मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार November 20, 2026

इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा बेलायतको चासो

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौः करिब दुई महिनाअघि बेलायतको प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका ऋषि सुनकसामु खासगरी दुई मुख्य चुनौती छन् ।

आयव्ययबीच सन्तुलन मिलाई बेलायतको ओरालो लागेको अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने र पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा विभाजित कन्जरभेटिभ दललाई एकीकृत बनाउने । तर केही दिनअघि सुनकले गरेको घोषणाअनुसार भने उनले देशको भूराजनीतिक स्वार्थ र चासोलाई प्राथमिकतामा राख्ने निश्चित भएको छ ।

‘बेलायत, इटाली र जापान मिलेर नयाँ पुस्ताका लागि लडाकु विमान बनाइनेछ,’ लिंकनसायरस्थित रोयल एयर फोर्स परिसर पुगेका सुनकले घोषणा गरेका थिए । त्रिदेशीय संयुक्त परियोजनाको उद्देश्य बेलायतमा हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्ने र सुरक्षा सम्बन्ध थप बलियो बनाउनु रहेको उनको भनाइ छ । रुस–युक्रेन युद्धले सुरक्षा चुनौती बढिरहेको र चीनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेका बेला बेलायतले इटाली र जापानसँग सहकार्य अघि बढाएको हो ।

बीबीसीका अनुसार नयाँ लडाकु विमान आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) प्रविधिमा आधारित हुने र यसले अत्याधुनिक हतियार बोकेर लैजाने बताइएको छ । नयाँ लडाकु विमानहरू सन् २०३५ सम्ममा बजारमा आउने र यसले पुराना लडाकु जेटहरूलाई विस्थापित गर्ने दाबी गरिएको छ । हालका तुलनामा निकै महँगो पर्ने भए पनि नयाँ विमानहरू पाइलटबिना उड्ने र हाइपरसोनिक मिसाइल प्रहार गर्न सक्ने क्षमताका हुनेछन् ।
द ग्लोबल कम्ब्याट एयर प्रोग्राम (जीसीएपी) नाम दिइएको यस सहकार्यमा तीन वटै देशले लागत खर्च साझेदारी गर्ने बताइएको छ । यसअघि तीन देशले अलगअलग रूपमा लडाकु विमान निर्माण योजना अगाडि बढाएका थिए । इटालीले टेम्पेस्ट र जापानले आई एक्स नेक्स्ट जेन नामक परियोजना अघि बढाएको थियो । जसका लागि इटालीले २.५ अर्ब डलर, जापानले ४० बिलियन डलर र बेलायतले ११.६ अर्ब डलर छुट्याएका थिए ।

बेलायतमा लडाकु विमान निर्माण योजनामा करिब २ हजार ५ सय मानिसले काम गरिरहेका थिए । जसमा ५ सय ८० वटा संस्था, ९१ वटा साना तथा मझौला उद्योग र १६ वटा शैक्षिक संस्थासमेत संलग्न थिए । यसअघिको लडाकु विमान टाइफुन बनाउँदा पनि बेलायत, जर्मनी, स्पेन र इटालीले सहकार्य गरेका थिए । सहकार्यको प्रमुख कारण लागत खर्च घटाउनु हो । सन् २०२५ बाट सुरु हुने यस योजनाले सन् २०५० सम्ममा बेलायतमा २१ हजार जागिर बढाउने र २६.२ अर्ब पाउन्ड बराबरको आर्थिक टेवा दिने प्राइस वाटर कुपर हाउस नामक लेखा कम्पनीले आकलन गरेको छ ।

त्यसो त यस परियोजनाले तीनवटै देशमा रोजगारी र आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्नेछ । बेलायतका लागि यो सुरक्षा रणनीति मात्र नभई अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ । यसले हतियार निर्यातको पनि ढोका खोल्ने अपेक्षा छ । नयाँ साझेदारीले नयाँ सुरक्षा चुनौतीबीच देशलाई सुरक्षित राख्ने विश्वास बेलायती प्रधानमन्त्रीको छ । उनले युरो एटलान्टिक र इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा चुनौतीलाई अलग गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुनकले भनेका छन्, ‘हामी थोरै देशमध्ये एक हौं जसले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त लडाकु एयरक्राफ्ट निर्माण गर्न सामर्थ्य राख्छौं ।’ प्रधानमन्त्री सुनकले राष्ट्रिय सुरक्षा वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सधैं महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताए । उता अमेरिकाले एक्लै र फ्रान्स, जर्मनी र स्पेन मिलेर लडाकु विमान बनाउने योजना गरिरहेका छन् तर ती परियोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्थामा बेलायत, जापान र इटालीको संयुक्त परियोजना अघि बढेको छ । यस्तै, हालसम्म यस्ता सुरक्षा कार्यमा अमेरिकासित सहकार्य गर्दै आएको जापान पहिलो पटक अन्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न लागेको छ । सन् २०२१ को मार्चमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सुरक्षा तथा बाह्य सम्बन्धबारेमा ‘ग्लोबल ब्रिटेन इन कम्पिटिटिभ एज’ नामक नीति ल्याएका थिए । जसमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई धेरै महत्त्व दिई सम्पर्क तीव्र बनाउने बताइएको छ ।

सोही नीतिको निरन्तरता स्वरूप केही साताअघि मात्र बेलायती विदेशमन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले आर्थिक, सुरक्षा र खुला समाजका कारण इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र बेलायतका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । सो क्षेत्रमा करिब १७ लाख बेलायती नागरिक बस्छन् भने बेलायतसित २ सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार हुने गरेको छ । यो बेलायतको विश्व व्यापारको १७.५ प्रतिशत हो । सो क्षेत्रबाट बेलायतमा करिब १० प्रतिशत वैदेशिक लगानी भित्रिने गरेको छ ।

बेलायतस्थित सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूकेका अध्येता नरेश खपांगी मगर बेलायतले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई सन् २०२० देखि नै महत्त्व दिँदै उक्त क्षेत्र हेर्नका लागि विदेश मन्त्रालयमा महानिर्देशकको पद सिर्जना गरेको बताउँछन् । विश्वमा चीनको बढ्दो प्रभाव, उत्तर कोरियाको परमाणु हतियार मोह र शक्ति राष्ट्रहरूको चासोका कारण अगामी दशकमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रले विश्वको ध्यान खिच्ने उनको विश्लेषण छ ।

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रले विश्वको ४० प्रतिशत कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) ओगट्ने गरेको छ । बेलायतको रक्षा खर्च सन् २०२१/२२ मा ७१.४ बिलियन पाउन्ड थियो । रुसले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेयता बेलायतले युक्रेनलाई करोडौं डलर बराबरको सहयोग गरिसकेको छ । कान्तिपुर

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
एनपीएलको उपाधि भिडन्त तय, साविक विजेता लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम आमनेसामने
२०८३ मंग्सिर ४, शुक्रबार
नेपालले जुन ३ मा लर्ड्समा बंगलादेशसँग टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल्ने
२०८३ मंग्सिर ४, शुक्रबार
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा एक हजार ३३७ पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुने
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
चालु आवको तीन महिनाः मुद्रास्फीति ६.३७ प्रतिशत
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
त्रिविको M.Ed. र MSSEd परीक्षाका लागि केन्द्र छनोट गर्न मंसिर ७ सम्मको समय
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
विद्येयकमा ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाउन सांसदहरूको माग, शोषणसम्बन्धी परिभाषा फराकिलो बनाउन सुझाव
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार