महासंघको निर्वाचन र विधानको विकल्प- भाष्करराज राजकर्णिकार

पृष्ठभूमि : विधानतः चैत २८ गते नै अहिलेको कार्यकारिणी समितिको म्याद अनिवार्य रूपमा समाप्त हुनेबाहेक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विद्यमान विधानमा अर्को वैकल्पिक कुनै प्रावधान नै छैन । तर, आकस्मिकता वा विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन नियमावलीमा निर्वाचन दुई महिनाभित्र र साधारणसभा तीन महिनाभित्र गर्न सकिने प्रावधान छ ।

विधान पालनामा भएका कमजोरी : कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ०७६ चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन भएका कारण निर्धारित मिति चैत २८ गते निर्वाचन हुन सकेन । अवस्था प्रतिकूल हुँदै छ भन्ने आकलन हुँदाहुँदै पनि वर्तमान कार्यकारिणी समितिले विधानले अनिवार्य बनाएको यो बाध्यतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, कार्यकारिणीले विधानको अधीनमा रहेर विधानको अनिवार्यतामा कुनै विधिवत् निर्णय नहुनु नै वर्तमान कार्यकारिणी समितिको कमजोरी बन्न पुग्यो । र, आज यदि विधानको प्रावधानलाई हेर्ने हो भने वर्तमान समितिको निर्वाचन गर्ने नियत देखिँदैन ।

त्यसैगरी, चैत २८ गते निर्वाचन हुन नसकेपछि पदाधिकारी बैठकले जेठ ७ र ८ गते निर्वाचनको अर्को मिति तोक्यो, जुन विधानतः गलत थियो । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार कार्यकारिणी समितिलाई मात्र छ, अध्यक्ष वा पदाधिकारी समितिलाई होइन । तर, त्यही तोकिएको मितिमा समेत निर्वाचन हुन सकेन । असार ७ गते बसेको भर्चुअल (जुम) बैठकबाट असारको २७ र २८ गते निर्वाचनको नयाँ मिति तोकियो । त्यस मितिमा पनि निर्वाचन हुन सकेन ।

अहिले आएर पदाधिकारी बैठकले नयाँ मिति तोक्न नसकी लकडाउन हटेको एक महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्ने अमूर्त निर्णय गरेको छ । पछि साउनमा बसेको कार्यकारिणी बैठकले सो निर्णयलाई अनुमोदन ग¥यो । अनि, यस्तो अवस्थामा कसरी, कुन प्रक्रियाबाट र कहिले निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेर सुझाब दिन उपसमिति गठन गरियो । उपसमितिले विभिन्न विकल्पसहितको सुझाब वर्तमान अध्यक्षलाई बुझाई पनि सकेको छ ।

यसबीच, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेका उम्मेदवार र तिनका समूहमा निर्वाचनबारे स्पष्टता छैन भने विधानको पालनामा विवाद छ । जसकारण विधान र निर्वाचन सम्बन्धमा एकमत हुन सकेको छैन । एउटा पक्ष जसरी पनि अहिल्यै विधानअनुसार निर्वाचन गर्ने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष परिस्थिति अलि सहज भएपछि मात्रै निर्वाचन गर्न सम्भव छ भन्नेमा छ । कोभिड–१९ को महामारीका साथै महासंघका सबै सरोकार पक्षहरू निर्वाचनको पक्ष–विपक्षमा विभाजित हुनु पनि अहिले अनिर्णयको बन्दी बन्नुको मूल कारण मान्न सकिन्छ ।

सुरक्षित अवतरण के हुन सक्ला ? : निर्वाचनको समय, प्रक्रिया र विधिका विषयमा सुझाब समितिका सल्लाहलाई हेर्दा तीन विकल्प देखिन्छ । पहिलो, सहज परिस्थितिमा पहिलेजस्तै गरी यथास्थितिमा निर्वाचन गर्ने । यो परिस्थितिका लागि कमसेकम दसैँ–तिहारअगाडि सम्भावना देखिँदैन । कोरोनाको स्थिति हेरेर दसैँ–तिहारपछि गर्न सकिनेतर्फ अधिकांश सरोकारवाला आशावादी देखिन्छन् । यदि यो समयमा हुन नसके सहमति, सम्झौता र बाध्यताका नयाँ विकल्पहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, प्रदेश–प्रदेशमा निर्वाचन गर्ने ।

यो विधिलाई पहिलो त हाम्रो नियमावलीले चिन्दैन र प्रदेशमा निर्वाचन गर्दा पनि प्रदेशको केन्द्रमा आउनु र काठमाडौं नै आउनु सहजताका हिसाबले कतिपय कारणले काठमाडौं नै पायक पर्छ । फेरि मानौँ कि प्रदेश नम्बर १ मा निर्वाचन हुँदा खुला कोटामा उठ्ने प्रदेश ७ को उम्मेदवारले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने ? यीलगायत यावत् समस्या यसमा पनि विद्यमान छन् । तेस्रो, भर्चुअल प्रक्रिया । यो विकल्प आफैँमा समयसापेक्ष भए पनि प्राविधिक रूपमा असम्भवप्रायः छ ।

