हामी कसैको पनि सहयोग फिर्ता लैजाउ भन्दैनौँः एमसीसी अनुमोदन हुँदै हुँदैन ।- झलनाथ खनाल (अन्तवार्ता)

सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी अघि बढाउने सहमति जुटेको हो ?

एमसीसी सम्झौता भएको नै पाँच वर्ष वितिसक्यो । यो ५ वर्षसम्म हामीले सार्वजनिक रुपमा सवै दस्तावेज प्राप्त गर्न सकेनौँ । र, अहिले भर्खरमात्र केही दस्तावेजहरु प्राप्त भएका छन् । खासगरी अहिले नौ वटाजति दस्तावेज प्राप्त भएका छन् ।

के–के रहेछन् भर्खर प्राप्त भएका दस्तावेज ?

हामीले भर्खर प्राप्त गरेका नौवटा दस्तावेज यस्ता छन् । एक– इन्भाइरोमेन्टल एण्ड सोसियल मेनेजमेन्ट प्लान । दुई– सोसियल जेनेरल इन्टिग्रेसन प्लान । तीन – इक्वीपमेन्ट एजेन्ट एग्रिमेन्ट । चार–प्रोजेक्ट कोअपरेशन एग्रिमेन्ट । पाँच –डीपीआर अफ ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट । छ – डीपीआर अफ रुट प्रोजेक्ट । अर्को सबभन्दा महत्वपूर्ण र धेरै समयदेखि हामीले खोजिरहेको दस्तावेज स्टेप पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट पनि हामीले पाएका छौँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग हामीले यो दस्तावेज पटक पटक मागेका थियौँ, तर उनीहरुले यो दस्तावेज दिएका थिएनन् । यी दस्तावेजहरु यसो हेर्दाखेरि आठ नौ सय पृष्ठका छन् । अब ती दस्तावेजहरु गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नगरीकन एउटा निचोडमा हामी कसरी पुग्न सक्छौ ? नेपाल राष्ट्र एमसीसीका बारेमा कसरी निचोडमा पुग्न सक्छ ? त्यसकारणले ती दस्तावेजहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने क्रम अहिले जारी छ ।

यी दस्तावेजबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भयो ?

यी दस्तावेजबारे हामी कार्यदलका तीनै जनाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा बताइसकेका छौँ । हामीले यी सवै चिजहरू अध्ययन गरेरमात्रै निचोडमा पुग्न सकिने र हाम्रै बीचमा, दृष्टिकोणमा र कतिपय विश्लेषणहरुमा निकै ठूलो भिन्नता रहेको हुनाले तत्कालै समस्याहरु समाधान भएर एक ठाउँमा पुगिने सम्भावना नभएकाले कुनै नयाँ प्रतिवेदन बनाइरहन आवश्यक रहेन ।

गठबन्धनमा एमसीसी अघि बढाउने सहमति भयो भनेर समाचार आइरहेका छन् नि ?

यी समाचारहरु नितान्त प्रायोजित हुन् । त्यस्तो प्रकारको कुनै सहमति भएको मलाई आजका मितिसम्म जानकारी छैन । गठबन्धनका बैठकमा म पनि गइरहेको छु । म नभएका बैठकमा सहमति भएको भए मलाई थाहा छैन, तर म उपस्थित भएको कुनैपनि बैठकमा यस्तो प्रकारको सहमति भएको छैन ।

यसको अर्थ शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सहित बसेको बैठकमा एमसीसी अघि बढाउने कुनै सहमति भएको होइन ?

छैन । कुनै हालतमा भएको छैन । तर एमसीसीका बारेमा आ–आफ्ना धारणा छँदैछन् ।

तपाईंहरुको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफ कस्तो आयो ?

प्रधानमन्त्रीजीले अलि अगाडिदेखि नै एमसीसी पास गरौँ भन्ने मत प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । तर प्रधानमन्त्री एक्लै र एउटा दलको मात्रै होइन, पाँच दलको प्रधानमन्त्री हो । पाँच दलको बिचमा सहमति नगरी कुनैपनि विषयवस्तु अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ । त्यसो भएकाले हामी जुन वस्तुगत परिस्थितिमा उभिएर यो पाँच दलको गठबन्धन गरेका छौँ, त्यो वस्तुगत परिस्थित अहिले पनि विद्यमान छँदैछ । र पाँच दलको गठबन्धनलाई दृढतापूर्वक जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री पनि सोही पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसो भएकाले असहमतिका विषयवस्तुहरुलाई उठाएर गठबन्धनलाई नकारात्मक असर पार्ने खालको काम कसैले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले पास गर्नेभए गर्नुस् नत्र गठबन्धन टुट्छ भन्नुभएको पनि सत्य होइन ?

यस्तो प्रकारको प्रचारवाजीमा कुनै सत्यता छैन । यो सर्वथा गलत कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले हामीसँग कहिल्यै त्यस्तो भन्नुभएको छैन ।

एमसीसी अध्ययन कार्यदलको संयोजक पनि तपाईं हो । थप दस्तावेजहरु पनि पाउनुभएछ । अब एमसीसीका बारेमा के गर्ने हो त ?

एमसीसीको थप गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रो अध्ययन नै पुगेको छैन । भर्खर त नौ वटा दस्तावेज पाइएको छ । अनि यी दस्तावेजहरु अध्ययन गर्न समय लाग्छ भन्ने पनि स्वतसिद्ध छ । त्यसैले यी दस्तावेज गहिरो अध्ययन गरेरमात्रै हामी एउटा निचोडमा पुग्न सक्छौँ । यो भन्दा अगाडि प्राप्त गरेका दस्तावेजकै आधारमा एमसीसी अनुमोदनमा जान हुदैहुँदैन । त्यसमा आपत्तिजनक कुराहरु छन् । ती कुराहरु संशोधन भएनन् र सच्चिएनन् भने एमसीसी पास गर्न गाह्रो छ ।

यस्तो अवस्थामा एमसीसीको विषयलाई लिएर गठबन्धन त टुट्न सक्ने देखियो नि, होइन ?

एमसीसीको सवाललाई लिएर हाम्रो गठबन्धनलाई अहिले कुनै असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।  निश्चित राजनीतिक उद्देश्यहरु, संवैधानिक उद्देश्यहरु, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न  यो गठबन्धन बनाएका हौँ । ती कार्यभारहरु अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन् । त्यसलाई अगाडि बढाएर जानुपर्ने आवस्यकता छ, त्यसो भएकाले यो गठबन्धन कुनै हालतमा पनि टुट्दैन । यद्यपी यो गठबन्धनलाई तोड्न अनेकखाले देशी विदेशी शक्तिहरु टाउको टेकेर लागेका छन् । तर जतिसुकै टाउको टेकेर लागेपनि उनीहरुका चाहानामा तुषारापातबाहेक केही पनि हुँदैन । गठबन्धन दृढतापूर्वक अघि बढ्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अघि बढाउन खोज्ने, तपाईंहरु हुँदैन भन्ने, समस्या यही देखियो । यसैकारण तपाईंहरुको दवावका कारण सभामुखलाई प्रतिनिधि सभा बैठक लामो समय सार्न लगाएको भन्ने कुरा छ सत्य रहेछ नि होइन ?

अहिले हामीले दश दिन संसद बैठक स्थगित गरेका छौँ । यसको कारण के हो भने संसार भरी पनि र नेपालमा पनि कोभिडको पछिल्लो लहर तीव्र भएको छ । देशभरी ठुलो संख्यामा मानिसहरु विरामी छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि यो अवधिमा धेरै सतर्क हुनु भनेर भनेका छन् । प्रशासनले पनि २५ जना भन्दा बढी भेला नहुन आदेश जारी गरेको छ, यो कुरा पुर्ण पालना गर्नुपर्यो भन्ने कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर तत्काल बैठक नगरौ । तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो पटक घट्न थालेको पनि छ, सायद अव त्यो क्रम अझ कम होला त्यसपछि बैठक बसौँ भन्ने प्रस्ताव आयो । त्यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा हामी सवै एक मतमा पुग्यौ । र, प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभयो, ठिक छ दश दिन स्थगित गरौ त्यसपछि के परिस्थिति हुन्छ सोही अनुसार गरौँला ।

अमेरिकाले फेब्रअरी १ भित्रमा एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर दिएको समयसीमा गुजार्न पनि तपाईंहरुले यो बाटो रोजेको भन्ने त बुझिन्छ नि ?

अब तपाईंको प्रश्नका सन्दर्भमा मैले पनि हल्ला सुनेकै हो । फेब्रुअरी १ लाई अमेरिकनहरूले अन्तिम डेट भनेका छन्,त्यो डेटसम्म पनि नेपालले अनुमोदन गरेन भने हामी एमसीसी फिर्ता लैजान्छौँ भन्ने कुरा उनीहरुले गरेका छन् भन्ने हल्ला गत साता नै जोडतोडले सुनिएको हो । तर मलाई लाग्छ यो हल्ला नै हो । यस्ता हल्ला यो पटकमात्रै होइन, यसअघि पनि धेरै पटक चले र मान्छेका सोचहरु त्यतिकै गले ।

आखिर सहमति पनि जुट्न सकेन, त्यो रकमले नेपालको विकासमा कायापलट पनि हुने होइन । यस्तो हुँदा अमेरिकालाई फिर्ता लगे लैजाउ भनेर भन्न सकिँदैन ?

अहिले नेपाल विकासको जुनस्तरमा छ, कुनैपनि विकसित मुलुकहरुबाट संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको निर्णय बमोजिम हामीले सहयोग प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो हकको कुरा हो, अधिकारको कुरा हो । त्यसकारण अमेरिकाले दिने सहयोगभित्र पनि नेपालको हक लाग्छ । तर त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकुल नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सम्मान हुने ढंगले प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइमात्रै हो । त्यसो गर्दा हामी अमेरिकासँग सहयोग लिदैनौँ भन्ने पक्षमा हुँदैनौँ । अमेरिकासँग पहिला पनि अन्य थुप्रै ढंगले सहयोग लिइआएका छौँ, अब पनि हामीले लिनुपर्छ । विश्वका सवै मुलुकबाट पनि लिनुपर्छ तर राष्ट्रहित सर्वोपरी हुनुपर्छ । हामी कसैको पनि सहयोग फिर्ता लैजाउ भन्दैनौँ । रातोपाटी