असार २४, २०८२ मंगलबार July 8, 2025

लोकतन्त्र र साम्यवादको यथार्थता – श्यामप्रसाद मैनाली

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

आधुनिक विश्व दुई धारमा ध्रुवीकृत भएको छ । एकधारले प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक समाजवाद आदिको पक्षपाती रहँदै यसको पैरवी गर्दै आएको छ । अर्को कित्ता छ साम्यवादमा विश्वास राख्छ । सबै प्रकारका समानताको आधारमा श्रमिक वर्गको शासनप्रणाली कायम गर्नमा प्रयासरत छ । एकतन्त्री तानाशाही शासनमा विश्वास राख्छ । व्यक्तिको शासन सञ्चालन गर्छ । उत्पादनका साधनमा राज्यको एकाधिकार कायम गर्छ । यसमा आफ्ना लागि अस्थायी सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न नागरिक आधारभूत स्वतन्त्रतासमेत परित्याग गर्न तयार रहन्छन् । तर नतिजामा यस्ता साम्यवादी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नसमेत पूर्णरूपमा असफल हुन्छन् । स्वतन्त्रता भनेको एउटा राम्रो र आरामदायी विचारका रूपमा मात्र सीमित हुँदैन । यसलाई सुखद परिस्थिति वा आफ्नो आत्मरक्षा गर्ने साधारण अवधारणामा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन । स्वतन्त्रताले उन्मुक्त वातावरणमा सम्पूर्ण कुरा प्राप्त गर्न अहं भूमिका निर्वाह गर्छ ।

स्वतन्त्रताको अभावमा मानव जीवन निरर्थक बन्छ । यसको नकारात्मक पक्षको नतिजातर्फ केन्द्रित हुने हो भने मानव जीवनको भौतिक अस्तित्वसमेत जोखिममा पर्न सक्छ । राज्यले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्दा स्वतन्त्रता वा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा समझदारी गर्दै अघि बढेमा स्वतन्त्रताप्रेमी सजग हुनुपर्छ र त्यस्ता रणनीति तथा कार्यक्रम सुधार गर्न लगाई लोकतन्त्रको उपयोग गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रवादी देशका शासकसमेत बेलाबखत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील नभई नयाँ नीतिले स्वतन्त्रतामा के कस्तो प्रभाव पार्छ ? सोकोबारेमा चिन्तन नगरी निर्णयमा पुग्ने गरेको देखिएको छ । यस अवस्थामा त्यस देशका नागरिकलाई सो नीतिमा सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्ने सामथ्र्य नागरिक अधिकारका रूपमा सुरक्षित रहन्छ । यही अधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता साम्यवादमा हुँदैन । अझै अघि बढेर भन्दा असल सरकारलाई पनि जनस्तरबाट निगरानी गरिरहनुपर्छ किनकि सरकारको प्रकृति नै नागरिकका अधिकार संकुचन ल्याउने प्रकारको हुन्छ । यसबाट स्वतन्त्रतामा कमी आउन थाल्छ र विस्तारै लोकतान्त्रिक सरकारसमेत निरंकुशताको मार्गमा परिचालित हुन थाल्छ । यस अवस्था आउन नदिन नागरिक सजग हुनुपर्छ । सजग भएर आफ्ना अधिकारबारे चिन्तन गर्ने अधिकार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुन्छ, साम्यवादमा यसको पूर्ण अभाव रहन्छ ।

त्यसैले साम्यवादी शासनप्रणाली भएका देशहरूका जनताहरू स्वचालित मेसिन वा रोबोटका रूपमा नारकीय जीवन व्यतीत गर्न बाध्य हुन्छन् । लोक कल्याणकारी राज्यमा समेत नागरिकको भलाइका नाममा अन्धाधुन्ध कर लगाउने र त्यही नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गर्न सरकारमा रहनेहरू अभ्यस्त हुन्छन् । स्वतन्त्र देशका नागरिक सरकारमा अत्यधिक निर्भर रहने प्रवृत्तिबाट स्वावलम्बनतर्फ अग्रसर बन्छन् । राज्यले यस प्रकारको अवसर प्रदान गरिदिएको हुन्छ । सरकारबाट आफ्ना आवश्यकता सबै पूरा गरिदिने कल्पवृक्षका रूपमा स्वीकार नगरी आफ्ना स्वतन्त्रताको संरक्षकका रूपमा ग्रहण गर्न अभ्यस्त हुन्छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकको अवसर वृद्धि हुने नीति तर्जुमा गर्छ । ती अवसरको स्वतन्त्रतवरले उपभोग गर्न पाउनेगरी स्वतन्त्र छाडी दिन्छ । यस अर्थमा नागरिकले शासनप्रणालीमा सशक्त सहभागिता दिई आफ्नो शासन आफैंले सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छन् ।

तर साम्यवाद विशुद्ध व्यक्तिको स्वविवेकमा शासित हुनुपर्ने प्रणाली हो । आफ्नै भलो नहुने नीति सरकारले बनाउँदासमेत त्यसको स्वस्थ आलोचना गर्ने अधिकारबाट नागरिकहरू वञ्चित रहन्छन् । साम्यवादमा स्वतन्त्रताको अभावमा नागरिकहरू कुण्ठित भएर बसेका हुन्छन् । साम्यवादमा व्यक्तिको सम्पत्ति समुदाय वा सरकारको हुन्छ । सामूहिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो आर्जनको सदुपयोग जसरी गर्छ जनताबाट उठेको करको सदुपयोग सरकारले गरिराखेको हुँदैन । यसलाई सापेक्षिकतामा हेर्दा लोकतन्त्रमा तुलनात्मक रूपमा निजी क्षेत्र स्वतन्त्र, सबल र सक्षम हुने भएकाले सरकारले साम्यवादी देशसरह निरपेक्ष रूपमा सबै प्रकारका सम्पत्तिमा राष्ट्रियकरण. सर्वजनहिताय सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारीसमेत स्वतन्त्र नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका संयन्त्रमा सहभागी बनाएर प्रदान गरिदिन्छ । एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारको कोषमा नागरिकहरूको सम्पूर्ण उत्पादनको ४२ प्रतिशत पुग्छ । यो आँकडा सन् १९०० सम्म ७ प्रतिशत मात्र थियो । यो प्रतिशत बढ्दै जानेछ । लोकतन्त्रमा यस’boutमा प्रश्न गर्न पाइन्छ । सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ ।

निजी स्वामित्वमा राखिने सम्पत्ति र स्वतन्त्र बजारमुखी अर्थतन्त्र राष्ट्रिय स्वामित्वमा राखिने सम्पत्ति र केन्द्रीय योजनाभन्दा राम्रो हो । 

तर, साम्यवादमा नागरिकले दबाब दिन सक्दैनन् । सरकारी कोषबाट फजुल खर्च अन्धाधुन्ध हुन्छ किनकि सरकार स्वेच्छाचारी हुन्छ । सरकार र राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई उत्पादक कार्यका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्रेरणा प्राप्त हँुदा सकारात्मक चिन्तन प्रेरकप्रति सिर्जना हुन थाल्छ । यसले गर्दा सरकारप्रति स्वामित्वभाव प्रकट हुने वातावरण निर्माण हुन्छ । सरकारले प्रेरणा प्रदान गरिरहँदा नागरिकहरूको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन हुन थाल्छ । सरकारले अत्याधिक कर लगाउँदा बचत र लगानी घट्छ । पुँजीगत नाफा कर थप्दै गयो भने अवस्था अझै असहज बन्छ । प्रगतिशील कर उच्च दरमा सरकारले लगाई दिँदा मानिस आफ्नो काम र व्यवसायप्रति उदासीन बन्छन्, उत्पादन घट्छ । साम्यवादमा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने वातावरण हुँदैन ।

प्रगतिशील करको दर वृद्धि गर्दै उत्पादन बढाउने म्रिगत्रिस्ना पालेर नीति बनाउने गलत अभ्यास हुन्छ । नागरिकहरू अचेत मेसिनका रूपमा कुण्ठित रहन्छन् । प्रोत्साहनको पक्ष कल्पनाभन्दा टाढा रहन्छ । सरकारले सधैं दूरगामी सोचका आधारमा शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने प्रकारले नीति निर्माण गर्दै शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ । भविष्यमा धेरै मानिसलाई नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी वर्तमान समयमा केही पात्रलाई फाइदा हुने प्रपञ्चका आधारमा सरकारी कार्य केन्द्रित हुनुहुँदैन । सन् १९६० मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति लिन्दन बिन जोन्सनले महान समाजको अवधारणा निकाले । यसबाट केही व्यक्तिहरू कल्याणकारी कोषबाट लाभान्वित हुन पुगे । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट दीर्घकालमा नागरिकहरूको काम गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन थाल्यो ।

अन्तरपुस्तीय निर्भरतामा बढावा दिने परिस्थिति बन्यो । काम गर्ने मानिसले कमाएको ठूलो हिस्सा सरकारले छिन्ने कार्यले गर्दा सीमित व्यक्तिहरू लाभान्वित भए । लाभान्वित भएका पनि आर्थिक हिसाबले प्रत्युत्पादक बन्दै गए । यो समस्याको समाधान गर्न अमेरिका अझै पनि लागिपरेको छ । यस नीतिलाई परिमार्जन गर्न ठूलो दबाब जनस्तरबाट परेको थियो । सरकार पुनर्विचार गर्न बाध्य हुँदै गयो । लोकतन्त्रमा नागरिकहरूले गलत नीति तथा रननीतिबाट सरकारलाई सच्चिन बाध्य बनाउने शक्ति राखेका हुन्छन् । तर, साम्यवादमा त्यो शक्ति जनतामा नभई सरकारमा मात्र सीमित हुन्छ । सरकार स्वभावैले निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुन्छ । सरकारको आकार वद्धि गर्ने नीतिले प्रारम्भमा केही व्यक्ति लाभान्वित हुन्छन् तर राष्ट्रको अर्थतन्त्र र नैतिकताको पक्ष वर्वादीतर्फ उन्मुख हुँदै जान्छ । सरकारले आफ्ना व्यवहारहरूलाई सही आकलन गरिराखेको हुन्छ । यदि जनस्तरबाट सरकारलाई सचेत गराउने कार्य हुन सक्यो भने मात्र सरकारमा सुद्धीकरण आउने सम्भावना हुन्छ । लोकतन्त्रमा पुँजीवादको प्रवद्र्धन हुँदै जाँदा सीमित व्यक्ति मात्र लाभान्वित हुँदै जान्छन् ।

सरकारी सम्पत्ति केही व्यक्तिका हातमा सीमित हुन पुग्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । यही कारण हो विश्वमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कडा आलोचना हुन थालेको छ । यसबाट लोकतन्त्रलाई उन्मुक्ति दिलाउन समाजवादी लोकतन्त्रका आधारमा विश्वका लोकतान्त्रिक देश अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिराखेका छन् । भूमण्डलीकरण, उदारवाद र निजीकरणको अभ्यासलाई लोकतन्त्रको आधुनिक आदर्श र मूल्य मान्यता अनुकूल अवलम्बन गर्ने नीति प्रारम्भ हुँदै आएको छ । भविष्यलाई वर्तमानका रूपमा चिन्तन गर्ने शासकीय शैलीको विकास लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र हुन सक्छ । साम्यवादमा सीमित शासकहरूलाई सबै प्रकारका सुविधा प्राप्त हुन्छ । साम्यवादी देशहरूले सैन्य संगठनको विकास र हात हतियार संग्रह एवं उत्पादनमा अत्यधिक खर्च गर्छन् ।

राज्यले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्दा स्वतन्त्रता वा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा समझदारी गर्दै अघि बढेमा स्वतन्त्रताप्रेमी सजग हुनुपर्छ । 

त्यसैका आधारमा शासक सुरक्षित रहन्छन् । जनता दरिद्र बन्दै जान्छन् । युक्रेन युद्धमा रुसले प्रदर्शन गरेको आमहत्या र उत्तर कोरियामा हतियार र सैन्य शक्तिमा भएको लगानीका कारण जनतामा देखिएको कुपोषण लगायतका समस्याहरूको दारुनिक दृश्य नै साम्यवाद बुझ्न पर्याप्त छ । लोकतन्त्रमा निजी सम्पत्तिमाथि अधिकार रहेकाले प्रायः लोकतान्त्रिक देशहरूले साम्यवादी देशहरूको तुलनामा प्रगति गरिराखेका छन् । आफ्नो सम्पत्तिको सदुपयोग र उत्पादक कार्यमा लगानी गर्ने मानव प्रवृत्ति हो । यसबारेमा साम्यवादी साम्राज्यका रूपमा विश्वमा परिचय स्थापित गर्न सफल तत्कालीन सोभियत संघको उदाहरण दिनु उपयुक्त हुनेछ । त्यस समय केन्द्रीय योजना र राष्ट्रिय स्वामित्वको विशिष्टताबारेमा ठूलो प्रचारप्रसार गरिएको थियो । उनीहरू निजी सम्पत्तिलाई सम्भव भएसम्म निराकरण नै गर्न र सम्भव नभए न्यूनीकरण गर्न लागिपरेका थिए । साम्यवादी सोच नै निजी सम्पत्ति निरपेक्ष रूपमा स्वार्थी र अनुत्पादक हुन्छ भन्ने थियो । सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिको उपयोग सर्वजनहिता हुन्छ भन्ने थियो । सोभियत संघमा किसानको खाद्यान्न जनताको खाद्यान्न बन्न पुग्यो ।

