रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतद्वारा सदर

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई सदर गरेको छ। स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले तल्लो अदालतको निर्णयलाई कायम राख्ने फैसला गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत २०८१ माघ २ गते दिएको आदेश कानूनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ। सो आदेशअनुसार जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न निर्देशन दिएको थियो।

उच्च अदालतको आदेशमा जिल्ला अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटीसम्बन्धी आदेश जारी गरेको र उक्त आदेशमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले आदेशमा भनेको छ, “धरौटी आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन।”

यस फैसलासँगै रवि लामिछानेसहित सबै प्रतिवादी धरौटी रकम बुझाएर तारिखमा बस्ने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ। अब उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थप प्रमाण संकलन, साक्षी बयान तथा कानुनी बहसको प्रक्रियामार्फत अन्तिम निर्णयतर्फ अघि बढ्नेछ। अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म प्रतिवादीहरू धरौटी र नियमित तारिखको शर्तमा रहनेछन्।