमेकद्वयसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। भारत होस् या चीन, दुवैलाई नेपालको मर्का बुझाउन सक्नुपर्छ। अनि विश्व शक्तिलाई पनि छिमेकको बाध्यता स्पष्ट पारेर आफ्नो रोडम्यापमा हिँड्न आवश्यक छ। यसलाई कतिपयले ‘प्रो एक्टिभ’ कूटनीति भनेका छन्। हामी पछिल्लो समय ‘रियाक्टिभ’ र देखासिकी कूटनीतिमा छौं।

 पछिल्ला मुद्दा र समाधान

भारत र चीनसँगको सम्बन्धसँगै ध्यान दिनैपर्ने विषय भनेको अमेरिका अलायन्ससँगको सम्बन्ध पनि हो। उनीहरूको शक्ति घटेको छैन। थल, जल र वायुमा अमेरिका अहिले पनि बलवान् नै छ। पछिल्लो समय अमेरिकाको छवि पहिलाजस्तो प्रतिविम्बित नभए पनि आईपीएसजस्ता रणनीतिबाट उदाउँदा शक्तिहरूसँगै आफू पछिल्लो समय पनि सक्रिय रहेको धारणा व्यक्त गर्दै गएको छ। यस्तै सहकार्यमार्फत आफ्नो शक्ति यथावत् राख्दैछ। अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित ‘क्वाड’ अन्तर्गत नै उसको यस क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति छ। तर, हामी यस्ता विषयमा अध्ययन गर्ने समय नै छैन।

विश्व यतिबेला सुरक्षा सहकार्यबाट नभई खुला र स्वतन्त्र साझेदारीका रूपमा आएकाले हामी झन् सचेत रहनैपर्छ। अनि भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सधैं उतारचढावपूर्ण रहे पनि कतिपय समयमा भारतसँगको सम्बन्ध राम्रै अघि बढेको पाउँछौं। बेलाबेलामा देखा पर्ने समस्या जस्तै- अहिले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको विषय उठेको छ। त्यहाँ भारतीय सेना आएर नेपाली भूभागमा बसेका छन्। त्यो विषयमा नेपालले कूटनीतिज्ञसँग राजनीतिक पहल गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ। भारतले पनि यस्तो विषयमा अर्घेल्याईं गर्नु हुँदैन। सडकबाट भन्दा पनि टेबलमा बसेर सल्टाउनुपर्ने यो विषयलाई सरकारले खासै चासो देखाएको छैन वा सामथ्र्य राख्दैन।

कतिपय विषयमा ‘ब्याक च्यानल’ हरू पनि प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। नेपालले पनि त्यस्ता सबैखाले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मियो नै बलियो हुनुपर्छ। भारतसँग सीमा मात्र होइन, अन्य दुईपक्षीय व्यापार, सहकार्य, विकास परियोजना, हवाई रुटदेखि हरेक पाटो जोडिएको छ। त्यसलाई नेपालका पक्षमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषय नेपाली नेतृत्वले गर्ने ‘डिल’ मा भर पर्ने हो। भारत आफैंमा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको राप बोकेको मुलुक हो।

यसैले होला- नेपाल-भारत सम्बन्धमा भारतीय पक्ष बढी हावी देखिन्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। भारत ठूलो मुलुक मात्र होइन, अध्ययन गर्नेहरूको मुलुक हो। त्यहाँको प्रशासन राष्ट्रहितमा बढी नै अब्बल दरिएका छन्। अनि हामीलाई नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्दै आएका छन्। नेपालले आफ्नो धारणा र पोजिसन चीन र भारतलाई बताउनुपर्छ। उनीहरू विश्वासमा लिनुपर्छ। दुवैतर्फ विश्वासको खडेरी देखा परेको छ। जति नै बलियो सरकार रहे पनि यस्ता विषय चिरेर अघि बढ्न सामान्य मेहनत र हल्का अध्ययनले मात्र सम्भव छैन। सामरिक समस्यामा जकडिएको नेपाललाई खुला र स्वतन्त्र रूपमा कूटनीतिमा समान धारणा बनाएर सरकार अघि बढे मात्र समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिनेछ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।