कार्यान्वयनमा अझै चुनौती – रामनारायण बिडारी

संविधान जारी भएको सात वर्ष नाघ्यो । अब करिब तीन वर्षको प्रयोगपछि यसको उपादेयता वा संशोधनको विषय परिपक्व हुन्छ । संविधानले लक्षित गरेको सिद्धान्त र कार्यक्रम पूरा हुने बाटोमा गएको छ कि छैन, यो विषयमा सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन हुन जरुरी छ । संविधानका अक्षरले आफैँ काम गर्ने होइन । संविधान कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकाय बनाएका छौँ । मुख्यतः तीन पालिका बनाएका छौँ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका ।

यसमा पनि कार्यपालिकाको तीन तह बनाएका छौँ । न्यायपालिकाको पनि सामान्यतः तीन तह नै छ । व्यवस्थापिकाको पनि तीन तह नै राखिएको छ । यसरी नौ तहका पालिका कार्यरत छन् । साथै स्थायी रूपका संवैधानिक अङ्ग छवटा क्रियाशील छन् । यसका अतिरिक्त दस वर्षपछि पुनरवलोकन हुने गरी दसवर्षे म्यादी सातवटा आयोग पनि गठन गरिएका छन् । यसका अतिरिक्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसमेतकोे व्यवस्था छ । अझ संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलको व्यवस्था गरिएको छ ।

यी उल्लिखित निकाय वा संस्थामध्ये कार्यपालिकाको भूमिका धेरै महìव र प्रभावकारी हुन्छ तर सबै निकायले संविधानले तोकेको कार्यक्षेत्रभित्र बसेर सक्रिय भएमा संविधानले नतिजा दिन्छ । संविधानले दिने नतिजा भनेको कानुन जनमुखी बन्नु र विकासमा न्याय हुनु हो । अधिकार र विकास समानान्तर रूपमा अगाडि

बढ्नुपर्ने हो । अधिकारबिनाको विकास र विकासबिनाको अधिकार देश विकासको मापदण्ड बन्न सक्दैन । यसैले संविधानको धारालाई जीवन्त र सक्रिय बनाउन माथि उल्लिखित निकाय वा संस्था नै इमानदारीपूर्वक क्रियाशील हुन आवश्यक छ । संविधानका अधिकांश धारा कार्यपालिकाले क्षतविक्षत पार्न खोज्छ किनकि ऊ सबै अङ्गभन्दा बलियो बन्न चाहन्छ र यही दम्भ लिन्छ । यो संसारको इतिहासले देखाएको तथ्य हो । हिटलरले पनि संविधानबमोजिम काम गरेको तर्क गर्दथे । संविधानको मर्ममाथि निर्दयी ढङ्गले प्रहार गर्दथे ।

नेपालको संविधानको महìवपूर्ण धारामध्येको विशेष धारा संसदीय सुनुवाइको हो । यो धाराले संवैधानिक परिषद्ले (जसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।) गरेको सिफारिसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्छ । संवैधानिक निकायमा बस्ने, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि ज्यादै प्रभावशाली, निष्पक्ष र सक्रिय होस् भन्ने अवधारणानुसार यो धाराको व्यवस्था गरिएको हो ।

संसदीय सुनुवाइमा दलीय प्रतिनिधित्व हुन्छ । व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग हुन्छ । यसमा ह्विप लागू गर्नु हुँदैन । सांसद स्वतन्त्र रहन र मत दिने अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ । यो धारा रहनुपछिको सिद्धान्त यही हो । यो संवैधानिक सिद्धान्तलाई पहिला संसद्ले नै प्रहार गरिदियो ।

संसदीय सुनुवाइको कार्यविधिको नाममा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ ले समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइले अस्वीकृत नगरेमा ती सिफारिसवाला व्यक्ति पारित भएको मान्ने व्यवस्था गरियो । यसमा नियमावली बनाउँदा फरक दृष्टिकोण राख्नेलाई बेवास्ता गरियो । हुनुपर्ने थियो कि दुईतिहाइ सदस्यले स्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने थियो । परिणामतः १५ जना सांसदमध्ये पाँच जनाले स्वीकार गरेमा पारित हुने भयो । अझ यसभन्दा अघिको नियमावलीमा एक जनाले स्वीकार गरेमा स्वीकार गरेको मानिने व्यवस्था थियो ।

यो धारालाई व्यवस्थापिकाले नै अर्को प्रहार गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले पठाएको सिफारिस संसद्मा प्राप्त भएपछि ४५ दिनसम्म सुनुवाइ नभएमा नियुक्ति गर्न सकिने कुरा लेखियो । यो पनि संविधानको धारा २९२ को मर्ममाथि कडा प्रहार गरियो । संविधानले सुनुवाइलाई अनिवार्य गरेको छ भने संसद् नियमावलीले सो अनिवार्य गरेन । यसरी संविधानलाई व्यवस्थापिकाले लागू गर्ने हैन, प्रहार गर्ने कार्य गरेको छ । तसर्थ सबै जिम्मेवार पदाधिकारीले संविधानविपरीत ऐन वा अन्य कानुन बनाउनु हुँदैन भन्नेमा सङ्कल्प गर्न जरुरी छ ।

यसै प्रसङ्गमा कार्यपालिकाले झन् जाल र षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ ले गरेको छ । जुन दिन संवैधानिक परिषद्लेसंसद्मा सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको हो, सोही दिन संसद् विघटन गरिदिएबाट स्पष्ट हुन्छ कि कार्यपालिकाले कति जालसाजी गरेर संविधानमाथि प्रहार गर्छ । राजनीतिक दललाई कुनै पनि प्रकारले बन्देज नलगाउने गरी संविधानको धारा २७० (१) मा व्यवस्था छ तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फैसलाबाट खारेज भएको छ ।

संवैधानिका अङ्ग निर्वाचन आयोगबाट समेत राजनीतिक दलको विधानलाई अङ्कुश लगाउन कोसिस गरिरहेको छ । यसैगरी संविधानको अर्को विशेष धारा हो– महाभियोग, जसलाई संविधानले धारा १०१ मा व्यवस्था गरेको छ । यो धाराको पनि व्यवस्थापिकाले दुरुपयोग गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने र सो महाभियोग प्रस्तावकले नै फिर्ता लिने काम गरियो ।

यसबाट व्यवस्थापिकाको अपरिपक्वता देखियो, यो धाराको दुरुपयोग भयो । अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा अड्किएको छ । संविधानको प्रावधानअनुसार महाभियोगलाई प्राथमिकतासाथ निर्णयमा पु-याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सबै धारा–उपधाराले समय किटान गरेको छ तर संसद् कार्य सुरु नै गर्दैन । सुरु नगरी समयको गणना सुरु हुँदैन । यही छिद्र समातेर बसेको देखिन्छ ।

महाभियोग लगाउनुपर्ने पात्रलाई महाभियोग लगाइएको छ । जसले लगाउन हुँदैन भन्छ ऊ भ्रष्टको मतियार भएको प्रमाणित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ढिला गरेर पदावधि नै समाप्त पार्ने नियतका साथ संसद्ले काम गर्न हुँदैन । हुन त पदावधि सकिएपछि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्छ तर त्यसको प्रयोग गर्ने नेतृत्व अहिले प्रस्ट देखिँदैन ।

यसरी यो धारा पनि कठोर प्रहारमा परेको छ । यसैगरी संवैधानिक परिषद्को गठन पनि संविधानको धारा २८४ मा छ । यसलाई दक्षिण एसियाकै नमुनाका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, राज्यका प्रतिनिधिसमेतलाई पारदर्शी र सक्षम बनाउन उपयुक्त व्यवस्था हो । यसलाई व्यवस्थापिकाले ऐन बनाएर कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याएर क्षतविक्षत पारी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो निकाय अब बदनाम हुन बाँकी छैन ।

छ जनाको सर्वसम्मत निर्णयबाट दुईतिहाइले गर्ने भनेर ऐन बनाइयो । त्यो ऐन दुरुपयोग त गरियो गरियो, त्यतिले नपुगेर अध्यादेश ल्याएर अब दुई जनाले वा एक चौथाइले पास गरे हुने व्यवस्था गरियो । यसैगरी न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मनगढन्ते मापदण्ड बनाउँदै छ ।

जुन संविधानको प्रावधानलाई अदलबदल बनाउने कोसिस गरिँदै छ । संविधानको धारा २३८ ले अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगको काम भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्नु मात्र हो तर आफ्नो ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रमा र अनुचित कार्यमा पनि क्षेत्राधिकार लिन संसद्मा विधेयक पेस गरेको देखिन्छ ।

धेरै विवादपछि रोकिएको थियो । अब पास हुन बेर लाग्दैन । अब संविधानको यो धारा पनि विवादग्रस्त बन्न पुग्ने धेरै शङ्का छ । धारा २६५ ले म्यादी संवैधानिक आयोगको पुनरवलोकन गर्ने कुरा अनिवार्य गरेको छ । यसलाई जालझेल गरी ऐन बनाएर सो पुनरवलोकन रोक्ने प्रयास भएको छ ।

धारा २३४-२३२ लाई निष्प्रभावी पारेर वा ऐनद्वारा अदलीबदली गरेर यो धारा शिथिल बनाइएको छ । जसका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन सकेको छैन । संविधानको भाग ३ र भाग ४ मा मौलिक हक र राज्यका नीति एवं सिद्धान्तका कुरा छन् ।

यसलाई न्यायपालिका र कार्यपालिकाको शक्ति सन्तुलनको अभ्यासको ठीक ढङ्गबाट नहुँदा ती भाग कागजमा सीमित हुने अवस्था देखिएको छ । तसर्थ राज्यका सबै अङ्ग वा निकायका साथै पदाधिकारीले संविधान कार्यान्वयन गर्न निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास थाल्न जरुरी छ । यसका लागि संविधान कानुनतः मूल कानुन हो भन्ने कुरालाई सबैले आत्मासात् गरौँ । संविधान सोकेसमा राख्ने मात्र हैन, यसलाई हरेक पाइलामा काममा लगाऔँ । कामयावी बनाऔँ । गोरखापत्र