मंग्सिर २, २०८३ बुधबार November 18, 2026

कोर्स करेक्सन’ गरेको राजनीति – डा. सुरेश आचार्य

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा यो कुनै अनपेक्षित घटना थिएन । सत्तारुढ पार्टीमा बढ्दै गएको बिग्रहले यो स्थिति अवश्यम्भावी थियो । कालान्तरका लागि दुईतिहाई बहुमतको सरकार कसरी पतन हुन सक्दोरहेछ भन्ने कुराको यो एउटा ऐतिहासिक घटना बनेको छ । यस घटनामा नायक र खलनायक को हुन् ? नेपाली राजनीतिक समाजले प्रष्टसँग नियालेको छ । एकपछि अर्को घटना सबैका आँखासामु छर्लङ्ग छन् । यद्यपि, आफूले गरेको मात्रै सत्य र अरुले गरेजति सबै षड्यन्त्र देख्ने प्रवृत्ति यी घटनाक्रममा कायमै रहे । अझै यो प्रयास रोकिएको छैन ।

यी घटनाक्रममा सबैभन्दा बढी सम्मान कसैले प्राप्त गरेको छ भने त्यो सर्वोच्च अदालत हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा कोटा बाँडेर बनाइएका न्यायाधीशमा न्यायको धर्म कति रहला भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका हकमा संसदीय सुनुवाइ हुँदै गर्दा चेतावनीको भाषामा भनिएको थियो– “तपार्इं यहाँबाट त उम्कनुभएको छ । तर तपाईंमाथि अङ्कुश लगाउनसक्ने संसद् जीवित छ ।” त्यो संसद्मा रहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डै दुईतिहाई बहुमततिर ती सांसदले सङ्केत गरेका थिए । त्यही संसद् विघटनका प्रश्नमा फैसला दिनुपर्दा प्रधानन्यायाधीशको विवेक बेचिने खतरातिर नागरिक समुदाय चिन्तित थियो । २०७७ फागुन ११ को फैसलाले संसद् पुनस्र्थापित गरिदिएर त्यो आशङ्कालाई मत्थर गरिदियो ।

पुनस्र्थापित त्यही संसद् आफू प्रधानमन्त्री हुने बाटो रोकिएका कारण सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न नपाउँदै दोस्रो पटक विघटनको शिकार बन्यो । संविधानले प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प सबै मेरै लागि लेखिदिएको छ भन्ने भ्रममा बाँच्दै गर्दाको यो परिणाम थियो । अझ राष्ट्रपतिले संविधानमा प्रधानमन्त्री रोज्ने विकल्प किन राखिन्छ भनेर सामान्य विवेक प्रयोग नगर्दा प्रधानमन्त्री अदालतबाट बर्खास्त हुने अवस्था बन्यो र राष्ट्रपतिलाई संविधानको दायराभित्र बस्न अदालतले निर्देश गर्नुपर्ने स्थिति आयो । दोस्रोपटक त्यही विषयमा फैसला गर्दै गर्दा अदालतमा सेटिङ चल्छ, बिचौलियाको चलखेल हुन्छ भनिदै गरिँदा राजनीतिक बिचौलियाहरू असफल भएको देखिएको छ । कम्तीमा अदालतले राज्य सञ्चालनको शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो सन्तुलित भूमिका प्रदर्शन गरेको छ ।

पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनमा राष्ट्रपति विवादमा तानिनुभएको थिएन । यद्यपि, संविधानले परिकल्पना नै नगरेको स्थिति पैदा हुँदा सामान्य राय सल्लाहसमेत लिनु उहाँले आवश्यक ठान्नु भएन । यो बेला सामान्य आलोचनाबाटै उहाँले उन्मुक्ति पाउनुभएको थियो । तर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिबारे पनि प्रश्न उठ्यो । प्रश्न नागरिकले मात्र उठाएनन्, अदालतमा समेत जवाफ दिन राष्ट्रपति बाध्य हुनुभयो । राष्ट्रपतिका काम कारबाहीलाई अदालतले हेर्न नमिल्ने जवाफ दिएर राष्ट्रपतिलाई महाराजको भन्दा माथिल्लो स्थानमा राख्ने गरी उहाँका कानुनी सहयोगीहरूले थप बदनाम गर्न सहयोग पु¥याए । कानुनभन्दा माथि रहेका महाराजलाई २०४६ को जनआन्दोलनले नै संविधानको परिधिमा बाँँधेको थियो । महाराज ज्ञानेन्द्रले त्यो परिधि नाघेका कारण २०६२÷६३ को आन्दोलनले राजसंस्थाको नै समूल नष्ट गरेको थियो । गणतन्त्रका राष्ट्रपतिको यो दुस्साहसपूर्ण जवाफबाट अदालत सन्तुष्ट नहुनु स्वाभाविक थियो । राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमालाई व्याख्या गर्ने अवसरका रूपमा अदालतले यसलाई लियो । राष्ट्रपतिको यस पटकको कदम यस अर्थमा भोलिका कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई उसको सीमा बुझाउनका लागि सहयोगी बनेको मान्नुपर्छ ।

अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको हठपूर्ण निर्णयले संसद्को अधिकार क्षेत्र र सांसदको अधिकारलाई पनि प्रष्ट पार्ने अवसर अदालतले पाएको छ । संविधानमा लेखिएका प्रधानमन्त्रीका सबै विकल्प मेरा लागि हुन् र मेरो निर्णय संविधानको भावना विपरीत भए पनि मेरा विपरीत कोही हुन सक्दैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको दम्भलाई अदालतले चकनाचूर बनाइदिएको छ । वास्तवमा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री असफल भइरहँदा ७६ (२) मा प्रवेश दिनु नै संसद्को प्रारम्भिक गल्ती थियो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइकन दोस्रो अवस्था आकर्षित हुनुहुन्थेन । दोस्रो अवस्थामा विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति धारा ७६(३) का लागि योग्य मान्नु अर्को गल्ती थियो । विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीबाट अर्को व्यवस्थामा जान गरिएको सिफारिस स्वीकार गर्नु तेस्रो गल्ती थियो । संविधानको व्यवस्था अनुरूपको दाबीलाई विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले हालेको छिर्के निवेदनका आधारमा दाबी खारेज गर्ने निर्णय संविधानमाथिको अन्तिम बलात्कार थियो । अदालतको फैसलाले आज प्रधानमन्त्रीबाट को पदच्यूत भयो भन्दा पनि भोलिका दिनमा यस्तो गल्ती नहोदो¥याउनका लागि एउटा पद्धति विकास गरिदिएको छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कदम संवैधानिक रूपमा गलत प्रमाणित भए पनि अर्थहीन भने रहेन ।

यो राजनीतिक खेलको अझै पटाक्षेप भएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ । अदालतले प्रतिनिधि सभाको स्थायित्वका लागि गरेको फैसलाको अन्तिम परीक्षण हुने थलो फेरि पनि संसद् हो । राष्ट्रपतिसमक्ष जेठ ७ गते बुझाइएको हस्ताक्षरको स्वामित्व प्रतिनिधि सभाका सदस्यले लिन बाँकी नै छ । राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको यो वैधानिक दाबीमा अडिनुपर्ने चुनौती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता माधव नेपाल र उहाँका समर्थकलाई छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकारका लागि हस्ताक्षर गर्न वा मतदान गर्न हरेक सांसदलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यसरी हस्ताक्षर गरेको वा मतदान गरेका कारण ह्वीप पालना नभएको भन्ने नमानिने अदालतको स्पष्ट व्याख्या छ । यसको सीधा अर्थ एमालेका माधव नेपाल पक्ष मात्र होइन, अरू जुनसुकै दलका जोसुकै सांसद मतदानका लागि स्वतन्त्र छन् । ह्वीप जारी गर्नु संसदीय दलको चरित्र मात्र हो । तर धारा ७६(५) को सरकारका हकमा ह्वीपको कुनै अर्थ रहँदैन ।

सरकार गठन भएसँगै माधव नेपालले पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग भएँ, म पार्टी मिलाउनतिर लाग्छु भन्नु उहाँको राजनीतिक निर्णयको अधिकार हो । उहाँले मुलुकमा संविधानको सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका खातिर आफूलाई पाँच दलमा उभ्याउनु भएको थियो । यो उद्देश्य प्राप्तिपछि उहाँलाई आफ्नो निर्णय लिने अधिकार रहन्छ । तर उहाँको दायित्वचाहिँ सरकार गठनसँगै अन्त्य भएको होइन । यो सरकारलाई पहिलो विश्वासको मत दिनु उहाँको कर्तव्य र संवैधानिक दायित्व पनि हुन्छ । एमाले स्थायी समितिले माधव नेपालमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्न हुनुपर्छ, उहाँको अनुपस्थितिमा नै सरकारका विरुद्ध मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसका बारेमा पनि माधव नेपालमा कुनै द्विविधा छजस्तो लाग्दैन । एमालेका दुई खेमामा विभाजित दुई नेता माधव नेपाल र खड्ग ओलीमध्ये राजनीतिक संस्कार माधव नेपालमा देखिन्छ । पार्टीभित्रबाट अनेक खालका दबाब सिर्जना गर्दै गर्दा माधव नेपाल विलकुल विचलित रहनुभएन । तर अदालतबाट बर्खास्तमा परे पनि छाड्दै गरेको प्रधानमन्त्रीले आउँदै गरेको प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्नु राजनीतिक संस्कृति हो । संसदीय परम्परा हो । यो सामान्य जिम्मेवारी पूरा नगरेर ओलीले आफ्नो खस्कदो कदलाई अझ पुड्को बनाउनुभएको छ । ओलीको यो अशिष्टतालाई पछ्याउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथग्रहणपछि प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने औपचारिकतासमेत निर्वाह नगरेर आफ्नो बदनियतलाई आफैँ थप पुष्टि गर्नुभएको छ ।

राजनीति समयको खेल हो । को कुन बेला सत्ता वा प्रतिपक्षमा हुन्छ, त्यो नागरिक अभिमतमा मात्र निर्भर नहुने रहेछ । दुईतिहाई बहुमत नगुमाउन सत्तारुढ दलभित्रको समीकरण मिलाउने प्रयत्न नगर्नु पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदका हैसियतमा केपी ओलीकै दायित्व थियो । काँग्रेसले असमयमा नै सरकारमा आउने चाहना कति पनि राखेको थिएन । सम्भव पनि थिएन । न कतै सरकारलाई असहयोग नै गरेको थियो । यो खेलमा कसैको हात छ भने तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूकै अहं र हठ जिम्मेवार छ । अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति दोषी छ । सत्ताच्यूत हुनुको पीडा बुझ्न सकिने कुरा हो । तर सरकारलाई विश्वासको मत लिने समयसम्म पनि नपर्र्खी सत्तोसराप सुरु गर्ने एमालेको एउटा समूहले मुलुकमा लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कृतिका विरुद्ध उभिने जमातका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको संस्थागत विकासका लागि घातक चरित्र हो । अराजनीतिक संस्कार हो । माऊको स्वभाव सन्तानमा देखिनु वंशाणुगत चरित्र हो भनेर मात्र चित्त बुझाउनु नेपाली राजनीतिका लागि हानिकारक हुनसक्छ । गोरखापत्र

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
पाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ च्याम्पियनसिपको १०औँ उपाधि
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
गण्डकी ‘पीएम कप महिला’ क्रिकेटको उपाधि कास्कीले जित्यो
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्वपूर्ण योगदान छः राष्ट्रपति पौडेल
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
ट्रम्पसँग जापानी प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
हिमालयको संरक्षणका लागि विज्ञान, जलवायु वित्त र न्यायमा नेपालको जोड
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
Head of World Bank Nepal Office Sislen calls on Minister Shrestha
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
एनपियल : काठमान्डुलाई ६१ रनले हराउँदै चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार