संविधान, आगामी बजेट र श्रमिक पेसाकर्मीका सवाल – प्रेमल कुमार खनाल

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते पेस गर्ने भएको छ । सोभन्दा अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’bout राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त अधिवेशनमा जेठ १० गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसै क्रममा अर्थमन्त्रीले जेठ ३ गते नै विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गरेर अहिले संसद्मा छलफल पनि भइरहेको छ ।
सामान्यतः बजेट सरकारको एक वर्षको अनुमानित आम्दानी र खर्चको दस्तावेज हो । यही बजेटका आधारमा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास गरेर समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य उद्देश्य सरकारले राखेको हुन्छ । संविधान सर्वपक्षीय दस्तावेज हो । जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भए पनि सरकारले संविधानको दिशा निर्दिष्ट गरेअनुरूपको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका क्षेत्रगत नीति र जनताका मौलिक हक अधिकारलाई निर्वाध उपभोग गर्न पाउने विषयलाई आत्मसात गरेर सरकारले बजेट नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरेर लागू गर्दै अगाडि बढनुपर्छ । अनि मात्रै संविधानले परिलक्षित गरेअनुरूप मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

वार्षिक बजेटका आधारमा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास गरेर समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य उद्देश्य सरकारले राखेको हुन्छ । 

हाम्रो मुलुकको संविधानले राज्यको आर्थिक उद्देश्य र अर्थतन्त्रको सञ्चालन’bout स्पष्ट दिशाबोध गरेको छ । संविधानमा आर्थिक उद्देश्य’bout यसरी उल्लेख गरिएको छ, ‘तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागीता तथा विकासमार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकत्तम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्वि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान जारी भएको छ वर्ष व्यतीत भएको छ । संविधान जारी भएपछि मुलुकमा पाँचवटा बजेट आइसकेको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा उल्लेख भएको जनताको मौलिक हक शिक्षा, स्वास्थ, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको दृष्टिबाट विगतमा प्रस्तुत गरिएका सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटहरू कति प्रभावकारी भए भनेर समीक्षा गरिनुपर्छ । संसद्मा हालै प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका ११ वटा क्षेत्रगत विषयकै आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने देखिएको छ ।

श्रमको अनौपचारिकीकरण अन्त्य गर्न प्रथमतः हरेक पालिकामार्फत श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने र यसलाई केन्द्रीकृत गरेर श्रमिकको तथ्यांक प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला चौपट्ट बनेको छ । आयात आधारित राजस्व प्रणाली छ । व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून छ, चालू साधारण खर्चको मात्रा बढ्दै गएको छ । न्यून आर्थिक वृद्वि, उच्च बेरोजगारी र गरिबी, बढ्दो महँगी र भ्रष्टाचार, आय असमानता, बढ्दो राष्ट्रिय ऋणको मात्रा आदि समस्याबीच सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेटले अर्थतन्त्रमा देखापरेका उपरोक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै संविधानले परिलक्षित गरेको बाटोबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले बजेट तर्जुमा गरिरहँदा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले श्रमिक, पेसाकर्मी जो मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको महŒवपूर्ण शक्ति हुन् । अतः उनीहरूको हक हित, संरक्षण गरेर उनीहरूको जीवनस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति कार्यक्रममा प्रथमतः कोभिड–१९ का रोजगारी गुमाएका २५/३० लाख श्रमिक र श्रम बजारमा आएका नयाँ श्रम शक्ति, गरिब र बेरोजगारलाई लक्षित गरेर केन्द्रीकृत र एकीकृत रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ । स्वरोजगारीका लागि सरकारले हरेक गरिब र बेरोजगारका लागि सीप विकास तालिम प्रदान गरी सस्तो दरको पुँजी स्थानीय सरकारको सिफारिसमा स्थानीय बंैकमार्फत सरल प्रकारले वितरण गर्ने सरकारले नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसरी स्वरोजगारका माध्यमबाट उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गरेर उत्पादन भएका वस्तुको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता गर्न सरकारले हरेक पालिका स्तरमा सहकारीमुलक कृषिउपज खरिदबिक्री केन्द्र यसका साथै सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्वि गरेर रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

यतिबेला मुलुकमा श्रम क्षेत्रको अनौपचारिकीकरण डरलाग्दो अवस्थामा छ । अहिले झन्डै ८४ प्रतिशत श्रमको अवस्था अनौपचारिक भइरहेको छ । श्रमको अनौपचारिकीकरणले गर्दा श्रमिक श्रम शोषणको मारमा परेका छन् । आज मुलुकमा के कति श्रमिक रोजगारीमा छन् ? उनीहरूले न्यूनतम सेवासुविधा केकति पाइरहेका छन् ? भन्ने कुनै तथ्यांक सरकारसँग छैन । अतः सरकारले श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न, अर्ध न्यायिक अंगका रूपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरेर श्रम क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसरी गठन हुने राष्ट्रिय श्रम आयोगलाई सामूहिक सौदाबाजीमा प्रवद्र्धन गर्ने, मध्यस्थता र मेलमिलाप गराउने, श्रम निरीक्षण गर्ने गराउने, श्रम बजारको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, श्रमिक उत्पीडनका तथ्यतथ्यांक सार्वजनिक गर्ने आदि काम गर्नेगरी हाल केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्ले सम्पादन गरिरहेको काम र जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । यस्तै, वर्तमान श्रम प्रशासनको संरचनालाई पुनर्संरचना गरेर विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

श्रमको अनौपचारिकीकरण अन्त्य गर्न प्रथमतः हरेक पालिकामार्फत श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने र यसलाई केन्द्रीकृत गरेर श्रमिकको तथ्यांक प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । श्रमको अनौपचारिकलाई अन्त्य गर्न श्रमिकको पञ्जीकरणसँगै उनीहरूलाई न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिक प्रदान गर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारले पञ्जीकरण भएका हरेक श्रमिकका लागि सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको रकम प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरेमा श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनेछन् र रोजगारदाताले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने बाध्यतात्मक आधार तयार हुनेछ । अनि मात्रै क्रमशः श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने आधार तयार हुनेछ र श्रम शोषणको मात्रा न्यून गर्न सकिन्छ ।

बढ्दो महँगीले श्रमिकको जीवनयापन कष्टकर बनेको छ । अतः श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार कायम हुनेगरी वृद्धि गर्ने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्न पर्दछ । श्रमिकको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन उनीहरूले प्राप्त गर्ने तलब सुविधालाई वैज्ञानिक तवरले निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्छ । यस्तै, श्रमिक कर्मचारीले पाउने सामाजिक सुरक्षाका रकममा आयकर लगाउने परिपाटी खारेज गरिनुपर्छ । यस्तै, न्यून आय भएका गरिब र श्रमिक परिवारको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

रासन कार्डअनुरूपको वस्तु सेवा प्राप्तिका लागि सरकारले हरेक पालिका स्तरमा सहकारीमुलक सुपथ मूल्यका पसल संघ र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना गर्नुपर्छ । यस्तै, सबै प्रदेशमा १/१ वटा श्रमिक अस्पताल र हरेक प्रदेशमा श्रमिकलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट रकम विनियोजन गरी सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र सामुदायिक र क्याम्पसको भौतिक सुधार, सेवा विस्तारका साथै शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने नीति अवलम्बन गरेर निःशुल्क एवं सर्वसुलभ, गुणस्तरीय, सीप र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित नीति कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्तै हरेक पालिका स्तरमा नै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने गरी पर्याप्त डाक्टर, नर्स, औषधिसहितको पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनेगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

समायोजनका नाममा संघ स्तरमा अधिक कर्मचारी रहेको र जनतालाई सेवा पु¥याउनुपर्ने आधारभूत तहमा न्यून कर्मचारी रहेको वर्तमान स्थितिलाई तत्काल अन्त गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

जनतालाई आधारभूत सेवासुविधा सरल, सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउन सार्वजनिक संस्थानमध्ये कृषिजन्य, खाद्यजन्य, दुग्धजन्य, औषधिजन्य, साझा यातायातजस्ता सार्वजनिक संस्थानको संघीय प्रणालीअनुरूप पुनर्संरचना गरेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको स्वामित्व रहनेगरी स्थानीय तहसम्म संरचना विस्तार गरेर सेवा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धि गरेर राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सुदृढीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था सरकारले अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

यस्तै, सार्वजनिक संस्थानमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न व्यावसायिक हिसाबले प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यसम्पादनमा आधारित कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गरी सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक आधारमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
सरकारले संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न तत्काल निजामती सेवा ऐन, शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन जारी गरेर समायोजनबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नुपर्छ । साथै सरकारी सेवामा अस्थायी, करार, राहत र आउटसोर्सिङमा काम लगाउने काम बन्द गरी दरबन्दी निर्धारण गरेर खुला प्रतियोगिताबाट मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । समायोजनका नाममा संघ स्तरमा अधिक कर्मचारी रहेको र जनतालाई सेवा पु¥याउनुपर्ने आधारभूत तहमा न्यून कर्मचारी रहेको वर्तमान स्थितिलाई तत्काल अन्त गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । राजधानी