राष्ट्रियसभाः किसानदेखि वायुसेवा निगमका कुरा

काठमाण्डौः नेकपा (एमाले)का नेता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्र र जनताका पक्षमा राम्रो काम गरेको देखेर अतालिएर प्रमुख प्रतिपक्षलगायत दलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध घेराबन्दी गरेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा उहाँले प्रतिपक्षले मात्र होइन, सभामुखले समेत संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएर संविधान कार्यान्वयनमा अवरोह खडा गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट हालसम्म नौ हजार ३०० को ज्यान गएको तथा देशका विभिन्न भागमा भएको भारी वर्षाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएकाले पीडित परिवारलाई राहत र पुनःस्थापनामा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सोही दलकी इन्दु कडरियाले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा भूकम्पपछिका पुनःनिर्माण तथा विकास र समृद्धिलाई तीव्ररुपमा अघि बढिरहेका बेला व्यक्तिविशेषको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने रहरले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न बाध्य पारिएको परिस्थिति सबैले बुझेका छन् भन्नुभयो । उहाँले कोरोनाविरुद्धको खोपमा सुदूरपश्चिमलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमले ६३ वर्षका जीवनमा निजी क्षेत्रभन्दा सस्तो मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिइरहेकामा हचुवाका भरमा यसको हितविपरीत प्रबन्धपत्र जारी गरिएकामा आलोचना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दलबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा निगम कर्मचारीसँग नै छलफल नगरी माथिको आदेश भन्दै निगमनको हितविपरीत निर्णय भएको छ ।”

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शेखरकुमार सिंहले बाढी र डुबानका कारण अहिले किसान मारमा परेकाले तिनलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको लाइफलाइनका रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गका धेरै पुलपुलेसा बाढीको जोखिममा रहेकाले त्यसलाई सुरक्षित तुल्याउन आवश्यक छ । यो समयमै सुधार गर्न सकिएन भने मुलुकको राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल नै अवरुद्ध हुनेछ ।”

मनोनीत सदस्य रामनारायण बिंडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनका सहयात्रीसँग सहमति र सहकार्य नगरी बहुमतको दम्भका आधारमा अघि बढ्ने प्रयासले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरमूली ठीक नभए घर बिग्रन्छ, सरकारले पनि सही नेतृत्व र सुझबुझ ढङ्गबाट निर्णय नदिए संसद् मात्र होइन, राज्यका सबै संयन्त्र र निकाय लथालिङ्ग हुन्छन् भन्ने उदाहरणका घटना देखिएको छ ।”रासस