मंग्सिर २, २०८३ बुधबार November 18, 2026

राजनीतिक पार्टी : कुन चल्छन्, कुन चल्दैनन् ? – हरि रोका

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

एमाले अन्ततः फेरि विभाजित भयो । ०५४ साल ०७८ सालमा दोहोरिएको छ । यद्यपि, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र उनका बफादार सिपाहीहरू भनिरहेछन्, ‘एमाले विभाजन भएको होइन, चोइटिएको हो ।’ केहीले भनिरहेछन्, ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले फुटाउने नेतृत्व गरे । विपक्षले गर्न खोजेको विभाजनै हो ।’ पार्टी विभाजन हुँदा के असर पर्ला त भन्नेबारे पनि एमालेभित्र एक प्रकारको बनि–बनाउ उत्तर छ– ‘फुटेर गएको कुनै पनि पार्टीले केही गर्न सक्तैन । ०५४ सालमा एमालेबाट कति ऊर्जावान् साथी गएका थिए, तर चार वर्षमै फर्किनुपर्‍यो । त्यो वेला एमाले फुटाउँदा एजेन्डा थियो । अहिले माधवजीसँग एजेन्डा छैन ।’ लगभग साढे तीन वर्ष समय सत्तारूढ नेकपा (नेकपा) अदालतद्वारा अलग अस्तित्वसहितको फैसलापछि स्वतः विभाजन भएको ६ महिनापछि एमाले विभाजित भयो । नेकपाको पहिलो विभाजनको प्रमुख कारण ५ पुसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको आफ्नै पार्टीको लगभग दुईतिहाइ बहुमतको संसद् विघटनलाई मानिएको थियो । स्वयं एमालेको विभाजनमा पनि दोस्रोपटकको विघटन कारक बन्यो ।

माथिको दाबीमा आंशिक सत्य छ । फुटेर जानेहरू अल्पमतमै भएकाले फुट्ने हुन्, बहुमतले त फुट्नैपर्दैन । दोस्रो नजिर पनि आंशिक सत्यभित्रै पर्छ । फुटेर गएका अधिकांश पार्टीहरू चलेका छैनन् । नेपालमा त ‘मा–ले’ र ‘कलश–कांग्रेस‘ साक्षीसहित हाजिर नै छन् । तर, यी दुवै दाबी अर्धसत्य हुन् । जस्तो, पहिलो अत्यन्त ठूलो संघर्ष गरेको पार्टी प्रजापरिषद् चलेन । दोस्रो, डा. डिल्लीरमण रेग्मी नेतृत्वको कांग्रेस चलेन र तेस्रो, दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बहुमत बोकेको डा. केशरजंग रायमाझीको नेकपा पनि चलेन ।

भविष्यमा कुन पार्टी चल्छन् ? कसको भविष्य सुन्दर भन्नेबारेमा पनि भन्न नसकिने रहेछ । जस्तो, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनले सोसलिस्ट पार्टी छोडेर एउटा नयाँ पार्टी ‘द रिपब्लिकन अन दी मुभ (ला रिपब्लिकन एन मार्च)’ गठन गरे र चुनावमा होमिए । सफलता पनि प्राप्त गरे । उनको पार्टी चलिरहेको मात्रै होइन, दौडिरहेको छ । अर्को ताजा उदाहरण, मेक्सिकोमा आन्द्रियस म्यानुएल लोपेज ओब्रादोर, जो १ डिसेम्बर २०१८ देखि राष्ट्रपतिका रूपमा क्रियाशील छन् । उनी सन् २०१२ सम्म पार्टी अफ दी डेमोक्रेटिक रिभोल्युसन (पिआरडी)का नेता थिए । २०१२ मा नै उनले पार्टी छोडे र सन् २०१४ मा नेसनल रिजेनेरेसन मुभमेन्ट (मोरेना) गठन गरेर हाँके । २०१८ को निर्वाचनमा सबै पुराना पार्टीका उम्मेदवारलाई चुनावमा सहजसँग हराएर कार्यकारी राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरिरहेछन् । एमालेको भाषामा भन्दा यी दुवै चोइटिएका पार्टी थिए । तर, जनताले भोट दिएर सत्तासीन बनाए ।

पार्टी राजनीतिको ऐतिहासिकता

राज्य बनोटको ऐतिहासिकता र उसका घोषित सार्वजनिक नीति र संस्थागत कार्यान्वयनको विपक्षमा समान उद्देश्य र विचार बोकेर परिवर्तनका लागि वैधानिक वा अवैधानिक संघर्ष गर्न संगठित जमातलाई पार्टी भनिन्छ । राजनीतिक पार्टीको मूल उद्देश्य राज्यशक्ति प्राप्त गर्नु हो । चाहे त्यो निर्वाचनमार्फत होस् वा क्रान्तिमार्फत । पार्टीहरूको सुरुवात उन्नाइसौँ शताब्दीमा पश्चिम युरोपबाटै सुरु भएर अन्यत्र विस्तार भएको हो । त्यसअघि संसारमा राजतन्त्रले शासन गथ्र्यो । राजतन्त्रमा पार्टी नभए पनि तिनका वरिपरि अत्यन्त सीमित संख्याका कुलीनहरूले आ–आफ्नै झुन्ड, समूह, गुट, फ्याक्सन बनाउँथे । हामी सबैले पञ्चायत र केही समयअघिको ज्ञानेन्द्र राजमा त्यसको झल्को देखे–भोगेकै हो ।

युरोप तथा अमेरिकामा सामन्तवादविरोधी क्रान्तिपछि राजनीतिक पार्टीहरू विधिवत् खडा भए । यद्यपि, पढेलेखेका, कुलीन भारदार, उद्योगी–व्यापारी, नव–सामन्तहरू नै पार्टीमा नायक बने । तर, उन्नाइशौँ शताब्दीको दोस्रो दशकपछि राजनीतिक पार्टीहरूभित्र नयाँ मानिसहरू भित्रिएसँगै नयाँ संघर्षहरू देखा पर्दै गए । तर, सन् १८४० को दशकसम्म आइपुग्दा यी औद्योगिक मुलुकहरूका सहरकेन्द्रित फ्याक्ट्रीमा श्रमिकमाथिको शोषण घटेन । १८५० पछि श्रमिकहरू देखिने र सुनिने गरी संगठित हुन थाले ।

१८७१ कोे पेरिस कम्युन मजदुरहरूको पहिलो संगठित विद्रोह थियो । पहिलो कम्युनको हत्यापछि पनि आन्दोलनको राप–ताप र त्यागको सिलसिला रोकिएन । युरोपमा समाजवादी पार्टीहरू जन्मिए । समाजवादी पार्टीभित्र वैचारिक तथा राजनीतिक समस्या आएपछि सन् १९१४ मा समाजवादीहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विघटनमा गयो । सन् १९१७ मा रुसमा बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सन् १९१८ मा समाजवादी बोल्सेभिक पार्टीको नाम बदलिएर अल–रसियन कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गरियो । त्यसपछि युरोपमा राजनीतिक विचारधाराका आधारमा तीन किसिमका पार्टीहरू विकसित भए– उदारवादी (कन्जरभेटिभ), समाजवादी तथा लेबर पार्टीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीहरू ।

महामन्दीले (सन् १९२९–३३) गाँजेपछि लेसेजफेयर इकोनोमीमा आधारित पुँजीवाद धराशायी हुँदा पुरातन संकीर्ण दक्षिणपन्थी पार्टीहरू पनि राजनीतिक ओझेलमा परे । नयाँ समाजवादी तथा लेबर पार्टी र डेमोक्र्याटहरू लोककल्याणकारी पार्टीका रूपमा देखा परे । १९७० को दशकपछि पुनः दक्षिणपन्थीहरूको उदय भयो । मध्यपन्थका रूपमा देखिएको लोककल्याणकारी राज्य पुँजीवाद पछाडि धकेलियो । १९९० को दशकमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली समाजवाद विघटनपछि नवउदारवादले विश्वका राजनीतिक पार्टीहरूमा जबरजस्त प्रभाव छोड्न सफल भयो । जसको राजनीतिक, सांस्कृति तथा आर्थिक नीतिगत असर दक्षिणपन्थी, मध्यपन्थी र वामपन्थी पार्टीहरूमा जबरजस्त ढंगले पर्‍यो ।

सिद्धान्त, राजनीतिक लक्ष्य र रणनीति

माथि उल्लेख गरिएझैँ राज्यशक्ति प्राप्ति नै पार्टीहरूको मूल उद्देश्य हुने गर्छ । तर, १९९० को नवउदारवादी अर्थराजनीतिको प्रभावपछि नेपाली दक्षिणपन्थी, मध्यपन्थी र वामपन्थी पार्टीहरूमा सैद्धान्तिक वैचारिक भिन्नता साँघुरिँदै गयो । सत्ताप्राप्तिको मिसनमा सामाजिक न्यायमा आधारित वर्गीय मुद्दाहरू छोडिँदै गए । यस मामिलामा कम्युनिस्ट वामपन्थी हुन् या मध्यपन्थी सुधारवादी, सबै नै व्यवहारवादी र व्यक्तिवादी बन्न पुगे । पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसले व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद छोड्यो । एमालेले संसदीय राजनीतिमाथि प्रतिबद्धता जनाउन पुरानो राजनीतिक मिसन अर्थात् श्रमजीवी सर्वहाराको राज्य स्थापना गर्ने र वर्गीय मुक्ति गर्दै समाजवाद कायम गर्ने आफ्नो पुरानो लक्ष्यलाई छोड्यो । यी दुवै पार्टीले अहिलेसम्म आफूले राजनीतिक लक्ष्य छोड्यौँ भनेका छैनन्, तर व्यवहारमा उल्टो दिशा पक्रेका छन् । जब लक्ष्य छोडिन्छ, तब त्यसलाई प्राप्त गर्ने रणनीति र मूल्य तथा मान्यताहरू स्वाभाविक रूपमा छोडिन्छन् ।

माधव नेपालको अगुवाइमा विभाजित एकीकृत समाजवादी सिद्धान्त र व्यवहारमा कति एकीकृत र समाजवादी रहन्छ भन्नेमा यो चल्ने–नचल्ने भर पर्ला । ओलीले कोरेको मार्गचित्रमै चल्ने हो भने उस्तै–उस्तै दल त कतै कहीँ चल्दैनन् भन्ने वामदेव नेतृत्वकै मालेले पनि देखाइदिएकै हो । 

 पाँचौँ महाधिवेशनपछि एमालेको मूलधार चुनावी राजनीतिमा पूर्ण रूपले होमियो । बहुदलीय जनवादले अख्तियार गरेका १४ बुँदा कुनै खास सैद्धान्तिक वैचारिक विशेषता नभएर संसदीय राजनीतिक पद्धतिप्रति उसको प्रतिबद्धताको अपूरो फेहरिस्त थियो र हो । उसका ती १४ बुँदे प्रतिबद्धताले श्रमजीवी सर्वहाराको राज्य स्थापना गर्दै संरचनागत परिवर्तन गर्दैनथ्यो । उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरणमार्फत सामाजिक न्यायको स्थापना गर्ने मूर्त प्रतिबद्धता त्यस फेहरिस्तमा गायब थियो । समाजवाद प्राप्तिका लागि क्रान्ति या निर्वाचन साधन हुन्, साध्य होइनन् । तर, मूल लक्ष्य छोडेर जब चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नेमा मात्र पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुन्छ, त्यसपछि भने फरक पर्छ ।