पहिले त विद्यमान विधान र नियमावलीले यसलाई अधिकारिक मान्दैन । साथै, वैधानिकताको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ र दोस्रो, प्राविधिक रूपमा सफ्टवेयर बनाएर सबै पक्षलाई चित्त बुझाई तयार गरिसक्दा एकदेखि डेढ महिना सफ्टवेयर निर्माणमा नै लाग्ने हुन सक्छ । तेस्रो, प्राविधिक कठिनाइ भनेको दुर्गम जिल्लाहरूमा नेटको उपलब्धता हामीले कल्पना गरेकोभन्दा भिन्न छ । र, चौथो र अन्तिम भनेको छलफल, भेटघाट, बहस अनि अनुहार हेरेर मत हाल्ने प्रचलनमा अभ्यस्त हाम्रा नगर, जिल्लाका सदस्य साथीहरू अहिले नै यसमा सहमत हुन्छन् भन्न सकिन्न ।

यो परिस्थितिबाट सिर्जित समस्या : नेपालको निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था विधि र विधानभन्दा बाहिर रहनु राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रकै लागि हितकर हुँदैन । इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा विधि र विधानमा नचुकेको महासंघ परिस्थितिवश यसरी विधानको कार्यकालभन्दा बाहिर बस्नु कसैको रहर नहुँदा पनि अवैधानिक भन्ने दाग त धुन सकिँदैन । त्यस्तै, निर्वाचनमा विभक्त निजी क्षेत्रले यो विषम परिस्थितिमा उद्यमी व्यवसायीहरूको हित रक्षा गर्न कठिन हुन्छ ।

अहिलेको परिस्थितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष बनिसक्थे, उनको पदको सुनिश्चिततामा प्रश्न र शंकाको बादल मडारिएको छ । पदको अवधि रहने तर जिम्मेवारी नरहने जटिल परिस्थिति आएको छ । विधि र विधानलाई लिएर न्यायालयमा प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना देखिन थालेको छ ।

कोभिडलगायत विविध कारणले अहिले हामी महासंघको वैधानिक परिधिभन्दा बाहिर पुगिसकेका छौँ । यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट केही त्याग र योगदान गर्न अनिवार्य छ । अन्यथा, हामीले नसोचेको बाटोतर्फ महासंघ उन्मुख हुन सक्छ ।

एक हिसाबले वैधानिकता नै नरहनु र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सारमा भन्दा निर्वाचन गर्नैपर्ने विधानगत प्रावधानको बाध्यता र परिस्थितिले अर्को पनि विकल्प खोजी गरिरहेको देखिन्छ । अब यो विकल्पको प्रस्ताव कसले, कसरी र किन गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्नमा गम्भीर भएर सोच्नु आजको आवश्यकता हो ।

अबका बाध्यात्मक विकल्पहरू के हुन् त ? : वर्तमान परिस्थिति र विधानको प्रावधानलाई ख्याल नगर्दा नेपालको निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था हाम्रो जीवनकालकै जटिल र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ । अब यसको समाधान भनेको सहमति, सम्झौता र संयमका साथ सम्बोधनका उपायहरूको खोजी गर्नु मात्रै हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा करिब दुई दशक विभिन्न पदीय अनुभवहरूका आधारमा मेरा केही सुझाब छन् । यी सुझाब अहिलेको परिस्थितिमा अवलम्बन गरे यो गतिरोध अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

१. सबैले आत्मबोध गर्नुपर्यो कि कोभिडलगायत विविध कारणले अहिले हामीे महासंघको वैधानिक परिधिभन्दा बाहिर पुगिसकेका छौँ । यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट केही त्याग र योगदान गर्न अनिवार्य छ । अन्यथा, हामीले नसोचेको बाटोतर्फ महासंघ उन्मुख हुन सक्छ । न्यायिक, वैधानिक वा बाध्यात्मक हिसाबले विचलनको सम्भावना प्रचुर छ ।

२. विधानले जे जस्तो परिकल्पना गरे पनि परिस्थितिजन्य वर्तमान अवस्थालाई बाध्यात्मक सम्झेर व्यावहारिक समाधान खोज्न हामी तयार हुने र जसका लागि सम्भव भएसम्म दसैँ-तिहारपछिको कुनै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्ने । तर, त्यसो हुन सकेन भने वर्तमान अध्यक्षकै अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेर वा महासंघको अरू निष्पक्ष व्यक्तिको अध्यक्षतामा बन्ने तदर्थ समितिले चैत महिनाभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने गरी विधान संशोधन गर्ने र निर्वाचनसमेत गराउने ।

३. यसरी विधान संशोधन गर्दा अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षको बनाउने र एक कार्यकाल मात्रै अध्यक्ष बन्ने प्रावधानसमेत कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।

४. प्रचलित राष्टिय ऐन–कानुनअनुसार दर्ता भएको महासंघको विधानमा निर्वाचित अध्यक्ष नै हुनुपर्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधानले संघीय प्रतिनिधित्व प्रभावकारी नहुने र अध्यक्षात्मक विद्यमान विधानसमेतको कार्यान्वयन गतिशील नभएको नेपाल सरकारले समेत मनन गरेको विषय हो ।

यसो गर्दा सबै पक्षको इच्छा सम्बोधन हुने र अहिलेको अन्योल अन्त्य भएर निजी क्षेत्र एकढिक्का भई अगाडि बढ्ने आधारभूमि तयार हुन्छ । नयाँपत्रिकाबाट