काठमाण्डौंः राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो । संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको रष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ दिएको छ ।
‘राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे संविधानको धारा ६१ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाहीबारे मुद्दा नचलाइने ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको सो रिट बदरयोग्य भएको जिकिर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफको पूर्णपाठः


युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया