प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म ? – डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली

प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे विवाद देखिएपछि भर्खरै सरकारले कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको कार्यकालबारे सबैले आ–आफ्नै ढंगले तर्क गरेको देखिन्छ । यसलाई तथ्य र संविधान निर्माणको स्पिरिटमा हेर्नुपर्छ । संविधानको खाका बनाउँदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कति समयका लागि हुने र पटक–पटक विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने दुइटा प्रश्नमा गहन छलफल भएको थियो । चार वर्षको गहन छलफलपछि एकपटक निर्वाचित प्रतिनिधिसभा पटक–पटक विघटन गर्न हुँदैन भन्ने पहिलो निष्कर्ष निस्कियो । दोस्रो, कार्यकाल पनि पाँच वर्षको हुनुपर्छ र त्यसलाई पाँचै वर्ष कायम राख्नुपर्छ भन्ने संविधान निर्माणका क्रममा सभासद्हरूको मनसाय देखियो ।

०४८ को निर्वाचनयता संसद् पटक–पटक विघटन हुने गरेको देखिएकै थियो । साथै, यस्तो विघटनले जनता पटक–पटक निर्वाचनको मारमा परे । देशमा अनावश्यक आर्थिक भार थपियो । निर्वाचनको आडमा महँगीले जहिल्यै आकाश छोयो । जतिवेला पनि चुनाव हुन्छ भन्ने मनस्थिति जनतामा व्याप्त भयो । पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने, संसद् विघटन हुनेजस्ता घटनाले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न सकेको देखिएन । त्यही अव्यवस्था देखेर नै संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिँदासम्म संसद् विघटन गर्नु हुन्न भन्ने मत संविधानमा समेटियो । त्यसैले, कसैको लहडमा सजिलै संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा राखियो । त्यस्तो व्यवस्थाविरुद्ध गएर विगतमा दुई–दुईपटकसम्म संसद् विघटन भएपछि दुवैपटक सर्वाेच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो र बाँकी अवधि पूरा गर्न आदेश दियो । संविधानको धारा ८५ ले कार्यकाल सकिनुअगावै विघटन भएमा बाहेक यसको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनी संसद्लाई ‘सस्टेन्सियल राइट’ दिएको छ । हालको संसद् विगतमा विघटन भए पनि पुनर्स्थापित भइसकेको हुनाले यसको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुन्छ ।

यतिखेर पाँच वर्ष कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । र, यो संसद् कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि प्रश्न कायमै छ । यसलाई दुई–तीन पाटोबाट हेर्नुपर्छ । सार्वभौमसत्ता कसमा छ ? बालिग मताधिकार कसमा छ ? आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ । नयाँ संविधानमा हेर्ने हो भने राज्यको शक्तिको स्रोत जनतामा छ । राजकीय सत्ता जनतामै निहित छ । जनताले बालिग मताधिकार प्रयोग गर्छन् । जनताले भोटबाट विचार दिन्छन् । विचारलाई समर्थन गर्छन् । जनताले १० मंसिर ०७४ मा पहिलो चरणको निर्वाचनमा भोट हाले । दोस्रो चरणमा २१ गते मतदान गरे । पहिलोपटक मत हालेकै दिनदेखि संसद्को कार्यकाल सुरु हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ९ मंसिरसम्म रहेकाले यो चुनावी सरकार हो, कामचलाउ होइन । संसद्को कार्यकाल रहेसम्म ऊ कार्यकारी नै हुन्छ । संसद् रहेसम्म सरकार ऊप्रति उत्तरदायी हुन्छ । 

पहिलो त यो राजनीतिक अधिकार हो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा राजकीय सत्ता जनतामा रहन्छ । शक्तिको स्रोत जनतामा छ । जनताले पहिलो चरणमा मत दिए । आजदेखि तिम्लाई मैले मत हालेँ, पाँच वर्षसम्म धारा ८५ बमोजिम संसद्को कार्यकाल हो भनेर जनताले राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरे । पाँच वर्षका लागि जनताले मत दिएको हुनाले संसद्को कार्यकाल पनि पहिलो चरणको निर्वाचनको आधारमा ९ मंसिर ०७९ सम्म रहन्छ । धारा ८५ ले पाँच वर्ष रहने भनेपछि ९ मंसिरसम्म रहने प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक अधिकार छ । एकातिर जनताले पाँच वर्ष भनेर राजनीतिक अधिकार प्रयोग गरेका छन् भने अर्कातिर संवैधानिक अधिकारले पनि पाँच वर्ष नै रहन्छ भनेको छ । यसमा शक्तिको स्रोत जनताले मत दिएको दिनलाई नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मान्नुपर्छ ।

जनमत र संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भने पनि कानुनमा चाहिँ यस्तो व्यवस्था छैन । तर, जनताले जुन दिन मत खसाए, त्यसै दिनलाई आधार मानेर कार्यकाल गणना गरिने हो । दोस्रो चरणको निर्वाचन मितिमा जाने हो भने २० मंसिरसम्म रहन्छ भन्ने होला । यसमा अभ्यास र ‘म्यान्डेटरी फिक्स्ड डेट’ हेर्नुपर्छ । पाँच वर्ष भन्नाले जनताले जुन दिन मत खसाउँछन्, त्यही दिनदेखि कार्यकाल सुरु भएको मानिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यही अभ्यास गरिएको हो ।

स्थानीय तहका लागि संविधानको धारा २१५, २१६ र २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सक्ने भनेर ‘पोस्ट इलेक्सन’को पनि परिकल्पना गरिएको छ । संवैधानिक अधिकारअनुसार कार्यकाल सकिएपछि चुनाव गर्न सकिने भन्ने छ, तर स्थानीय निर्वाचन ऐन ०७३ को दफा ३ ले ‘प्रि–इलेक्सन’ अर्थात् कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने भनेको छ । यद्यपि निर्वाचन आयोगले कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन गर्ने गरी सिफारिस गर्‍यो । हामीले पनि पोस्ट इलेक्सनकै सल्लाह दिएका थियौँ । सरकारले त्यही आधारमा निर्वाचन गर्‍यो । ३० वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन भयो । ०७४ मा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा गरेर तीन चरणमा चुनाव भएको थियो । ३१ वैशाख ०७४ मा चुनाव गरेको निर्वाचन आयोग र सरकारले पहिलो चरणलाई पाँचवर्षे कार्यकाल मानेर यसपटक ३० वैशाखमा चुनाव गराए ।

१४ असार र २ असोज ०७४ को निर्वाचनको कार्यकाल बाँकी छ भनेर नगरपालिका महासंघबाट धेरै मेयर र अध्यक्षहरू सर्वोच्च धाउनुभयो । मुद्दा लड्नुभयो । हामीले नै वकालत गर्‍यौँ । तर, सर्वाेच्चले पहिलो चरण नै कार्यकालको प्रारम्भिक दिन हुने भन्ने आदेश दियो । त्यसैअनुरूप निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्यो । केही ठाउँमा साढे चार वर्ष मात्रै स्थानीय तहको कार्यकाल रह्यो । यी अभ्यासले हामीले पहिलो चरणलाई नै मान्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट्याउँछन् । पहिलो चरण सकिएपछि कार्यकाल अन्त्य हुन्छ भनेपछि १० मंसिर ०७४ मा पहिलो चरणको निर्वाचन भएकाले यहीँदेखि कार्यकाल सुरु भयो । यसर्थ अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ९ मंसिर ०७९ सम्म नै रहन्छ ।

अहिले शपथग्रहण गरेको दिनलाई कार्यकाल मान्नु ठिक हुन्छ भन्ने पनि आएको छ । दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हुनाले यस्तो विचार आएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ सिटमध्ये एमालेको बहुमत आयो । सिधै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थालनी गरियो । यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्‍यौँ । १६५ क्षेत्रको निर्वाचनले प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुँदैन, राष्ट्रियसभा बन्दैन । एकतिहाइ महिला समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन । समानुपातिकतर्फको ११० सदस्य नआई समावेशिता पूर्ण हुँदैन । त्यसैले ११० को निर्वाचन हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र अधिवेशन आह्वान हुन्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पनि हुनुपर्छ । एकतिहाइ महिला, मधेसी, दलितसहित आठवटै क्लस्टर आएपछि मात्र प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुन्छ र त्यसपछि अधिवेशन आह्वान हुन्छ । अधिवेशन आह्वान भएपछि संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्छ । सांसद्को शपथ लिनुपर्छ । शपथ लिएपछि बल्ल राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो । जसले संसदीय दलको नेता बनेर बहुमत ‘होल्ड’ गर्छ, उही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हो । अन्ततः ११० समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि पनि शपथ केही समय लम्बियो । २१ फागुनमा अधिवेशन सुरु भएपछि शपथ लिइयो । त्यतिवेला संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठिसकेको थियो । किनकि, त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको थियो ।

संसद्को शपथ नै नलिई, संसदीय दलको नेता नै नचुनिई र अधिवेशन नै आह्वान नभई केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभयो । सरकार बन्यो । पहिले नै सरकार बनेर शपथ लिएपछि कार्यकाल सुरु भएको कसरी मान्ने ? १० मंसिरमै भएको चुनावको लिगेसीले सरकार बन्यो । त्यसमाथि हामीले सुधारिएको संसदीय शासन भनेका छौँ । तर, संसद्बाहिरैबाट सरकार बन्यो । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएको सिट संख्या नै यसको आधार थियो । १० मंसिरको निर्वाचनको आधार थियो, शपथको आधार होइन । त्यसैले, यसलाई कसरी कार्यकाल मान्न सकिन्छ ?

शपथलाई नै कार्यकाल मान्ने हो भने भारतमा हेरौँ । संविधानमै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र शपथग्रहण गरेको मितिबाट सुरु हुने किटान गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा कार्यकाल पूरा हुने सुनिश्चितता संविधानमै गर्दै कार्यकाल सकिएको ९० दिनभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अमेरिकामा निर्वाचनको निश्चित मिति संविधानमै तोकिएको छ । बेलायतमा ‘फिक्स्ड टर्म’ पार्लियामेन्ट छ । हाम्रो संविधानमा पनि ‘फिक्स्ड टर्म’ पाँच वर्ष छ । अहिले चार मंसिरमा तोकिएको निर्वाचन ९ गते गर्नुपथ्र्यो । चार गते नै गरे पनि कार्यकाल ९ गतेसम्म रहन्छ ।

सरकार कामचलाउ होइन : प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ९ मंसिरसम्म रहेकाले यो चुनावी सरकार हो, कामचलाउ होइन । संसद्को कार्यकाल रहेसम्म ऊ कार्यकारी नै हुन्छ । संसद् रहेसम्म सरकार ऊप्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसद्ले लगाम लगाउन सक्छ । चुनावी सरकार भनेर प्रभावित हुने अवस्था रहँदैन । किनभने, उसलाई आचारसंहिता लाग्छ । चुनावलाई असर पार्ने दीर्घकालीनबाहेक अरू काम मजाले गर्न पाउँछ । संसद् रहँदासम्म चेक एन्ड ब्यालेन्स रहन्छ । चुनावलाई असर गर्ला भन्ने हो भने सरकारलाई अंकुश लगाउन आचारसंहिता प्रस्ट छ । आगामी ९ मंसिरसम्म सरकार र संसद् दुवै रहन्छन् । ९ मंसिरपछाडि मात्र वर्तमान सरकार काम चलाउ हुन्छ ।

महाभियोग : ९ मंसिरसम्म संसद् र सरकार चलिरहने भएकाले महाभियोग सिफारिस समितिले यो अवधिसम्म काम गर्न पाउँछ । तीन महिनाको अवधि १ मंसिरसम्म जान्छ । त्यसपछि हाउसको प्रक्रियामा जान्छ । महाभियोग अरू विधेयकजस्तो होइन । अब चुनाव लागेर कोरम नपुगेर समिति वा संसद् बैठक नै प्रभावित भयो भने महाभियोग जुन बिन्दुमा पुगेको छ, त्यहीँ रोकिन्छ । र, नयाँ संसद्ले त्यसलाई टुंग्याउँछ । त्यो अवधिसम्म विचाराधीन अवस्थामै रहन्छ । त्यो अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकियो भने महाभियोगको औचित्य पनि स्वतः सकिन्छ ।नयाँपत्रिकाबाट