खर्च सीमा निर्धारणका आधार – प्रा.वीरेन्द्र मिश्र

लोकतन्त्रको पुनर्बहाली २०४७ सालमा भएपछि २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्चमा सीमा तोक्ने दायित्व ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगको काँधमा आएको थियो। त्यस्तै, स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि पनि यो काम निर्वाचन आयोगको जिम्मामा आएको थियो। संविधानसभा निर्वाचन हुँदै यो कानुनी प्रावधान वर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र अहिले हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म कायम छ।

निर्वाचन आयोगको अधिकार

यसको विपरीत भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशलगायत अन्य मुलुकमा खर्चको सीमा तोक्ने काम त्यहाँका सरकारले ऐन बनाएर गर्दै आएका छन्। पाकिस्तानमा केही समयका लागि खर्च सीमा निर्धारणको प्रावधान ऐनबाट झिकिएको थियो। पछि यसलाई पुनस्र्थापित गरियो। नेपालमा प्रसंगमा एउटा रोचक प्रसंग के छ भने निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारहरूले राख्ने धरौटीको सानो र नगण्य रकमको निर्धारण ऐनबाट हुँदै आएको छ। प्रचारप्रसारको खर्चको सीमाको निर्धारणको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ। सम्भवतः निर्वाचन खर्चको सीमालाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि प्रचारप्रसारमा उपयोग हुने साधन र सामग्रीहरूको मूल्य परिवर्तन हुने सम्भावना छ। त्यसैले संसद्बाट ऐन बनाई लागू गर्न बढी समय लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही कारणले सो अधिकार आयोगलाई दिइएको हुनुपर्छ।

पुनः सरकार संसद्को बहुमत प्राप्त दलको रहेकाले अल्पमतको उचित कदर रहोस् भन्ने सोचले यो अधिकार निर्वाचन आयोगलाई सुम्पिएको हुनुपर्छ। साथै निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय भएकाले र यसको गठन विशेष संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भएकाले आयुक्तहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ। त्यसरी निर्वाचन गराउन सक्ने विचारले यो दायित्व आयोगलाई प्रदान गरिएको हुनुपर्छ। यस्तो अधिकारको प्रयोग आयुक्तले कसरी गरी रहन्छन् ? त्यो विचारपूर्ण प्रश्न छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च सीमा निर्धारणको आधार

मतदान प्रक्रियामा दुईवटा मुख्य अंग हुन्छन् मतदाता र उम्मेदवार। मतदाताले आफ्नो सर्वाधिक प्रतिनिधिको चयन गर्नुपर्ने भएकोमा प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ। ती मध्येबाटै निश्चित संख्यामा आफ्नो प्रतिनिधि छान्छ। अतः प्रचारप्रसारको खर्चको सीमा निर्धारणको पहिलो र मुख्य आधार मतदाताको संख्या हुन आउँछ। खर्च सीमाको निर्धारणको दोस्रो आधार प्रचारमा प्रयोग हुने सवारीसाधन र अन्य उपकरणहरूको संख्या निर्धारण हो। एउटा उम्मेदवार समक्ष प्रत्येक मतदातासम्म कसरी पुग्ने भन्ने चुनौती रहन्छ।

खर्च सीमाका सन्दर्भमा यसको निर्धारणबाट के लाग्छ भने निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि उचित गृहकार्य गर्दैन कि ?

त्यसका लागि उपयुक्त साधन र उपकरणहरूको निर्धारण हुनु पनि खर्च सीमा निर्धारणको आधार हुन्छ। साथै मतदाताको स्थान वा बस्ने स्थानको सुगमता र असुगमता पनि खर्चको निर्धारणको आधार हुन जान्छ। तराई मधेसको समथर भूभाग र पहाड र उच्च पहाडी भेगको विकटता पनि खर्चको सीमा निर्धारण गर्छ। तराई मधेस र उपत्यकाका समथर भूभागमा उम्मेदवार सजिलोसित मतदाता समक्ष पुग्छन्। जबकि पहाडमा यो असहज छ, बढी खर्चिलो हुन जान्छ। यी ठाउँहरूमा प्रयोग हुने सवारीसाधन पनि भिन्न हुन्छन्। अतः यी सबै कुरालाई खर्चको सीमा निर्धारणको आधार बनाउन उचित हुन्छ।

वर्तमान खर्च सीमाको मूल्यांकन

निर्वाचन आयोगले महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ। जुन सीमाहरू २०७४ सालको निर्वाचनमा थियो। विगत पाँच वर्षमा भएको वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले पनि खर्च सीमालाई छोएन। यसको अर्थ हो गत निर्वाचनको खर्च सीमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक थिएन। किनकि त्यसको आधार ठोस थिएन।

काठमाडौं महानगरको मतदाता संख्या करिब तीन लाख छ। काठमाडौं जिल्लाका १० वटा संसदीय क्षेत्रको मतदाताको संख्या र (गत निर्वाचनताका) सबैभन्दा बढी दुई नम्बर क्षेत्रमा थियो। त्यस क्षेत्रको कुल मतदाता संख्या ७४ हजार ७ सय ५६ थियो र सबैभन्दा कम संख्या क्षेत्र नं. १ को थियो। जुन ४२ हजार ४ सय ९० थियो। गत संसदीय निर्वाचनमा आयोगले प्रचारप्रसार खर्च सीमा २५ लाख तोकेको थियो। मतदाताको संख्याको आधारमा महानगरको मेयर पदका लागि खर्चको सीमा बढीमा ७ गुणा र घटीमा ४ गुणा बढी हुनु पथ्र्यो।

प्रचारप्रसारको खर्चको सीमा निर्धारणको पहिलो र मुख्य आधार मतदाताको संख्या हुन आउँछ। दोस्रो आधार प्रचारमा प्रयोग हुने सवारीसाधन र अन्य उपकरणहरूको संख्या निर्धारण हो।

तर प्रचारप्रसार गर्ने दिनको संख्या संसदीय क्षेत्र निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा तीन गुणाले कम भएकाले (संसद्का लागि ३० दिन र स्थानीयका लागि १० दिन) यो सीमा तीन गुणा कम हुनु पथ्र्यो। सात गुणा अर्को आधारमा यो सीमा १ करोड ७५ लाख नभई एक तिहाइको दरले खर्च सीमा ५८ लाख पथ्र्यो। अथवा, चार गुणाको आधारमा यो सीमा एक करोड नभई एक तिहाइले खर्च कम हुनुपर्ने हिसाबले यो सीमा ३३ लाख हुनु पथ्र्यो। उपरोक्त दुवै निर्वाचनको खर्चको सीमा निर्धारणले स्पष्ट पार्छ कि सीमा निर्धारण प्रक्रियाबिना कुनै निश्चित आधारमा भएको थियो।

वर्तमान निर्धारित सीमा पनि कुनै ठोस आधाररहित छ कि ? यस्तो किसिमको हचुवा खर्च निर्धारणले उम्मेदवारलाई खर्चको विवरण ढाँट्ने झुक्याउन बाध्य पार्छ कि ? खर्च सीमाका सन्दर्भमा यसको निर्धारणबाट के लाग्छ भने निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि उचित गृहकार्य गर्दैन कि ? गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूका लागि यो सीमा १ लाख ५० हजार भएको छ। के तराई मधेसको वडाको मतदाता संख्या बढीमा दुई वा तीन हजार हुन्छ। जुन दुई वा तीन टोलमा बस्छन्। के वडाका उम्मेदवारहरूले यस सीमित संख्याका मतदाताहरू जोसित सधैंभरि भेट भइरहने अवस्था रहन्छ, त्यसका लागि यति खर्च सीमा किन ? वडामा न त ठूलो सभा गर्नुपर्छ, न लाउडस्पिकरकै धेरै प्रयोग। एउटा हातेमाइकले पनि हुन सक्छ। उम्मेदवारको खर्च धरौटीको रकम, मतदाता नामावली खरिद र केही कार्यकर्तालाई प्रचारप्रसार र मतदानको दिनमा गर्नु पर्ने हुन्छ। यसबाहेक अरू कुन पारदर्शी खर्च हुन सक्छ ? तर, पहाडी भेगमा यो रकम उचित लाग्छ। किनकि त्यहाँका वडाहरू टाढाटाढा पनि छन्।

निर्वाचन आयोगलाई सुझावहरू

निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा सदस्यहरूको पदका लागि खर्चको सीमा घटाएको छ। यो काम प्रशंसनीय हो, तर के यी सीमाहरू घटाउनका लागि उचित र पारदर्शी आधार छन् त ? आयोगले उम्मेदवारलाई एउटा निश्चित रूपको फाँटवारी शीर्षकमा बुझाउने व्यवस्था गरेको छ। के यी बुँदाहरूको पनि छुट्टाछुट्टै सीमा निर्धारण गरिएको छ ? यदि तोकिएको छ भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ।

निर्वाचन खर्चको सीमामा परिवर्तन हुन सक्दैन। तर, यसै वर्ष हुने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनताका खर्चको सीमा निर्धारण हचुवा किसिमले नगरी निश्चित ठोस आधारमा होस्। यस लेखको उद्देश्य पनि यही हो। यदि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०५२ र स्थानीय निकाय निर्वाचन आचार संहिता २०५४ लाई पनि अध्ययन गरी आचारसंहिता तयार पारेको भए सायद यो सीमा बढी वस्तुनिष्ठ हुन्थ्यो। भविष्यमा पनि बढी वस्तुनिष्ठ हुन्छ जस्तो लाग्छ। अन्नपूर्ण