अमेरिका–चीनबीचको सम्बन्ध – श्याम प्रसाद मैनाली

शक्तिसम्पन्न दुई देश चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच आर्थिक क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । दुवै देशका रणनीति आपसी प्रतिस्पर्धामा आधारित हुँदै गर्दा विश्वकै आर्थिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानीको अवस्था, सबै क्षेत्र प्रभावित बन्दै गएको छ । सोभियत सङ्घ र अमेरिकाबीचको शीतयुद्धले चार दशकसम्म विश्व नै दुई खेमामा विभक्त भई प्रभावित हुँदैआएको थियो । त्यस समय नाटो र वार्सा प्याक्टमा दुई देशले विश्वभरका देशलाई आफ्नो आफ्नो कित्तामा समावेश गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो ।

यी दुई देश आआफ्नो आर्थिक सुरक्षाका कारण ठूलो तयारीका साथ रणनीति तय गरिराखेका छन् । चीन सन् २०३० सम्म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने तयारीमा छ । अमेरिका पनि आफ्नो आर्थिक तरक्कीका लागि तल्लीन छ । यी देशका बीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व नै नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुँदै जाने अवस्था देखिएको छ । हङकङ, ताइवान र साउथ चाइना सीमामा राजनीतिक विवाद बढ्दै जाँदा यस समस्या थप द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुने स्थिति देखिएको छ । सन् २०२० मा तयार पारिएको अमेरिकाको चीनसम्बन्धी रणनीतिक दस्तावेजले पनि द्वन्द्वलाई अझै स्पष्ट पारेको छ ।

यी दुई देशबीचको अर्थव्यवस्था नै शीतयुद्धका लागि निर्धारक बनेका छन् । किनकि विश्व अर्थव्यवस्थाको ४० प्रतिशत हिस्सा यी दुई देशको मात्र रहेकोमा अमेरिका र चीनबीचको अनुपात क्रमशः २५ र १५ रहेको छ । विश्वको तेस्रो अर्थ व्यवस्था भएको देश जापानको भन्दा चीनको अर्थ व्यवस्थाको आकार दोब्बर छ । अमेरिकाको अवस्था त्यो भन्दा सुदृढ हुने नै भयो । सैन्य शक्तिको सबलीकरणमा यी दुवै देशले उल्लेखनीय लगानी गर्दैआएका छन् । सैन्य शक्तिकै क्षेत्रमा लगानी गर्नेमा साउदी अरब तेस्रो देशमा पर्छ ।

चीनले अमेरिकी सेनाको सामना गर्नसक्ने अवस्था बनाउन सकेको छैन । सैन्य शक्ति, आणविक शक्तिको विकास र प्रविधिका हिसाबले अमेरिका धेरै माथि छ । दुवै देश राजनीतिक मूल्य, मान्यता र आस्थाका हिसाबले विपरीत ध्रुवमा छन् । कोरोना सङ्क्रमणका कारण दुई देशबीचको तनाव तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । अमेरिका र यससँग सम्बन्धित राष्ट्रले चीनका विरुद्ध यस सङ्क्रमणका कारण भोग्नु परेको क्षतिका विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मुद्दा नै लिएर जाने तयारी गरिराखेका छन् । युरोप, जापान र रसियाको शक्ति यी देशको तुलनामा क्षीण हुँदै आएको छ ।

सन् २०१८ देखि नै आफ्नो आफ्नो आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउन व्यापार, उद्योग नीति, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण, बजारमा सहज पहुँच स्थापना गर्ने विषयले यी देशका बीच एक प्रकारको व्यापारिक युद्ध नै चलिराखेको छ । आर्थिक शीतयुद्धका लागि दुवै शक्ति राष्ट्रले आफ्ना आफ्नो तयारी गरिराखेका छन् । अमेरिकी नीति एसिया प्यासिफिकमा प्रवेश गरी प्रभाव विस्तार गर्ने देखिएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले प्रारम्भ गरेको यो रणनीतिको प्रवद्र्धन उनी पछिका अर्का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि गरेका छन् । राष्ट्रपति बाइडेन चीनप्रति केही उदार र साझेदारीका आधारमा अघि बढ्ने नीतिका सम्बन्धमा चिन्तन गरिरहँदा यस रणनीतिबाट अमेरिकी भलाइका लागि पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन । इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी नाम दिएको यो अमेरिकी रणनीतिविरुद्ध चीनले बीआरआईका आधारमा एसिया हुँदै युरोप प्रवेश गरी आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने देखिएको छ । यी दुई देश यो अवस्थामा भद्र समझदारीमा आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ । यो द्वन्द्वात्मक अवस्थाले यी दुई शक्ति राष्ट्रका बीच हटवार हुने सन्त्रासका कारण विश्व नै गम्भीर बन्दै गएको छ ।

दुई देशबीचको व्यापारिक संलग्नताले विश्वभर पक्कड जमाएको छ । चीनको लगानी र चिनियाँ सामानको आपूर्तिबाट अमेरिकी अर्थ व्यवस्था प्रभावित छ । दुई देशबीचको व्यापारिक सञ्जालले पनि द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्छ । राजनीतिक र आर्थिक मूल्य मान्यताका हिसाबले दुवै देश पृथक् छन् । पश्चिमा शिक्षा, प्रविधि आदिबाट चीन प्रभावित छ । लामो अभ्यासपश्चात् पश्चिमा देशको व्यवस्थाबाट हुने बेफाइदाका बारेमा चीन सचेत हुँदै आएको छ । आफ्नो प्रविधि, आस्था र राजनीतिक प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कायम गर्न चिनियाँ जनताको माग बढ्दै गएकाले दबाब सिर्जना भएको छ । यो अवस्थालाई अध्ययन गर्दा चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध सन् १९४७ को सोभियत सङ्घ र अमेरिकाकै जस्तो देखिँदैछ ।

शक्तिसम्पन्न देशसमेत आफ्ना विदेश नीति राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तहसनहस भएका छन् । यहाँनेर चीन र अमेरिकाको संयुक्त प्रयासबाट सोभियत सङ्घ विघटन भएको घटना स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कुनै समय थियो विश्वमा लोकतान्त्रिक र साम्यवादी देशको नेतृत्व गर्ने क्रमशः अमेरिका र सोभियत सङ्घ दुई देश मात्र थिए ।

चीनले सोभियत सङ्घकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने रणनीति अवलम्बन गर्दै गयो । सन् १९६० देखि यी दुई देशका बीच ठूलो वैमनस्यता प्रारम्भ भयो । माओको नेतृत्वमा भएको सांस्कृतिक क्रान्तिमा ठूलो सङ्ख्यामा सोभियत समर्थक मारिए । यसपछि आफ्नो दलभित्र माओले प्रतिपक्ष नै पाउन सकेनन् । आफ्नो दलभित्र सोभियत सङ्घविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न एकल निर्णय गर्ने हैसियत बनाए ।

तत्कालीन समयका अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन र माओले सोभियत सङ्घविरुद्ध एक भएर अघि बढ्न समझदारी गरे । चिनियाँ सेनाले अमेरिकाको सेनाबाट प्रशिक्षण र अत्याधुनिक हातहतियार प्राप्त ग-यो । चीनले अमेरिकालाई सीआईएलगायतका केन्द्र राख्ने व्यवस्था मिलाइदियो । यो गठबन्धनबाट सोभियत सङ्घले थुप्रै सङ्ख्यामा आफ्ना सेना चीनको सिमानामा तैनाथ गर्दै गयो । सबै प्रकारका रणनीतिको सामना सोभियत सङ्घले गर्न सकेन र सङ्घ नै विघटन हुन पुग्यो ।

सैन्य शक्ति र प्रविधिका हिसाबले अमेरिका चीनभन्दा धेरै माथि छ । यो गठबन्धनको सामना गर्न चीनले आफ्नो सैनिक खर्चमा ठूलो वृद्धि गरी राष्ट्रको ध्यान यही मुद्दामा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । यही समयमा अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध भएका लोकतान्त्रिक देशले चीनलाई असहयोग गर्न सक्छन् । विभिन्न देशबाट व्यापार प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । दुई शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगी शीतयुद्धको अवस्था पार गरी हट वारमा परिणत हुने हो वा यी राष्ट्रबीच उच्च स्तरको समझदारी कायम गरी साझा स्वार्थका लागि एकै स्थानमा उभिने हुन् स्पष्ट छैन । चीनको अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धा आर्थिक क्षेत्रमा मात्र हो । अमेरिकाको सैन्य शक्तिसँग सामना गर्न सक्ने हैसियत चीनसँग देखिँदैन । तसर्थ चीनले अमेरिकासँग भद्र समझदारीका आधारमा आफ्नो अवस्था सबल बनाउन तल्लीन भएकाले अमेरिकाप्रतिको नीति आक्रामक छैन । यस अवस्थामा विश्वका राष्ट्र चीनको पक्षमा ध्रुवीकृत हुने सम्भावना न्यून छ ।

चीन सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (यसमा अमेरिकालाई पनि साझेदारी गर्न अनुरोध गरिएको छ), बीआरआई सी एस (ब्राजिल, रसिया, चीन, साउथ अफ्रिका) मेकानिजम आदि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था मार्फत सौहार्दताका साथ आफ्नो प्रभाव जमाउन व्यस्त छन् । हालसम्मको अवस्था दृष्टिगत गर्दा दुई महाशक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा शीघ्र सुधार हुनुपर्ने अवस्था छ । आपसी स्वार्थका कारण पनि दुवै देश यही बिन्दुमा आइपुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । गोरखापत्र