संसद विघटन बिरुद्ध कांग्रेस सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका आठ जना सांसदले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसद आशा विक, दीपक खड्का, सिताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले वारेसमार्फत रिट दर्ता गराएका हुन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले २०८२ भदौ २७ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी २०८२ भदौ २४ गतेको अवस्थाबाटै सदनलाई यथास्थितिमा फर्काउन माग गरिएको छ।

रिटमा राष्ट्रपति पौडेल तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। साथै प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको निर्णय स्वयं असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यो नियुक्तिलाई पनि बदर गर्न आग्रह गरिएको छ।

रिटमा उल्लेख छ, “धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत, कुनै दलको समर्थन बिना प्रतिनिधिसभा सदस्य नै नभएकी व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हुँदा उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक छ।”

सांसदहरूले आफ्नो अधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्चले उत्प्रेषण तथा परमादेश जारी गरी निर्णयहरू बदर गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन्।

यस्तो छ काँग्रेसले दायर गरेको रिटको पूर्णपाठ :