अमेरिकी अंकमालको कमाल – सिके लाल

भूराजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो स्वार्थ र सुविधा अनुसार परिधीय राज्य (परिफरल स्टेट) भनिने देशहरूलाई परिभाषित गर्ने गर्दछन् । बेलायतले भारतमा शासन गर्दादेखि सन् १९५० को दशकसम्म पनि नेपाललाई चीनसँगको मध्यवर्ती राज्य (बफर स्टेट) पहिचान बोक्नुपरेको थियो ।

सन् १९६० पछि त्यो पहिचान साम्यवादी चीनसँगको सीमान्त राज्य (फ्रन्टियर स्टेट) बन्न पुग्यो । सन् १९७० को दशकमा निक्सन–माओ सहमतिपछि नेपालको सीमान्त अवस्थितिलाई पश्चिमा विकासविद्हरूले भूपरिवेष्टित (ल्यान्डलक्ड) राज्यका रूपमा अर्थ्याउन थालिसकेका थिए । सन् १९९० पछि भने विश्वको उदाउँदो उत्पादक शक्ति चीन एवं विशाल उपभोक्ता बजार भारतका बीच अवस्थित देश रातारात भूजडित (ल्यान्डलिंक्ड) खिताबको हकदार भयो । हालसालै नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनाको प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख चार्ल्स ए. फ्लीनले आफ्नो आतिथेय देशलाई भूशक्ति (ल्यान्डपावर) पदवीबाट अलंकृत गरेका छन् । पराधीनभन्दा परिधीय पहिचान अपेक्षाकृत सह्य भए पनि भूमिका भने खासै फरक नहुने रहेछ । मध्यवर्ती रहँदासम्म गोरु बेचेको साइनोसम्म नभएका देशहरूसँग बेलायतका लागि लड्दै हिँड्नुपरेको थियो ।

सीमान्त राज्यहरू सधैं चेपुवामा रहन अभिशप्त हुन्छन् । भूपरिवेष्टित परिचयले संयुक्त राष्ट्र संघको सामुद्रिक महासन्धि अनुसार पारवहनको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । भूजडितको अवधारणा फगत मरीचिका ठहरिएको छ । बेइजिङबाट रेल एवं बंगालको खाडीबाट पानीजहाजले नेपालको भूमिलाई निकट भविष्यमा छुने कुनै छाँट छैन । अब यो भूशक्ति रहेको दिवास्वप्नले कता पुर्‍याउने हो, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । अमेरिकीहरूको कसिलो बाहुपाशका अनपेक्षित असरहरूबारे चिन्तित हुन जरुरी छ ।

साँधसिमाना जोडिएकाहरूसँग खटपट भएमा आडभरोसा दिन सक्ने बाह्य प्रश्रयदाताको खोजी गर्ने मानवीय प्रवृत्ति कमजोर देशहरूका हकमा पनि लागू हुन्छ । सन् १८५७ मा जंगबहादुर कुँवरले तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको सहयोगी हुन तत्पर भएर आफू र आफ्नो परिवारको हित सुरक्षित गरेका थिए । चन्द्रशमशेरले पहिलो विश्वयुद्ध एवं जुद्धशमशेरले दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतीहरूको आधिपत्यप्रति आ–आफ्नो वफादारी दर्साएर मनग्गे लाभ उठाएका थिए । स्वतन्त्र भारतलाई बेलायती साम्राज्यको दक्षिण एसियाली उत्तराधिकारी ठानेर मोहनशमशेरले सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिमार्फत आफ्ना पुर्खाहरूको परम्परालाई निरन्तरता दिन नखोजेका होइनन्, तर उनका सल्लाहकारहरूले बेलायतका सबैजसो साम्राज्यवादी अधिकार एवं जिम्मेवारीहरू स्वीकार गरेर संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एसियाको नयाँ वर्चस्ववादी शक्ति भइसकेको कुरा समयमै ठम्याउन सकेनन् ।

चिनियाँ चुनौतीको सामना गर्नका लागि भारतीयहरूलाई चिढ्याउन अनिच्छुक भए पनि काठमाडौंमा नयाँ दिल्लीको बढ्दो प्रभाव वासिङ्टनका रणनीतिकारहरूलाई पाच्य हुन सकिरहेको थिएन । सुरुमा बेइजिङलाई नेपालमा अमेरिकाको भन्दा भारतकै प्रभाव रहिरहनु उपयुक्त लागेको हुन सक्छ । सीमान्त राज्यमा दूर देशका सम्भाव्य प्रतिस्पर्धीभन्दा अपेक्षाकृत कमजोर छिमेकीको उपस्थितिको प्रतिकार सजिलो हुने देखेर सन् १९७० को दशकसम्म पनि चिनियाँहरूले नेपाली वार्ताकारलाई भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने सल्लाह दिने गर्दथे । खम्पा विद्रोहका लागि मुस्ताङलाई प्रक्षेपण भूमि बनाएको फाइदा शाह शासकहरूले उठाए होलान्, तर निक्सन–माओ सहमतियता अमेरिकाले चीनविरोधी गतिविधिमा विराम लगाएपछि बदनामी भने नेपालको पनि भयो ।

व्यावहारिक तवरले ‘भारतवेष्टित’ रहेको देशलाई संसारका अन्य भूपरिवेष्टित राज्यहरूसँग तुलना गरेर पश्चिमा रणनीतिकारहरूले नेपाललाई ‘भारतविरोधी’ ठहर्‍याउन मनग्गे लगानी गरे, तर त्यस्तो चित्रणको प्रत्यक्ष लाभ नेपालीहरूभन्दा पनि चिनियाँहरूको सामरिक स्वार्थ प्रवर्द्धनलाई हुन पुगेको थियो । स्विटजरल्यान्डलाई देखाएर भूजडित राज्यको अवधारणालाई व्यावहारिक ठहर्‍याउन सकिँदैन । राइन नदी जलमार्गमा रहेको बासेल पत्तन रणनीतिक रूपमा युरोपको मुटुमा अवस्थित छ र नदी बन्दरगाह भए पनि त्यस व्यापारिक केन्द्रले निर्यात र आयातको ठूलो हिस्सा ढुवानी गरेर स्विस अर्थव्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।

भरतपुरलाई बन्दरगाहमा रूपान्तरित गर्न भारतमा गंगा नदीको कायापलट हुनुपर्नेछ । चीनको भूभाग भएर समुद्रतटसम्मको पहुँचले मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि दिए पनि ढुवानी व्यवस्थामा सुधारमार्फत आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्‍याउने सम्भावना खासै छैन । संसारका दुई सबभन्दा ठूला देशहरूबीच चेपिएको राज्यलाई भूजडित चित्रण गरेर लोभ्याउनु त केटाकेटीलाई दूधको साटो चामलको पीठोको झोल खुवाएर भोक मेटाउन लगाएजस्तै हो । सीमान्तदेखि भूजडितसम्मका रणनीतिक अवधारणाले नेपाललाई भूराजनीतिक भुलभुलैयामा अल्झाइराखे पनि देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता एवं अखण्डतालाई भने क्षति पुर्‍याएको थिएन ।

एसपीपी संसद्‍द्वारा अनुमोदित एमसीसीजस्तो विकास अनुदान कार्यक्रम होइन । हात्तीको सुँडमा कमिला राख्ने एवं अजिङ्गरको पुच्छरमा आगो लगाउने काम एकसाथ गर्ने अभिप्राय बोकेको प्रस्तावसँग सतर्क रहन जरुरी छ ।

अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई बुझाएको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मार्फत सैन्य सहकार्य गर्ने सम्झौताको मस्यौदाका बुँदाहरू अनुसार साँच्चिकै संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको दूरस्थ भूशक्ति विन्दु (ल्यान्डपावर नोड) बन्न स्वीकार गर्ने हो भने छिमेकीहरूको अझ बढी दबाब सहने क्षमता निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको प्रस्तावित अनुदान राशिले जग हाल्ने खर्च पनि पुग्नेछैन ।

हात्तीको सुँड

आडम्बरपूर्ण शब्दावली प्रयोग गरेर नभएको कुरा पनि हो भनेजस्तो पार्ने कामलाई मैथिलीमा ‘लबरई’ भन्छन्, चलनचल्तीमा भने उर्दुको ‘लफ्फाजी’ शब्द छ । नेपालका साम्यवादी ‘लफ्फाजहरू’ ले दशकौंको निरन्तर प्रयोगबाट ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ एवं ‘भारतीय विस्तारवाद’ एकअर्काको परिपूरक रहेको संकथन स्थापित गरेका छन् । भूराजनीतिक यथार्थ भने फरक छ । पुरातन साम्राज्यवादी शक्तिहरू स्थानीय विरोधीलाई कि त लोभ्याएर वा तर्साएर तह लगाउँदै आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्ने गर्दथे । वर्चस्ववादी शक्ति भएकाले अमेरिका भने स्थानीय सहयोगी एवं तिनका प्रतिस्पर्धीमा एकसाथ लगानी गर्दछ ।

आपसी द्वन्द्वमा दुवै पक्षको शक्ति क्षीण भइसकेपछि कि शान्ति कायम गर्ने बहानामा कोरिया र ताइवानमा जस्तो भित्र छिर्छ र डेरा जमाएर बस्छ वा असामी राज्यमा कहिल्यै टाउको उठाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न गरेर भियतनाम वा अफगानिस्तानबाट बाहिरिएजसरी चुपचाप निस्किन्छ । अन्ततः जस्तोसुकै अवस्था सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आइपर्छ । इस्लामावादका सैनिक शासकहरूलाई अमेरिकाले काँधमा बोक्ने गरेकाले पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेश बनाउन भारतीय संस्थापनलाई तत्कालीन सोभियत संघसँग दूरगामी प्रभावको सन्धि गर्नुपरेको थियो । भारतमा सिक्किम विलयको बाध्यताका पछाडि छोग्यालको महत्त्वाकांक्षालाई वासिङ्टनले बेइजिङसम्म पुर्‍याउन थालेका विस्तृत कथाहरू सार्वजनिक हुन बाँकी छन् । वास्तविकता के हो भने, सन् १९४७ देखि नै नयाँ दिल्लीका रणनीतिकारहरू दक्षिण एसियामा अमेरिकाको विस्तारित प्रभावबाट चिन्तित रहने गरेका छन् ।

द्वितीय विश्वयुद्धपछि मानव जातिको इतिहासमा त्यसभन्दा अघि कहिल्यै नदेखिएको विश्वशक्तिका रूपमा अमेरिकाको उदय भएको थियो । लामो युद्ध, विऔपनिवेशीकरण (डेकलोनाइजेसन) एवं विदेशमा घट्दै गएको आर्थिक साखले गर्दा युरोपका शक्तिशाली राष्ट्रहरू घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । सन् १९४५ तिर अमेरिकाले विश्वमा खपत हुने आधाभन्दा बढी निर्मित वस्तुको उत्पादन गरिरहेको थियो ।

अमेरिकी निर्यातले कुल विश्वव्यापी निर्यातको एकतिहाइभन्दा बढी स्थान ओगटेको थियो । संसारमा उपलब्ध सुनको भण्डारको लगभग दुईतिहाइ अमेरिकासँग थियो । स्वाभाविक हो, ब्रेटनवुड्स सम्मेलनमार्फत स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंकजस्ता संस्थाद्वारा सञ्चालित वैश्विक अर्थसंरचनामा अमेरिकाको हालीमुहाली कायम भयो र सुनसँग जोडिएको मुद्राको स्थायित्व एवं विनिमय दरमा अमेरिकी डलरको प्रमुखता स्थापित भयो । सोभियत संघ लामो युद्धको प्रभावले गर्दा सैनिक राष्ट्रमा सीमित भइसकेको थियो भने चीन आफ्नो खुट्टामा उभिन पनि सकिरहेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत अमेरिका एवं वासिङ्टनका सहयोगी देशहरूको प्रमुखता संस्थागत हुनु स्वाभाविक थियो ।

आजभोलि नयाँ दिल्लीका नयाँ सत्ताधारीहरू जुनसुकै कुरामा ‘क्रनालजी समझिए’ भनेर कालक्रम कोट्याउन थाल्दछन् । कालक्रमकै कुरा गर्ने हो भने, संयुक्त अधिराज्यको संसद्ले सन् १९४७ को जुलाईमा ‘इन्डियन इन्डिपेन्डन्स एक्ट’ जारी गरेको लगभग एक महिनापछि मात्रै पाकिस्तान र भारतको स्वतन्त्रताको औपचारिक घोषणा भएको थियो । नेपाललाई भने अमेरिकाले त्यसै वर्षको अप्रिल महिनामै मान्यता प्रदान गरेर दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थियो । दक्षिण एसियामा अमेरिकाको बढ्दो पदचिह्न स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पटक्कै मन परेको थिएन । उनी बलियो सोभियत संघ एवं सक्षम चीनसँग सहकार्य गरेर एसिया एवं अफ्रिकाका नव–स्वतन्त्र देशहरूमा पश्चिमाहरूको वर्चस्वलाई बढ्न नदिने विचारका पक्षधर थिए ।

सन् १९६२ को भारत–चीन सीमा युद्धले गर्दा नेहरूको ‘हिन्दी चिनी भाई–भाई’ अवधारणामा आधारित वर्चस्ववादविरोधी अभियान धराशायी भयो । तर, बेलायतको ठाउँमा अमेरिकाको आधिपत्य स्वीकार गर्ने कुरा नयाँ दिल्लीका रणनीतिकारहरूले अद्यापि स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले ‘युरोपका समस्याहरू विश्वका समस्या हुन् भन्ने मानसिकताबाट युरोपेलीहरू बाहिर निस्कनुपर्छ’ भन्ने भनाइ एवं युक्रेन–रूस युद्धमा तटस्थताको बहानामा प्रकारान्तरले भारतले अंगीकार गरेको अमेरिकाविरोधी कार्यनीतिलाई प्रधानमन्त्री नेहरूको पश्चिमाविरोधी विदेशनीति सिद्धान्तको निरन्तरताका रूपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ । चर्चामा ‘क्वाड’ एवं इन्डो–प्यासिफिक गठबन्धन रहेका भए पनि नयाँ दिल्लीले ब्राजिल, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ‘ब्रिक्स’ एवं चीनसँगको सहकार्यमा सञ्चालित एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) बाट आफ्नो अग्रसरता हटाएको छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक कुनै भारतीय प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा एउटा उम्मेदवारका पक्षमा उभिएको थियो । अमेरिकामा ‘हाउडी मोदी’ र भारतको ‘नमस्ते ट्रम्प’ जस्ता भव्य आयोजनहरूले वासिङ्टनका हालका सत्तासीनहरूलाई नयाँ दिल्लीको उद्देश्यप्रति सशंकित भने पक्कै तुल्याएको हुनुपर्दछ । एकातिर अमेरिकी विदेशसचिव एन्टोनी ब्लिन्केनले भारतलाई ‘धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार खतरामा रहेको देश’ भनेर नाम दिएका छन् भने, अर्कातिर चीनले भारतीय जनता पार्टीबाट निष्कासित पूर्वप्रवक्ताद्वारा पैगम्बर मोहम्मदबारे गरिएको टिप्पणीबाट उत्पन्न परिस्थिति आपसी संवादद्वारा सल्टाइने अपेक्षा देखाएको छ । गलवान घाटीको घम्साघम्सी एवं लद्दाखको विवादित सीमाक्षेत्रमा चिनियाँहरूले निर्माण गरेका संरचनाहरूको महत्त्वलाई अमेरिकीहरूले जत्तिसुकै उचाले पनि नयाँ दिल्लीले बेइजिङसँगको संवाद टुटाएको देखिँदैन । चिनियाँ प्रभावक्षेत्र मानिएका श्रीलंका, बर्मा वा पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख छ । भारतमा नृजातीय बहुसंख्यकवादको नांगो नाच एवं मुसलमानहरूप्रतिको विध्वंसक दुर्भावविरुद्ध उत्रिएका इरानदेखि इन्डोनेसिया एवं कतारदेखि मलेसियाजस्ता देशहरूले समेत नयाँ दिल्लीलाई वासिङ्टनको नजिक वा टाढा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । नयाँ दिल्ली अहिले वासिङ्टन र बेइजिङबीच समदूरी कायम राख्ने नीतिमा दृढ देखिन्छ ।

व्यावहारिक तवरले सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि निष्क्रिय अवस्थामा छ । भारत त्यस सन्धिलाई चलाउन त चाहँदैन तर लागू गराउने क्षमता भने गुमाइसकेको छ । नेपाल भने विवादित सन्धि खारेज गर्न इच्छुक छ, तर विकल्प पहिल्याउने हिम्मत जुटाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले अनुपयोगी भइसकेको भए पनि सन् १९५० को सन्धि नेपाल–भारत सम्बन्धको आधारशिला हो । अमेरिकाको उटाह राज्यका राष्ट्रिय पहरेदारहरूलाई निम्त्याउने हो भने त्यो अड्याउने ढुंगो हल्लिने निश्चित छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी एवं नेपालको वर्चस्वशाली समुदायका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजस्ता स्वनामधन्य राजनेताले नियुक्त गरेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको बौद्धिकतामा शंका गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । तिनले सन्धिको पुनरवलोकन गरेर पक्कै पनि व्यावहारिक प्रतिवेदन नै तयार गरेको हुनुपर्दछ । एसपीपीपछि भने त्यो बेकामे ठहरिने पक्का छ । हात्तीको सुँडमा कमिला हालेपछि त्यस अजंगको जन्तुको छटपटीले धेरै कुरा हल्लाउनेछ ।

अजिङ्गरको पुच्छर

आफ्नो पहिलो ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बडो उमंगका साथ घोषणा गरे, ‘प्रजातन्त्र र निरंकुशताबीचको लडाइँमा प्रजातन्त्रका पक्षधर लामबद्ध हुँदै छन् र विश्वले स्पष्टसँग शान्ति र सुरक्षाको पक्ष रोजिरहेको छ ।’ उनको कथ्यमा साउदी अरबजस्ता अमेरिकाका सामरिक मित्र एवं इजरायलजस्ता नृजातीय प्रजातन्त्र कता अटाउँछन् भन्ने कुरा औंल्याइराख्न जरुरी छैन । वर्चस्ववादी शक्ति भएकाले अमेरिकालाई आफ्नो शक्ति देखाइराख्नु पर्दैन, कमजोर देश एवं असहाय जमात आफैं वासिङ्टनको छत्रछाया स्वीकार गर्न लालायित हुन्छन् ।

नेपालको सत्ता एवं यहाँका सामान्यजन त्यस्तो घातक आकर्षणबाट मुक्त छैनन् भन्ने कुरा बेइजिङको बलियो सूचना संकलन सञ्जालले ठम्याउन नसक्ने कुरै भएन । काठमाडौंमा अमेरिकीहरूको गतिविधिले चिनियाँहरूको सामरिक हितलाई धेरै क्षति पुर्‍याउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि बेइजिङले ठम्याइसकेको हो । सन् १९६० को दशकमा जस्तो तिब्बत अब जल्दोबल्दो मुद्दा रहेन, र, उइगुर मुसलमानहरूबारे इस्लामिक देशहरूले समेत बोल्न छोडिसकेका छन् । परमपावन दलाई लामा स्वयं शान्तिका पक्षधर छन् । तर, चीनले आफ्नो परिधीय प्रभावक्षेत्र ठहर्‍याएको देशमा अमेरिकीहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति देखिने हो भने चिनियाँहरूको कूटनीतिक छविमा दाग लाग्नेछ । त्यो कुरा विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित हुन लालायित स्वर्ग र नर्कबीचको मध्य प्रभुसत्ता (मिडल किङ्डम) भनिने साम्राज्यका आधुनिक भारदारहरूलाई स्वीकार्य हुने कुरै आउँदैन ।

चिनियाँहरूको चिन्ता बढाउने अरू कारण पनि छन् । तिब्बतको उच्च पहाडी इलाका चिनियाँ सुरक्षा संयन्त्रहरूको संवेदनशील गतिविधिको केन्द्र पनि हो । त्यसैले हुनुपर्दछ, सन् २०१५ मा गोरखा भुइँचालोपछि बेलायतले नेपाल पठाउन लागेका चिनुक हेलिकप्टरहरूलाई चिनियाँ ‘सल्लाह’ मा पहाडी क्षेत्रका कमजोर संरचना हल्लिन सक्ने बहाना देखाएर देशभित्र छिर्नसम्म दिइएन । सबै चिनुक भारतमा प्रतीक्षा गरेर अन्ततः बेलायत फर्किए । नेपालको भूमिबाट चीनलाई कुनै खतरा नरहे पनि यहाँको अवस्थिति प्रयोग गरेर शक्तिराष्ट्रहरूले सूचना संकलन गर्ने कुराप्रति बेइजिङ संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो । अमेरिकीहरूको रक्षा सिद्धान्त अनुसार भूशक्ति विन्दुको प्रयोग धम्की, बल प्रयोग वा कब्जाद्वारा भूमि हत्याउने, नियन्त्रण कायम राख्ने एवं स्रोत तथा समाजमा आधिपत्य जमाउने नीति हो ।

प्रान्तीय राष्ट्रिय पहरेदारको काम भने आन्तरिक आपत्कालमा परिचालित हुनु, बाह्य भिडन्तहरूमा सहभागी हुनु, लागूपदार्थ नियन्त्रणमा सहयोगी बन्नु एवं पुनर्निर्माण अभियानजस्ता कार्यलाई सघाउनु हो । यस प्रकार उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेसनल गार्ड्स) एवं नेपाली सेनालाई भूशक्ति विन्दु बनाउने योजना मेल खाएको देखिँदैन । उल्लेख्य हिउँ पर्ने एवं काठमाडौं उपत्यकाभन्दा कम जनसंख्या भएको उटाह राज्यका पहरेदारहरूले नेपाली सेनाबाट के सिक्ने वा के सिकाउने भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै शंकास्पद लाग्दछ । प्रस्तावित एसपीपी संसद्द्वारा अनुमोदित एमसीसीजस्तो विकास अनुदान कार्यक्रम होइन । हात्तीको सुँडमा कमिला राख्ने एवं अजिङ्गरको पुच्छरमा आगो लगाउने काम एकसाथ गर्ने अभिप्राय बोकेको प्रस्तावसँग सतर्क रहन जरुरी छ । कान्तिपुर