जोखिम मोलेर कसैले अनियमितता गर्छ भने आयोगले मुद्दा दायर गर्छ । – श्याम प्रसाद भण्डारी (अन्तवार्ता)

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका उजुरी  किन बढिरहेका छन् ? 

संघबाट जाने र आन्तरिक स्रोतसमेत गर्दा स्थानीय तहमा ठूलो बजेट छ । स्थानीय तह आफैँ सरकार भएकाले यी स्रोत परिचालन गर्छ । स्रोतको उपलब्धता र खर्चको अधिकार भएपछि अनियमितताको जोखिम बढी हुने नै भयो । सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले त्यहाँ नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानी हुन्छ । यसले उजुरी बढायो, उजुरीले मुद्दा ।

स्थानीय तहका कस्ता खालका कमजोरी देखिन्छन् ? 

कतिपय स्थानीय तहले अझै पनि आवश्यक कानुन र मापदण्ड निर्माण गरिसकेका छैनन् । स्थानीय तह आफैँले बनाउनुपर्ने कानुनसमेत नबनाएको तथा संघीय कानुनको परिपालनामा पनि उस्तै कमजोरी छ । राजस्व र खर्चको पारदर्शिता तथा कामको गुणस्तरमाथि पनि थुप्रै समस्या देखिएका छन् ।

 यस्तो अनियमितताको कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले निर्णय गर्दा कानुन, निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी आयोगको हो । यसका लागि आयोगले निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको चारवटा रणनीतिमार्फत कार्य गर्दै आएको छ । यति गर्दा पनि जोखिम मोलेर कसैले अनियमितता गर्छ भने आयोगले त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्छ । नयाँपत्रिका