मंग्सिर २, २०८३ बुधबार November 18, 2026

अराजकताको बन्दी बनेको संसद – डा. सुरेश आचार्य

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका के हो ? कस्तो रहनुपर्छ ? प्रतिपक्ष यतिबेला के गरिरहेको छ ? आम नागरिकलाई थाहा छ, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार केपी ओलीले टिकाउन सक्नुभएन । आफ्नै पार्टी नेताहरूबीच सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा उहाँको सरकार अन्ततः ढल्यो । ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुग्यो । त्यसो त, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रतिपक्षी नेता हुने चाहना, इच्छा वा रहर केही पनि थिएन । उहाँ छँदाखाँदाको संसद् विघटन गरेर चुनावमा जान चाहनुहुन्थ्यो र संविधानले दिएका, नदिएका सबै अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनका दुई निरर्थक प्रयास गर्नुभयो ।

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेता हुनु ओलीको संवैधानिक बाध्यता मात्र हो । त्यसैले उहाँ प्रतिपक्षको परिभाषादेखि नै रुष्ट हुनुहुन्छ । एक वर्षका बीचमा दोहो-याएर प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँलाई पिताजीले फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर गरेको भविष्यवाणी मात्र पूरा भएजस्तो लागेको थिएन, अब यो जीवनमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू केही हुनुपर्छ जस्तै लागेको थिएन । संसद्का दुई ठूला पार्टी एक भएका थिए । संसद्को झन्डै दुईतिहाइको बहुमत थियो । पार्टीका नेताहरूमध्ये पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवैमा आफू पाइलट र अरू सबै कोपाइलटजस्ता लागेका थिए ।

जनताको मत नै यस्तो थियो कि ओलीलाई मैले भने जस्तो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक थियो । म एकै ठाउँबाट देशभरका पाँच सय अस्पताल शिलान्यास गर्छु भन्दा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ भन्ने कोही थिएन । यस विपरीत, चार सय सडक पनि बालुवाटारबाटै कार्य प्रारम्भ गर्न मिल्छ भन्नेहरूको घेरामा उहाँ पर्न थाल्नुभयो । अब चुनावमा जाँदै गर्दा ‘मैले त सुरु ग-याथेंँ, काँँग्रेसको सरकारले खै के ग¥यो’ भन्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नुभएको छ । यो छुट्टै कुरा हो कि मतदाताको हैसियत राख्ने नागरिकलाई यो पनि थाहा छ, उहाँले शिलान्यास गरेका कतिपय अस्पताल, सडक र आयोजनामा न बजेट थियो, न त प्रष्ट डीपीआर नै ।

उसबेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग के थिएन ? राष्ट्रपति, संसद्मा दुईतिहाइ आफ्नै, सत्ता त कसैले चियाउन पनि नपाउने गरी आफैँसँग थियो । गर्न हुने-नहुने, सक्ने-नसक्ने, मिल्ने÷नमिल्ने केही गर्न उहाँलाई कतैबाट रोकतोक थिएन । मतदातालाई झुक्याउन सक्ने गरी साइबर स्याल हुईंयाँ चलाउनु भएकै थियो । नभएको उहाँसँग नेताहरू मात्रै हो । ती नेतालाई ठेगान लगाउन कताकता अदालत पनि आफैँसँग छ भन्ने भान उहाँमा थियो तर दुर्भाग्य ! नसोचेको परिणाम बेहोर्नु प¥यो । अचानक उहाँ बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नुभयो । कहाँ बालुवाटारको खोपी, कहाँ बालकोटको बार्दली ? यो पीडाले ओली आफ्नो नयाँ भूमिकाका बारेमा बौरिन सक्नुभएको छैन । यो पीडालाई उहाँले राजनीतिक जलप लगाउनु भएको छ र उहाँको पार्टीका सांसद प्रलाप गर्न बाध्य छन् ।

हुन त एमाले संसद्मा कुनै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी होइन । न हिजो त्यो रूपमा ऊ बस्न रुचायो, न आज त्यो भूमिका उसका लागि स्वीकार्य छ । २०४८ देखि २०५१ सालसम्म त ऊ संसद्मा कुर्सी भाँच्ने र सडकमा रेलिङ भत्काउने पार्टीका रूपमा सुविख्यात नै थियो । पछि सरकारको चास्नीमा पस्दै जाँदा एमाले नेतृत्व गर्ने हैसियतमा कम तर सरकारमा सबैभन्दा बढी समय बस्ने पार्टीका रूपमा स्थापित भयो । त्यसैले उसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर नै कम पायो । जतिबेला काँग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो र एमालेको सत्तारोहणका सम्भावना कम रहे, त्यो अवधिमा उसको भूमिका संसद्मा अवरोध खडा गर्ने र सरकारलाई काम गर्नै नदिने पार्टीका रूपमा रह्यो । २०४८ मा मात्रै होइन, २०५६ को निर्वाचनमा पनि ऊ त्यही भूमिकामा थियो ।

एमालेमा सत्तामा हुन नपाउँदाको प्रवृत्ति एकै भए पनि यतिबेलाको पीडाचाहिँ केही फरक छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले पनि एमाले पहिलो संसदीय पार्टी हो । २०५१ मा यो अवस्था आउँदा ओलीले पहिलो पटक मन्त्री बन्ने, एकै पटक गृहमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएको थियो । यो अवसर शेरबहादुर देउवापछि ओलीलाई नै मिलेको थियो । एकल बहुमतको पार्टीको अवसर पाउँदा एक पटक मनमोहन अधिकारी र अर्को पटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । अहिले दुईतिहाइ गुम्दै गर्दा पनि ओलीको एकल बहुमत गुमेको छैन । भूमिका चाहिँ प्रतिपक्षको ! यो कसरी सम्भव छ ? यसलाई कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ?

एमालेको संसद् अवरोधको कडी यही हो । यो बाहेक ओली अर्थात् एमालेका तर्क र यथार्थको कुनै साइनो छैन र लाग्दैन । ओलीलाई माधवकुमार नेपालको अनुहार मन नपर्न पाउँछ । माधवसँग सङ्गत नगर्ने छुट छ । घर वा पार्टी कार्यालयमा नबोलाउन पाइन्छ । सँगै बसेर नखान पनि पाइन्छ । उनी गएका सार्वजनिक समारोहमा नजान पनि पाइन्छ । माधव जाने कार्यक्रममा आउँदिन भन्दा पनि फरक पर्दैन । प्रचण्डका हकमा पनि ओलीलाई यी व्यवहार गर्न पाउने अधिकार छ । छुट छ, तर संसद् ओलीको घर वा पार्टी कार्यालय होइन । नागरिकले आफ्नो अभिमत दिएर बनाएको थलो हो । हामीले रोजेका जनप्रतिनिधिले मतका आधारमा सरकार बनाउने छन् र विकास निर्माणका लागि नीति बनाएर हाम्रा हितमा काम गर्नेछन् भनेर नागरिकले बनाएको सङ्गठन हो । संविधानले यसको संरचना मात्र तयार गरेको होइन, यसका काम पनि निर्दिष्ट गरेको छ ।

प्रतिपक्षका हैसियतमा सरकारको आलोचना गर्न र गलत काम सच्याउनका लागि संसद्मा दबाब दिन पाइन्छ । दबाब दिने तरिकामध्ये संसद् सञ्चालनमा अवरोध एउटा काइदा हुन सक्छ । यद्यपि, त्यसका पनि आफ्नै मर्यादा र सीमा हुन्छन् । तर आज एमालेले जुन प्रयोजनमा संसद् अवरोध गरेको छ, त्यो संविधानको अवज्ञा हो, अदालतको अवहेलना हो, निर्वाचन आयोगको मर्यादामाथिको चुनौती हो । संविधानले कल्पना गरेका निकाय, जसलाई संवैधानिक निकाय मानिन्छ, उनीहरूका फैसला र निर्णयलाई अस्वीकार गरेर संसद् अवरोध गरिएको छ । सरकारका कामसँग कुनै साइनो न सम्बन्धका विषयमा अवरोध गरेर संसद्को अस्तित्वमाथि चुनौती दिएको छ ।

संवैधानिक निकायलाई सच्याउने संस्था अवश्य पनि संसद् हो । त्यसका आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । त्यो आँट र साहस छ भने आफैँ संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएर नियुक्त गरेका तत् तत् निकायका विरुद्ध महाभियोग लगाउन एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई अधिकार छ । तर प्रक्रियामा नगएर मलाई मन नपर्ने मानिस सांसद हुन पाइँदैन र उनीहरू रहेसम्म संसद् चलाउन दिन्नँ भन्न पाइन्छ ? के उनीहरू विधि र प्रक्रिया पु¥याएर सांसद भएका हैनन् । दलले मान्यता पाउने तर सांसदले मान्यता नपाउने भन्ने हुन्छ ? दल छुट्टिएर जाँदै गर्दा खुसीयालीमा पार्टी गर्ने अनि सांसदको अनुहार देखेपछि असनको साँढे जस्तो व्यवहार गर्ने ?

आज नागरिकले भोग्नुपरेका विषयमा संसद्मा प्रश्न गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्वमा प्रतिपक्ष त रहेन नै, आफ्ना मतदाताका समस्याका विषयमा बोल्न चाहने सांसदको अधिकारमाथि अवरोध खडा गरिएको छ । ओली वा उहाँको पार्टीलाई जुन निकायले गलत ग¥यो भन्ने लागेको छ, त्यसका उपर कारबाही गर्ने अधिकार सरकारले राख्दैन । यो ओलीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । १४ सांसद हटाउन एमाले आफैँ अदालत गएकै छ । एमालेले भनेझैँ सभामुखका कारण सिर्जित समस्या हो भनेर मान्ने हो र उहाँलाई हटाउन चाहेको भए हो भने पनि त्यसको प्रक्रियामा पस्न एमालेलाई कसले रोकेको छ ? अल्पमतको यो अधिनायकवादी र गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप संसद्ले कतिञ्जेल टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छ ? संसद् कतिञ्जेलसम्म अराजकताको बन्दी बन्न सक्छ ? गोरखापत्र

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
पाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ च्याम्पियनसिपको १०औँ उपाधि
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
डेफ फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि ३९ सदस्यीय नेपाली टोली कोरिया प्रस्थान
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
गण्डकी ‘पीएम कप महिला’ क्रिकेटको उपाधि कास्कीले जित्यो
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्वपूर्ण योगदान छः राष्ट्रपति पौडेल
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
ट्रम्पसँग जापानी प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
हिमालयको संरक्षणका लागि विज्ञान, जलवायु वित्त र न्यायमा नेपालको जोड
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
Head of World Bank Nepal Office Sislen calls on Minister Shrestha
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार