कांग्रेसमा आन्तरिक एकता कसरी ? – अर्जुननरसिंह केसी

राष्ट्रिय परिवेश : राष्ट्रिय क्षीतिजमा मडारिएका संकट र आमजनताका विकराल समस्याले नेपाल अनेक दुश्चक्रउन्मुख हुँदै छ । यसका खतराले नेपाल असफल राज्य हुने खतरा देखा पर्न थालेका छन् । ‘नेपाल श्रीलंकाको नियतिमा जाने त होइन ?’ भन्ने त्रासले आमजनतालाई थप चिन्तित बनाएको छ । भ्रष्टाचारको महामारी, ऋणको भारी, बाह्य चलखेल र शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको क्रीडास्थलका चक्रव्यूह देशमा मडारिइरहेको देखिँदै छ ।

पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम तथा जलवायु परिवर्तनका असरले विश्व आक्रान्त छ । भीषण गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भौगोलिक विकटता, जातिगत असमानता, शोषण र हिंसात्मक गतिविधिका अनेकौँ रूप त नेपालका दीर्घ व्यथा नै भए । यीबाहेक नेपालले भोग्न थालेका संकट सत्ताका निहित स्वार्थ, गैरजिम्मेवार तथा लापरबाहीले सिर्जना गरेका सर्वाधिक भयावह परिणाम हुन्, जो सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिका साझा एजेन्डा हुन् । यसमा निर्मम समीक्षा, कठोर शल्यक्रिया र सघन उपचार दिएर मुलुकलाई बचाउनुपर्ने कर्तव्यका सूची हुन् ।दोस्रो विश्वयुद्धपछि ८० को दशकसम्म शीतयुद्धको केन्द्र युरोप थियो, वर्तमान परिवेशमा अमेरिका–चीनबीचको शीतयुद्धको स्थल–केन्द्र, दुई उदीयमान विशाल छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीच बढ्दो आर्थिक, सामरिक तथा राजनीतिक शक्ति–द्वन्द्वका साथै यी छिमेकीको रस्साकस्सी र कटुतापूर्ण असीमित प्रतिस्पर्धाबाट हाम्रो भूभाग अलग रहन सक्दैन । यसबारे हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण र उचित राष्ट्रिय भूमिका तय गरी विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति प्रतिपादन गर्दा सरकार कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त चनाखो, सन्तुलित, व्यावहारिक र सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिउन्मुख हुनुपर्छ ।

संकटापन्न अर्थतन्त्र  : देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ह्रासोन्मुख क्रममा छ । एकातिर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी, अर्कातिर रुस–युक्रेन युद्धले ल्याएको आर्थिक मन्दीको कठोर अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनमा गरिएको खेलबाड गम्भीर र आपत्तिजनक छ । ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’को रूपमा भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियागर्दी, कमिसनखोरी, आर्थिक अपराधीले खेलाएको कालोधन राजनीतिमा पनि निर्णायक पहुँचको खतरनाक स्थितितिर मुलुक घिसारिनु संकटको मूल कारण हो । राष्ट्रबैंकको गभर्नरजस्तो गरिमामय ओहोदाका व्यक्तिबारे अनेकौँ विवाद र बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो राति अर्थ मन्त्रालयमा भएको काण्ड र अर्थमन्त्रीको राजीनामाले धेरै रहस्योद्घाटन भएका छन् । यसले राजनीतिक नैतिकता मात्र होइन, सचिवालय प्रशासन कति लाचार, निरीह र विधिविहीन भएको छ भन्ने देखाएको छ । राजनीतीकरणको भयावह यो चित्र हरेक फाँटमा देखिएको छ । निष्पक्ष न्याय, विवेक र विधिबाट स्वतः परिचालन हुने परिस्थिति हराइरहेको छ ।

मुलुक आन्तरिक र बाह्य ऋणमा फस्दै गएको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा गार्हस्थ उत्पादन घटिरहेको र आन्तरिक र बाह्य कर्जा दुई गुणाले बढेको छ । लगानी, उत्पादन, वितरण र रोजगारीको अवस्था संकटपूर्ण हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को २० प्रतिशत आन्तरिक र बाह्य कर्जा पनि धेरै हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने पुँजीको लागि मात्र यस्तो ऋण जति लिए पनि हुन्छ । नेपालमा जिडिपीको ४३ प्रतिशत ऋणभार पुग्नु चेतावनीपूर्ण पूर्वसंकेत हो भने वार्षिक विकासमा पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत मात्र हुनु अर्कातिर वितरणमुखी आर्थिक विनियोजनले स्थिति अझ भयावह हुन सक्ने देखाएको छ ।

दुःखसाथ भन्नुपर्छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा १८७ मुलुकको भ्रष्टाचार सूचीमा नेपाल सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परिरहेको छ । यस वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले करिब पाँच खर्बको बेरुजु देखायो, जो वित्तीय अराजकता, भ्रष्टाचार र लापरबाहीको चिन्ताजनक चित्र हो । नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति निरन्तर घटिरहनु, मुद्रास्फीति र महँगी अनियन्त्रित दरले आकासिनु र बढ्दो बेरोजगारी संकटमाथिको महासंकट हो । भर्खरै प्रकाशित राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति वर्तमान संकटमा कति सहयोगी र कामयाब हुन्छ, प्रतीक्षामा छ ।

अनियन्त्रित हुँदै गएको दण्डहीनता तथा भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावले आर्थिक अपराधी, माफिया र बिचौलियालाई संरक्षण र हौसला पुगेको वर्तमानमा यसको निराकरणका लागि आजसम्मका सम्पूर्ण चर्चित भ्रष्टाचार काण्डउपर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी यथार्थ जनसमक्ष ल्याई न्यायोचित कारबाही गर्ने पहल गरियोस् । यसबारे मैले धेरैपटक आफ्नै पार्टीको मञ्चबाट साथै मिडिया र जनसभाहरूमार्फत पनि बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको छु । मुलुकलाई न्यायोचित रूपमा आर्थिक अपराधीबाट मुक्त गराउनु नै संकटापन्न अर्थतन्त्र सुधारको प्रथम खुड्किलो हो ।

लोकतन्त्र र विधिसंगत प्रक्रिया : पारदर्शी तथा विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनयुक्त राज्य सञ्चालनमा विश्वास राख्ने कांग्रेस र यसका सभापतिले सत्ता सम्हालेको वेलामा पनि निरंकुश भनिएको पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रधानमन्त्रीमातहत राखिएका राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागहरू यथावत् राखिरहनुको औचित्य छैन । संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनको आवश्यकता किन प¥यो ? यसमा संविधान, पद्धति र ऐनबारे हाम्रो पूर्वअडान र प्रतिपक्षी दलको आसनबाट हामीले यसको विरोध गरेको आफ्नै आवाज सम्झौँ । तिनलाई यथास्थानमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो ।दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासनको एकमुस्ट परिणामका रूपमा राजनीति र निर्वाचनमा पैसाको बोलवाला बढेर गएको छ । अर्कातिर सिद्धान्त, नैतिकता, निष्ठा, इमानदारी र समर्पणजस्ता राजनीतिका मानवीय गुण निरीह वा समाप्त हुँदै गएका छन् ।

कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनले केवल नेता व्यवस्थापन गर्‍यो, नीतिगत छलफल र निर्णय गरेन । आजको चुनौतीपूर्ण राष्ट्रिय स्थितिको विश्लेषण र विवेचना गर्न नीतिगत निर्णयका लागि सानो समूह वा केन्द्रीय कार्यसमतिले मात्र होइन, कांग्रेसको महासमिति बैठक गर्नु आवश्यक छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएको सात महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय विभाग गठन र भ्रातृसंस्थाहरूको अधिवेशन गरी पार्टीलाई पूर्णता दिन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । नीति–महाधिवेशन अनिवार्य छ ।

कांग्रेसभित्रको एक पक्षलाई उपेक्षा र तिरस्कार गरेर गठबन्धनका नाममा एकपक्षीय सोच र स्वार्थले आजको चुनौती सामना गर्न सकिन्न । यसबाट मुलुक, लोकतन्त्र र कांग्रेसको समग्र हित हुन सक्दैन, थप गम्भीर क्षति मात्र हुन्छ । 

पार्टी सभापति बलियो र सक्षम हुनुपर्नेमा विवाद छैन । यसमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ नै । तर, पार्टीको विधान र पद्धति लत्याएर निरंकुश बन्न खोज्दा ठूलो क्षति हुन्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने’ निर्णय लियो । पछि यही निर्णयविपरीत हस्तक्षेप हुनु केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टी विधानको बर्खिलाप हो । पार्टी विधानद्वारा स्थापित मान्यता, परम्परा, संयोजन र न्यायोचित साझेदारी निर्णायक प्रक्रिया नभए यसबाट अरू क्षति पुग्न सक्ने नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्छ ।

प्रतिबद्धता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा :  कांग्रेसलाई ‘विपत् सम्हाल्ने संकटमोचक पार्टी’ को रूपमा इतिहासले स्थापित गरेको छ । त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र कांग्रेसले भरोसायोग्य परिणाम दिनुपर्छ । निर्वाचनका वेलामा जनतामाझ गरिएको वाचा (घोषणापत्र) लाई ध्यानमा राखेर काम गर्न स्थानीय तहमा निर्वाचित कांग्रेसका साथीहरूलाई पार्टीले पृष्ठपोषणसहित निर्देशन दिनु जरुरी छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा कांग्रेस अन्य पार्टीभन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने सवालमा हामीले नीति, अभिमुखीकरण कार्यक्रम र निष्कर्ष बनाउनुपर्छ ।

हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उठेका गम्भीर विषय र पारित प्रस्तावप्रति सरकार इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि र हालको आर्थिक परिस्थितिबारे श्वेतपत्र प्रकाशित गरी जनतालाई सुसूचित गर्नु आवश्यक छ । सरकार गठन हुँदा पाँचदलीय गठबन्धनले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कता थन्किएको छ ? त्यसलाई खोजेर पढ्नु र तदनुरूप कार्यान्वयन गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व हो ।

ह्रासोन्मुख युवा तथा बौद्धिक जनमत :  मूलधारका पार्टीप्रति युवापुस्ताको वितृष्णा र अविश्वास बढ्दै गएकाले नै स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ मतदाता आकर्षित भए । जनसंख्याको ४० प्रतिशत नयाँ पुस्ता र मतदातालाई पार्टीमा आकर्षित तथा सहभागी हुने भरोसायुक्त युवा परिचालनका विशेष कार्यक्रम र रणनीतिको अभावको नतिजास्वरूप जनताको आस्था डगमगाएको देखिन्छ । यसबाट उचित शिक्षा लिएर समयमै कोर्स करेक्सन गरिएन भने आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या र मतदाता थपिन सक्ने कटु यथार्थबारे समयमै सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।बौद्धिक समुदायमा देखिएको निराशा र असन्तोष किन बढेको छ ? यसको निराकरणबारे पार्टीभित्र चिन्तनको साथै सोझै प्रवेशको बाटो दिनु आवश्यक छ । उनीहरूको बौद्धिक र प्राविधिक क्षमता राष्ट्र–हित र पार्टी संगठनका लागि सहभागिता जुटाउने उपाय अपनाउनुपर्छ ।

जनताको निकट सम्पर्क र राज्यको अग्रपंक्तिमा रहेका स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कांग्रेसले उपलब्धि मात्रमा दंग पर्ने अवस्था छैन । उम्मेदवार लादिने र अन्तरघातबाट मुक्त रहने अनुशासित वातावरणको खाँचो छ । यसका लागि पारदर्शी, विधिसंगत नीति–निर्माण प्रक्रिया पहिलो सर्त हो । अन्यथा, नेतृत्वको इच्छामा लादिने परम्परा कायमै रहे बेथिति अझ बढेर जान सक्छ र थप क्षति हुन सक्छ । कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधारले मात्र परिमाणात्मक उपलब्धिको सार्थकता रहन्छ । निर्वाचनमा पैसाको बोलवाला लगामबाहिर गइसक्यो । यसले सबै पार्टी, लोकतन्त्र, विधिको शासनलाई खाइदिन्छ । समय छँदै निर्वाचन पद्धतिमाथि नै राष्ट्रिय बहस चलाउनुपर्ने देखिन्छ । ‘कसैलाई पनि मत नदिने (‘नो भोट’) को व्यवस्थाले जनप्रतिनिधित्वको गुणवत्ता कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।

नेतृत्वको दायित्व :  स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई गठबन्धनको बैसाखी आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने व्यापक विवाद र बहस भएकै हो । चुनावी गठबन्धन तात्कालिक रणनीति मात्र हो, यो नै पार्टीको गन्तव्य र अन्तिम लक्ष्य होइन । संघीय र प्रदेश संसद्को आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन आवश्यक छ भन्ने पार्टीको निर्णयसँगै कांग्रेसको स्वाभिमान र सम्मानजनक हैसियत रक्षा गर्ने स्पष्टतासहित निश्चित मापदण्ड, आचारसंहिता र पार्टीको संस्थागत निर्णयको आधारमा गठबन्धन हुनुपर्छ । गठबन्धनको निर्णय गर्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयनमा रूपान्तरण त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । पार्टी विधान र निर्णयको उपेक्षा गरेर उच्चस्तरीय संयन्त्रका नाममा पार्टीमाथि निर्णय लादिनुहुन्न । यी दुवै तहका संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमतको लक्ष्य राख्नुपर्छ । गठबन्धनको औचित्य र कांग्रेसको निर्णायक हैसियत कायम राख्न पार्टीभित्र बृहत् ऐक्यबद्धतापूर्ण उत्साही वातावरण बनाउनु जरुरी छ । निर्वाचनमा तालमेल वा गठबन्धनमा जाने हो भने गठबन्धनका घटक दलबीच मुलुकले भोगिरहेका साझा समस्या र एजेन्डामा साझा धारणा तय हुनुपर्छ । विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा एकरूपता हुनु आवश्यक छ ।

पार्टीभित्र समग्र एकता अनिवार्य आवश्यकता हो । यसको विकल्प गठबन्धन होइन । मेलमिलाप, सहमति र एकता भनेको सहअस्तित्व हो, सबैको सम्मान हो, आत्मसमर्पण होइन । आन्तरिक विपक्षको पनि नीति–निर्णायक प्रक्रियामा साझेदारी र न्यायोचित सहभागिताले मात्र एकता कायम हुन सक्छ । विधि, प्रक्रिया र पारदर्शितासाथ एकता आजको चुनौतीपूर्ण स्थितिको सामना गर्ने एक मात्र आधार हो । कांग्रेसभित्रको एक पक्षलाई उपेक्षा र तिरस्कार गरेर गठबन्धनका नाममा एकपक्षीय हितको सोच र स्वार्थले आजको चुनौती सामना गर्न र मुलुक, लोकतन्त्र र कांग्रेसको समग्र हित हुन सक्दैन, यसबाट थप गम्भीर क्षति मात्र हुन्छ । नयाँपत्रिकाबाट