समावेशिताका सकस – मोहना अन्सारी

वैशाख ३० गते हुने दोस्रो पटकको स्थानीय निर्वाचनले सिमान्तकृतलाई समेट्न सकेको छैन। तथ्यांकहरूले यसको पुष्टि गरेका छन्। नेपालको संविधानले गरेको परिकल्पना पूरा हुन नसकेको अवस्था हो यो। संवैधानिक ग्यारेन्टी भएकाले यसबाट आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम र मधेसीहरूले यो निर्वाचनमा धेरै आशा गरेका थिए। संविधानमा केही कमी, कमजोरी छन्, कार्यान्वयन तहमा अलि बढी होलान्। तर पनि कम्तीमा केही कुराहरू तोकेर आएको छ, समेट्ने प्रयास भएको छ। तोकिएको कुरा भएन भने पनि ऐन कानुन बनाउँदा संरक्षण गरिनेछ भन्दा पनि सान्त्वना मिलेको छ।

संविधानको धारा १८ र ३८ मा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधान छ नि भन्ने आत्मसन्तुष्टि हुँदो रहेछ। तर पनि यो परिस्थिति किन र कसरी सिर्जना भयो ? प्रस्तावनामा सबै कुराहरू छर्लंग छ। तर व्यवहारमा त्यो भइरहेको छैन। विगतमा विभेद कायम थियो, न्यायपूर्ण समाज थिएन। महिला माथि चरम विभेद थियो। महिलाभित्र पनि महिलाकै लागि अर्को विभेद थियो। अवसर पाए पनि माथिल्लो जातिमा धेरै अवसर सीमित हुन्थे। तल्लो जातिसम्म पुग्नै पाउँदैनथियो। त्यसो त अहिलेको संविधानले यी सबै कुरालाई समेटेकै छ। संविधानबमोजिम स्थानीय निर्वाचन हो भने यसलाई कसरी हेरिन्छ बुझ्न जरुरी छ। स्थानीय चुनाव स्थानीय सरकारको जग हो। देश बनाउने नै हो भने सबै जातजाति धर्म वर्ग लिंगका आधारमा स्थानीय तहमा आउनुपर्छ। देश बनाउने र देशमा समानताको परिकल्पना गर्न स्थानीय तहबाटै आउनुपर्छ। किनकि देश निर्माणको कुरा तलै छलफल होस्। सबै जातजातिको स्थानीय तहमै धर्म, संस्कृति धरोहर होस्। उसले आफूलाई नजिकबाट हेर्न चिन्न पाओस्। यी सबै कुरालाई समेट्नकै लागि स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो। जसलाई संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरे पनि निर्वाचनका लागि गरिएको गठबन्धनका कारण माहोल नियन्त्रण बाहिर छ। अहिलेको निर्वाचन २०७४ सालको जस्तो निर्वाचन छैन, परिकल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। जस्तै २०७४ सालको निर्वाचनले १० जना मुस्लिम ल्याएको थियो भने २०७९ ले २० जना ल्याउनु पथ्र्यो। ४ जना थारू थिए भने ८ जना हुनुपर्ने हो। यसैगरी, २० जना महिला थिए अब यसपटक ४० जना समेट्न सक्नु पथ्र्यो। जस्तै, स्थानीय तहमा २ जना पुरुष प्रमुख उपप्रमुख थिए भने यसपटक दुवै महिलालाई किन नदिने ? २०७४ को आँकडालाई बढाउनुको साटो किन घटाइयो ?। एउटा अर्को उदाहरण, जुन हामी देख्दै आएका पनि छौं। डा. रामवरण यादवले दुई कार्यकाल राष्ट्रपति खानुभयो। विद्यादेवी भण्डारी पनि दुई कार्यकालमै हुनुहुन्छ। नन्दबहादुर पुनः पासाङ पनि दुई कार्यकाल खाँदै हुनुहुन्छ। पासाङको ठाउँमा अब महिला उपराष्ट्रपति पनि आउनु पर्‍यो। कुनै बेला यी दुवै पद पुरुषले खानु भएकै थियो। अहिले दुवै पदमा महिलालाई दिए पनि हुन्छ।

पछिल्लो सन्दर्भ निर्वाचनमा भने सबैभन्दा प्रमुख कमजोरी गठबन्धन वा यसमा आबद्ध दलहरूकै हो। अर्को कमजोरी निर्वाचन आयोगको हो। त्यसपछिको कमजोरी राजनीतिक दलभित्र रहेका भगिनी संगठनहरूको। तिनीहरूको महाकमजोरी देखिन्छ। आखिर संविधानमा लेखेका कुरा यिनै राजनीतिक दलले लेखेका हुन्। अनि तिनै भगिनी संगठनमा तिनै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि छन्। यिनीहरूले किन भन्न सकेनन् ? दुवै पदमा पुरुष नउठाउनु हामी यो हुन दिँदैनौं भन्न आखिर किन सकेनन् ? यो संविधानको बर्खिलाप हो भने किन भन्न नसकेको ? किन अधिकार दिनुपर्छ भन्ने यिनीहरूको आवाज दबियो ? बदलियो ? लाग्छ, भोलिका दिनमा यिनीहरू कुन मुखले फेरि मलाई भोट देऊ भन्न सक्छन् ? कुन मुखले भोट माग्छन् होला ?

भोट माग्न त पुग्छन् नै किनकि नेपालमा भोटको राजनीति चाखलाग्दो छ। अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौं। सचेत वर्गको भोट कति पो छ र ? १० प्रतिशत होला। बाँकी खामभित्रको कुरा जस्तै हो। यहाँ सबै गुटका ठेकेदार छन्। भगिनी सम्बन्ध भनेको गुटको ठेकेदारको जस्तै हो। यो भोटका ठेकेदारहरूको अन्त्य कहिले होला भन्ने लागेको छ। नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने महिलाको भोटको संख्या धेरै छ। धेरै भोटमा सचेत भोट कति छ ? आँखा चिम्म गरेर लगाउने भोट कति छ ? अहिले पनि महिला आफ्नो भोटको निर्णय गर्न सक्दैनन्। उनीहरू त्यो अवस्थामा पुग्नै सकेका छैनन्। पुरुष वा मूल मान्छेले जे भन्यो, जुनमा भन्यो, त्यसैमा भोट हाल्छन्। जबसम्म महिला आफैं निर्णय गरेर भोट हाल्न सक्दैनन्, हाल्दैनन्। यो समस्या समाधान हुन गाह्रो छ।

जसले जे बोले र जे गरे पनि हुन्छ ? सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट मनन् गर्न ढिला भइसकेको छ। कार्यकर्ताले पनि ठूला पार्टी र राजनीतिक दलको हनुमान हुनु भएन।

हामी लोकतान्त्रिक यो शासन व्यवस्थामा समानता र समतामूलक समाजको कल्पना गर्दै आएका छौं। लाग्छ यो सबैको सपना हो। एउटा मुस्लिम महिला र अर्को ब्राह्मण महिलालाई समान देखिनुपर्‍यो। यसका लागि जुन अवसर ब्राह्मण महिलाले पाउँछिन् त्यही अवसर मुस्लिमले पनि पाउनु पर्‍यो। उसले जे हक पाउँछ, सोही हकको अधिकार अरूले पनि राख्छ, राख्न पाउनु पर्छ। यी कुराहरूमा हामी कहाँनेर किन चुक्दै छौं ? भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नुपर्छ। देशकै लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने मूल एजेन्डा भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचन प्रणालीबाट हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर समान रूपमा आउँछन् भने त्यसले दिगो विकासमा ठूलो फड्को मार्छ। जब निर्वाचित भएर आउन सक्दैनन् भने राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा बाटो नै फरक हुन सक्छ। त्यो सबैभन्दा कमजोरी पाटो हुन सक्छ।

नेपाली राजनीति परिवारवादमा जकडिएको छ। त्यहाँ नातावाद हावी भएको छ। परिवारका सदस्यका लागि पद सुरक्षित गर्नुपर्ने अर्को दुःखद् पाटो छ। उदाहरणका लागि उम्मेदवारलाई भाइले सघाएको छ र ऊ पदमा पुग्यो भने उसले भाइका लागि पद सुरक्षित गर्छ। परिवारवाद र नातावाद हाम्रो देशको राजनीतिमा धेरै फस्टाएको कुरा हो। देशमा जति पनि जनता छन्, परिवारवादका कारण जनताले फाइदा लिन सकेका छैनन्। परिवारवादको सोच शदीयौंदेखि चल्दै आएको छ। राणाका पालामा पनि त्यही गरे शाहका पालामा पनि त्यही भयो। तुलना गरौं उनमा र यिनमा के फरक रह्यो ? यिनीहरूले कर्तव्यको नारा किन दिए ? लोकतन्त्रको नारा किन दिए ? यिनीहरू नै परिवारवादमा फस्छन् भने लोकतन्त्र भन्नुको अर्थ के रह्यो ? किन लोकतन्त्र ल्याइयो ? लोकतन्त्रको मर्म के हो ? लोकतन्त्र ल्याउने नारा वर्गीय राजनीति गर्नेहरूकै थियो होइन र ?

वर्गीय मुक्ति दिलाउने जसले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, तिनीहरूले नै नारा दिएका थिए कि हामी जातिवाद र नातावाद तोड्छौं भनेर। अहिले नारा उल्टियो उनीहरूलाई नै अहिले भाइ प्यारो छ। श्रीमती प्यारो छ अनि छोरीबुहारी। परिवार र नातावादका विविध खाले समस्या दलभित्रै छन्। शीर्षनेता नै त्यसमा अल्झिरहेका छन्, रुमलिएका छन्। त्यसैले उनीहरूबाटै यसको समाधान गरिनुपर्छ। दलहरूमै पहिला र अहिलेमा के सुधार भयो ? हाम्रा प्रतिबद्धता के थिए ? हामी के गरिरहेका छौं ? सम्बन्धितले मम भन्नुपर्ने बेला आएको छ। आखिर यी कुराको सुधार गर्न कुनै देशका नेता आउने त होइनन्।

यो त कस्तो भयो भने अत्यन्तै गाह्रो प्रश्न अनि सरल जवाफ। राजनीतिक दलले मम भनेर सुधार्नेतर्फ लाग्नु पर्‍यो। उदाहरणका लागि शेरबहादुर देउवा कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुने ? कहिलेसम्म पार्टीको सभापति भइरहने, त्यस्तै प्रचण्ड, ओली कहिलेसम्म सधैं केन्द्रमा भइरहने ? अरूले अवसर कहिले पाउने उपेन्द्र यादव पार्टी गठनदेखि केन्द्रसम्म छन्। उपेन्द्रलाई छोरो प्यारो छ। प्यारो भनेर विराटनगरको उपमेयरमा उठाइरहने ? प्रचण्डलाई छोरी प्यारो छ भनेर के सधैंभरि भरतपुरको मेयर दिइरहने ? केपी ओलीले मेरा सन्तान छैनन् भन्ने। अनि तिनकै पालामा भ्रष्टाचारको सूची देखिने ? यस्तैयस्तै कुराले देशलाई समृद्ध हुनबाट रोकिरहेको छ।

जनताले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। स्थानीय तहमा सिंहदरबार भनिए पनि महसुस हुन सकेको छैन। राजनीतिक खिचातानीले समानता ल्याउन सकेन न समावेशीले पूर्णता पाएको छ। संविधानमा भएका कुरा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु कति दुर्भाग्यपूर्ण कुरो होला ? जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने दबाबमा महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। आखिर किन र कसरी यस्तो हँुदैछ ? जसले जे बोले र जे गरे पनि हुन्छ ? सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट मनन् गर्न ढिला भइसकेको छ। कार्यकर्ताले पनि ठूला पार्टी र राजनीतिक दलको हनुमान हुनु भएन। स्वविवेक र मूल्यांकन गरेर अगाडि बढनुपर्छ। अन्नपूर्णपोष्ट