हाम्रा नेता हेग जान नपरोस्- विकाश थापा

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सार्वजनिक गरेको झण्डै दुई वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा नेपाली जनताका जीवनस्तरमा के-कस्ता परिवर्तन भए, दैनिक जीवनयापनमा कति सहजता आयो, सरकारको सेवा प्रवाहमा कति सुधार आयो जस्ता अनगिन्ती प्रश्नले सरकारलाई नै जिस्काइरहेको प्रतीत हुन्छ। राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘मानव विकास सूचकांक’ मा नेपाल १४९ औं स्थानबाट १४७ औं स्थानमा आइपुगेको छ। सरकार यसलाई ‘उल्लेखनीय प्रगति गरेको’ भन्न बेर छैन। सरकारी तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने अझै पनि कूल जनसंख्याको २३ प्रतिशत नेपाली ‘निरपेक्ष गरिबी’ को रेखामुनि रहेका छन्। अर्थात् अझै पनि करिब ७० लाखजना नेपालीको आम्दानी दैनिक एक डलरभन्दा पनि कम छ।

राजनीतिक स्थिरतासहितको सरकारप्रतिको अपेक्षा ठूला-ठूला पूर्वाधार, मोनोरेल, रेपवे, सुरुङ मार्ग होइन। नागरिकले अति सामान्यभन्दा सामान्य सरकारी सेवा प्रवाह सहज र सुगम होस् भन्ने चाहना राखेका छन्। जस्तो कि कागजपत्र प्रमाणित गर्न, परिचयपत्र (लाइसेन्स, नागरिकता, राहदानी) जारी वा नवीकरण गर्न, सार्वजनिक यातायातको सहज पहुँच र ढुक्कले हिँड्न, कसैले थिचोमिचो र अन्याय गरेको अवस्थामा तत्काल न्याय पाउन, सफा पिउने पानी उपलब्ध गराउन, खाल्डाखुल्टीरहित सडक उपभोग गर्न आदि। राज्यले उपलब्ध र प्रवाह गर्नैपर्ने यस्ता न्यूनतम सुविधा पाउनसमेत जनताले सकिरहेका छैनन् भने ठूला पूर्वाधार, विकास निर्माण हाललाई परैको कुरा भएको छ। यो त सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा गरेको सरकारी खर्चकै तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। एकातिर सरकारले खर्च गर्न नसक्ने र अर्कातिर राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुने। यो अवस्थामा सरकारी कामकारबाही कुन दिशातिर उन्मुख छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सत्तामा पुग्नका लागि टाउकोमा कफन बाँधेर आन्दोलनमा होमिन सक्ने नेताले देश विकासका लागि अलिकति बलिदानी र त्याग गरे पुग्छ।

सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा प्रहरीको धर्म हो- शान्तिसुरक्षा। तर नेपालगञ्जका विद्यार्थीमाथि प्रहरीको निर्मम यातना, साग खेलमा पत्रकार र दर्शकमाथि प्रहरीले बुट प्रहार गरेको ताजा उदाहरण छन्। जुनसुकै तन्त्र आए पनि शासकको मानसिकतामा कहिल्यै परिवर्तन आएन। बाँकेका विद्यार्थीमाथि प्रहरी दमन, रंगशालामा बुट बजार्ने प्रहरी र दोलखाका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारले सेवा प्रवाह कसरी गर्छ भन्ने एउटा गतिलो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो। ३३ किलो सुन, वाइडबडी, बूढीगण्डकी, निर्मला पन्त र कुमार पौडेल हत्या प्रकरण त अझ धेरै माथिका कुरा भए। अबोध बालबालिकामाथि गोली प्रहार गर्ने आँट त्यो प्रहरीले कसरी गर्‍यो ? सागको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारमाथि लात्ताले हान्ने हिम्मत प्रहरीले कहाँबाट पायो ? शक्ति र हतियार हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पञ्चायतकालीन मात्र होइन, राणाकालीन हेपाहा प्रवृत्ति अद्यापि रहेको यसले पुष्टि गरेको छ। यस्तो प्रवृत्ति र मानसिकता रहेको शासक र नेता हावी भएको मुलुकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको सिफारिस-निर्देशन कार्यान्वयन भएन भनेर रोइलो गर्नुको के अर्थ ? अझ युद्धकालीन मानवताविरुद्धका अपराधीहरूमाथि यो सरकारले कारबाही गर्ला भनेर कल्पनासमेत नगरे हुन्छ। यद्यपि भोलि हेग जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, जसरी आन सान सुकीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित हुनुपरेको छ।

नेपालमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा जे गर्नुपर्ने कानुनले तोकेको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अधिकारीले आफ्नो काम गरिदिए मात्र वाहीवाही हुने अवस्था किन आयो ? आज विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ किन ‘हिरो’ भए ? जबकि उनले कुनै चमत्कारै गरेका होइनन्। एउटा कार्यकारी निर्देशकले गर्नुपर्ने कर्म गरिदिएकै कारण उनले सेवा प्रवाह गर्न सके। उनीभन्दा धेरै अघिका कार्यकारी निर्देशक, ऊर्जामन्त्री, सचिवहरूले सुरु गरेको योजना उनका पालामा आएर पूरा भयो। तर घिसिङको नियत सफा थियो। उद्योगलाई कटाएर जनतालाई बिजुली दिए। जनताका साथ पाए। त्यही बिजुलीलाई उनीअघिकाहरूले उद्योगलाई दिएर ‘कूत’ असुल्थे। अर्थात् कार्यकारी निर्देशकले गर्नुपर्ने एउटा सामान्य कर्म पनि गरेनन् र उनीहरू जिरो भए। कुलमान हिरो भए।

