आसन्न मे दिवस र श्रमिकका सवाल – प्रेमल कुमार खनाल

श्रमिकहरूको महान चाडको रूपमा हरेक वर्षको मे १ तारिखको दिन मे दिवस विश्वभर मनाइन्छ । श्रमिकहरूको ‘एकता, वीरता र संघर्ष’को प्रतीकका रूपमा मनाइने मे दिवसको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । पुँजीवादी शोषणको बर्बरताका बीचमा श्रमिकहरूले १७÷१८ घन्टा सम्म काम गर्नुपर्ने, श्रम गरेअनुसारको तलब ज्याला नपाउने जुन स्थिति थियोे, यसको अन्त्य गर्ने माग गर्दै अमेरिकाको सिकागो सहरस्थित विभिन्न कारखानाका मजदुरहरूले ‘८ घण्टा काम, ८ घण्टा विश्राम र ८ घण्टा विश्राम’को व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै कारखाना मालिकहरूसँग माग राखे । आफ्ना माग पूरा गराउन श्रमिकहरूले संगठित तवरले सन् १८८६ मे १ तारिखको दिन एक विशाल जुलुस प्रदर्शन गरे । मजदुरहरूको जुलुसमा अमेरिकी सरकारले दमन ग-यो । जुलुस नियन्त्रण गर्ने क्रममा अन्धाधुन्ध गोली बर्साउन थालेपछि सयांै मजदुुर घाइते भए । सरकारको हिंस्रक दमनको बाबजुद पनि विरोध प्रदर्शन निरन्तर रूपमा जारी रह्यो । फेरि, १४ मे, १८८६ का दिन भएको जुलुस प्रदर्शनमा सरकारले गोली बर्साउँदा सात जना श्रमिक नेताहरूको हत्या भयो । सिकागो सहरमा आन्दोलन झन् चर्किएर गयो । अन्ततः अमेरिकी सरकार श्रमिकहरूको आन्दोलनसामु झुक्यो र सरकारले मजदुरहरूका माग पूरा गर्न सरकार बाध्य भयो । यसरी मजदुरहरूले आन्दोलनबाट विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने दिनका रूपमा मे दिवस मनाउन सन् १९८९ मा भएको दोस्रो इन्टरनेसनलको सम्मेलनमा विश्वका सर्वहारा वर्गका नेता फ्रेडरिक एंगेल्सले प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सम्मेलनले यो प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित ग¥यो । र सन् १८९० देखिन हरेक वर्षको मे १ तारिख मे दिवस मनाउन थालिएको हो ।

अमेरिकाको सिकागो सहरस्थित विभिन्न कारखानाका मजदुरहरूले ‘८ घण्टा काम, ८ घण्टा विश्राम’को व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै कारखाना मालिकहरूसँग माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए ।

मे दिवस मनाउन थालेको १ सय ३२ वर्ष व्यतीत भएको छ । यसबीचमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ( आईएलओ)को सन् १९१९ मा स्थापना भयो । आईएलओको पहिलो सम्मेलनले नै ‘श्रम कुनै वस्तु होइन, श्रम गरेबापत श्रमको उचित मूल्य प्रदान गरिनुपर्छ,’ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सा-यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएपछि विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी भयो । यो घोषणापत्रमा श्रमिकहरूका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा आत्मसात् गर्दै श्रमिकहरूको संगठन गर्न पाउने ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित ग-यो । यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विभिन्न समयमा भएका सम्मेलनबाट श्रमिकका अधिकारलाई अभिसन्धिका रूपमा पारित गर्दै सदस्य देशहरूमा लागू गर्न सिफारिस ग¥यो । श्रमिकको मर्यादित काम र मर्यादित जीवनयापनका लागि विभिन्न देशहरूमा श्रमिकहरूको हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संवैधानिक एवं कानुनी प्रबन्ध भएका छन् ।

नेपालमा २००३ मा विराटनगरबाट सुरुवात् भएको मजदुर आन्दोलनको ऐतिहासिक महत्वको रहेको छ । विराटनगरको मजदुर आन्दोलनले मजदुरहरूलाई संगठित गर्ने र पेसागत हकहितका विषयमा माग अगाडि सारेर ठुलो आन्दोलनको सुरुवात भयो । यही आन्दोलनको राप र तापले २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग-यो । निरंकुश पञ्चायतकालमा पनि ठुलाठुला मजदुर आन्दोलन गरेर पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध मजदुर आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । २०४६ सालमा भएको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, नर्स, कानुन व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी देखिन उद्योग कलकारखानाका श्रमिक सडकमा ओर्लिएर आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । २०६२÷६३ को निरंकुश राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा पनि श्रमिक पेसाकर्मीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै परिणामस्वरूप आन्दोलन निर्णायक बन्यो र मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।

देशभित्रै युवा जनशक्तिलाई फलदायी रोजगारी उपलब्ध गराउन ट्रेड युनियनहरूको समयमै ध्यान जान जरुरी छ ।

यसरी मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको हरेक आन्दोलनमा श्रमिक वर्गको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनपछि बनेको संविधानमा श्रमिकहरूका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । ट्रेड युनियन, सरकार र रोजगारदाताहरूको समेत त्रिपक्षीय सहमतिमा जारी भएको श्रम ऐनले श्रमिकहरूका सेवासर्त सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा सम्बोधन गरेको छ । तर, श्रम ऐनभित्रको श्रमिक कटौतीको प्रावधानलाई टेकेर रोजगारदाताले यतिबेला श्रमिक कटौती गरेका घटनाले यो प्रावधानले श्रमिक वर्गमा आतंक सिर्जना गरिरहेको छ । लचिलो श्रम नीतिसँगसँगै सामाजिक सुरक्षा लागू भएको भए पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आमश्रमिकलाई समेटन नसक्नु अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ ।

ट्रेड युनियनहरूले उठाउँदै आएको श्रमिक वर्गको विधायिकालगायत नीति निर्माणको तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अझैसम्म हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणका क्रममा मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूको श्रमिकका सवालमा सकारात्मक दृष्टिकोण बन्न नसकेका कारण र आन्दोलन सशक्त बन्न नसक्दा विधायिकालगायत नीतिनिर्माणको तहमा श्रमिकको १० प्रतिनिधित्वको माग पूरा भएन । तर अन्य जाति, पेसा, समुदायका संगठनहरूले भने संविधान निर्माणका क्रममा दबाबमूलक आन्दोलन र अहोरात्र खबरदारी गरे, यसको परिणामस्वरूप नै उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीभित्र महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति आदि समूहको छुट्टाछुट्टै क्लस्टर समावेश गराउन सफलता प्राप्त गरे र आज उनीहरूको केन्द्रीय संघको संसद्का दुवै सदनदेखि प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचनका प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । तर, श्रमिक वर्गको भने छुट्टै क्लस्टर बन्न अझै सकेको छैन । न त संवैधानिक अंगका रूपमा श्रम आयोगको व्यवस्था संविधानमा समावेश हुन सकेको छ ।

ट्रेड युनियन, सरकार र रोजगारदाताहरूको समेत त्रिपक्षीय सहमतिमा जारी भएको श्रम ऐनले श्रमिकहरूका सेवासर्त सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा सम्बोधन गरेको छ । तर, श्रम ऐनभित्रको श्रमिक कटौतीको प्रावधानलाई टेकेर रोजगारदाताले यतिबेला श्रमिक कटौती गरेका घटनाले यो प्रावधानले श्रमिक वर्गमा आतंक सिर्जना गरिरहेको छ । लचिलो श्रम नीति सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा लागू भएको भए पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा अझै पनि बहुसंख्यक श्रमिकहरू समेटिन नसक्नु अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ । बहुदल हुँदै गणतन्त्र आएको र संविधानमै ट्रेड युनियन स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित भएर पनि अहिले पनि बहुसंख्यक संगठित र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू ट्रेड युनियनको दायरामा आउन सकेका छैनन् । अर्थात्, ट्रेड युनियनको घनत्व १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यसले गर्दा श्रमको अनौपचारिकरण तीव्र बनेको छ । श्रम शोषण तीव्र रूपमा बढेको छ । श्रमिकहरूको पञ्जीकरण हुन नसक्नु अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ । हाम्रो देशमा के कति संगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् ? के कति असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् ? भन्ने कुनै तथ्य तथ्यांक छैन । मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली भए पनि श्रम प्रशासनको संरचना केन्द्रित संरचना भएका कारण श्रम निरीक्षण र श्रम अडिट प्रभावहीन बनेको छ । श्रम प्रशासनको व्यापक पुनर्संरचना गरेर कार्यालय विस्तार तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि श्रम व्यवस्थापनको काममा भूमिका अभिवृद्वि गर्न जरुरी छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् वेतन प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गरेर जीवन धान्न पुग्ने गरी वेतन, ज्याला निर्धारण गर्न नसक्दा यो मुलुकमा झन् गरिबी बढ्दै जाने देखिन्छ । देशभित्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नगरिकन उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुन नसक्ने जुन अवस्था छ । यसका लागि ट्रेड युनियनहरूको माग र आन्दोलन सशक्त र प्रभावकारी बन्न जरुरी छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका सेवा र वस्तुलाई निःशुल्क र सर्वसुलभ ढंगबाट पाउने गरी मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, यी सेवामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणले श्रमजीवी वर्गको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।

यतिबेला ट्रेड युनियनहरूले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने मागलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि सार्न जरुरी छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको कष्टकर अवस्थाप्रति सरकारलाई घच्घच्याएर उनीहरूको काम र जीवनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ध्यान दिन जरुरी छ र देशभित्रै युवा जनशक्तिलाई फलदायी रोजगारी उपलब्ध गराउन ट्रेड युनियनहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।

यसैगरी, यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन सँघारमा आइरहेको छ । श्रमिक वर्गका सवाललाई राजनीतिक पार्टीहरू र स्वयं उम्मेदवारहरूले जारी गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गराउन ध्यानाकर्षण गराउन ट्रेड युनियनहरूले ध्यान दिन जरुरी छ । खासगरी स्थानीय तहका सरकारअन्तर्गत हरेक पालिकामा श्रमसम्बन्धी विषय हेर्ने श्रम विभाग गठन गर्न स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो विभागबाट आआफ्नो पालिकामा काम गर्ने श्रमिकहरूको तथ्य तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

यसरी पालिका स्तरमा संकलन गरिएको तथ्यांकलाई एकीकृत गरी हरेक वर्ष नियमितरूपमा प्रकाशित गर्न संघीय सरकारले श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । यस्तै, स्थानीयस्तरमा हुने श्रम शोषणको अन्त्य गर्न पालिका स्तरमा गठन गरिने श्रम विभागलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै श्रमिकहरूलाई श्रम मापदण्डअनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध गराए नगराएको भनेर पालिकामा गठन हुने श्रम विभागले हेर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा हुने श्रम विवादको निरुपण गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको सही तथ्यांक संकलन गरी रेकर्ड व्यवस्थित गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र उनीहरूको परिवारबीचको सम्पर्कलाई नियमित बनाउन, वैदेशिक रोजगारीमा गएर आयआर्जन गरेको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि स्थानीय सरकारहरूले परियोजना बनाई दिएर सहयोग पु¥याउनुपर्छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फिरेका श्रमिकहरूलाई उनीहरूले हासिल गरेको ज्ञान सीपअनुसारको उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारहरूले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बन्न चाहने श्रमिकका लागि आवश्यक पर्ने सस्तो सुलभ पुँजी उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारहरूले ठोस योजना बनाई लागू गर्न आवश्यक छ ।

यस्तै, अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरेर आयोगलाई श्रम विवादमा सहजीकरण गर्ने, मध्यस्थताको भूमिका निर्बाह गर्ने, सामूहिक सौदाबाजीका लागि प्रवद्र्धन गर्ने, श्रमिकहरूको सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, असल औद्योगिक सम्बन्धको विकास, श्रम नीति तर्जुमा, श्रम बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्य तथ्यांक प्रकाशित गर्ने, सरकारलाई श्रमिकमुखी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सिफारिस गर्ने काममा केन्द्रित गराउन सकियो भने मुलुकमा श्रम क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । राजधानी