स्थानीय सरकारका पाँच वर्ष – झलक सुवेदी

अबका केही दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ नेतृत्वहरू आउनेछन् । यस पटक संघीय प्रणाली अनुरूप अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका लागि दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदै छ । पञ्चायतकालपछि स्थानीय निकायका रूपमा भएका दुईवटा निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रलाई जरासम्म पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण औजारको काम गरेका थिए । पछिल्लो पटक नयाँ संविधान अनुरूप व्यवस्था गरिएको स्थानीय सरकारका लागि २०७४ मा निर्वाचन भएको थियो ।

अब हुन लागेको निर्वाचनले नेपालमा संघीयताले परिकल्पना गरेको स्रोत र अधिकारसहितका स्थानीय सरकारको अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउनेछ । यस सन्दर्भमा बितेका पाँच वर्षका स्थानीय सरकारका अनुभवहरूको लेखाजोखा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । यहाँ कास्की र स्याङ्जाका केही स्थानीय तहको अध्ययनपछि देखिएको पाँचवर्षे अभ्यासलाई आधार मानेर छलफलको प्रयास गरिनेछ ।

केही महिनापहिले चिया कुराकानीका बीच मित्र तुलानारायण साहले स्थानीय तहमा पछिल्ला पाँच वर्षमा देखिएका प्रवृत्तिको अध्ययनका केही पक्ष सुनाएका थिए । उनको अनुभव केही सीधै फिल्डमा देखिएका कुरा र केही स्थानीय तहमा काम गर्ने अधिकृत तहका कर्मचारीहरूका सूचनामा आधारित थिए । सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडमा र मधेश प्रदेशमा कसरी स्थानीय तहमा गएको स्रोतको दुरुपयोग गरिएको छ भन्ने पनि उनको विश्लेषणको पाटो थियो । सुदूरपश्चिमका पहाडमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर स्रोत दुरुपयोग गर्दा रहेछन् र मधेशमा जो अध्यक्ष या जनप्रतिनिधि छ उसले हैसियत अनुसार दुरुपयोग गर्दो रहेछ भन्ने उनको अनुभव थियो । तर मेरो अनुभव भिन्न थियो । कास्कीका पालिकाहरूमा त्यस प्रकारको स्रोत दुरुपयोग हैन बरु अधिकतम परिचालन गर्ने, पालिकामा आएको मात्र हैन संघ र प्रदेश सरकारबाट थप बजेट मागेर भए पनि आफ्नो पालिकामा धेरै काम गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखेको थिएँ ।

यसै क्रममा गएको असोजदेखि मैले मादी गाउँपालिका, पोखरा महानगरपालिका, रूपा गाउँपालिकाका कामहरूको सामान्य सूचना लिएको थिएँ । पछि मादी गाउँपालिका र पोखरा महानगरको पाँचवर्षे कार्यकालका मुख्य कामहरूको अभिलेख तयार पार्ने काममा सहयोग पनि गर्न पाएँ । त्यस क्रममा महानगरका कम से कम २३ वडाका अध्यक्षहरू, प्रमुख र उपप्रमुख, मुख्य प्रशासकीय अधिकृतसहित केही शाखा–महाशाखाका प्रमुखहरू, केही महिला र दलित महिला प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरें । केही वडा घुमें । मादीका सबै वडा घुमें र वडा अध्यक्षहरू, सदस्यहरू र पालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षसहित प्रशासकीय अधिकृतसँग संवाद गरें । उनीहरूका काम हेरिरहेका विभिन्न पंक्तिका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरें । यसै गरी एउटा संयोगले रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग गत मंसिरमा उनको पालिकाका केही वडा घुम्ने अवसर पाएको थिएँ । दुई साताअघि स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुधीर पौडेलसँग एक दिन उनकै पालिकामा बिताउने अवसर मिल्यो । फर्कने क्रममा फेदीखोलाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीसँग पनि मेरो केही बेर कुराकानी भयो । संयोगले यी सबै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख एमालेका हुन् भने केही वडाध्यक्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादीका । यी कुराकानीका आधारमा मैले स्थानीय सरकारका पाँच वर्षका केही अनुभवका सार खिच्ने प्रयास यहाँ गरेको हुँ ।

स्थानीय तहको सरकार नेपालका लागि पहिलो अभ्यास हो । देश संघीयतामा गएसँगै राजनीतिक नेतृत्वले उच्च माविसम्मको शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्थानीय पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा पालिकालाई तोकेरै अधिकार दिने गरी संविधान बनायो । यसका अन्य ऐतिहासिक र अर्थराजनीतिक कारण पनि छन् जसको यहाँ चर्चा गरिरहनुपरेन । स्थानीय तह बनेपछि पाँच वर्षका बीचमा केही समस्याले घेरेको पाइयो । पहिलो, स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन–कानुनहरूको तर्जुमा हुन समय लाग्यो । दोस्रो, पालिका र वडास्तरबाट प्रवाहित हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन चार वर्षसम्म पनि सहज भएन । तेस्रो, वडा र पालिकाहरूसमेत पुनःसंरचनाका क्रममा विस्तार भएकाले आवश्यक कार्यालय भवन र अन्य भौतिक संरचनाहरू, लजिस्टिक्सको राम्रो व्यवस्था गर्न समय लाग्यो । चौथो, शिक्षा, वन, कृषि र मालपोत लगायतका संरचनाहरूलाई कतै न कतै जिल्लामा राख्ने र स्थानीय तहसम्म संस्थागत विस्तार गर्न रोकावट गर्ने प्रयास राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गरिरह्यो । र, पछिल्ला दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण पूर्वाधार विकास र बजेटको पूर्ण प्रयोग गर्ने काममा बाधा पुग्यो ।

यसका बावजुद यी पालिकाहरूमा भएका कामहरू उत्साहजनक छन् । पालिकाहरूले गरेको मुख्य काम आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्रत्येक बस्तीमा सम्पर्क सडकहरूको विस्तार हो । यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग अवश्य छ तर पालिकाले योजनाबद्ध रूपमा काम गरेकैले यस्ता सम्पर्क सडकहरूको सञ्जाल बन्न सकेको हो ।

दोस्रो काम विद्यालयमा भौतिक सुविधाको विस्तारमा देखियो । सबैजसो विद्यालयमा भवनहरू नयाँ बनाइएका छन् । पुस्तकालय, आईसीटी ल्याब र शौचालय पुगेका छन् । म सिक्लेसको अन्नपूर्ण मावि पुग्दा प्रधानाध्यापकको अफिसबाट तल झर्ने समयमा छात्राहरूका लागि स्यानिटरी प्याडसहितको एउटा बक्स झुन्ड्याइएको देखें । पूरै त होइन तर धेरैजसो विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर बढेको छ । धेरैजसो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेको छ । प्राविधिक शिक्षा विस्तार भएको छ र विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर सस्तोमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएका छन् ।

अर्को काम खानेपानीको क्षेत्रमा भएको छ । ‘एक घर एक धारा’ को कार्यक्रम लागू गर्न सबै जनप्रतिनिधि खटेर लागेका पाइए । स्रोतको निकै अभाव भएका कास्कीकोट, सराङकोट, काहुँ र बेगनासमा लिफ्टिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि घरघरमा धारा पुर्‍याइएका छन् । ‘एक घर एक धारा’ सबै पालिकाको प्राथमिकतामा रहेको पाइयो ।

कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा किसानहरूसम्म पहिलेभन्दा बढी सरकारको अनुदान पुगेको छ । यस मामिलामा आँधीखोला गाउँपालिका र फेदीखोला गाउँपालिकाका अनुभव अब्बल देखिए । आँधीखोलाको पञ्चमूलमा मकै बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्र बनाएर कृषकहरूलाई आयस्ता बढाउन गरिएको सहयोग र सिरुबारीमा पहिले बाँझो रहेको खेतबारीमा किसान समूहहरूलाई अनुदान दिएर गर्न लगाइएको आलु खेती प्रभावकारी देखियो । उत्पादित आलु किसानले चाहेमा पालिकाले नै खरिद गरिदिने व्यवस्था छ, चिस्यान केन्द्र पनि सञ्चालनको तरखरमा छ । फेदीखोलाले किसानहरूलाई उनीहरूको उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको र बजारमा त्यति मूल्य नपाइए पालिकाले थपिदिने व्यवस्था गरेको पाइयो । उत्पादनमा आधारित यो योजनाबाट अरूले पनि सिक्न सक्छन् । यसै गरी, कृषिउपज किसानकै घरदैलो या बारीबाट उठाएर संकलन केन्द्रमा ल्याउने काम पनि गाउँपालिकाले दिएको सवारी साधनबाट किसान समूहकै व्यवस्थापनमा हुने गरेको छ ।

फेदीखोलाले युवालक्षित उद्यमशीलता अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेर स्वरोजगारी सृजना गर्ने प्रयास गरेको छ । घरघरमा पुगी ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेर जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको अनुभूति दिएको छ । पालिकाले ज्यालादारी मजदुर भलाइ कोषको स्थापना गरेर ज्यालाको निश्चित रकम बैंकमा जम्मा गर्ने र त्यति नै कोषबाट उसको खातामा थपिदिने व्यवस्था गरेको छ । यो स्थानीय सरकारले श्रमिकका पक्षमा गरेको पहिलो र नयाँ प्रयोग हो । स्थानीय सरकारका तर्फबाट कोरोनाका समयमा भएका कामहरूले पनि सरकार जनताको पीरमर्कामा साथ दिन तयार छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण काम महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलितजस्ता लक्षित वर्गसम्म पुग्न गरेका प्रयास पनि हुन् । यसले समावेशी विकासको अवधारणा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेको छनक दिन्छ । सबै पालिका अर्कोलाई उछिनेर दौडन प्रयास गरिरहेका देखिए । पोखरा महानगरको सहरी क्षेत्रभित्र भएका परिवर्तनलाई मानिसहरूले छिटो अनुभूति गर्दैनन् । पोखराबाट थोरै बाहिर जानेबित्तिकै महानगरले गरेका पूर्वाधारको विकास आशालाग्दो देखिन्छ । त्यसकै प्रतिफलस्वरूप अहिले पोखराको पर्यटन व्यवसाय वरपरका डाँडापाखातिर विस्तार भएको छ । यो पनि समावेशी विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मादी गाउँपालिकाले पर्यटन क्षेत्रमा गरेको विकासले फड्को मारेको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि सिक्लेस र ताङतिङको अनुहार नै बदलिएको छ ।

पाँच वर्षको स्थानीय सरकारको अभ्यास उत्साहजनक छ । तर अहिले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय तहतिर शक्ति हस्तान्तरण गर्न अटेर गरिरहेको देखिन्छ । योचाहिँ संघीयताको मर्म र लोकतन्त्रको विकासमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताका दृष्टिले उज्यालो संकेत होइन ।

स्वास्थ्य चौकीहरूको फैलावट, सडक सञ्जालको विस्तार, विद्यालयमा आएको सुधार, कृषिमा आउँदै गरेको व्यवसायीकरण, पर्यटनको विस्तारसमेतले बसाइँसराइको दर पनि घटिरहेको या रोकिएको छ । सिक्लेस र ताङतिङमा कतिपयले गाउँ फर्केर व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छन् ।

गाउँमा आएको अर्को परिवर्तन सेवा प्रवाहमा आएको चुस्तता पनि हो । ठेक्कापट्टामा हुने चुहावट धेरै हदसम्म रोकिएको छ । विद्युतीय शासनको अभ्यास बढ्दै गएको छ । सेवाग्राहीलाई नअल्झाईकनै काम गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको देखियो । यी कामका माध्यमले स्थानीय तहले आर्जन गरेको विश्वासका कारण हुनुपर्छ, दलहरूभित्र उम्मेदवारीका लागि हानथाप बढेको देखिन्छ ।

मैले अध्ययन गरेका सबै पालिकाका प्रमुखहरू आआफ्ना ठाउँमा लोकप्रिय पनि देखिए । दुई जना प्रमुखहरू दोहोरिएर उम्मेदवार बनेका छन् । आँधीखोलाका सुधीर पौडेल र मादीका वेदबहादुर गुरुङले स्वेच्छाले उम्मेदवारी दिएनन् भने पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जीसी स्वास्थ्यका कारण असमर्थ भए ।

पहिलो स्थानीय सरकारको पाँच वर्षमा स्थानीय तहलाई जनतासँग जोड्ने प्रयास भएको छ । संघीय या प्रदेश सरकारसँग हैन, सीधा स्थानीय तहसँगै जनताका आवश्यकता र समस्याहरूको समाधान खोज्ने पद्धति बसेको छ । आरम्भमा पालिकाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकेका निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरू अब स्थानीय पालिकाप्रति उत्तरदायी हुने अभ्यास आरम्भ भएको छ ।

खट्केको कुरा भने विकास सम्बन्धी परम्परागत बुझाइको प्राधान्य देखिनु हो । राजनीतिक परिचालनको अभाव हो । उही स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्न र स्थानीय सरकारको काम, योजना, कार्यक्रममा जनताको सहभागिता राजनीतिक परिचालनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यदि प्रभावकारी राजनीतिक परिचालन गर्न सकेको भए अहिलेकै स्रोतबाट थप काम गर्न सम्भव थियो । स्रोतको परिचालन र आर्थिक विकास तथा गरिबीलक्षित कार्यक्रमका बारेमा सम्बद्ध राजनीतिक दलले जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण कहिल्यै गरेको देखिएन । जसले जे जान्यो त्यही गरेकाले एकरूपता पनि देखिँदैन । अर्को कुरा, स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार र जिम्मेवारीअनुकूलको जनशक्ति अझै व्यवस्था भएको छैन । आवश्यक दक्षता र योग्यतासहितको जनशक्ति र पालिकाका कामको बोझका बीच निकै ठूलो खाडल छ ।

समग्रमा, पाँच वर्षको स्थानीय सरकारको अभ्यास उत्साहजनक छ । यसले लोकतन्त्र र संघीयता दुवैलाई संस्थागत गर्न र सामाजिकीकरण गर्न उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । संविधानको भावना अनुरूप जति बढी बलियो र प्रभावशाली बनायो, स्थानीय तहले त्यति बढी समावेशी विकासको चरित्र लिन सक्छ । अहिले स्थानीय राजनीतिमा केन्द्रको हस्तक्षेपको अवस्था हेर्दा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय तहतिर शक्ति हस्तान्तरण गर्न अटेर गरिरहेको देखिन्छ । योचाहिँ संघीयताको मर्म र लोकतन्त्रको विकासमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताका दृष्टिले उज्यालो संकेत होइन । कान्तिपुर