उद्यमीको कारखाना पनि सबै जनताको सम्पत्ति बन्यो । यसबाट उत्पादनको गुणस्तर घट्दै गई देशबाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी आन्तरिक रूपमै गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न नागरिक विवश भए । सोभियत संघले एकपछि अर्को काल्पनिक सपना बुन्दै जाँदा असफल हुँदै गयो । समाजबाट प्रचुर स्रोतसंग्रह गरेर बर्बादीतर्फ लाग्ने हो भने ती स्रोतहरूलाई व्यक्तिबाट खोसेर केन्द्रीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिए हुन्छ । तर प्रायः सबै प्रकारका सरकार व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई नीतिगत हस्तक्षेप गर्दै सार्वजनिकीकरण गर्न आकर्षित रहन्छन् र विनाशका लागि मार्ग प्रशस्त गरिराखेका हुन्छन् । साम्यवादले अप्राकृतिक र असम्भव विषयलाई एजेन्डा बनाउँछ । जब मानिसले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउँछ, समानताको कल्पना त्यस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूमा गर्न सकिँदैन । समान मानिस स्वतन्त्र हुनै सक्दैनन् ।

निजी स्वामित्वमा राखिने सम्पत्ति र स्वतन्त्र बजारमुखी अर्थतन्त्र राष्ट्रिय स्वामित्वमा राखिने सम्पत्ति र केन्द्रीय योजनाभन्दा राम्रो हो । तथ्यहरूले यो प्रमाणित गरिसकेको छ । जब यस प्रकारको स्वतन्त्रताको उपयोग व्यक्ति विशेषले गर्न थाल्छ । व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा उसले समाजमा प्रगति गर्छ । त्यो प्रगतिको स्तर अमुक व्यक्तिमा पृथक हुन्छ । यसबाट समानता असम्भव बनेको छ । कानुन, धर्म, लिंग आदिका आधारमा पक्षपात कसैमाथि पनि गरिनुहुँदैन । यसमा लोकतन्त्रवादीहरू बीचसमेत मतैक्यता रहेको छ । तर, आम्दानी र भौतिक सम्पत्तिबारे समानताको कल्पना गर्न सकिँदैन । प्रतिभाको स्तरमा पाइने विविधता यसको प्रमुख कारण हो । राष्ट्रको नीति सबैलाई समान बनाउने हुँदै गर्दा पनि त्यहाँ असमानता हुन्छ । साम्यवादी देशहरू समेत यसमा अपवाद बन्न सकेका छैनन् ।

समान बनाउने अचुक उपाय भनेको सबैको शीरमा बन्दुक ताक्नु हो । बल प्रयोग गरेर मात्र केही समय सवैलाई समान बनाउन सकिन्छ । समानताको नाराले सन् १९७० को अन्त्यतिर कम्बोडियामा २० लाख अथवा जम्मा जनसंख्याको २५ प्रतिशत खमेरुज शासनले हत्या गरेको थियो । तसर्थ, समानताको नाराले क्षाणिक तुष्टि मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा आधुनिक विश्वमा साम्यवादी शासनमा रहेका नागरिकको पीडा र मानसिक यातनाको कल्पनासम्म गर्दा पनि आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छ । व्यक्तिलाई स्वतन्त्रताभन्दा ठूलो निधि अन्य केही हुन सक्दैन । राजधानी

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
एसइइमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई बाल्मिकीले गर्‍यो सम्मान
२०८२ असार २४, मंगलबार
विश्व ब्यापार संगठनका प्रतिनिधिसँग उधोग मन्त्री भण्डारीको शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २४, मंगलबार
जुम्लामा चट्याङबाट १९७ भेडा मरे
२०८२ असार २४, मंगलबार
आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति : आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता
२०८२ असार २४, मंगलबार
युरिक एसिडका बिरामीले के खानु हुन्छ, के खानु हुदैँन ? जान्नुहोस्
२०८२ असार २४, मंगलबार
उद्योगका मुद्दा राष्ट्रका मुद्दा हुन्: मन्त्री भण्डारी
२०८२ असार २४, मंगलबार
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई यसवर्षको ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’ प्रदान गरिने
२०८२ असार २४, मंगलबार