सतर्कता अपनाउँदै लकडाउन खोल्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । लकडाउनलाई सतर्कताका साथ खुकुलो बनाउँदै पूर्ण रूपमा खोल्न संसदीय समितिले सरकालाई निर्देशन दिएको छ । लामो समयसम्म बन्दाबन्दी हुँदा त्यसले जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्नुपर्नेमा समितिको जोड छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले हरेक परिवारबाट एकजनाको नमुना छनोट गरी कोरोना परीक्षण गर्न पनि निर्देश गरेको छ । कोरोना परीक्षण कम भइरहेको गुनासो आइरहँदा परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्न भनिएको छ । साथै, स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै स्थानीय तहमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाब दिएको छ ।

देशको विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई आफ्नो घर फर्काउने प्रबन्ध मिलाउनसमेत सरकारलाई समितिको निर्देशन छ । ‘नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा आएर बसेका नेपाली नागरिकहरू तथा देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई कोभिड– १९ नियन्त्रणसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको सर्तको पालना गरी व्यवस्थित रूपमा आफ्नो घर फर्कने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक पहल गर्नू,’ समितिले भनेको छ ।

लकडाउनको समयमा कोरोनाबाट अतिविपन्न तथा न्यून आय भएका एवं दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुर र किसानहरूको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्नेमा समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसका लागि उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, महामारीसँग लडिरहेका वेला जनविश्वासलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि काम पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्न सरकारलाई सजग गराइएको छ । भनिएको छ, ‘छिटो विधि र प्रक्रियाबाट गरिने खरिदसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी खरिदसम्बन्धी कार्यलाई पारदर्शी बनाउनू।’

समितिले संक्रामक रोगसम्बन्धी नेपालसँग भएको कानुनहरू अस्पष्ट र अपुग भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने बताएको छ । विगतमा केही कानुन बने पनि त्यो पर्याप्त नभएको समितिको निष्कर्ष छ । सरकारलाई दिएको निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नेपाल कानुनले स्पष्ट रूपमा संक्रामक रोग कस्तो रोगलाई भन्ने र त्यस्तो रोगलाई कसरी रोकथाम, न्यूनीकरण वा निर्मूल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन नआएकोले यस सम्बन्धमा ऐनबाट व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यक छ ।’

संक्रामक रोगलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालसँग संक्रामक रोग ऐन, २०२०, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जस्ता कानुन बनेको छ । तर, यसले कोरोनाजस्ता संक्रामक रोगलाई व्यवस्थापन गर्ने मामलामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने समितिको ठहर छ ।

विगतका ऐनहरूले संक्रामक तथा महामारी रोगको रोकथाम, न्यूनीकरण वा निर्मूल गर्नको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक उपाय तथा विधिहरूबारे कुनै पनि व्यवस्था नगरेको समितिको ठहर छ । ‘संक्रामक रोगको सम्बन्धमा सबै मानिसको आवातजावातमा बन्दाबन्दी गर्ने, नागरिक सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने, शारीरिक दूरी कायम गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाई राख्ने व्यवस्था पनि छैन,’ समितिले भनेको छ, ‘गरिब, निमुखा, न्यून आय भएका मजदुर, किसानलगायत सम्बद्व अन्यलाई के कसरी राहत सामग्री उपलब्ध गराउने, शिक्षण संस्था तथा अन्य क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानुनी आधार र व्यवस्था भएको नदेखिएकोले तत्सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले एउटै ऐन बनाउनेबारे मन्त्रालयले सोचिरहेको र त्यसमा गृहकार्य गर्ने बताएका थिए । ‘एउटै ऐन भयो भने हेर्न पनि सजिलो हुने रहेछ । बरु विषय–विषय बनाएर राखियो भने स्वास्थ्यसम्बन्धी अर्को कानुन खोजिरहनु नपर्ने थियो,’ उनले भने ।

मन्त्री ढकालले महामारी नियन्त्रण गर्न आफूहरूले उपयुक्त समयमा नै लकडाउन गरेको दाबी गरे । लकडाउन र सामाजिक दूरीको उपयुक्त कार्यान्वयनले महामारी नियन्त्रणमा एक हदसम्म सफलता हासिल गरेको उनको भनाइ थियो । दक्षिण पूर्वीएसियाको हिसाबले कोरोनाको कारण मृत्यु नभएका १० मुलुकमध्ये नेपाल पनि परेको उनले जानकारी गराएका छन ।