उदारवादी प्रजातन्त्रको लक्ष्य खुला बजारमा आधारित पुँजीवादलाई मार्गप्रशस्त गर्नु हो । नेकपा एमालेले ०५१ सालपछि गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक तथा कार्यक्रमिक अभ्यास पुँजीवादलाई मार्गप्रशस्त गर्नु नै रह्यो । उसलाई सजिलो के भयो भने कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यागेर नवउदारवादीका तीन प्रमुख काम उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण तीनै अध्यायका लागि विधिवत् मार्गप्रशस्त गरिदिएकै थियो । त्यो पृष्ठभूमिमा लोककल्याणकारीको सानो झिल्को वृद्धभत्ता र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ (विकेन्द्रीकरण)बाट प्राप्त जनमत एमालेका पुँजी बने । बहुदल आउनुअघिका जनवादी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्ण रोजगारी, सबैका लागि गाँस–वास–कपासको ग्यारेन्टीका एजेन्डा र प्रतिबद्धता त्यसपश्चात् कहिल्यै एजेन्डासमेत बनेनन् ।

 संयुक्त रूपमा निर्वाचन लड्नु, नेकपा बन्नु र नेकपाको एकछत्र नेता बन्नु एमाले अध्यक्षका लागि र पुरानो नेकपा एमालेका लागि ठूलो मौका मात्र होइन, परीक्षा पनि थियो । ०७४ को निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरणको ढिलाइले प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार ओलीलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, संरचनागत परिवर्तनका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्न, संवैधानिक तथा राजकीय संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्न र त्यसका लागि योग्य र क्षमतावान् टिम चयन गर्न पर्याप्त समय मिलेको थियो । तर, उनी यो दोस्रो कार्यकालको पहिलो चाल नै गैरवामपन्थी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सुरु गरे । निकृष्ट तरिकाले राज्य दोहन गर्न नवधनाढ्य एकाधिकारवादी दलाल पुँजीवादीहरूको खेती र संरक्षणमा लिप्त हुन पुगे । लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावादको बंगलादेशी तानाशाही मोडेल भित्र्याएर मुलुकमा एकछत्र शासक बन्ने उनको रणनीतिक लक्ष्य बन्न पुग्यो (राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात, २० जेठ २०७८, कान्तिपुर दैनिक) ।

किन बढ्यो असन्तुष्टि ? के विचारविहीन संगठनले राजनीतिलाई जीवन दिन्छ ? :  प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले टेकेको जमिन बिर्सिए । आम गरिबी र दुःख बिर्सिए । उनी भयानक खर्चालु भएर निस्किए । हामी सबैलाई थाहा छ, सरकारी र सार्वजनिक संस्थाहरू अत्यन्त कमजोर र अस्तव्यस्त छन् । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, सामाजिक वितरणका काम व्यवस्थित हुन नसक्नु, ऋण बढ्नु तर आम जरुरतमन्द मानिस संलग्न भएर उनका हकमा पुँजी निर्माण हुन नसक्नुमा यी संस्थाहरूको संस्थागत त्रुटि जिम्मेवार छन् । तिनको पूर्ण रूपमै पुनर्संरचना (ओभरहाउलिङ) जरुरी थियो । तर, उसको सरकार ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’को नारा दिएर तिनको सुधार र संरक्षणमा होइन कि भक्षणमा चाहिँ होमियो । दर्जनौँ काण्ड अर्बौंअर्बको मूल्यमा घटे । सार्वजनिक वस्तु शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, यातायात, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, कहीँ पनि चित्त बुझाउने ठाउँ रहेन । महामारीसमेतलाई भ्रष्टाचारको मौका बनाउन उनको प्रशासनले छोडेन ।

ओलीसँग संगठनको स्ट्रक्चरमा आफू र आफ्ना अनुयायीहरूका लागि स्थान खोजिरहेका एमालेका बिचौलियाहरूले राजनीतिक पार्टीको क्षयीकरण संगठनको ढाँचामा होइन, सिद्धान्त र विचारको तहगत शृंखलामा हुन्छ भन्ने नबुझेका होलान् भन्ने लाग्दैन, तर नदी तर्दा डुब्न थालेको मान्छेका लागि सिन्को सहारा हुन्छ भनेझैँ ब्रान्डनेम र ट्रेडमार्कमा आफ्नो बचाउ हुन्छ भन्ठानेका छन्

कुनै पनि राजनीतिक विचारधारामा आधारित सत्ताको मानवीय जीवन पद्धतिलाई हेर्ने कारण, उद्देश्य, इच्छा, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, प्रजातन्त्र, सार्वभौमता, असंलग्नता तथा नैतिक मूल्य र पद्धति तथा नागरिकप्रतिको दायित्व हुने गर्छन् । तर, सत्तारूढ पार्टीले अपनाएको राजनीतिक विचारधाराको मूल उद्देश्य आफ्ना नागरिक वा समाजको राजनीतिक प्रणालीभित्र उसको के भूमिका रहने, कस्ता नैतिक मूल्य र मान्यताका आधारमा अभियानमूलक काममा सहयोग गर्ने भन्ने परिभाषित गर्नेमा हुन्छ । ओली नेतृत्वको नेकपा राजमा आमनागरिकका कुनै कुरा पनि उनका पार्टीका शीर्षस्थहरूले पनि संस्थागत अनुभूति प्राप्त गरेर सन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकेको देखिएन । सारांशमा भन्नुपर्दा अमेरिकी भौतिकशास्त्री रोबर्ट अफेनमेयरले ‘सोभियत संघ कुनै पनि हालतमा श्रमजीवी वर्गको राज्य थिएन’ भनेझैँ तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली कम्युनिस्टका कुनै पनि कामकुरा समाजवादउन्मुख थिएनन् ।

माक्र्सवादीका लागि ‘राज्य’ सर्वसाधारण श्रमजीवीमाथि शोषण गर्ने बुर्जुवा वर्गसँग लड्ने संघर्षको साधन हो । माक्र्सवादी मान्छे द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छ । श्रमजीवी सर्वहारा वर्गले बनाउने आर्थिक आधारमै उपरी संरचनाहरू अडेका र विस्तारित भएका हुन्छन्, चाहे त्यो कला, दर्शन, संस्कृति या राजनीति होस् । आर्थिक आधार र उपरी संरचना (सुपर स्ट्रक्चर) दुवै नै आपसी छलफल र बहसमै निर्धारित हुने गर्छन् । यद्यपि, आर्थिक आधारमाथिको अन्तिम संश्लेषणले नै समाजको आकार निर्माण गर्छ र परिवर्तनको दिशा समात्छ ।

सर्वहारा श्रमजीवीका नाममा दुईतिहाइको सरकार बनाएको नेकपाको नेतृत्वले राज्यलाई बुर्जुवाहरूकै सेवामा समर्पण मात्र गरेनन्, उनीहरूको पक्ष लागेर गरिब सर्वहाराको छातीमा लात नै प्रहार गर्‍यो । ‘ओम्नी–यती ओली’, ‘वाइड बडी–ओली’ पगरी गुत्था पनि सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक वस्तुको निजीकरणको अभियानबाट उनी पछि हटेनन् । सच्चा माक्र्सवादी वामपन्थीका लागि योभन्दा लज्जास्पद र घातक कुरा के हुन्थ्यो र के हुन्छ ?

नेकपा (नेकपा)को अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको रूपमा पनि पूर्ण असफल भएपश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीको विस्थापन अनिवार्य थियो । जगजाहेर थियो, उनी पार्टी र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा देखिन्थे । तर, बहुदलीय राजनीतिमा हुर्किएका केही बिचौलियाले पार्टीलाई अक्षुण्ण राख्ने नाममा उनलाई उद्धार गरे । नेकपाको विघटनपछि पुनः अस्तित्वमा देखा परेको एमालेमा पनि यी बिचौलियाको भूमिका दिगमिग लाग्ने गरी विस्तारित भयो । उनीहरूले पार्टीको मूल लक्ष्य, सिद्धान्त, विचार, नीति कार्यक्रममाथि होइन, पार्टीको ब्रान्ड–नेम, चुनावचिह्न (ट्रेडमार्क)को मूल्यमाथि विश्वास गर्न पुगे । अघिपछि सिद्धान्तका ठूला–ठूला कुरा गरी बस्नेहरूले यस्तो किन गरे ? के उनीहरूलाई संगठन संरचना भनेको साधन हो, साध्य होइन भन्ने थाहा नभएर हो ? जब सिद्धान्तको देहावसान हुन्छ, संगठन ओइलिँदै जान्छ ।

दक्षिण एसियाली राजनीतिमा लगभग डेढ सय वर्ष पुरानो राजनीतिक विरासत बोकेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस होस् या सय वर्ष पुरानो हँसिया हथौडाको ट्रेडमार्क बोकेको भाकपा (मा) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होस् वा अफ्रिकी आन्दोलनको ठूलो गौरवगाथा बोकेको नेल्सन मन्डेलाको अफ्रिकी नेसनल कांग्रेस या लेनिन र महान् अक्टोबर क्रान्तिको विरासत बोकेको सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी हुन्, सिद्धान्त र विचारविहीनतापछि केही अवसान भइसके, कोही ओइलाउँदै अवसान पर्खेर बसिरहेछन् । ओलीसँग संगठनको स्ट्रक्चरमा आफू र आफ्ना अनुयायीहरूका लागि स्थान खोजिरहेका एमालेका बिचौलियाहरूले राजनीतिक पार्टीको क्षयीकरण संगठनको ढाँचामा होइन, सिद्धान्त र विचारको तहगत शृंखलामा हुन्छ भन्ने नबुझेका होलान् भन्ने लाग्दैन, तर नदी तर्दा डुब्न थालेको मान्छेका लागि सिन्को सहारा हुन्छ भनेझैँ बचाउका लागि ब्रान्डनेम र ट्रेडमार्कमा आफ्नो बचाउ हुन्छ भन्ने ठानेका छन् । लोकतन्त्रमा यस्तो सोच्न र व्यवहार गर्न छुट छ ।

बाँकी को टिक्छन् र को सकिन्छन् ? कुरा सीधा छ– सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र संस्थागत कार्यान्वयनले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई बचाउने हो । का. माधव नेपालको अगुवाइमा विभाजित एकीकृत समाजवादी सिद्धान्त र व्यवहारमा कति एकीकृत र समाजवादी रहन्छ भन्नेमा यो चल्ने–नचल्ने भर पर्ला । ओलीले कोरेको मार्गचित्रमै चल्ने हो भने उस्तै–उस्तै दल त कतै कहीँ चल्दैनन् भन्ने वामदेव नेतृत्वकै मालेले पनि देखाइदिएकै हो । जहाँसम्म ओलीको एमाले चल्ने कुरा छ, पोल्टामा भएको दुईतिहाइ जोगाउन नसकेर झिनो बहुमतको खोजी गर्नेलाई पुनस्र्थापित गर्नु सबैका आँखामा फुलो या मोतियाबिन्दु भइहाले मात्रै कल्पना गर्न सकिन्छ । नयाँपत्रिकाबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
पाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ च्याम्पियनसिपको १०औँ उपाधि
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
डेफ फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि ३९ सदस्यीय नेपाली टोली कोरिया प्रस्थान
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
गण्डकी ‘पीएम कप महिला’ क्रिकेटको उपाधि कास्कीले जित्यो
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्वपूर्ण योगदान छः राष्ट्रपति पौडेल
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
ट्रम्पसँग जापानी प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
हिमालयको संरक्षणका लागि विज्ञान, जलवायु वित्त र न्यायमा नेपालको जोड
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
Head of World Bank Nepal Office Sislen calls on Minister Shrestha
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार