प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सत्ता संकट बढ्दै

काठमाडौं । सरकारमा रहेका र समर्थन गरेका दलहरूसमेत ‘बिच्किन थालेपछि’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सत्ता संकट बढ्दै गइरहेको छ ।

सत्ता साझेदार दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र सरकारलाई समर्थन गरेको अर्काे दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सत्ता साझेदार अर्काे दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र सरकालाई समर्थन गरे पनि संघीय सरकारमा सहभागी नभएको जनमत पार्टी पनि सरकारको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छैन । यी दुवै दलले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा यी दल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छन् । यी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, यी दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि ओली सरकार ढल्ने अवस्था भने छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संख्या सरकार बनाउन पर्याप्त छ ।

सरकारमा सहभागी लोसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ ।

जसपा नेपालको मतबिना राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित नहुने सम्भावना बढेपछि ओली सरकार थप अत्तालिएको छ । पछिल्ला दिनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फकाउन सत्तारूढ दल लागिपरेका छन् ।

जनमत पार्टीले सत्तारूढ गठबन्धनबाटै मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशमा जनमतले मुख्यमन्त्री पाएको छ । तर, जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सरकारकै विरोधमा चर्को आवाज उठाउँदै आएका छन् । सदनदेखि सडकसम्म सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै जनमत अध्यक्ष राउतले सरकारलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

यसैगरी, संघीय सरकारमा सहभागी नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले समेत सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । नाउपाबाट अरुण चौधरी पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका छन् । तर, रेशमले समेत राउतजस्तै ओली सरकारको आलोचना गर्दै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

बिहीबार सर्लाहीमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नसच्याएर सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै राजीनामा दिनसमेत आफ्ना पार्टीका मन्त्रीलाई तयार रहन जनाएका छन् । लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी संघीय सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका छन् ।

सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मधेशविरोधी रहेको दाबी ठाकुरको छ । सो अध्यादेश आफूहरूलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य नरहेको बताउँदै अध्यक्ष ठाकुरले मधेशका जनताको हक, अधिकार र पहिचानको रक्षा गर्नका लागि लोसपा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन, अध्यादेश अस्वीकार गर्नु भनेको सरकार गिराउनका लागि होइन, तर सरकारमाथि संकट आएको छ, सरकारले यसलाई फिर्ता लिएन भने सरकारबाट हामी बाहिरिनुपरे त्यसका लागि तयार नै छौं,’ ठाकुरले भने । अध्यादेश ल्याउँदा आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको बताउँदै ठाकुरले अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि गठबन्धनको बैठकमा विरोध गरेको बताए ।

यसैबीच, सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई पारित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षी दलसँग छलफल सुरु गरेको छ ।

सत्तारूढ दल लोसपा र सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस र एमालेले प्रतिपक्षी दलसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका हुन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेश पास गर्ने विकल्पमा छलफल सुरु भएको बताए । राजधानी दैनिकबाट