प्राधिकरणजस्तै दर्जनौं निकायहरू छन्। तर तिनका प्रमुख आज शिर ठाडो पारेर किन हिँड्न सक्दैनन् ? सडक विभागका महानिर्देशक संघीय राजधानीजस्तो ठाउँको खाल्डाखुल्टी पुर्न सक्दैनन्। सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जनतालाई किन न्याय दिलाउन सक्दैनन्, वायु सेवा निगमका एमडी निगमलाई नाफामा लैजान सक्दैनन्। मालपोत र नापी विभागका महानिर्देशकहरू घुस नै नदिई सेवाग्राहीको काम गर्ने परिपाटी किन बसाउन सक्दैनन् ? सबै सरकारी निकायमा यी प्रश्न उठ्छन्।

राणाकालदेखि चल्दै आएको यो थितिले एक्काइसौं शताब्दीको गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि किन निरन्तरता पाइरहेको छ ? के नेपालमा नेता नै नभएर हो ? कि नेपालको भू–राजनीतिले हाम्रा नेतालाई कामै गर्न दिएन ? यही प्रश्नलाई शिरोधार्य गर्दै नेपालीले २०३६ साल, २०४६ साल, २०६२ सालका आन्दोलन पटक-पटक गर्दै आए। हिजो राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिएर नेताहरू दक्षिण एसियाकै धनाढ्यमा रूपान्तरण भए। आज स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहमा राजनीतिक स्थिरता छ। एउटा पार्टीको बहुमत छ, तर पनि किन विकास भएन ? हिजो भोट माग्ने बेलामा ‘अब भने हुन्छ’ भनिएको थियो। त्यो अब आएन। अनि अर्को चुनाव आउँछ। त्यसमा पनि उही वाक्य दोहोर्‍याइन्छ अनेक रूपमा। तर सारमा सबैको नियत उही हो।

यसरी नेपालीहरू पाँच वर्ष पर्खने, अर्को आउँछ फेरि पाँच वर्ष पर्खने (अस्थिरता भए बीचबीचमै चुनाव हुने त छँदैछ)। नेताहरू मोटाउँदै जाने, आमनागरिकको अवस्थामा खासै सुधार नहुने। हिजो व्यवस्थालाई दोष दिइयो। जनताले साथ थिए। व्यवस्था परिवर्तन भए। व्यक्ति र व्यक्तिका मानसिकता कहिल्यै परिवर्तन भएन। दोष त आखिर व्यवस्थाको होइन रहेछ। माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले १७ हजार नेपालीलाई बलिदानी दियो। आज माओवादी नेताहरूको हैसियत कहाँ पुगेको छ, सबैलाई थाहा छ। राजतन्त्र र पञ्चायतविरुद्ध ज्यानको परवाह नगरी आन्दोलनमा होमिएका कम्युनिट (माले, एमाले आदि) र कांग्रेसका नेताहरूको आर्थिक हैसियत जगजाहेर छ। हिजो यिनका अवस्था र आजको ठाँटमा आकाश-जमिनको फरक छ। निरंकुश राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देश विकास हुन नसक्नुको एउटै कारण हो-देशले नेता पाएन।

जति जे भयो, भइगयो, अब सच्चिन्छौं भन्ने ठाउँ भने नभएको होइन। नेपाली नागरिक जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि माफ दिन सक्ने विशाल हृदय भएका छन्। यो सरकारको आयु अभैm तीन वर्ष छ। सत्तामा पुग्नका लागि टाउकोमा कफन बाँधेर आन्दोलनमा होमिन सक्ने नेताले देश विकासका लागि अलिकति बलिदानी र त्याग गरे पुग्छ। त्यो त्याग भनेको हाम्रा होइन, राम्रा व्यक्ति हरेक ठाउँमा राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म। अबको तीन वर्ष यस्तो त्याग गर्ने हो भने केही होला, नत्र तीन वर्ष बितायो। अर्को चुनाव, अर्को परिवर्तन। तर जनताका जीवनस्तर जहाँको तहीँ नरहनेमा शंका छैन। विद्यमान मन्त्रिमण्डलको अवतार, व्यक्ति र तिनका विगत हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ छैन्। जसो-जसो मन्त्री उसो–उसो कर्मचारी त हुने भइ नै हाले। ‘मरुभूमिमा पनि पानी पाइन्छ कि अझै‌ हिडौं’ भन्ने सोच बोकेका नेपाली भएर मात्र हाम्रा नेताले गरेका कृत्यले माफी पाइरहेका छन्। जनताका यिनै उदारता र असंगठित चरित्रले नेताका मनलाग्दी बढेकोमा दुविधा छैन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।