‘ग्रे लिस्ट’ का कारण वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा नयाँ लगानी गर्न वा थप्न हच्किन सक्छन्  : रामेश्वर खनाल (अन्तवार्ता)

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ । सुधारका पर्याप्त अवसर दिँदा पनि नेपालले किन सुधार गर्न सकेन, के कस्ता कमजोरीहरू रहे ?

नेपालले कानुनी र नीतिगत सुधार राम्रै गरेको छ भन्ने एफएटीएफको मूल्यांकन रहेको देखिन्छ । उच्च राजनीतिक वृत्त यस विषयमा प्रतिबद्ध नहुनु, निगरानीका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहुनु, निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण गतिविधिले ल्याउन सक्ने जोखिम बुझ्न नचाहनु वा तयार नहुनु र मुख्यतः सम्पत्ति शुद्धीकरण क्रियाकलापको तहकिकात गर्ने  मुद्दा चलाउने र दण्ड दिने काममा प्रगति नहुनु जस्ता विषयमा एफएटीएफले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यसैगरी आतंककारी वित्त पहिचान गर्ने उपयुक्त विधि र संयन्त्र नहुनुलाई पनि समस्या जनाइएको छ । लक्षित वित्तीय निषेध गर्ने काममा पनि नेपालको स्थिति कमजोर भनिएको छ । यी सुधार गर्न सकिन्थे । तर एफएटीएफले नै भने जस्तो राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुनु र निजी क्षेत्रले यसको जोखिम बुझ्न नसक्नु समस्या रहे ।

अब यसको प्रभाव र असर कहाँ कहाँ पर्छ ?

यसको प्रभाव नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी, नेपालमा आउने भुक्तानीमा पर्न सक्छ । कतिपय कारोबारमा विदेशी बैंकले थप परीक्षण गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको लागत बढ्न सक्छ । वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा नयाँ लगानी गर्न वा थप्न हच्किन सक्छन् । तर वैदेशिक सहायतामा यसै कारणले असर पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यस सूचीबाट छिटो बाहिर आउन सरकार, राष्ट्र बैंकलगायत अरू निकायले कसरी काम गर्नुपर्ला ?

अहिले पहिचान गरिएका कमजोरी सुधार्न साँच्चिकै कस्सिएर लाग्ने र उच्च राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने हो भने एक वर्ष नपुग्दै नेपाल यो सूचीबाट बाहिर आउन सक्छ । यदि हामीले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई आश्वस्त तुल्याएर उनीहरूको साथ लिन सकेको भए सम्भवतः हामी अहिलेको यो बिन्दुमा पुग्दैनथ्यौं । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

एकातिर कसिलो र नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको भनिएको छ, यही बेला एफएटीएफले सरकार र नियमनकारी निकायको भूमिका फितलो भन्दै कसिलो बनाउन आग्रह गरिरहेको छ । यस्तो बेला कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?

आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्दा अर्थतन्त्रको गति अवरुद्ध हुने होइन बरु झन् राम्रो हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणले असल व्यवसायलाई सहयोग नै पुग्छ । त्यसकारण, यो नियन्त्रणमुखी हुन्छ भन्ने धारणा गलत हो । आर्थिक वृद्धिलाई असल वित्त नीति र असल मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने हो । सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमताले गर्ने हो । यी कुरालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कामले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यूएसएडलगायतका दातृ संस्था बन्द गरेपछि नेपालमा पनि त्यसमार्फत आउने बजेट रोकिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि स्थगन भएको छ । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

ट्रम्प राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार हुँदा नै उनले करदाताको पैसा दुरुपयोग, अनावश्यक खर्च बढ्यो त्यसैले नियन्त्रण गर्न सरकारी कार्यकुशलताको विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी) खडा गर्छु भनेका थिए । निर्वाचित भएपछि उक्त विभाग खडा गरी एलन मस्कलाई जिम्मा दिएका छन् । विदेशमा दिएको सहायतामा धाँधली, दुरुपयोग, अमेरिकी स्वार्थसँग बाझिने र अमेरिकालाई सहयोग नगर्ने राष्ट्रहरूमा पनि सहयोग गयो भनेर त्यसमा कटौती गर्न खोजिएको छ ।

आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेहरूले कुनै न कुनै रूपमा दाता मुलुकको पनि स्वार्थमा काम गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अब ९० दिनमा पुनरावलोकनपछि कसरी अघि बढ्छ भन्ने थाहा हुन्छ । एउटा कुरा निश्चित छ, अमेरिकाले अब आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्नेलाई मात्र सहायता गर्छ । त्यस्तो सहायता कहाँ, कसरी, केमा आउँछ भन्ने कुराचाहिँ अहिले भन्न सकिन्न ।

नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयंले नेपालमा वित्तीय संघीयताका लागि २० मिलियन डलर (करिब दुई करोड डलर), जैविक विविधता संरक्षणका लागि डेढ करोड डलर गएको रहेछ भनेर आफैंले भनेका छन् । पेरिस सम्झौताबाट पछि हटेको र जैविक विविधता र प्रकृति संरक्षण जस्ता विषयमा चासो नभएको कारणले सम्भवतः त्यो विषयमा चाहिँ नेपालले भविष्यमा सहयोग प्राप्त गर्दैन कि भन्ने संकेत बुझिन्छ । त्यस्तै वित्तीय संघीयता राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले त्यसमा किन प्रवेश गर्ने ? भन्ने आशय ट्रम्पबाट बुझ्न सकिन्छ ।

वैदेशिक सहायता नीतिको स्वरूप बदलिन्छ भन्नुको अर्थ अहिले दिएका क्षेत्रबाहेकमा चाहिँ सहायता आउने सम्भावना छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

हो, त्यस्तो हुन सक्छ । अमेरिकाको व्यापारिक स्वार्थ रक्षा हुने, रोजगारी सिर्जना हुने खालका नीति प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् । हुन त पहिले पनि दातृ निकायको सहायता कुनै न कुनै स्वार्थ पूरा हुने गरी मात्र आउँथ्यो । निःस्वार्थ र कुनै पनि सोच नलिईकन कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकलाई सहयोग गर्दै गर्दैन । हामीले जतिसुकै व्याख्या गरे पनि सहायतामा स्वार्थ त हुन्छ–हुन्छ । हामी आफैंले पनि दैनिक जीवनमा कसैलाई केही दियौं भने प्रतिफलको आशा गरेका हुन्छौं नि ।

एमसीसीको सवालमा चाहिँ के हुन सक्छ ?

एमसीसी अमेरिकी सरकारको सहयोग होइन । यो अमेरिकी कंग्रेसको सहयोग हो । नेपालमा जुनबेला दस्तखत भयो त्यो बेलामा ट्रम्प नै अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए । अहिले ९० दिनका लागि कामको भुक्तानी रोकौं भन्ने कुरा आएको हो ।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले पनि विज्ञप्ति निकालेर यो पछि जारी हुन सक्छ, अहिले केही समयका निमित्त मात्रै रोकिएको भनेको छ । तेस्रो लिंगी समुदाय, बन्ध्याकरण, परिवार नियोजनलगायतका विषयमा चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको धारणा अलिकति परम्परागत छ । यूएसएडको धेरै सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा थियो । त्यो क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ ।

एमसीसी सम्झौतामा एक पक्षले अस्वीकृत गर्न नपाइने भन्ने थियो । नेपालको संसद्ले नै पारित गरेको विषय अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमै स्थगित गर्‍यो । जुन सम्झौताविपरीत हो भन्ने छ नि ?

एमसीसीका सन्दर्भमा अहिल्यै नै आत्तिएर केही भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । सम्झौताको प्रावधानमा पर्याप्त सूचना दिएर कुनै पक्ष पछि हट्न सक्ने प्रावधान छ । अहिले अमेरिकाले आफ्नो सहयोग नीतिमा पुनरावलोकन मात्र गर्न लागेको हो । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो पुनरावलोकन हामीले पनि गर्‍यौं ।

यदि अब ९० दिनपछि पनि उक्त कार्यक्रम खारेज गरियो भने त्यसबाट सिर्जना भएको दायित्व अमेरिकी सरकारको हिस्सा हो र त्यो तिमीले भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी आधार हामीलाई प्राप्त छ । एससीसीमा सबै दायित्व अमेरिकी सरकारको मात्र छैन, केही नेपालको पनि छ । अमेरिकी हिस्सामध्येको दायित्व हामीले दाबी गर्न सक्छौं ।

एमसीसीअन्तर्गत धेरै आयोजनाहरू ठेक्का लागेर काम सुरु भइसकेका छन् । अब अमेरिकाले सहयोग रोके नेपाल सरकारले आफैं सञ्चालन गर्न सक्छ ?

एमसीसीका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । स्रोत जुटाएर नेपाल सरकार आफैंले पनि सम्पन्न गर्न सक्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

सेयर बिक्रीबाट संकलन भएको पुँजीबाट पनि ती आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । गएको एक वर्षमा नेपालको ऊर्जा व्यापारको सम्बन्धमा क्षेत्रीय समझदारी बन्दै छ । यसकारण ती आयोजना निर्माणका लागि भारतीय सरकार र वित्तीय संस्थाहरू सहमत हुन सक्ने पर्याप्त स्म्भावना देखिन्छ ।

अमेरिकाबाट अब रणनीतिक महत्त्वका विषयमा आउन सक्ने तर सामाजिक चेतना निर्माणका क्षेत्रमा चाहिँ अनुदान नआउने जस्तो देखियो हैन ?

समाजका केही मुद्दाहरू हामी आफैंले उठाएका मुद्दा हुन् । प्रकारान्तरमा दातृ निकायहरूले ती मुद्दामा सहयोग गरे । त्यसैले नेपालमा ती मुद्दाहरू दातृ निकायका हुन् भन्ने भाष्य पनि निर्माण भयो । समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण जस्ता हाम्रै मुद्दा हुन् ।

ती मुद्दालाई ठीक ठानेर यूएसएडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि सहयोग गरे । तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको धारणा विविधता, समावेशीकरण र समानता (डीइआई) का कारणले गुणस्तर कम भयो भन्ने छ । त्यसैले, समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरणलगायतका विषयमा चाहिँ अब अमेरिकी सरकारले सहयोग गर्दैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ट्रम्पले नेपालको प्रसंग उल्लेख गरेकै बेलामा भारतमा चुनावी जनमत निर्माण गर्नका लागि किन लगानी गर्ने भन्ने कुरा गरेका छन् । यसले हामीलाई पनि हाम्रो विवेकबाट गर्नुपर्ने निर्णयहरूका सवालमा कसैको सहायता लिनु हुन्न भन्ने सन्देश दिएको हो ?

अमेरिका विश्वको ‘गुरु’ बन्दै जानु हुन्न भन्ने ट्रम्पको धारणा देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेको उनीहरूको छनोटको विषय हो भन्ने छ । नेपालको सन्दर्भमा त मतदाताको लागि मात्र होइन कि, सांसदकै चेतना निर्माणका लागि पनि सहयोग आएको छ । हामीले स्वीकार गर्न नहुने सहायता पनि स्वीकार गर्‍यौं । संसद्भित्र राखिएको मनिटर पनि हामीले यूएसएडको सहायताबाट लियौं । यो गलत गर्‍यौं ।

हामीले हाम्रा राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा खासखास वर्गमा नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्ने काम गर्‍यौं । सबै वर्ग, जातजाति र भाषाभाषी भएको मुलुकमा सबैले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने, राजनीतिक हक पाउनुपर्ने कुरा एकल राज्य प्रणालीमा सम्भव थिएन ।

त्यसैले हामी सबैलाई अधिकार दिनका लागि संघीयतामा गयौं । हामीलाई कसैले दबाब दिएको थिएन । हामीले छनोट गरेको विकल्पलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त भयो । हाम्रा आफ्ना आवश्यकताबमोजिम सुरु गरेका विषयहरूमा आफैंले वित्तीय योगदान गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो ।

बाहिरको सहयोग कम गर्नुपर्ने थियो । त्यो नहुँदा प्रश्न उठेको हो । नेपालमा सडक, विमानस्थललगायतका पूर्वाधार निर्माणमा प्राप्त भएका सहायतामा त कसैले प्रश्न गरेको छैन । पूर्वाधारजन्य आयोजनामा वैदेशिक सहायता लिँदा पनि स्वीकार्य हुँदो रहेछ । सामाजिक चेतनाका विषयमा, समाजमा एउटा वर्ग र अर्को वर्गका विषयमा एक किसिमको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काममा वैदेशिक सहायता प्राप्त गरियो भने त्यसले द्वन्द्व बल्झिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले अहिले अमेरिकी सरकारले कदम चालेपछि बुझ्यौं ।

वैदेशिक सहायताका कुरा आउँदा एमसीसी वा बीआरआईमा ठूलो विभाजन देखियो । अबचाहिँ हामीलाई कुन शीर्षकमा कस्तोमा सहयोग लिने भन्नेमा राष्ट्रिय एकमत निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?

राष्ट्रिय रूपमा एकमत बनाउने प्रयत्न विभिन्न माध्यमबाट विगतमा नभएको होइन । हाम्रो मूलनीतिचाहिँ पञ्चवर्षीय योजना हो । राष्ट्रिय विकास परिषद्मा सबै राजनीतिक दलहरू हुन्छन् । संविधानमा पनि हाम्रो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति के हुन् भन्ने स्पष्ट छन् । हाम्रो वैदेशिक सहायता नीति पनि छ । यो सबै राजनीति दलहरूसँगकै परामर्शमा बनेको हो ।

त्यसैले राष्ट्रिय मत निर्माण नै भएको छैन भन्नेचाहिँ होइन । हाम्रो नीति र संविधान एकातिर छ तर सरकारबाहिर हुनेबित्तिकै राजनीतिक आग्रहका आधारमा कुरा हुन्छ । त्यसैको सिकारमा कहिले एमसीसी त कहिले बीआरआई परेका हुन् । हाम्रा राजनीतिक दलहरूका संकीर्ण सोचका कारण हामीले भूराजनीतिक सम्बन्धहरूलाई पनि बिगारेका छौं । त्यसको परिणाम कहिले भारत त कहिले चीन रिसाउने अवस्था देखिन्छ । हामीले उनीहरू बीच सन्तुलन कायम गर्न नसकेका कारणले हो ।

२०५८ सालअघि हामीसँग वैदेशिक सहायता नीति थिएन । २०५८ सालमा पहिलो पटक वैदेशिक सहायता नीति बनाइयो । हामीले दुई पटक नीति परिवर्तन गर्‍यौं । अब चौथो पटक पनि परिमार्जन गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । २०२६ बाट हामी अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने भएकाले त्यसमा जाँदा हाम्रा केही चुनौतीहरू थपिन्छन् । हामीले कुन कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भन्ने सन्दर्भमा नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ट्रम्पको निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा के कस्तो असर पर्छ ?

गत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारको कुल सार्वजनिक खर्चमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । त्यसमध्येबाट अनुदान सहायता यूएसएआईडी, चीन, भारत, बेलायत, जर्मनीलगायत सबै राष्ट्रबाट आएको सहायता साढे २ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यो रकम सरकारका लागि त्यति ठूलो होइन । सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पनि ती कामहरू गर्न सक्थ्यो । हामीले निर्वाचन विकास कार्यक्रम जस्ता अनावश्यक कार्यक्रममा खर्च गरेका छौं ।

अनुदान भएकैले हामी त्यस्ता खर्चमा उदार भयौं । सामाजिक सुरक्षामा पनि क्षमतामा भन्दा बढी उदार भएर उमेर घटायौं । अनुदान सहयोगले हाम्रो स्रोतको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने अवसर दिएन । अब अनुदान कटौती भएमा हामीले स्रोतको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने अवसर पाउँछौं । यसकारण अनुदान कटौतीले राम्रै भएको छ ।

यूएसएआईडी मातहत मात्र पनि करिब ३ सय बढी एनजीओ र आईएनजीओमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका थिए । ती कार्यक्रम नेपाल आफैंले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?

हामीले आफ्नै स्रोतबाट ती कार्यक्रम सजिलै सञ्चालन गर्न सक्छौं । सार्वजनिक खर्चलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्ने र विभिन्न आयोगले दिएका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने आन्तरिक स्रोतबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । दाताकै भर पर्नु पर्दैन ।

उपादेयता नभएका क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्नेबित्तिकै बचेको पैसा सरकारले अन्यन्त्र प्रयोग गर्न सक्छ । अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रतिफल पनि त्यति सन्तोषजनक छैन । गैरसरकारी संस्थाबाट प्रवाहित भएको कतिपय सहायता परामर्शदाता, प्रतिवेदन तयारलगायत काममा प्रयोग भएको थियो । त्यो कटौती हुँदैमा हामीलाई ठूलो असर परिहाल्दैन ।

अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित धेरै कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि नेपालले वैकल्पिक रूपमा सहायता वा लगानी प्राप्त गर्ने के उपाय अपनाउन सक्छ ?

यसभन्दा अघि धेरै पटक धेरै निकायका अनुदान रोकिएको छ । विगतमा अरुण तेस्रोमा विश्व बैंकले सहयोग गर्छु भन्यो, हात झिक्यो । अहिले त्यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छ । त्यतिबेला सरकारसँग वैकल्पिक स्रोतको सम्भावना कम थियो । अहिले सरकारसँग विकल्प छ । सरकारलाई कर, रोयल्टी, निःशुल्क बिजुलीलगायतमा लाभ हुने गरी बढाबढमा निजी क्षेत्रलाई दिन सक्छ ।

यस्तै, मेलम्ची आयोजनामा पनि सुरुमा प्रतिबद्धता गरेर पछि सहयोग रोकिएको थियो । परियोजना सुरु हुनै लाग्दा विश्व बैंकले सहयोग गर्दिन भन्यो । तर, मेलम्ची परियोजनाको काम सम्पन्न पनि भयो । मेलम्चीमै काम सुरु भएपछि स्वीस सहयोग नियोग (स्वीस इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी (सीडा) ले पनि एक्कासि सहयोग बन्द गर्‍यो ।

त्यो बेला राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा ल्याएका थिए । स्वीडिस सरकारले हामीले लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने हो, लोकतन्त्रमा खलल पुर्‍याउने काम हुन्छ भने त्यहाँ हाम्रो सहयोग हुँदैन भनेर रोकेको थियो । त्यो बापतको रकम हामीले अरू स्रोतबाट जुटायौं । यसकारण दाताले सहयोग रोक्नु नयाँ होइन । हामीले वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्छ ।

अमेरिकाले अनुदान रोकेसँगै भविष्यमा अरू दाताले पनि यस्ता निर्णय गर्न सक्छन् । यो जोखिम कम गर्न नेपालले भारत, चीन, युरोपेली संघ वा अन्य देशहरूसँग सहयोग विस्तार गर्ने सम्भावना कस्तो देख्नुभएको छ ?

अब नेपालले अनुदानका लागि अरू देशसँग पहल गरिरहन आवश्यक छैन । हामीले फिर्ता गर्न नपर्ने सर्तमा सहजै अनुदान पाइएकाले आफ्नो स्रोतको दुरुपयोग गर्‍यौं । अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्‍यौं । वैदेशिक अनुदान सहायताले केही राम्रो पक्कै गरेको छ । तर, समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थामा केही कमजोरी, विकृतिहरू पनि हामीले भित्र्याएका छौं । यसकारण ती कमजोरी सुधारका लागि यो हामीलाई निकै राम्रो अवसर हो ।

हामी जहिले पनि वैदेशिक ऋणको साटो अनुदानको कुरा गर्दै आएका छौं । तर ०७१/७२ मा यो ४४.६ प्रतिशत ऋण र ५५.४ प्रतिशत अनुदान थियो, ०७६/७७ मा ऋण ९० प्रतिशत र अनुदान १० प्रतिशत थियो । यस आर्थिक वर्ष पनि ऋण ८०.६ र अनुदान १९.४ प्रतिशत छ । यो अवस्थामा किन सुधार हुन नसकेको होला ?

ऋण बढी भयो, महँगो ब्याजदर भयो, जीडीपीको यति प्रतिशत पुग्यो भनेर धेरै चिन्ता गरेको सुनिन्छ । यसरी डराउनु पर्दैन । हामीले लगानी गर्ने आयोजनाको प्रतिफल कम भयो कि बढी भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै आयोजनामा लगानी गरेर हामीले प्रतिवर्ष ५० प्रतिशत प्रतिफल पाउँछौं भने १० प्रतिशत ब्याजदर तिरे पनि सस्तो मानिन्छ । तर, कुनै आयोजनाको प्रतिफल निकै कम छ वा छैन भने एक/दुई प्रतिशत ब्याजदर पनि महँगो हुन्छ ।

आन्तरिक बहस गर्दा ऋण सधैं घातक हो, महँगो ब्याजदर बढी हुनु हुँदैन भनिन्छ । तर आयोजना कस्तो हो, राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार प्रतिफल दिने खालको हो कि होइन ? राजनीतिक आग्रहमा गरिएको हो कि ? यी कुरा राम्रोसँग हेर्नुपर्छ ।

गत माघसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सरकारी ऋण जीडीपीको ४५.४७ प्रतिशत पुगेको छ । यो चिन्ताको विषय हो कि होइन ?

विगतमा नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ६७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यो पनि धान्यौं र त्यसपछि घटाउँदै गएर २३ प्रतिशतसम्म झारियो । भूकम्प, कोभिड, ठूला निर्माणलगायत कारण अहिले फेरि बढ्न थालेको छ । त्यसमध्ये ५०.८७ प्रतिशत आन्तरिक र ४९.१३ प्रतिशत बाह्य ऋण छ । सबै वैदेशिक ऋण लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएको छ भन्ने दाबी म गर्दिनँ ।

नेपालले प्राप्त गरिरहेको विदेशी सहायता एनजीओ/आईएनजीओबाट परिचालन हुने पारदर्शी रूपमा प्रयोग नभएको भन्ने छ । यसमा कसरी सुधार गर्न सकिएला ?

अनुदान पारदर्शी नभएको भन्ने न त पूरै गलत हो न सही नै हो । कुन सरकारबाट कति अनुदान आयो भन्ने नेपाल सरकारले सजिलै हेर्न सक्छ । यद्यपि अपारदर्शी सहायता विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ । यसको आवाज नेपालभन्दा बाहिर चर्को छ ।

आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) र निजी विकास सहायता (पीडीए) गरी दुई किमिमका हुन्छन् । अहिले विश्वव्यापी रूपमै पीडीएको आकार बढ्दै गएर करिब एकचौथाइ पुगेको छ । यो माध्यमबाट आउने कतिपय सहयोग हामीलाई थाहा पनि हुँदैन । त्यो पारदर्शी पनि छैन । कतिपय त्यस्तो सहयोग हाम्रो समाजमा विखण्डन ल्याउन प्रयोग भइरहेको छ ।

विदेशी सहायता प्राप्त गर्ने नीतिको सन्दर्भमा नेपालको नीतिमा पनि अब परिमार्जन जरुरी छ ?

अनुदान प्राप्ति, सही उपयोग सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा पनि केही कुरा आउँछ । महत्त्वपूर्ण पक्ष हाम्रो मानसिकतामा सुधार गर्नुपर्नेछ । आफूले सुविधा पाउँदासम्म ठीक तर प्राप्त गर्न छोडेपछि बेठीक भन्ने प्रवृत्ति समाजमा रहेका गैरसरकारी तप्काहरूमा छ । कतिपय विकास निर्माण परियोजनामा विरोध गर्न जाने मानिस त्यससँग असम्बन्धित हुन्छन् । वित्तीय सहायता प्राप्त नभई यस्ता मानिस विरोधमा उत्रिँदैनन् ।

तपाईंकै नेतृत्वको आयोगले अध्ययन पनि गरिरहेको छ । खासमा अहिले के कारणले अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको र निराशा बढेको होला ?

बैंकमा ऋणको माग बढेन भनेर अर्थतन्त्र ठीक भएन भन्ने मानसिकता गलत हो । अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले आमनिराशा आएको भन्ने पनि होइन । निराशाका अरू धेरै कारण छन् । सरकारको प्रशासकीय क्षमता नभएर, सेवा लिन जाँदा दुःख पाएर पनि युवा निराश भएका छन् । उनीहरूको सरकारप्रति नकारात्मक भावना विकसित भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले बोलेका कुरा पूरा नगरेर पनि निराशा बढेको देखिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर औसत ४.२ प्रतिशत हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । केही क्षेत्र निर्माण, उद्योग, सहकारीलगायत क्षेत्रमा परेको समस्या गम्भीर हो । समग्रमा निराशै हुने गरी अर्थतन्त्र खस्किएको छैन । तत्कालीनभन्दा पनि मध्यम र दीर्घकालीन सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल अप्रिय लाग्ने नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै, सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सूचना प्रविधिलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गरिएको छ । अरू व्यवसायलाई पनि विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्छ कि ? यस्ता विषयमा उदार हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

तपाईंहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीकहाँ हुँदै नभएको उधारो कानुनलगायतको मस्यौदा नै बनाएर पेस गर्नुभएको छ । यस्तै अरू के कस्ता नयाँ कुरा प्रतिवेदनमा आउँदै छन् ?

कतिपय कानुन खारेज र नयाँ बनाउनुपर्नेछ । उदाहरणका लागि हामीकहाँ निजी वन राष्ट्रियकरण गर्ने ऐन छ । कुनै हाकिमलाई झोक चल्यो भने जतिबेला पनि निजी वन राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ । यो शक्ति दुरुपयोग हुन सक्ने कानुन हो । यसलाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ । कामका लागि सरकारी कार्यालयमा जाँदा टिकट चाहिन्छ । विगतमा हामीले आय टिकट ऐन बनाएका थियौं । अहिले त्यही ऐनका कारण नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । सरकारले अरू माध्यमबाट पनि टिकटबापतको पैसा संकलन गर्न सक्छ । नागरिकलाई दुःख दिइरहनु पर्दैन ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा सहकारी क्षेत्रको समस्या मुख्य कारण हो भन्ने छ । सहकारी समस्या समाधान सम्बन्धमा आयोगका सुझाव के हुन्छन् ?

सहकारीका लागि लाखौं मानिसको रकम डुबेको छ । नागरिकको क्रयशक्ति गुमेको छ । यसका लागि सरकार स्वयंले पनि अग्रसर भएर भुक्तानी गराउनुपर्छ । यसमा सरकारले काम सुरु गरेको जानकारी पाएका छौं । कान्तिपुर