लोकतन्त्रका धमिरा – चन्द्रकिशोर झा

लोकतन्त्र संवादबाट चल्नुपर्छ । जनसंवादले जनसहभागिताको आयतनलाई बढाउँछ । अनि लोकतन्त्रका जराहरू भुइँतहसम्म फैलिन पाउँछन् । तर, संविधानोत्तर नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा समयअनुसारको राजनीतिक संस्कार बस्न सकेको छैन । सामन्तवादी चरित्र निर्मूल हुन सकेको छैन ।

२०४६ को जनआन्दोलनबाट नेपाली जनता पञ्चायत व्यवस्था नामको अधिनायकवाद हटाउन सफल भए । त्यसउप्रान्त लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाइयो तर सत्तामा पुगेकाहरूले त्यसको मर्म र मान्यता आत्मसात् गर्नै सकेनन् । यस्तै आधारभूमिका कारण मुलुकको राजनीति बांगोटिंगो यात्रा गर्दै जनआन्दोलन–२ को संघारसम्म पुग्यो । त्यतिखेर राज्य र राजनीतिको परम्परागत अवधारणामै आमूल परिवर्तन अपेक्षित थियो । लोकतन्त्र, शान्ति, न्याय, समानता र समुन्नतिका लागि स्वस्थ राजनीतिक वातावरण बन्ला भन्ने आम नागरिकको आशा थियो । तर त्यसमा पनि तुषारपात भयो । राजनीतिक दलहरू र आममान्छेबीच संवादहीनताले निरन्तरता पाइरह्यो ।

हामीकहाँ राजनीतिक दलहरू राणा शासनविरोधी आन्दोलन गर्ने क्रममा जन्मेका हुन् । नेपाल प्रजा परिषद्को गठनदेखि आजसम्म आठ दशक बितिसकेको छ । राणाविरोधी आन्दोलनदेखि नेपाली कांग्रेस प्रमुख पार्टीका रूपमा देखियो, तर त्यो बेला कम्युनिस्टलगायत अन्य पार्टी पनि क्रियाशील थिए । २०४६ पछिको जनआन्दोलनदेखि नेपाली कांग्रेस र पछि एमाले प्रमुख पार्टीका रूपमा देखिए । यस अवधिका अनेक घुम्ती पार गर्दै फेरि नेपाली कांग्रेस र नेकपा अग्रभूमिकामा आइपुगेका छन्, अनेक रूपरङका अरू दलसँगै । तर समय र चोला फेरिए पनि संस्कार उही छ, अलोकतान्त्रिक । आफैंभित्र लोकतन्त्र झाँगिन पाएको छ कि छैन ? समावेशीकरण फैलिँदै गएको छ कि छैन ? लोकतन्त्र कुनै वर्ग, कुनै स्वार्थी गिरोह वा कुनै पार्टीका लागि मात्र आएजस्तो भएको छ कि ? सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता बन्दा शासकीय लाभका सबै झ्यालढोका खुल्ने अवस्था त छैन ?

आफैंभित्र लोकतन्त्र झाँगिन पाएको छ कि छैन ? समावेशीकरण फैलिँदै गएको छ कि छैन ? लोकतन्त्र कुनै वर्ग, कुनै स्वार्थी गिरोह वा कुनै पार्टीका लागि मात्र आएजस्तो भएको छ कि ? सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता बन्दा शासकीय लाभका सबै झ्यालढोका खुल्ने अवस्था त छैन ?

कांग्रेसको इतिहास नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक अधिनायक हुन सक्दैन । नेकपाको विगत नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक उदार हुन सक्दैन ।सबै दलले यावत् प्रश्नबारे गम्भीर हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले शासन प्रक्रियामा मात्र होइन, अर्थतन्त्र र संस्कृति, राष्ट्रनिर्माण र व्यक्तित्व निर्माणमा सामाजिक विविधतालाई समावेश गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अहंकारवादले ठाउँ पाउनु हुँदैन । दलीय चेतले नागरिकलाई दुर्बल पार्नु हुँंदैन, राज्य वा दलको हस्तक्षेप नागरिकविरुद्ध होइन, नागरिकको पक्षमा हुनुपर्छ । तर अहिले भुइँमान्छेहरूले हाकाहाकी भन्न थालेका छन्-यो देश कार्यकर्ताहरूको भयो ! तृणतहमा सत्तारूढ नेकपाको निगरानी बढ्दै गएको छ र आममानिसका स्वतन्त्रताहरू अतिक्रमित हुँदै आएका छन् । कार्यकर्ताहरूले उपल्लो दर्जाको नागरिक ठानिनु, दलको छहारीभन्दा अलग र स्वतन्त्र चेत भएका सामान्य नागरिक दोस्रो दर्जाका सम्झिइनु अहिलेको क्रूर यथार्थ हो ।

सत्तरी वर्षको नेपाली राजनीतिको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्ने हो भने सबैभन्दा खड्किने कुरा जनचाहना र दलीय आग्रहबीचको अन्तर नै हो । दलहरू जनचाहनालाई आफूअनुकूल र एकल रूपमा परिभाषित गर्छन् र त्यसकै आधारमा संघर्ष गर्छन् । रोचक विडम्बना के हो भने, जुनसुकै मूलबाट निस्किएका यी राजनीतिक खोलाहरूले प्रवाह गर्ने राजनीतिको गुण र स्वादमा समानता छ । मुलुकको वर्तमान संक्रमण साँच्चै चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई हचुवा पाराले र दलका नेताविशेषको निजी स्वार्थसँग सीमित गरेर व्यवस्थापन गर्न खोजिएमा नेपाली जनजीवन, जतिसुकै उत्कृष्ट दाबी गरिएको संविधान पाएको भए पनि, अविच्छिन्न अस्थिरतामा फसिरहन्छ ।

कांग्रेसको इतिहास नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक अधिनायक हुन सक्दैन । नेकपाको विगत नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक उदार हुन सक्दैन ।

धान जुन भूगोलमा उब्जिएको भए पनि धान नै हो । धानको जात भने ठाउँ हेरी भिन्न हुन सक्छ । कम्युनिस्ट नामधारी अहिलेको सत्तारूढ दलले आफूलाई उदार देखाउनु पनि रणनीतिक चाल मात्र थियो कि ? नत्र बहुलवादी राजनीतितर्फको उसको ‘रूपान्तरण’ मा प्रश्न किन उठ्थ्यो ? पछिल्लो निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलतापछिका सम्पूर्ण घटनाक्रममा नेकपा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न निकै सफल भइरहेको छ । अन्य राजनीतिक दलका तुलनामा राजनीतिक चतुर्‍याइँका लागि ऊ अब्बल साबित भइरहेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको साथ–सहयोग पनि कम जिम्मेवार छैन । सामान्यजनले कांग्रेस र नेकपामा अन्तरको कुरा गर्छन्, मचाहिँ यसलाई इतिहासका आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छु । कांग्रेसको इतिहास नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक अधिनायक हुन सक्दैन । नेकपाको विगत नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक उदार हुन सक्दैन ।

अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो- तानाशाही पार्टीहरू किन ? मै पार्टी हुँ भन्ने छनक जतिसुकै शक्तिशाली नेताले दिन मिल्छ ? लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा दलहरूको निर्माण कसरी गर्ने, लोकतन्त्रप्रेमीहरूका लागि गम्भीर सरोकारको विषय भएको छ यो । यो चिन्ता मूलतः गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हो । राजनीतिक शक्ति सञ्चयका लागि दलका मुखिया बन्नेहरूले आआफ्ना दलभित्र ‘अधिनायकवाद’ लाई संस्थागत गरेका छन् । दलपतिहरू आफ्नो संगठनभित्र निरंकुश नै देखिएका छन् । दलका विधानको मर्मलाई कुल्चिँदै मनपरी गर्नु तिनका लागि सामान्य हुन थालेको छ । पार्टीभित्रको लोकतन्त्र केवल उसैको आन्तरिक विषय हो कि निश्चित आधार र पद्धतिको, उत्तरदायी व्यवस्थाको अनिवार्य तत्त्व हो ? कांग्रेस वा नेकपा अझै एकीकरणको संक्रमणमा छन्, त्यसैले घाटघाटमा सम्झौता गर्दै छन् भनेर छुट दिइरहने अवस्था छ ?

दलका विधानको मर्मलाई कुल्चिँदै मनपरी गर्नु तिनका लागि सामान्य हुन थालेको छ । पार्टीभित्रको लोकतन्त्र केवल उसैको आन्तरिक विषय हो कि निश्चित आधार र पद्धतिको, उत्तरदायी व्यवस्थाको अनिवार्य तत्त्व हो ? कांग्रेस वा नेकपा अझै एकीकरणको संक्रमणमा छन्, त्यसैले घाटघाटमा सम्झौता गर्दै छन् भनेर छुट दिइरहने अवस्था छ ?

दलहरूको अराजक, अधिनायक र असहिष्णु आन्तरिक वातावरणले उत्पन्न गरेका परिस्थितिका कारण लोकतन्त्र अनावश्यक जटिलतातर्फ प्रवेश गर्दै छ । भुइँतहमा देखिएको मोहभंग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति होइन, दलहरूको अराजनीतिक चरित्रप्रति हो । यो यथार्थ बुझ्न नसके धरातलमा पोखिएको असन्तुष्टिलाई उत्तेजनात्मक एवं गलत किसिमबाट प्रयोग गरी सिंगो उपलब्धिलाई नै बिथोल्ने प्रयासले बल पाउन सक्छ । हाम्रो दुर्भाग्य कस्तो छ भने, नयाँ–पुराना अन्य राजनीतिक शक्तिका चाल, चरित्र र चेहरा पनि पृथक् छैनन् । सत्तारूढ दलको बढी आलोचना हुनु स्वाभाविक हो, तर जनपरीक्षणको कसौटीमा तमाम दल उस्तै छन् र नेपाली जनताले यिनैबाट विकल्प रोज्ने हो । विकल्प भनेको नागनाथको ठाउँमा सर्पनाथ होइन । त्यसैले दलहरूले राजनीतिका नाममा गर्दै आएका अभ्यासहरूको कडा निगरानी हुनैपर्छ । राजनीतिको चरित्र नफेरी व्यवस्था फेर्दैमा लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यका मान्यताहरूले मूर्त आकार पाउँदैनन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपाको महाधिवेशन निकट भविष्यमा ढिलोचाँडो हुन्छ नै, तर यी दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन र त्यो तत्काल सम्भव पनि छैन । प्रतिस्पर्धाका लागि व्यक्तिविशेषबीच तँछाडमछाड होला, त्यसले घर्षण पैदा गर्ला तर मूल संकटलाई अघोषित समझदारीको मखमली च्यादरभित्र छोपिए पनि प्रदूषण कम हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक माहोलको पवित्रता चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसलाई सुधार्न कठिनाइहरू कहाँकहाँ छन् र उपायहरू केके हुन सक्छन् भन्नेबारे गहन राष्ट्रिय विमर्श जरुरी छ ।

लोकतन्त्र तब मात्र फलदायी हुन सक्छ, जब यसमा सामूहिकताको तागत हुन्छ, जुन प्रत्येक मान्छेको आवाज सुनिने सुनिश्चितताले मात्रै ल्याउन सक्छ । लोकतन्त्रमा संवादको अर्थ हो- शासनमा जनताको भागीदारी । तिनलाई अधिकारहरूप्रति जागरुक बनाउनु र आफूले शासन तथा जनताबीच सेतुको भूमिका खेल्नु दलहरूको काम हो । तर, जवाफदेहीबाट मुक्त दलभित्रका जोगाडुलाल (बिचौलिया) हरूले नीति बनाएमा जनताको सामूहिक आकांक्षाको पूर्ति हुँदैन ।

राजनीतिक दल केवल चुनाव लड्न वा सत्ता एवं विपक्षमा जानका लागि मात्र बनेका होइनन् । संसदीय लोकतन्त्रमा तिनको भूमिका यस्तो हुनुपर्छ, ताकि आम नागरिकले त्यसबाट प्रेरणा लिएर आफ्नो भूमिका निर्क्योल गर्न सकून् । तिनलाई खुला, पारदर्शी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा प्रेरित गर्ने कार्य पनि राजनीतिक दलहरूकै हो । राजनीति नै नैतिक छैन, आदर्श र मूल्यहरूबाट च्युत छ, समाज र देशलाई उचाइतर्फ लैजाने सोच छैन भने लोकतन्त्रमा धमिरा लाग्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको निर्बाध सञ्चालनका लागि पहिले राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ ।

राजनीति नै नैतिक छैन, आदर्श र मूल्यहरूबाट च्युत छ, समाज र देशलाई उचाइतर्फ लैजाने सोच छैन भने लोकतन्त्रमा धमिरा लाग्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको निर्बाध सञ्चालनका लागि पहिले राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ ।

संक्रमणकाल भनेको निर्माण र रचनाको आधारभूत समय हो । तर दलहरूको चालढाल हेर्दा उनीहरू रूपान्तरण हुन निकै कठिन छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरू आफू रूपान्तरण नभई शासन सञ्चालन जनमैत्री हुन सक्दैन । भनिन्छ, दलहरू ‘हार्डवेयर’ हुन् भने, राजनीतिक संस्कार त्यो हार्डवेयर चलाउने ‘सफ्टवेयर’ हो । सफ्टवेयर उही रहने हो भने मतादेशमार्फत एकको साटो अर्को दललाई ल्याउनुको पनि तात्त्विक भिन्नता हुँदैन । राजनीति खर्चिलो भयो, यसले दलहरूको कथनी र करनीमा दूरी बढाउँदै लग्यो । पुँजीवादी सत्ताले लोकतन्त्रलाई जड बनाउँदै गयो । राज्यको सम्प्रभुता संख्याहरूको आधारमै तय हुन्छ भने यस्तोमा हाम्रा प्रतिनिधि ती हुन्छन् जसप्रति बहुसंख्यक जनता विश्वस्त देखिन्नन् । यो यथास्थिति नफेरिए लोकतन्त्रका शत्रु तिनै दलहरू हुनेछन्, जसले यसलाई अनेक भुमरीबाट जोगाएर ल्याए । कान्तिपुर