स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्वका महत्वपूर्ण कार्यभार – श्यामप्रसाद मैनाली

प्रारम्भ : संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीन तहका सरकार सबैभन्दा तल्लो तहका सरकारका लागि नयाँ नेतृत्व हालै प्राप्त भएको छ । सबै तहका सरकारको आफ्नै प्रकारका महत्व हुने नै भयो । तर, स्थानीय तहका सरकारको विशेष महत्व रहन्छ । किनकि, संघीयतामा स्थानीय तहको सरकार जहाँ यथार्थतामा जनता रहेका हुन्छन्, बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीयतामा तीन तहका सरकार रहँदा स्थानीय सरकार वा तहलाई विशेषरूपमा सवल बनाउन जरुरी हुन्छ । यसका लागि संघीय शासन प्रणालीका अधिकार वा शक्तिको बाँडफाँडका सम्बन्धमा केही सिद्धान्त तयार गरी प्रयोगमा ल्याउने गरिएका छन् । संविधान र कानुनमा उल्लेख भएबाहेकका कार्यको जिम्मेवारीसम्बन्धी सिद्धान्तले यदि स्पष्ट गर्न सकिएको छैन भने स्वतः स्थानीय सरकारलाई दिने, केन्द्रको अधिकार प्रान्त हुँदै स्थानीय तहसम्म पु-याउने, केन्द्रबाट सम्पादन गर्नुभन्दा स्थानीय तहबाट गर्न सहज हुने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने । अर्को हो परिपुरकतामा आधारित सन्निकटताको सिद्धान्त, यसअनुसार स्थानीय तहबाट सम्पादन हुन सक्ने काम जनताकै नजिकको निकायबाट सम्पादन गरिनु उपयुक्त हुने, स्थानीय सरकार र सामाजिक सामुदायिक संस्थालाई संविधान र कानुनद्वारा अधिकार दिइने, माथिल्लो निकाय र तल्लो तहलाई स्रोत, साधन, जिम्मेवारी र क्षमता विकासमा निरन्तर सहयोग हुने, अधिकार र स्रोतसाधन स्थानीय तहबाट बाँडफाँड गर्दै क्रमशः प्रान्त तथा केन्द्र सरकारलाई सुम्पने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

यी सिद्धान्तबाट संघीय शासन प्रणालीको केन्द्रबिन्दु स्थानीय सरकारमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा जनता भएको स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार भनेको सार्वभौम जनताले वालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले कानुन प्रदत्त काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका साथ स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्ने सर्वव्यापी र अनिवार्य संरचना हो । यसलाई परिपुरकतामा आधारित सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहको शासकीय प्रवन्ध गर्ने तथा शासनमा जनताको सर्वोपरितालाई जनप्रतिनिधिमार्फत अभिव्यक्त गर्ने मूल थलोका रूपमा लिइन्छ । यथार्थतामा जनस्तरमा नै सेवासुविधाको प्रवन्ध र विकास निर्माणका कार्य सम्पादन जनताकै माग इच्छाअनुसार गर्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यसबाट स्थानीय स्वायत्त शासनलाई प्रभावकारी बनाउने एक पूर्ण र स्वायत्त शासकीय संरचनाको विकास गरिएको हुन्छ । यस अर्थमा स्थानीय सरकार संघीय शासन व्यवस्था वा प्रजातन्त्रको मूल आधार हो ।

स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउने अभिप्रायले नेपालको संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारको सर्वमान्य सिद्धान्त र परिभाषाअनुरूप भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक समन्वय र सेवा प्रवाहका दृष्टिले उपयुक्त र सक्षम इकाइका रूपमा पुनरसंरचना गरिएको छ । स्थानीय सरकारमा व्यवस्था गरी संविधानले नै पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरी अनुसूचीमा यस सरकारले गर्ने कार्य निश्चित गरिएको छ । वित्तीय स्रोत निक्षेपन तथा राजस्वको बाँडफाँड सम्बन्धमा न्यायोचित व्यवस्था गर्न वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । उत्तरदायी, समावेशी र जवाफदेही स्थानीय शासनको व्यवस्था गर्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारमा स्थानीय सरकारको सहभागिता सुनिश्चित गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण स्थानीय सरकार सुसञ्चालनका लागि यसको क्षमताको विकास पर्याप्त हुन सकेको छैन । यसको संस्थागत क्षमता सुदृढ गराउँदै अघि बढ्नुपर्छ । व्यवस्थापकीय पक्षमा प्रारम्भदेखि नै समुचित ध्यान दिनु जरूरी छ ।
मानव संसाधन व्यवस्थापनको पक्ष जटिल बनिराखेको छ । अब स्थानीय सरकारका जनशक्तिको प्रस्ट समुचित परिचालन गर्ने विषय सहज देखिएको छैन । स्रोतसाधनका हिसाबले स्थानीय सरकार धेरै कमजोर छन् । विकसित देशमा स्रोतसाधनको प्रवाह तलबाट माथितर्फ हुन्छ अथवा स्थानीय सरकारले प्रान्त र केन्द्रलाई सहयोग पु¥याइराखेको हुन्छ, हाम्रो अवस्था यसभन्दा विपरीत छ । कार्यविधि र कार्य प्रणालीको व्यवस्थापनका हिसाबले निर्वाचित पदाधिकारीलगायत सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । भौतिक स्थिति र कार्य वातावरण स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण बनाई कार्य निर्वाध रूपमा अघि बढाउने पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

नयाँ नेतृत्वलाई केही सुझाव : नवनिर्वाचित नेतृत्वले धेरै प्रकारका प्रतिवद्धता जनतासमक्ष गर्दै निर्वाचित भएको अवस्था छ । स्थानीय तहले जनतासमक्ष प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवाप्रवाहको महत्वपूर्ण तह पनि स्थानीय सरकार नै हो । यस तहका सरकारका लागि आम्दानी गर्ने, खर्च गर्ने, खर्चका स्रोत पहिचान गर्ने, सबै अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको छ । संघीय सरकारबाट समेत चार प्रकारका अनुदान प्रदान गरिन्छ । स्रोत साधनको अत्याधिक परिचालन न्यायोचित र उपयुक्त प्रकारले गर्दै गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्ने अहं जिम्मेवारी पनि यही तहको सरकारहरूमा रहेको छ । यस्तो महत्वपूर्ण तहको सरकारमा रहनेहरूले स्रोतसाधनको उपयोगदेखि सुशासन प्रदान गरी मतदाताप्रतिको दायित्वको निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो संवेदनशील सरकारका नयाँ नेतृत्वलाई केही सुझाव दिनु उपयुक्त देख्छु ।

सर्वप्रथम यस तहका सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो दायित्व सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, सरल, सुगम र गुणस्तरीय बनाउनु हो । यसभित्र समग्र विकाश निर्माणका कार्यहरू पनि पर्दछन् । विश्वभर सेवाप्रवाह गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट भन्दा निजी क्षेत्रबाट प्रवाहित सेवा गुणस्तरीय हुने देखिएको छ । सन् १९९२ को दशकदेखि विश्वले उदारीकरण, विस्वव्यापीकरण र निजीकरणलाई आत्मसात गर्दै आएको छ । प्रतिस्पर्धामा अब्बल दर्ज भई सेवा तथा वस्तुको प्रवाहमा निखार आउँदा मात्र निजी क्षेत्रले आफ्नो अस्तित्वलाई बचाइ राख्न सक्दछ । यसकारण स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रले अवलम्बन गरी आएका सार्वजनिक क्षेत्रका लागि पनि उपयुक्त हुने असल अभ्यासहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरूरी हुन्छ । यसबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार आउँछ ।

स्थानीय सरकारले गर्ने कतिपय कार्य यस तहका सरकारको मात्र प्रयासले सम्भव हुँदैन । प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय कायम गरी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्नुपर्छ । फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा संघीय सरकारको सहयोग जरूरी हुन्छ । खानेपानीको आपूर्ति गराउने विषयमा समेत संघीय सरकारको क्षेत्रगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन्छ । ठूला ठूला राष्ट्रियस्तरका आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवामा आधारित हुने अवस्था छ । सबै प्रकारका सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यको व्यवस्थापनका लागि नियम, विनियम, मार्ग निर्देशिका, तयार पार्न सक्दछन् । तर, यस्ता प्रावधान संविधान, प्रदेश र संघीय सरकारका कानुनसँग विवादित हुनुहँुदैन । यदि, भएमा अमान्य हुन्छ । यथासमयमा प्रदेश र संघीय सरकारले तत्तत विषयमा कानुन निर्माण गर्दा मात्र स्थानीय तहले बिना अवरोध आफ्ना कार्य गर्न सक्दछन् । केन्द्रीय सरकारसँग स्थानीय तह धेरै प्रकारले निर्भर हुने अवस्था छ । संविधानले नै हाम्रो संघीयतालाई समन्वयात्मक र सहकार्यमूलक संघीय शासन प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यस अर्थमा समेत स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समझदारी कायम गर्दै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारले आफ्नै क्षमतामा राम्रा कार्य सम्पादन गर्न सक्दछन् । केही पालिकाका प्रमुखले यो शुभसंकेत दिइसकेका छन् । राजापुर नगर पालिकाका प्रमुखले शिक्षकलाई शिक्षककै रूपमा हेर्न चाहेका छन् । शिक्षकलाई राजनीति गर्न नदिने दृढता प्रकट गरेका छन् । नेपालमा विशेषगरी सामुदायिक विद्यालय शिक्षक पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिआएका छन् । शिक्षकको पहिलो प्राथमिकता राजनीति भएको छ । राजनीतिबाट बचेको समय अध्यापनमा खर्चिने सरकारी शिक्षकको बाहुल्यता छ । राष्ट्रिय अस्तित्व कायम गर्न सफल ठूला राजनीतिक दलले शिक्षकलाई आफ्ना कार्यकर्ता बनाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । शिक्षक राजनीतिमा मूलप्रवाहीकरण भएको स्थिति छ । यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने दृढता प्रकट गर्दै कारबाहीमा उत्रिसकेकाले यसलाई राजापुर नगर पालिकाका प्रमुखको अदम्य साहसका रूपमा लिनुपर्छ । त्यस नगरका शिक्षकको ठूलो विरोध यस कदमका लागि हुनसक्छ ।
ठूला राजनीतिक दल र ती दलका टिकटबाट विजयी बनेकाको सहयोग नगर प्रमुखलाई यो एजेन्डामा नहुन सक्दछ । यो कदम सफल पार्न उनलाई मत दिएर विजयी बनाउने मतदाताको समर्थन सहयोग अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ, अन्यथा नगर प्रमुख यही कदममा असफल हुनेछन् । अन्य विकसित केही देशमा समेत शिक्षकलाई राजनीति गर्ने छुट दिइएको छ । तर, उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुने सुविधा दिइएको छैन । नगर प्रमुखको यो सत्कार्यमा सफलता मिलेमा अन्य पालिकामा समेत यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बन्दछ । सकारात्मक संदेशको प्रवाह हुनेछ ।

धनगढी नगर पालिकाका प्रमुखको प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आएको छ । भ्रष्टाचार देशको संस्कार बनिसकेको छ । सबै राजनीतिक दलबीच भ्रष्टाचार गर्ने विषयमा सर्वसम्मतिको वातावरण बनाइएको छ । संस्थागत बनिसकेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भ कठिन छ । चौतर्फी अवरोधको सामना गर्न पर्ने स्थिति हुन सक्दछ । यो कदममा सफलता प्राप्त गर्न दुईवटा रणनीति अवलम्बन गर्नु जरूरी हुन्छ । पहिलो हो स्वयं नगर प्रमुखले सच्चरित्रता कायम गर्दै भ्रष्टाचारविरूद्ध अभियन्ताकै रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । मन, वचन र कर्मले सदाचारी बन्नुपर्छ । उदाहरणका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । दोस्रो हो, भ्रष्टाचारविरूद्ध नागरिकलाई जागरूक बनाउनुपर्छ । हंगकंगमा १९६० को दशकमा व्याप्त भ्रष्टाचार त्यहाँका आमनागरिकको दबाबका आधारमा नियन्त्रणमा आएको छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध स्वयं जनता परिचालित हुनु जरूरी छ । यसको नेतृत्व नगर प्रमुखले लिनुपर्छ ।

