ओम्नीसँग एन-९५ मास्क किन्दा ३ करोड घोटाला

काठमाण्डौः स्वास्थ्य सेवा विभागले एन-९५ मास्क दुई सय ६५ मा किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा ओम्नीसँग आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता भएको लेखा समितिको निष्कर्ष।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी समूहसँग तीन करोड मूल्य बढी तिरेर एन-९५ रेस्पिरेटर मास्क खरिद गरेको तथ्य फेला परेको छ। उक्त मास्कको प्रतिथान अनुमानित लागत चार सय ६२ रुपैयाँ राखेको स्वास्थ्यले ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठमा आफैंले तयार पारेको लागतभन्दा तीन सय ६७ रुपैयाँ बढाएर आठ सय २९ रुपैयाँमा खरिद गरेको हो। स्वास्थ्यले ओम्नीसँग किन्न सम्झौता गरेको ८० हजार मास्कको प्रतिथान तीन सय ६७ का दरले हिसाब गर्दा दुई करोड ९३ लाख ३९ हजारभन्दा बढी मूल्य पर्न गएको देखिन्छ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिद गर्नुअघि प्रतिस्पर्धाबाट दुई सय ६५ मा एन-९५ मास्क किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा वार्ताका माध्यमबाट किन्दा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्न खोजिएको मेडिकल सामग्रीको ठेक्का रद्द गर्दै ओम्नीसँगको सेटिङमा ६ सय ६७ बढी तिर्नेगरी बदनियतपूर्ण तरिकाले सम्झौता गरेको विषय स्वास्थ्यमा चर्चा चल्ने गरेकोमा त्यसलाई लेखा समितिले पुष्टि गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग ठेक्का रद्द गरेपछि पछिल्लो समय खरिद गरेको मास्कलाई भने प्रतिथान दुई सय ४५ रुपैयाँ हालेको छ। ओम्नीसँगको विवादित ठेक्का रद्द गरेको विभागले करिब एक महिनाअघि ६ करोड १२ लाख मूल्यबराबरको २ लाख ५० हजार थान एन-९५ रेस्पिरेटर मास्क खरिद गरेको हो।

स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नीसँग भएको ठेक्का रद्द गर्दा विभागीय प्रमुखको हैसियतले आफैं गरे पनि खरिद प्रक्रियाको नेतृत्व आफूले नगरी अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियार दुरुपयोग गरेको लेखा समितिको प्रारम्भिक ठहर छ। अन्य मेडिकल सामग्री पनि लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्य राखेर सम्झौता गरेको नेपाली रुपैयाँमा लागत अनुमान गरेर डलरमा सम्झौता गर्दा मूल्यमा तलमाथि पर्न गएकोे विषय लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा। खेम कार्कीलाई अनधिकृत रूपमा खरिद कार्यमा संलग्न गराएको पाइएको भन्दै समितिले उनलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार स्वास्थ्यले पेस गर्न नसकेको जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका नदिई स्वास्थ्यले असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई ओम्नीलाई ठेक्का दिने काम गरेको लेखा समितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

ओम्नीले २०७६ चैत २० गते दोस्रो लटको मेडिकल सामग्री ल्याउने भने पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १९ गते नै ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थयो। खरिद सम्झौता तोड्दा मन्त्रालयलाई पर्न गएको क्षतिको आँकलन नगरी ओम्नीले राखेको करिब ६ करोड धरौटी मात्र जफत गर्ने निर्णय गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिससहित पत्राचार गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीको दबाब आइरहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभागको सिफारिसअनुसार अहिलेसम्म पनि ओम्नीलाई कालोसूचीमा नराखेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।