मंग्सिर २, २०८३ बुधबार November 18, 2026

संघीयताको विकल्प संघीयता – खिमलाल देवकोटा

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

थोरै जनसंख्या र सानो भूगोल भएको देशमा सात–सातवटा प्रदेश किन चाहियो ? संघीयता नेपालका लागि खर्चिलो भयो, धेरै सांसद र मन्त्रीहरू किन पाल्नुपर्‍यो ? यस्ता प्रश्नहरू अहिले पनि संघीयतासँग जोडेर उठ्ने गरेका छन् । विशेषगरी नेपालको प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिकलगायतका परिवर्तनकामी आन्दोलनमा खासै सहभागी नभएकहरूले यस्ता तर्कहरू गर्ने गरेका छन् । जनतासँग राम्रोसँग नजोडिएका र अरूलाई दिग्भ्रमित पारेर दुनो सोझ्याउन उद्यत यस्ता मानिसका पछाडि केही नागरिक पनि छन् ।

भारतको जनसंख्या १ अर्ब ३९ करोड छ । उत्तरप्रदेशको जनसंख्या २३ करोड छ । यसैगरी बिहार र महाराष्ट्रको १२/१३ करोडजति छ । नेपालभन्दा करिब आठ गुणा बढी जनसंख्या उत्तरप्रदेशको मात्र छ । सुरुको प्रश्न भारतसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । डेढ अर्ब जनसंख्या भएको भारतमा जम्मा ३६ वटा प्रान्त/युनियन टेरिटोरी छन्, नेपालमा किन सात–सातवटा चाहियो ?

छिमेकी मुलुक भएका कारण नेपालको सन्दर्भलाई भारतसँग जोड्नु स्वाभाविक नै हो । अलि परको मुलुक स्विट्जरल्यान्ड पनि हेरौं । सन् १८४८ मा एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघात्मकमा प्रवेश गरेको स्विट्जरल्यान्ड पुरानो संघीय मुलुक हो । यसको भूगोल र जनसंख्या दुवै सानो छ । भूगोल हाम्रो कर्णाली प्रदेशभन्दा अलिकति ठूलो छ । जनसंख्या ८७ लाख छ । यहाँ २६ वटा प्रदेश (क्यान्टोन) छन् । यसो सोचौं त, कर्णालीजत्रो देशमा २६–२६ वटा प्रदेश किन चाहियो ? यहाँ १६ हजार जनसंख्या हुने क्यान्टोन पनि छ । ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या हुने क्यान्टोनको संख्या त पाँच छ । नेपालमा ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या हुने पालिकाको संख्या मात्रै ११४ छ ।

नेपालको सबभन्दा कम जनसंख्या हुने कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १५ लाख छ । स्विट्जरल्यान्डको सबभन्दा धेरै जनसंख्या हुने क्यान्टोन जुरिचको १५ लाख छ । नेपालको अहिलेको जनसंख्या ३ करोड मान्दा प्रदेशको औसत जनसंख्या करिब ४३ लाख हुन्छ । स्विट्जरल्यान्डको क्यान्टोनको औसत जनसंख्या ३ लाख ३४ हजार मात्र हुन्छ । स्विट्जरल्यान्ड मात्रै हैन, ५३ हजार मात्र जनसंख्या भएको र भूगोलमा पनि अति नै सानो (२६१ वर्गकिमि) सेन्ट किट्स र नेभिसमा १४ वटा प्रदेश छन् । प्रदेशको संख्या निर्धारणमा भूगोल र जनसंख्याले खासै अर्थ राख्दैन भन्ने पुष्टि यी तथ्यले गर्छन् ।

यहाँ विषय प्रदेशको संख्या धेरै–थोरै हैन, राजनीतिक समस्या समाधानको हो; जनतालाई छरितो सेवा प्रवाहको हो । विकेन्द्रीकरण र हिजोका स्थानीय निकाय (नपा, गाविस र जिविस), पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चललगायतको संरचनाले समस्या समाधान गर्थ्यो भने प्रदेशसहितको संघीयता किन चाहिन्थ्यो ?

प्रदेशको संख्या देशको औचित्य तथा आवश्यकता र राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्क्योल हुने विषय हो । १४ वटा प्रदेशबाट ११ हुँदै सातवटामा साझा सहमति भएको हो । संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश सञ्चालनमा केही समस्या छन् भने सुधार गरेर जाने हो । तर अहिले नै विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन ।

नेपाल किन संघीयतामा गयो ? वा, एकात्मक शासन व्यवस्था अँगालेका मुलुकहरू संघात्मकमा किन रूपान्तरित भए ? सुरुकै प्रश्नसँग यो प्रश्न पनि पनि जोडिएको छ । विशेषगरी आन्तरिक विद्रोह र असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले बीसौं शताब्दीमा थुप्रै एकात्मक देशहरू संघात्मकमा गएका हुन् । स्पेन स्वायत्त क्षेत्रहरूलाई अधिकार प्रदान गर्ने गरी संघीय राज्य संरचनामा गएको हो । लामो सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा इथियोपियाले मात्रै होइन, सुडान, कंगो र इराकले पनि संघीय ढाँचाको संविधान निर्माण गरेका हुन् । अंग्रेजहरूले प्रायः एकीकृत गरिसकेको भारत सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक लगायतका आधारमा संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । प्रारम्भमा १४ वटा प्रदेश (राज्य) रहेको भारतमा हाल २८ वटा राज्य र ८ वटा केन्द्रशासित राज्य (युनियन टेरिटोरी) छन् ।

स्वतन्त्र र सम्प्रभु राज्यहरूले आपसी सहमति र सम्झौताद्वारा साझा अभिरुचिका विषयहरू संघबाट सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले सन् १७७६ मा अमेरिका संघीयतामा गएको हो । खासगरी वाणिज्य व्यापारलाई प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय सुरक्षाको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र राज्यहरूको संयुक्त संरचनाका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको हो । यस्तै स्थिति स्विट्जरल्यान्डको पनि हो । आ–आफ्ना क्यान्टोनहरूको स्वायत्तता र सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्विट्जरल्यान्ड सुरुमा परिसंघीय संरचना र पछि सन् १८४८ मा संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । जर्मनी पनि ल्यान्डरहरूको स्वतन्त्र निर्णय र पारस्परिक सम्झौताद्वारा सन् १९४९ मा संघीय राज्य बनेको हो ।

संघीयताको मूलभूत पक्ष भनेको केन्द्र र अन्य संघीय एकाइहरूका बीच राज्यको शक्तिको बाँडफाँट हो । संघीय शासन प्रणालीमा संघीय एकाइहरूका बीच देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिकलगायतका अधिकारहरूको किटान गरिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाअनुसार भौगोलिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायतका विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित एवं समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक विधिमार्फत समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्नका लागि संघीयतामा गएको हो ।

जनसांख्यिक र भौगोलिक रूपले साना–ठूला, आर्थिक रूपले धनी–गरिब आदि सबै किसिमका विविधता भएका देशहरू संघीयतामा गएका छन् । नेपालसहित अहिले संसारका २९ वटा देशमा मात्र संघीय शासन छ । एकात्मक शासनप्रणाली अपनाएका देशमा विकेन्द्रीकरणलगायतका विधिमार्फत पनि धेरै विकास भएको छ । तर नेपालको एकात्मक राज्यव्यवस्थाले जनताका आवाजहरूको सुनुवाइ तथा सबै खालका विभेदको अन्त्य र विकास–निर्माणलगायतका काममा अपेक्षित उपलब्धि भएको भए सायद संघीयतामा प्रवेश हुने थिएन । विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि लागू हुन सकेन । हामीले आव. २०५९–६० देखि नै निक्षेपणको अभ्यास शुरु गर्न खोजेका थियौं । प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु, हुलाक सेवा, स्थानीय पूर्वाधार आदिलाई स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा निक्षेपण गर्ने प्रयास गरिए पनि लागू हुन सकेन ।

संघीयताले दिएको ठूलो उपलब्धि हो–शान्ति । यसो कल्पना गरौं त, कति ठूलो द्वन्द्वबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं र अहिले स्थिति कस्तो छ ! काठमाडौंमा समेत अमनचैन थिएन, निद्रा थिएन । शान्तिलाई संघीयताको खर्चसँग तुलना गरौं ।

नेपालले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि राज्यशक्तिलाई संविधानमा नै संघीय एकाइहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) का बीच विभाजन गरिएको छ । संविधानले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्दा एक तहले अर्को तहका बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ । संघीय एकाइहरू (संघ र प्रदेश, संघ र स्थानीय, प्रदेश र स्थानीय, प्रदेश–प्रदेश, स्थानीय–स्थानीय) बीच अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत सामन्जस्य कायम गर्ने, विवाद हुन नदिने, विवाद भए आपसी सहमतिका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै जाने गर्नुर्पर्छ । संघीय एकाइहरूका बीच विवाद भए निरूपणलगायतका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत समितिलागतयका अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरू छन् । संघीयताको सबलीकरणका लागि यी संस्थाहरू निरन्तर क्रियाशील हुन जरुरी छ ।

संघीयतामा प्रवेशपश्चात् केही उपलब्धि भएका छन् । एकात्मक राज्यव्यवस्थामै उथलपुथल भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह चलायमान भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । लैंगिक समानता र समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ । गाउँ/नगर सभादेखि संघीय संसद्सम्मको हरेक निकायमा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा करिब २० प्रतिशत त दलित महिला मात्र छन् । सिहंदरबारको संगठन संरचनामा परिवर्तन आएको छ । करिब १ लाख निजामती कर्मचारीमा आधाभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समायोजन भएका छन् । मुस्किलले सदरमुकामसम्म जाने कर्मचारीहरू अहिले गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय तहको चुनाव संघीयताकै कारण सम्भव भएको यथार्थ पनि बिर्सन हुँदैन ।

साबिकमा पाँचवटा विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू थिए । सचिवको दरबन्दी थियो । तर सचिव बस्दै नबस्ने/जाँदै नजाने अवस्था थियो । सहसचिवहरू पनि जान मान्दैनथे । तर अहिले करिब एक सय सचिव/सहसचिव प्रदेशमा छन् । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तल जानु भनेको जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुग्नु पनि हो । यदि संघीयता नआएको भए यो सम्भव थिएन । संघीयतामा जानु भनेको केन्द्रको संरचना घट्नु हो, तल्लो तहमा बढ्नु हो । तल बढ्नु भनेको प्रतिएकाइ सेवामा बढोत्तरी हुनु हो । तर अपेक्षित रूपमा केन्द्रको संगठन संरचना जसरी कम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । यसको दोषी तत्कालीन ओली सरकार हो ।

कठिन परिस्थितिका बाबजुद प्रदेश र स्थानीय तहले केही देखिने काम गरेका छन् । जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश हो भन्ने अनुभूति भएको छ । सिंहदरबारको सरकारमा नागरिकको सजिलै पहुच हुँदैन तर स्थानीय र प्रदेशमा हुन्छ ।

हिजो सिंगो स्थानीय निकाय (गाविस, जिविस र नपा) को आन्तरिक आय १० अर्ब पनि थिएन । अहिले करिब ४० अर्ब रुपैयाँजतिको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने स्थितिमा स्थानीय तह पुगेका छन् । मुस्किलले ३० लाखको बजेट पनि बनाउन नसक्ने स्थानीय तहहरू अहिले १ अर्बभन्दा बढीको बजेट बनाउने हैसियतमा पुगेका छन् । यसैगरी शून्य आन्तरिक कर राजस्वबाट काम प्रारम्भ गरेका प्रदेश ५० अर्ब बराबरको कर राजस्व परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । सातै प्रदेशले १–१ अर्बबाट बजेट सुरु गरेका थिए, हाल सबै प्रदेशको कुल बजेट २ सय ६२ अर्ब छ । आन्तरिक स्रोत र बजेटको साइज बढ्नु भनेको विकास–निर्माण र सेवा प्रवाहमा पनि गुणात्मक फड्को मार्नु हो । केन्द्रीकृत राज्यको स्रोत संघीयताका कारण संवैधानिक रूपमै विकेन्द्रीकृत भएको छ ।

हिजो द्वन्द्वको समयमा मानिसहरू आफ्नो थातथलो छाडेर सहर पसे । द्वन्द्वका कारण राज्यका अधिकांश अंग गाउँसम्म जान हिम्मत गर्न सक्ने अवस्थासमेत थिएन । मधेस आन्दोलनका समयमा पनि सयौं नागरिक विस्थापित भएका थिए । ग्रामीण क्षेत्र सुनसानजस्तै थियो । गाउँका जग्गाजमिन बाँझै रहे । तर संघीयतासँगै मुलुकमा शान्ति छाएको छ । मानिस थातथलो फर्केका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत पूर्वाधार विकासमा परिवर्तन आएको छ । उत्पादन बढेको छ । मानिस आत्मनिर्भर भएका छन् । सानोतिनो काम र समस्याका पोको बोकेर मानिसलाई सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने स्थिति थियो, जसको अहिले अन्त्य भएको छ । गाउँका समस्याहरू पालिका र प्रदेशस्तरका प्रदेश सरकारतिर तेर्सिएका छन् । सायद, मुलुकको शासनसत्तामा परिवर्तन नभएको भए स्थानीय तहहरू अहिले पनि जनप्रतिनिधिविहीनकै स्थितिमा हुने थिए । संघीयतालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्नु हुँदैन । यदि मुलुकमा संघीयता र गणतन्त्र नआएको भए स्थानीय तह हिजोकै अवस्थामा हुने थिए ।

सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमलगायतका नागरिकहरूको विकास–निर्माण र सेवाप्रवाह आदिसँग सम्बन्धित निर्णयहरू काठमाडौंका तारे होटलहरूमा बसेर गरिन्थे । शासन व्यवस्थामा खास जाति, समुदाय र वर्गको बाहुल्य थियो । यो सबैमा सुधार भएको छ । परिवर्तन आएको छ । यति मात्र हैन, अहिले स्थानीय–स्थानीय र प्रदेश–प्रदेशका बीच विकास–निर्माण र सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धासमेत छ ।

संघीयताले दिएको ठूलो उपलब्धि शान्ति नै हो । मुलुकमा जताततै शान्ति छाएको छ । यसो कल्पना गरौं त, कति ठूलो द्वन्द्वबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं ! अहिले स्थिति कस्तो छ ! काठमाडौंमा समेत अमनचैन थिएन, निद्रा थिएन । शान्तिलाई संघीयताको खर्चसँग तुलना गरौं । काठमाडौंको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । सदरमुकामको अधिकार गाउँसम्म पुगेको छ । जनताको नजिक सेवाकेन्द्रहरू पुगेका छन् । गाउँबाट सदरमुकाम र राजधानी पुग्न पहिले कति खर्च लाग्थ्यो र अहिले कति लाग्छ ? सेवा प्रवाहसँग पनि संघीयताको खर्चको हिसाब गरौं ।

संविधान र शासन व्यवस्था राम्रो भएर मात्र हुँदैन । नेतृत्वकर्ताहरू खराब भए भने समस्या पैदा हुन्छ । ओलीजस्ता खराब नेताका कारण छोटो समयमै हाम्रो संघीय शासन व्यवस्थामा प्रश्नचिह्न लाग्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । संघीयताको विकल्प केन्द्रीयता वा राजतन्त्र हुन सक्दैन । यसको विकल्प संघीयता नै हो । तर सुधारका गुन्जाइस प्रशस्तै छन् । हामीले राणाशासन, निरंकुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रलगायतका शासन व्यवस्थाको अनुभव गरेका छौं । सबै खालका शासन व्यवस्थाको अनुभवका कारण नेपाल संघीयतमा प्रवेश गरेको हो । असल अभिभावकत्व नभएका कारण संघीयताले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको सत्य हो । कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन र संस्थागत संरचनाको निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय स्रोत र साधनको वैज्ञानिक बाँडफाँट र प्रयोग आदिलगायतका क्षेत्रमा समन्वयात्मक किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीयतासँग तेर्सिएका सबै खालका समस्याहरूसँग जुध्दै यसलार्ई मजबुत र सबलीकरण गर्नुको विकल्प अब हामीसँग छैन । कान्तिपुरबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
पाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ च्याम्पियनसिपको १०औँ उपाधि
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
डेफ फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि ३९ सदस्यीय नेपाली टोली कोरिया प्रस्थान
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
गण्डकी ‘पीएम कप महिला’ क्रिकेटको उपाधि कास्कीले जित्यो
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्वपूर्ण योगदान छः राष्ट्रपति पौडेल
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
ट्रम्पसँग जापानी प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
हिमालयको संरक्षणका लागि विज्ञान, जलवायु वित्त र न्यायमा नेपालको जोड
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
Head of World Bank Nepal Office Sislen calls on Minister Shrestha
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार