माघ २३, २०७९ सोमबार February 6, 2023

न्यायालयमाथि हस्तक्षेप कि सुधार ?

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:
  • शुकदेव दाहाल

विदुर । प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेपछि नेपाली राजनीतिलाई फेरि यो बहसले तताएको छ । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई शान्तिपुर्ण रुपमा ‘सेफल्याण्डिङ’गराएको सरकार फेरि अर्को विवादमा तानिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकृत गरेपछि त्यसमा समर्थन र विरोधका स्वरहरु चर्को रुपमा उठेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने न्याय क्षेत्रमा पनि दुई तिहाई बहुमतको आडमा नेकपाले गलत निर्णय गरेको भन्दै असहमति नै जनाएको छ । उसले यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने तयारी समेत गरेको छ । त्यस्तै मुलुकभरका वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बारले पनि समितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

उता नेकपा समर्थक वकिल तथा बुद्धिजिवीहरुले भने समितिको समर्थनमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । समर्थन र आलोचनकाबीच समितिले अस्वीकार गरेका दीपकराज जोशीले भने सर्वोच्च अदालतबाट बिदा लिने तयारी थाल्नु भएको छ । उहा १५ दिनको बिदामा बसीसक्नु भएको छ । १५ दिनपछि उहा सर्वोच्चमा हाजिर हुने वा राजीनामा दिएर बस्नुहुन्छ भन्ने विषयमा भने अन्योलमा नै छ । जे भएपनि अब उहा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना भने सकिएको छ । यति भाग्यलाइृ विश्वस गर्ने हो भने उहा साििच्चकै अभागी न्यायाधीश बन्नु भएको छ ।

न्याय क्षेत्रमा यति लामो समय विताउनु भएका उहालाई अन्तिममा कुनै राजनीतिक स्वार्थका कारण रोकिएको हो भने त्यो उहामाथि ठुलो अन्याय हुनेछ । नेपालको न्यायालयको इतिहासमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन भएको धेरै लामो समय भएको छैन । यद्यपि यो समयमा ११ जना प्रधानन्यायाधीश सोही बाटोलाई पार गर्दै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सफल भैसकेका छन् । प्रस्थावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन नगरेको पहिलो घटना हो । विगतमा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो र पछि आफैले पुनस्थापना गर्नु भएको नेपालको इतिहासमा उल्लेख भएको विषय हो । त्यतिबेला त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै थियो । यस्तै विश्वको नजिरलाई हेर्दा अमेरिकामा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा नाम अस्वीकृत भएका धेरै घटना छन् । तर नेपालमा यस्ता घटना पहिलो हो छ ।

विगतका दुई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विषयमा नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका विषयमा विवाद भएपछि उहाले पनि कार्यकाल पुरा गर्न पाउनु भएको थिएन भने अर्का प्रधानन्यायाधीश तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धमा संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो तर पछि त्यसलाई पनि फिर्ता लिइयो । यस्ता घटना बाहेर न्याय क्षेत्रमा समाचार बन्ने खालका अरु घटना भएका छैनन् । नेपालमा विसं २०४७ का संविधानसम्म संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरियो । सोही व्यवस्थाअनुसार संसद्ले कानून बनायो । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरियो । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रियसभाबाट तीन जना प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०४ संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार समितिले निर्णय गरेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिले जे निर्णय गरेको छ त्यसलाई कसले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो । समितिमा नेकपाका सांसदको दुई तिहाई पुगेको अवस्था छ र उहाहरुले पार्टी नेतृत्वको लाईनमा निर्णय गर्नुभएको हो भने निश्चयनै त्यो न्यायालयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप मान्नुपर्दछ । तर त्यसको विपरित जोशी साँच्चिकै अयोग्य वा उहामा प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि नैतिक चरित्र पुरा नभएका कारण नै समितिले निर्णय गरेको हो भने त्यो कुरालाई सामान्य रुपमा लिनु नै उपयुक्त देखिन्छ । जोशी पछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने पनि सर्वोच्कै अर्का वरिष्ठ न्यायाधीश भएकाले यसलाई पहाड बनाउनु जरुरी छैन । समिति भनेको संसदलाई पनि न्याय दिने र न्यायालयलाई पनि न्याय दिने क्षमता राख्ने गर्दछ । संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयलाई पनि उसले उल्टाउने क्षमता राख्ने भएकाले यसको महत्व अझ धेरै छ । हो न्याय क्षेत्र पछिल्लो समय जसरी विवादित बनेको छ,त्यो सामान्य कुरा होईन ।

न्यायाधीश होस वा प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि त उच्च नैतिक चरित्र अनिवार्य छ । न्यायालय त्यो ठाउँ हो जहाँ न्यायका लागि गईन्छ र त्यहाँबाट फर्केपछि पीडितको अर्को ठाउँ हुँदैन । त्यहा पनि अवस्था नाजुक भयो भने जनताले के आशा गर्ने ? जहाँ यसलाई सामान्य रुपमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरियो भने त लोकतन्त्र संस्थागत हुनै सक्दैन । विगतको इतिहासले त्यस्तो पनि देखाएको छ । न्यायाधीश बनेपछि धन्यवाद दिन पार्टी कार्यालय पुगेको इतिहास पनि हामीसँग ताजै छ । नेपालको न्यायालय त्यो हदसम्म पनि पुगकै हो । अब विश्वास गरौं समितिको निर्णयले अन्तिम चेकजाँचमा फर्कनुपर्दछ भन्ने सन्देश न्यायाधीशरुलाई पनि दिएको छ । आशा गरौं नेपालको न्याय क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुनेछ र जनता न्यायलयप्रति विश्वस्त हुन सक्नेछन् ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया