शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको सान्दर्भिकता र पूर्वसर्त – गोपाल खनाल

आफ्ना रणनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिलाई दुरुपयोग गर्ने शक्तिराष्ट्रको प्रवृत्ति देखिँदै छ । र, दुर्भाग्य त्यसको सहयोगी सत्ताको मूल नेतृत्व देखिँदै छ । सत्ताभित्र र बाहिरको एउटा पंक्ति सम्भावित भूराजनीतिक दुष्परिणामबाट त्रसित छ । त्यही त्रासले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने बहस पुनः प्रारम्भ गर्दै छ ।

महाशक्ति अमेरिका र महाशक्तिउन्मुख चीनबीच नेपालको स्वतन्त्र निर्णयमाथिको आलोचना र स्वागतको शृंखला चलिरहेकै छ । प्रकारान्तरले नेपाली स्वतन्त्रतामाथिको यो तहको अवमूल्यन आपत्तिजनक छ । ती राष्ट्रका पछिल्ला प्रतिक्रियात्मक र प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण अभिव्यक्तिले काठमाडौं एउटा ‘छद्म युद्धस्थल’ बन्ने खतरा देखिँदै छ । एमसीसी, बीआरआई र एसपीपीमा वासिङ्टन–बेइजिङ शीतयुद्ध त्यसको उदाहरण हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको पहिलो विदेश भ्रमण नेपाल हुनु ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’ को अंग हो, तर यो हतारोको कारणचाहिँ यहाँ बढ्दो अमेरिकी सक्रियता नै हो ।

झट्ट हेर्दा, सत्तामा अपेक्षित पहुँच नपुग्दा राष्ट्रवादी छविप्रति लालायित सत्तारूढ केही नेताले विदेश नीति सञ्चालनमा गलत भइरहेको बताएको ठान्न सकिन्छ । र, गलत भइरहेको भन्ने सार्वजनिक स्वीकारोक्ति सुधारबाटै अभिप्रेरित देखिन्छ । बाबुराम भट्टराई, राम कार्की र एमाले नेता रघुजी पन्तका शान्तिक्षेत्रका समर्थनमा केन्द्रीकृत बहस आवश्यक छ । अर्थात् राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव पाँच दशकपछि पनि सान्दर्भिक रहेको निष्कर्षमा पुग्न सुझबुझपूर्ण सकारात्मक दृष्टि चाहिन्छ ।

त्यो अवस्था, त्यो प्रस्ताव

विश्व इतिहासमा सन् १९७० को दशक सबै दृष्टिकोणले परिवर्तनको समय थियो । द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्ति, अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी ध्रुव र सोभियत नेतृत्वको पूर्वीय ध्रुवबीचको भूराजनीतिक तनाव, कम्युनिस्ट विचार विस्तार हुन नदिन सहयोग गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रुम्यानको ‘ट्रुम्यान डक्ट्रिन’, युरोप पुनर्निर्माणको अमेरिकी ‘मार्सल प्लान’ पछि विकसित शक्ति पुनर्सन्तुलनको अवस्था थियो ।

पनिवेशविरुद्ध र पछिको आरम्भिक स्वतन्त्रताको तरल अवस्थामा विभिन्न देशमा निरन्तरका सैन्य विद्रोह, ‘कू’, गृह/सशस्त्र युद्धले तनाव सृजेको थियो भने आर्थिक अवस्था उतारचढावपूर्ण थियो । तर विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी र सोभियत गठबन्धनबाहेक अर्को एउटा बलियो ध्रुव असंलग्न आन्दोलन (नाम) निर्माण भएको थियो । अघिल्ला दुई गठबन्धन मूलतः सैन्य गठबन्धन थिए, नाटो र वार्साबाट चिनिए तर ‘नाम’ सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धनको विरोधमा खडा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको साझा मञ्च थियो । कोरियाली युद्धमा महाशक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र सोभियत संघको प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो, रुस र चीनले उत्तर कोरिया र अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई सहयोग गरे । शक्तिराष्ट्रको यो संग्लनतापछि असंलग्न अभियान संगठित भयो ।

यता, छिमेकी भारत र चीनका द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाल चासोका कारण नेपाल भूराजनीतिक चेपुवामा थियो । सन् १९५४ देखि १९६१ सम्मको ‘हिन्दीचिनी भाइभाइ’ भन्ने सम्बन्ध सन् १९६२ को युद्धसँगै समाप्त भएर ७० को दशकमा पुग्दा ‘हिन्दीचिनी बाईबाई’ को तिक्ततापूर्ण विन्दुमा प्रवेश गर्‍यो । खास गरी, हिमाली सीमा विवादका कारण युद्ध भए पनि स्वतन्त्र तिब्बत अभियानका धार्मिक नेता दलाई लामालाई सन् १९५९ मा भारतले ससम्मान हिमाञ्चल प्रदेशमा शरण दिएपछि सम्बन्ध चिसिएको थियो ।

एकातिर, छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरूबीच शत्रुताको सम्बन्ध, अर्कातिर स्वतन्त्र तिब्बत अभियानमा अमेरिका र पश्चिमाद्वारा गरिएको आर्थिक लगायतको सहयोगले नेपाल युद्धको भुमरीमा फस्दै थियो । अर्कातर्फ, भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ को योजनामा पूर्वी पाकिस्तानलाई अलग बनाएर रक्तपातपूर्ण युद्धमा बंगलादेश निर्माण भएको थियो । दक्षिण एसियाको साना स्वतन्त्र र सार्वभौम देशहरूमध्ये नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई भारतले आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ ठानेर व्यवहार गरिरहेको थियो (पछि सन् १९७५ मा सिक्किम त भारतमा गाभियो पनि) । हो, तिनै पृष्ठभूमिमा वीरेन्द्रले कुनै पनि ‘ब्लक’ मा समावेश नहुने र शान्तिक्षेत्र बनाउने सोचसहित यो प्रस्ताव राखेको हुनुपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहको सन्तुलनको ‘तरुल’ सिद्धान्तपछि अर्को ऐतिहासिक महत्त्वको प्रस्ताव थियो यो ।

शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव अघि सारिरहँदा त्यसका अवरोधक के हुन् भन्नेबारे बहस पनि आवश्यक छ । घरभित्रको एकता पूर्वसर्त नै भयो, सँगै भारत र चीनलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।

वीरेन्द्रले शान्तिक्षेत्रको अवधारणा पहिलो पटक (५–९) सेप्टेम्बर, १९७३ मा अल्जेरियाको राजधानी अल्जियर्समा भएको नामको चौथो शिखर सम्मेलनमा राखेका थिए । ७६ राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख सहभागी सम्मेलनमा उनले मूलतः अमेरिका र सोभियत रुसलाई तेस्रो विश्वको संग्लनताबिना निःशस्त्रीकरण, विश्व व्यापार र विश्व मुद्रा प्रणालीमा कुनै पनि निर्णय नलिन आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘दुई ठूला जनसंख्या भएको देशको बीचमा अवस्थित नेपाललाई शान्तिको खामले ढाकोस् ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्तिक्षेत्रको अवधारणा अघि सारेको एक वर्षपछि राज्याभिषेक समारोहमा २०३१ साल फागुन १३ (२५ फेब्रुअरी १९७५) त्यो अवधारणामा प्रस्तावका रूपमा आयो । ३९ राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी भएकामा चीन र पाकिस्तानले तत्कालै प्रस्ताव स्वीकृत गरे भने भारतले स्वीकार गरेन । भारतको दबाबपछि रुसले समर्थन फिर्ता लियो । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायतका ११६ राष्ट्रको समर्थन नेपाललाई थियो । कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापाका अनुसार, थप ८ राष्ट्रले मौखिक समर्थन गर्ने जनाएका थिए ।

वीरेन्द्रले प्रस्तावका आधारसमेत राखेका थिए । असंलग्न विदेश नीति, शान्तिका प्रतीक भगवान् बुद्धको भूमि र दुवै विशाल छिमेकीसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरिसकेकाले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव उपयुक्त भएको राजाको तर्क थियो । ‘नेपालका शत्रु नभएकाले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव कसैबाट पनि त्रास वा धम्कीको सामना गर्नुपर्ला भनेर राखिएको होइन’ युगोस्लाभ समाचार समिति तान्जुङलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेका थिए । प्रस्तावमा शान्ति र विकासप्रति नेपालको अभिरुचि तथा शान्ति र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्धप्रति नेपालको अनुभूति प्रतिविम्बित भएको बताएका थिए ।

वीरेन्द्रले भनेजस्तो नेपालले भारत र चीन दुवैसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको छ, जसको अर्थ यहाँ द्वन्द्व र हिंसाले प्रवेश पाउँदैनन् । नेपाललाई विश्वको शान्तिको केन्द्र बनाउने योजना राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मका नीतिमा मुखरित भएकै हो । जब नेपाललाई विश्वको शान्ति केन्द्र बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्नु छ भने पहिला त नेपाल शान्तिक्षेत्र हुनैपर्छ । यो कोणबाट प्रस्तावको सान्दर्भिकता छ ।

यो अवस्था, यो बहस

तत्कालीन सोभियत रुसभन्दा बलियो विश्वशक्तिका रूपमा उदाइरहेको चीनको विकास र प्रभावलाई अमेरिकाले ‘नियन्त्रण गर्ने’ नीति लिएको छ । साम्यवाद विस्तार रोक्न अमेरिकाले ‘कन्टेनमेन्ट’ को नीति द्वितीय विश्वयुद्धपछि ल्याएको थियो, त्यही नीति अहिले चीनप्रति लिएको छ । चीन र भारतको युद्धको अवस्था नभए पनि भारत–अमेरिकी रणनीतिक शिविरमा प्रवेश गरेकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र र चीनबारे वासिङ्टन नीतिको सहयोगीजस्तो देखिन्छ ।

चीनले कुनै सैन्य गठबन्धनको नेतृत्व लिएको छैन र सहभागी हुन कुनै सार्वभौम राष्ट्रलाई आह्वान गरेको छैन तर नेटो सदस्यता विस्तारमा छ । अमेरिकाले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति र खुफिया संयन्त्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रीकृत गरेको छ, जसको एक मात्र उद्देश्य चीनलाई महाशक्ति हुनबाट रोक्नु हो । ‘क्वाड’, ‘ओकस’, ‘बीथ्री’ त्यसैका उदारण हुन् । उता, चीनले भने ‘सेयर डिभलपमेन्ट, सेयर डेस्टिनी’ को नीति लिएर ‘बीआरआई’ अघि बढायो र अब सुरक्षाप्रधान ‘जीएसआई’ ल्याउँदै छ ।

एसिया नियन्त्रण गर्दा विश्व नियन्त्रण हुने अमेरिकी बुझाइ र कारबाहीलाई चुनौती दिन सक्षम रहेको सन्देश बेइजिङले प्रवाह गरिरहेको छ । विश्वशक्ति पश्चिमबाट पूर्व सर्‍यो, भूराजनीतिक ‘हार्टल्यान्ड’ युरोप नभएर अब एसिया, अझ त्यो पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्र भएको छ । हो, यही पृष्ठभूमिमा नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व झन् बढेको छ । काठमाडौंले सावधानीपूर्वक सन्तुलन कायम राख्न सकेन र असंलग्नताबाट पक्षधरतातिर गयो भने सार्वभौमसत्ता जोखिममा पर्छ । नेपाल विश्वबाट एक्लिएर बस्न सक्दैन, आर्थिक विकासका लागि छिमेकीदेखि महाशक्तिसम्मको सहयोग पनि चाहिएको छ तर फेरि उनीहरूलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्नु पनि छ । आर्थिक सहयोग लिन्छौं तर सैन्य र सामरिक गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन भन्नु पनि छ ।

हो, यस्तो राष्ट्रिय भाष्य निर्माण गरी राष्ट्रिय एकताका साथ शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नेपालमा सैन्यबलको प्रयोगजस्ता मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्छ । र, नेपालले कसैको सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नेतर्फ सोच्नुपर्दैन । तर त्यसमा नेपालभित्र पहिला राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थको पहिचान, विदेश नीतिका साझा सिद्धान्त तय गरिनुपर्छ, अनि विचारधाराबाट प्रभावित नहुने निर्क्योल गरी सत्ता गठन–विगठनमा छिमेकी र महाशक्तितिर धाउने प्रवृत्तिले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता संकटमा परेको निष्कर्षमा दलहरू पुग्नुपर्छ ।

शान्तिक्षेत्र बन्दा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध त लाग्दैन तर आर्थिक सहयोगलाई राजनीतिबाट प्रभावित भनेर विवादको पहाड सृजना गर्ने खेतीचाहिँ हुन्छ । त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ । जस्तो, नेपालले बीआरआई र एमसीसीमा सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरेको हो, तर यी मुद्दा यति गिजोलिएकी नेपालको निर्णय क्षमताप्रति छिमेकीदेखि महाशक्तिसम्म कसैले पनि विश्वास गर्ने अवस्था छैन । जबकि यी परियोजना रणनीतिकभन्दा पूर्वाधारकेन्द्रित हुन् । यस्ता मुद्दा पुनः उठ्न सक्छन् ।

जब राजनीतिक पार्टीहरूले बृहत्तर हितका लागि देशभित्रको द्वन्द्वमा बाहिरी शक्तिलाई आमन्त्रित गर्छन् र त्यसमार्फत व्यवस्था प्राप्त हुन्छ, तब त्यसका गलत सहउत्पादन सँगसँगै देखिन्छन् । जनयुद्ध, शान्तितर्फको संक्रमणकाल र संविधानसभामार्फत संविधान बनेपछिको अवस्थामा नेपाल कतिपय घरेलु मुद्दामा स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने दुर्भाग्य निम्तिएकै ‘आमन्त्रित’ हस्तक्षेपले हो । घरीघरी लाग्छ, दलहरूले आन्तरिक मुद्दामा परामर्श गर्ने सामाजिक अनुबन्ध नै बाहिरिया शक्तिसँग गरेका छन् ।

शान्तिक्षेत्र बनाउन नेपाली राजनीति विचारधारा र वादबाट माथि उठ्नुपर्छ र आन्तरिक मुद्दामा बाह्य अनुबन्ध समाप्त गरिएको साझा निचोडमा पुग्नुपर्छ । आफ्नो नागरिक मर्दा सत्तालाई नदुख्ने, भूगोल मिचिँदा वा माटो छिन्दा चोट महसुस नहुने र विदेशी सेनालाई भित्र्याउने सहमतिका लागि तयार हुने घरेलु नेतृत्व रहेसम्म यस्ता प्रस्तावलाई विश्वले पत्याउँदैन । नेपाल इतिहासमा कहिले कसैको उपनिवेश रहेन, स्वतन्त्र रह्यो तर यसले स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय लिन पनि कहिले सकेन भन्ने कठोर प्रश्नलाई तार्किक खण्डन गर्ने सामर्थ्य विकास गर्नुपर्छ ।

अहिले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोगले सीमा नाघेपछि र देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता जोखिममा पर्दै गरेपछि शान्तिक्षेत्रको सम्झना आएको हुन सक्छ । ठीकै छ यो पाठ हो । तर शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव अघि सारिरहँदा त्यसका अवरोधक के हुन् भन्नेबारे बहस पनि आवश्यक छ । घरभित्रको एकता पूर्वसर्त नै भयो, सँगै भारत र चीनलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । भारतले हिजो शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावमा समर्थन नगरेको कारण सन् १९५० को सन्धिविपरीत नेपालको प्रस्ताव आयो भनेर हो, जुन आज पनि विद्यमान छ । चीनसँग पनि नेपालको पुरानै सन्धि छ । भारत र चीनलाई शान्तिक्षेत्र तिमीहरूको पनि हितमा छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । र, परिवर्तित सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्न तयार हुनुपर्छ । कान्तिपुर