असार २३, २०८२ सोमबार July 7, 2025

२२.५९ प्रतिशतमा खुम्चियो कृषि क्षेत्र

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने नेपालमा हरेक वर्ष कृषि क्षेत्र घट्दै गएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले सन् २०२४ को डिसेम्बरमा प्रकाशित गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा कृषि क्षेत्र घट्द र वन तथा बुट्यान क्षेत्र बढ्दै गएको उल्लेख छ । प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिले नेपालमा कृषि क्षेत्र २२.५९ प्रतिशत र वन तथा बुट्यान क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत पुगेको बताए । प्रतिवेदनमा नेपालमा कृषि क्षेत्र १.७५ प्रतिशतले घट्दै गएको उल्लेख छ।

कृषि तथा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्र घट्दै गएको र वन तथा ब्ुुट्यान क्षेत्र बढ्दै गएको केसीले बताए । ‘बाँझो रहेको र खेती नगरिएको जमिन स्वाभाविक रूपमा वन तथा बुट्यान क्षेत्रमा परिणत हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले वन क्षेत्र बढ्दै गएको हो ।’ हरेक वर्ष कृषि क्षेत्र आवास तथा पूर्वाधारजस्ता निर्मित क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ । यसकारण पनि कृषि क्षेत्र घट्दै गएको बताइएको छ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१९ र २०२२ को अवस्था विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा वन क्षेत्र तराई, चुरे र मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले बुट्यान र केही कृषि क्षेत्र वन क्षेत्रमा रूपान्तरण भएको देखाएको छ । तीन वर्षको अवधिमा चट्टान क्षेत्र मुख्यतया घाँसे मैदानमा परिणत भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा ४३.३८ प्रतिशत (६३,९९,३४१ हेक्टर) क्षेत्रफल वन थियो । त्यसअघिको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मा ४१.७१ प्रतिशत (६१,५२,८०६ हेक्टर) वन क्षेत्र थियो ।

सन् २०१९ को तुलनामा २०२२ मा १.६७ प्रतिशत भू–भागमा चट्टान, हिउँ, हिमनदी, वनबुट्यान, नदीबगर, निर्मित क्षेत्र, जल क्षेत्र र खाली जग्गा समावेश गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ सबैभन्दा बढी (४१.७१ प्रतिशत) भूभाग वनले ढाकिएको थियो भने दोस्रोमा कृषि क्षेत्र (२४.३४ प्रतिशत) र तेस्रोमा घाँसे मैदान (१३.२७ प्रतिशत) रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा सन् २०२२ मा नेपालको तराईमा सबैभन्दा बढी (६५.४ प्रतिशत) भूभाग कृषिक्षेत्रका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी चुरे क्षेत्र, मध्य पहाड र उच्च पहाडमा सबैभन्दा बढी भूभाग क्रमशः ७३.६७ प्रतिशत, ६४.५४ प्रतिशत र ५७.२० प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी (४१.५९ प्रतिशत) भूभाग घाँसे मैदानले ओगटेको छ । प्रतिवेदनमा घाँसे मैदानका विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२२ मा घाँसे मैदानहरूको क्षेत्रफल नेपालको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा बढेको देखिन्छ ।

अध्ययनले सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२२ मा वन क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र र घाँसे मैदान क्रमशः १.६७ प्रतिशत, २.७० प्रतिशत र १.४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनको प्रभावकारी प्रयोग, बढ्दो सहरीकरण तथा सरकारी कर्मचारीहरूको सक्रियताका कारण वन क्षेत्र बढेको डा. केसीको भनाइ छ ।

अहिले गाउँ छाड्दै सहर जाने परम्पराजस्तै बनेको छ । गाउँमा बस्ती पातलो हुँदै गएको छ । कतिपय ठाउँमा सिंगो गाउँ नै सुनसान भएको छ । बस्ती पातलो भएको अथवा बस्ती खाली भएको गाउँमा वन क्षेत्र बढेको छ । यस क्षेत्रलाई पनि वन क्षेत्रका रूपमा केन्द्रले समेटेको छ । त्यसैले पनि वन क्षेत्र ह्वात्तै बढेको केन्द्रका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । वन क्षेत्र बढ्नु मुलुकका लागि अत्यन्त सकारात्मक विषय भएको डा. केसीको भनाइ छ ।

वन क्षेत्र बढ्दा जैविक विविधता, पर्यटनमा विकास, वातावरणमा सन्तुलन, काठमा आत्मनिर्भरता, जंगली जनावरको संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, मुलुकको समग्र विकासलगायत विषयमा फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । वन क्षेत्र बढ्दा उपयुक्त वातावरण निर्माण भई लोपोन्मुख चराचुरुंगीको संरक्षण हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।नागरिक

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
दरमखोला हाईड्रोको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
२०८२ असार २३, सोमबार
स्थापनाको ३३ वर्षपछि जिल्ला अस्पताल ५० शैय्यामा विस्तार
२०८२ असार २३, सोमबार
आजको मौसम पूर्वानुमान : मुलुकभर वर्षाको सम्भावना, तराईमा डुबानको जोखिम उत्तिकै
२०८२ असार २३, सोमबार
आजको डलर १३६.९४, युरो १६१.३०, कुन मुद्रा कति पुग्यो ? हेर्नुहोस् पूरा विवरण
२०८२ असार २३, सोमबार
कांग्रेसका ११ केन्द्रीय सदस्यसहित २१ सय जनाविरुद्ध उजुरी
२०८२ असार २३, सोमबार
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूबीच आज भेटवार्ता हुँदै
२०८२ असार २३, सोमबार
वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न नेपाल बारको आग्रह
२०८२ असार २३, सोमबार