धरानका नगर प्रमुखले धरानवासीलाई खानेपानीको सुविधा प्रदान गर्ने र नगरवासीसँग प्रत्यक्ष रूपमै सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । कोसी नदीको पानी लिफ्ट गरेर नगरवासीलाई उपलब्ध गराउने विषय स्वागतयोग्य छ । तर, धरान नगरपालिकाको कानुनी अधिकार, कार्यक्षेत्र, स्रोतसाधन, विज्ञता र प्रविधिले यसलाई धान्न सक्दछ वा सक्दैन विष्लेषण जरूरी छ । जनसेवाबाट प्रेरित भई भावनामा आएर प्रतिबद्धता गर्दै जाँदा प्रत्युत्पादक सिद्ध हुन सक्दछ । जनतासँग सहकार्य प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने सन्दर्भलाई सफल गराउन सकिन्छ । जनताले निर्वाचित गरी पठाएका असल नगर प्रमुखले आफ्ना बाध्यतालाई यथार्थतामा जनतासमक्ष राख्नुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशसँग समन्वय गरी गन्तव्यतर्फ अग्रसर हुनु व्यावहारिक हुनेछ ।

राजधानी सहरका प्रमुख वालेनमा युवा जोश र प्राविधिक ज्ञान पर्याप्त छ । भारी मतान्तरले ठूला दुवै दलका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै विजय भएका छन् । विजय जुलुस ननिकाल्न आफ्ना समर्थकलाई अनुरोध गरेका छन् । विद्युतीय काम कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । नगरवासी आकस्मिक दुर्घटनालाई प्राविधिक समेतको टोलीले सहयोग शीघ्र पु-याउने प्रतिबद्धता आएको छ । यी असल कार्यको प्रारम्भ प्रायः सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार एक्लो बृहस्पति बन्न सक्दछन् । यस अर्थमा स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित प्रतिनिधिले जनमुखी एजेन्डा पस्किँदै दलका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई आफ्नो एजेन्डामा ल्याउन सक्नुपर्छ । गठबन्धनलाई लिएर धेरै प्रकारका आलोचना यस निर्वाचनमा भएका छन् । तर, गठबन्धनले मिलिजुली संस्कृतिको विकाश गरेको छ । यद्यपि, यसले दलका आफ्ना राजनीतिक सिद्धान्तमा संकुचन ल्याउने काम भएको छ । निर्वाचित भई आएकासँग स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएकाले असल समझदारी कायम गर्नु जरूरी छ ।
दलीय कित्तामा अभ्यस्तमा आफैं सर्वेसर्वा भएको गलत चिन्तन हाबी भएको छ । आफ्नो तहको संस्थागत क्षमताको आँकलन गर्नु जरूरी छ । प्रचलित कानुनी प्रावधान, उपल्लो तहका सरकारले निर्धारण गरेका नीति सबैको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यको निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कार्यान्वयन गर्न नसकिने कार्यक्रमका साथै सस्ता नारालाई यस निर्वाचनले अस्वीकृत गरेको छ । पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण रेलको सफर गर्न नेपाली लालयित थिए । भान्सामा ग्यासको पाइप लाइनको प्रतीक्षा पनि लामो समयसम्म नागरिकले गरेका थिए । कलकत्ता बंदरगाहवाट नारायणघाटसम्म पानी जहाजबाट सामान ढुवानी गर्ने मृगतृष्णाले पनि सचेत नेपालीले मनग्य निःशुल्क मनोरञ्जन लिएकै हुन् । यस्ता सस्ता आश्वासन बाँडेर जनतासँग दिल्लगी गर्ने कार्य निन्दनीय हुन्छ । त्यसैले पालिकाका प्रमुखले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम मात्र स्वीकृत गर्ने र जनतासमक्ष प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

पालिकाले महत्वाकांक्षी बजेट निर्माण गरेर आयोजना अलपत्र पारेका उदाहरण विगत पाँच वर्षको अवधिमा देखिएका छन् । बजेटको अधिकतम सीमा तोक्दा केन्द्रीय आश्वासनलाई आधार मानेर ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको अवस्था छ । कानुनमा स्रोत उपलब्ध हुने आधिकारिकताको अभावमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख भएको छ । यसलाई कतिपय जनप्रतिनिधिले अवज्ञा गर्दै आएका छन् । कानुनी प्रावधानभन्दा पनि आफ्ना नेताको आश्वासनलाई आधार मान्दै विस्वस्त हुने गलत प्रवृत्तिमा सुधार आउनु अत्यावश्यक छ ।

संघीयतालाई सबै समस्याको समाधानका हिसाबले हेर्ने गलत प्रवृत्ति राजनीतिकर्मीमा देखिएको छ । यो एउटा शासकीय प्रणाली मात्र भएकाले मध्यम र साधन मात्र हो, साध्य विल्कुल होइन । हालसम्म यस प्रणालीको अवलम्बन गरिआएका देश १४ प्रतिशत मात्र छन् । स्रोत साधन पर्याप्त भएका, सचेत नागरिक रहेका, प्रविधि र विशेषज्ञताको कमी नभएका देशमा संघीय शासन प्रणाली सफल भएको देखिन्छ । संघीयतालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र राजनीतिक अधिकार भरपुर प्राप्त गर्ने साधनका रूपमा लिइएको छ । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले संघीय शासन प्रणाली’bout राम्ररी जानकारी लिनुपर्छ । यसका कानुनी र सैद्धान्तिक पक्ष, प्रक्रियागत जानकारी, लिनु अपरिहार्य छ । यसका लागि यथाशीघ्र विषयविज्ञ आमन्त्रण गरी प्रशिक्षण लिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दा उत्तम हुनेछ ।

स्वतन्त्र सरकारको मनोविज्ञान पालेर स्थानीय तहमा प्रतिनिधि बसेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा वर्तमान समयमा पनि सिंहदरबार हाबी भएको देखिन्छ । यसबाट स्थानीय तह कुण्ठित हुँदै गएका छन् । सिंहदरबारले स्थानीय तहमा क्षमताको विकास भई नसकेको आधारमा सबै अधिकार व्यवहारमा छाड्न चाहेको छैन । यसमा सुधार गरेर संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा प्राप्त अधिकार निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउने वातावरण तयार पार्न सबै तहका सरकारको सकारात्मक प्रयास हुनु अत्यावश्यक छ ।

स्थानीय तहको व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन सक्नुपर्छ । एकात्मक शासन प्रणालीको तुलनामा संघीय शासन प्रणालीमा नागरिकले थप सेवासुविधा प्राप्त गरेको अनुभूति व्यवहारमा हुनुपर्छ । गाविसलाई पालिकामा विभाजन गर्दा कतिपय सेवासुविधा प्राप्त गर्न असहजता महसुस समेत नागरिकले गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारलाई संस्कार र सभ्यताका रूपमा सबै तहका सरकारले ग्रहण गरेका छन् । स्थानीय तहमा अत्याधिक भ्रष्टाचार भएको देखिँदै छ । नियन्त्रक निकायमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय निकायकाको प्रतिशत ६६ छ । भ्रष्टाचारबाट स्थानीय सरकार आक्रान्त भएका छन् ।

यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न दृढ संकल्पित हुनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा सेवाग्राही नागरिक प्रताडित बन्दै संघीय शासन प्रणालीप्रति नकरात्मक चिन्तन गर्न थाल्नेछन् । संघीयतामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा समझदारी गर्न सकिदैन । हाम्रो लोकतन्त्र कुण्ठित हुँदै गएको छ । विश्व परिवेशमा हेर्दा क्यामरुन, उगांडा, माली यस्ता देश हुन् जुन लामो समयसम्म संघीयता अवलम्बन गर्दै पुनः एकात्मक शासन प्रणालीमा फर्किएका छन् । त्यही अवस्था नेपालमा सिर्जना नहोस् । यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रारम्भदेखि नै गम्भीर बन्दै दृढ संकल्पित हुनु जरूरी छ । राजधानी