निजी विद्यालयको शुल्क विवाद समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ताको तयारी

काठमाडौंः निजी विद्यालयको दुई संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले सबै अभिावकसँग शैक्षिकसत्र २०७६ सालसम्मको पुरानो शुल्क तिर्न र यो शैक्षिकसत्रमा सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताको तयारी गरेको छ ।

सरकारले करिब १० हजार निजी विद्यालयको विषयमा तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जानेसम्मको तयारी गरेपछि मन्त्रालयले वार्ता गर्ने तयारी गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माले वार्ता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- ‘केही दिनमै वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नेछौं ।’ उहाँले सबै सरोकारवालासँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

करिब दुई दर्जन ठूला विद्यालयले असारसम्मको शुल्क तिर्न दबाब दिँदै बिल पठाएपछि सरकारले तत्कालको अवस्थामा शुल्क नलिन आग्रह गरेको थियो । खुमलटारको युलेन्स स्कुलले त असारसम्मको बिल पठाएर रकम तिर्न अभिभावकलाई दबाब दिएको थियो ।

निजी विद्यालयका केही अधिकारीले ठूला विद्यालयका कारण सबै निजी विद्यालयको बदनाम हुन खोजेको बताउने गरेका छन् । तिनै ठूला विद्यालयले नयाँ भर्ना सकेका छन् । अभिभावकसँग शुल्क असुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै यस्तो समस्या बढेपछि सरकार आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र नेविसंघले शुुल्क नलिन चेतावनी दिइसकेका छन् ।

ठूला विद्यालले शुल्क उठाउँदा चुप लाग्ने विद्यार्थी संगठनले हरेक वर्ष भर्नाको विषयमा आन्दोलन गर्ने गरेका थिए । शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने विषयमा वास्ता नगर्ने विद्यार्थी संगठनले साना विद्यालय टिकाउने विषयमा कुनै वास्ता नगरेको प्याब्सन र एन प्याब्सनको आरोप छ ।

यस्तै विवादका बीच दुई संगठनले लामो समयदेखि बाँकी रहेको शुल्क तिर्न र नयाँ शैक्षिकसत्रको केही शुल्क माग गर्दा सरकार र निजी विद्यालयबीच समस्या बढेको हो । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मावि तहको विद्यालय शिक्षाको विषयमा स्थानीय तह चुप लागेका छन् ।

प्याब्सन र एन प्याब्सनले शिक्षक कर्मचारीको तलब र घरभाडा, बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न चरम आर्थिक समस्या पर्न थालेको जानकारी गराउँदै अभिभावकलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका थिए । अभिभावकले शुल्क तिर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सरकार र निजी विद्यालयको संस्थाबीच विवाद बढेको थियो । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।