गहुँको बिश्व राजनीति रूस-यूक्रेन लडाईंले गरूङ्गो – लोकनारायण सुबेदी

यति बेला रुस–यूक्रेन युद्धका कारण बिश्व बजारमा गहुँको आपूर्तिमा ठूलो ब्यबधान खडा भएको छ । त्यसले गर्दा गहुँको मूल्य पनि आकाशिएको छ । हुन त रुस र यूक्रेन दुबै देश बिश्वमा धेरै गहुँ उत्पादक देशहरु हुन् । बिश्वमा चीन पछि भारत पनि ठूलो गहुँ उत्पादक देशमा पर्दछ ।रुस–यूक्रेन युद्ध शुरु भए पछि भारतीय गहुँ निर्यातकहरुका लागि एउटा राम्रो निर्यातको अबसर आयो । तिनले बिश्व बजारमा गहुँ निर्यात गर्न थाले । अनि भारत भित्र गहुँको मूल्य अझ बढ्न थाल्यो । यद्यपि भारतमा मूल्य बृद्धि भने पहिलादेखि नै चर्किदै गएको थियो । त्यसमा पनि गहुँ जस्तो आवश्यक खाद्य पदार्थको मूल्य बृद्धिले गर्दा उत्पादक किसानहरुलाई पनि त्यसको लाभ प्राप्त भएको त थियो । तर, आम उपभोक्ताका लागि भने त्यो बढ्दो मँहगी अझ चर्किनु ठूलो चिन्ताको बिषय बन्न पुग्यो ।

यस स्थितिमा भारत सरकारले गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्धको घोषणा गर््यो । त्यसभन्दा पहिला भारतबाट बाहिर निर्वाधरुपमा गहुँको निर्यात हुदै गरेको थियो । अनि जहाँ जहाँ खाद्य संकट उत्पन्न हुन्थ्यो त्यहाँ भारतले पनि गहुँ पठाउने गरेको थियो । खाद्य तथा कृषि संगठनले ६ मई २०२२ का दिन आफ्नो एउटा बयानमा के मानेको थियो भने बिश्व बजारमा भारतको गहुँ निर्यात त्यत्तिका ठूलो मात्रामा भइरहेको छैन । तै पनि त्यसले गहुँको बढ्दो मूल्य बृद्धि नियन्त्रणमा केही भूमिका खेलेको छ । भारतले ४० लाख टन गहुँ निर्यात गर्ने कारोबारमा स्वीकृति पनि दिइसकेको थियो । गएको अप्रिलमा ११ लाख टन गहुँ निर्यात पनि गरिसकेको थियो । तर अहिले भारतले आफ्नो आन्तरिक आपूर्तिलाई सहज तुल्याउनका लागि गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतमा गहुँको सरकारी भण्डारण यतिबेला बितेको ५ बर्ष यता सबैभन्दा कम स्तरमा रहेको त्यहाँका बिज्ञहरु बताउँदछन्् । भारतमा ‘प्रधानमन्त्री अन्न कल्याण योजना’ अन्तरगत सरकारले ८० करोड मानिसहरुलाई प्रति साता ५ किलो गहुँ÷चामल निःशुल्क दिइने गरिन्छ । तर भारतमा यस बर्ष गहुँको उत्पादन १११० लाख टन मात्र हुन गयो । यो पूर्बानुमान भन्दा ५ प्रतिशत कम भएको बताइएको छ ।

त्यसले गर्दा निर्यातमाथि प्रतिबन्ध नलगाउँदा सरकारका लागि देशमा गहुँको माग पूर्ति गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने नै भयो । तर भारतको यो प्रतिबन्धले गर्दा कयौं खाद्य संकटसँग जुधिरहेका देशहरुलाई चिन्ताग्रस्त तुल्याएको छ । जी–७ को जर्मनीमा भएको बैठकमा अमेरिकी कृषि सचिवले के भनेका थिए भने भारतले गहुँको आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाइराखेको छ जबकि बिश्व बजारमा गहुँको माग बढिरहेको छ । आवश्यक परेका देशहरुलाई सामान पुर्याउन भारतले सहयोग गर्नु पर्दछ, प्रतिबन्ध लगाउने होइन । भारतको निर्णयलाई गलत समयमा लिइएको गलत निर्णय भन्ने संज्ञा पनि दिइएको छ । बिश्वका एक दर्जन देशहरुले भारतसँग गहुँ किन्ने अनुरोध पनि गरेका छन् । गहुूँ निर्यातमा भारतको प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि भारतले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर गहुँ निर्यात रोक्ने नीति छैन भनिदैछ । यो निर्यात खुकुलो पार्ने कुरा बिशेषतः छिमेकी देशहरुको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर गरिएको पनि बताइदैछ । ज्ञात होस्, कि भारतमा एक समय यस्तो पनि थियो यो खाद्यान्न गहुँका लागि अमेरिकामाथि निकै समयका लागि पूर्ण निर्भर थियो । त्यतिबेला भारतलाई अमेरिकामा गहुँको भिखमाग्ने देश भनेर संज्ञा दिइएको थियो । हुन पनि बितेको १९६० को मध्यतिरका बर्षहरुमा भारतले अमेरिकासँग गहुँ मगाउनु परेको थियो । किनकि त्यतिबेला भारतभित्र गहुँको उत्पादन मागको तुलनामा धेरै नै कम थियो र त्यहाँ खाद्य संकट उत्पन्न भइरहेको थियो । त्यसै बेला भारतमाथि पाकिस्तानले हमला गरिदिएको थियो । त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री थिए । अमेरिकाले भारतलाई गहुँ दिन मानिरहेको थिएन ।

भारतमा निकै ठूलो संकट पैदा भएको थियो ।शास्त्रीजीले त्यति बेलै ‘जय जवान, जय किसान’ भन्ने नारा पनि दिएका हुन् र भारतबासीको नाममा एक अपिल पनि गरेका हुन् कि हप्तामा एक दिन उपबास राखौं । यसमा पूरा भारत शास्त्रीको आह्वानसँग सहमत थियो । युद्धमा पनि भारतको बिजय भएको थियो । त्यतिबेला भारतको सेनाले पाकिस्तानको लाहोरसम्म कब्जा जमाइसकेको थियो । भनिन्छ, त्यतिबेला भारतको मनशाय पाकिस्तानको भूमि कब्जा गर्नु थिएन ।बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले गर्दा पाकिस्तानसँग रुसको ताशकन्दमा भारतको बार्ता भयो, त्यतिबेलै लालबहादुर शास्त्रीको त्यहीं सन्दिग्ध देहाबसान भयो । अनि इन्दिरा गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री बनिन् र उनले अमेरिकाको भ्रमण गरिन् । अनि खाद्य संकटलाई टार्नका लागि अमेरिकासँग गहुँको माग गरिन् । अमेरिकाले पूरै एक बर्षका लागि गहुँ दिनको साटो प्रति महिना पब्लिक लोन ४८० अन्तरगत गहुँ आपूर्ति गर्न शुरु गरेको थियो । यसलाई पीएल ४८० सहयोग भन्ने गरिन्थ्यो । भारतका सन्दर्भमा त्यतिबेला अमेरिकी सरकार र सञ्चार माध्यमहरुले जस्तो बयानबाजी चलाएका थिए त्यो अत्यन्तै अशोभनीय र अमर्यादित मानिन्थ्यो । भारतका लागि के भनिन्थ्यो भने भारतका मानिसहरु संसारको तौर तरीकाबाट बेखबर छन्, केही  जान्दैनन्,उनीहरुलाई खेतीपाती गर्न पनि आउँदैन । भारतीयहरुलाई खेतीपाती सिक्न अमेरिका पठाउन सकिन्छ ।

त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाको कृषि बिभागले त त्यतिबेला आफ्नो एउटा प्रतिबेदनमा केसम्म भनेको थियो भने ‘हिन्दूस्तान भिखारी र निराश्रितहरुको देश’ हो । यद्यपि भारतका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले भने त्यो कुराको निन्दा र खण्डन गरेको थियो । हुन पनि भारत अन्न र अन्य कृषिजन्य पदार्थ निर्यातमा बिश्व बजारमा अहिले पनि त्यस्तो ठूलो खेलाडी होइन । तर बिस्तारै यस दिशामा भारतको पहुँच बढ्न थालेको भने देखिदै आएको छ । यतिबेला कृषिजन्य पदार्थहरुको बिश्व बजारमा भारत २.१ प्रतिशतको सहभागी रहेको छ ।  सन् २०१८ मा मात्र भारतले पहिलो पटक कृषि निर्यात नीति(एईपी)को घोषणा गरेको थियो । यसको उदेश्य कृषिजन्य पदार्थहरुको निर्यात क्षमतामा तीब्र बृद्धि गर्ने नीति र संस्थागत ब्यवस्था गर्नु थियो । जसबाट किसानको आयमा बृद्धि होस्, राज्य सरकारहरुलाई प्रभावकारी ढंगले यस नीतिमा संलग्न हुन आह्वान पनि गरिएको थियो ।

यसमा क्लस्टर बिकास योजनाहरु पनि बनाइए, जसमा बिभिन्न कृषिजन्य पदार्थहरुका लागि शहर-राज्यहरुलाई छानिएको थियो । जस्तो कि बनारसलाई ताजा सब्जी बजारका लागि, नागपुरलाई सुन्तोलाका लागि, लखनऊलाई आँपका लागि, गुजरातलाई केराका लागि, महाराष्ट्रलाई प्याजका लागि आदि इत्यादि । यो क्लस्टर बिकासको नीति निकै राम्रो साबित पनि भयो । कृषि निर्यात बृद्धि पनि भयो । यसमा कुनै सन्देह रहेन । यतिबेला भारतका कृषि पदाथृहरुमा सबैभन्दा बढी निर्यात नन्–बासमति चामलको हुने गरेको तथ्यांक छ । यद्यपि भारतीय बासमति चामलको पनि भारतमा निकै ठूलो माग रहेको बताइन्छ ।

अहिले एकएक गहुँको माग बृद्धि हुनु रुस–यूक्रेन युद्धका कारणले हो । अहिले भारतको प्रशोधित खाद्य पदार्थको माग पनि तीब्र गतिले बढिरहेको छ । मकै, बदाम, मेवा, मसलाहरु, फलफूलको जूस आदिको निर्यात पनि भारतबाट निरन्तर बढिरहेको छ । यस्ता कृषि र कृषिजन्य पदार्थहरुको भारतबाट माग हुने देशहरुमा साऊदी अरब, ईरान, ईराक, यमन, यूएई, नेपाल, बंगलादेश, हङ्गकङ्ग, भियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट, इण्डोनेशिया लगायत कतिपय अफ्रकी देश रहेका छन् । भारतका किसान अब बिश्वको अन्नदाता बन्ने बाटोमा अग्रसर छन् । तर त्यहाँको कृषि र उद्योगमा उत्पन्न भएको र कायम रहेको असमानताले गर्दा यसमा तलमाथि पर्ने कुरा पनि सँगसँगै रहेको छ । निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउदै पनि भारतले आपूर्ति बन्द गर्ने नीति अपनाएको छैन । खाशगरी, छिमेकी देशहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्रतिबन्धको यो नियमलाई खुकुलो बनाएको बनाउन सकिने भनिदैछ । ज्ञातब्य नै छकि कुनै बला यस्तो समय पनि थियो कि भारत  गहुँका लागि अमेरिकाको मुख ताकेर बस्नु पर्ने गरेको थियो । अमेरिका निर्भर  हुनु परेको थियो । त्यतिबेला भारतलाई ठूलो अन्न संकट परेको थियो । खाशगरी भारत १९६० को मध्यमा भारतले अमेरिकाबाट गहुँ मगाउन गिडगिडाउनु परेको थियो । लेखक सुबेदी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।