कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि सम्भावित विवादलाई लिएर निर्वाचन आयोगको तयारी तीव्र

काठमाडौं । संस्थापन पक्षको असहमतिका बाबजुद आजदेखि नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सुरु भएसँगै भोलिका दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विवाद र त्यसबाट सिर्जित कानुनी जटिलताबारे निर्वाचन आयोगले गम्भीर तयारी थालेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने वा संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन हुने अवस्था आएमा त्यसको वैधानिकता निर्धारण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी आयोगकै हुने भएकाले आयोगले पूर्वतयारी तीव्र पारेको हो ।

आयोग स्रोतका अनुसार विशेष महाधिवेशनपछि दुई किसिमका दाबी उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर अध्ययन सुरु गरिएको छ । एकातर्फ विशेष महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ कार्यसमितिले आफूलाई आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा मान्यता दिन माग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान नेतृत्वले नै विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै आफू नै वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको आयोगको बुझाइ छ ।

यही सम्भावित द्वन्द्वलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले नेपाली कांग्रेसको वर्तमान विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियमावली, संविधानको सम्बन्धित व्यवस्था तथा विगतमा देखिएका यस्तै प्रकृतिका विवादका नजिरहरू अध्ययन गरिरहेको छ । यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा देखिएका आन्तरिक विवादका क्रममा निर्वाचन आयोग र अदालतहरूले गरेका फैसलाहरूलाई समेत आयोगले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा समीक्षा गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले महाधिवेशन (नियमित वा विशेष) मार्फत गरेका निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा अभिलेख तथा अद्यावधिकका लागि पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दलको नेतृत्व परिवर्तन, विधान संशोधन, केन्द्रीय संरचनामा फेरबदल, नीति तथा संगठनात्मक निर्णयहरू आयोगमा पेश भएपछि ती निर्णयहरू वैधानिक छन् वा छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार आयोगसँग रहन्छ । आयोगले ती निर्णयलाई वैधानिक मानेर अभिलेखमा राख्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्न सक्छ ।

यदि आयोगको निर्णयप्रति कुनै पक्ष असन्तुष्ट भएमा त्यसविरुद्ध अदालत जाने बाटो खुला रहन्छ । तर प्रारम्भिक कानुनी मूल्याङ्कन र आधिकारिकता निर्धारण गर्ने पहिलो निकाय निर्वाचन आयोग नै हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा प्रभावित हुन सक्ने संरचना केन्द्रीय कार्यसमिति हो । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने सम्भावना रहेको छ । साथै पार्टीको नीति, कार्यक्रम तथा विधानमा समेत संशोधन हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । यस्ता सबै परिवर्तनहरू वैधानिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकका लागि पठाउनैपर्छ ।

आयोगले यस्ता अद्यावधिक स्वीकार गर्दा सम्बन्धित दलको विधान, नेपालको संविधानमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा स्थापित कानुनी अभ्यासलाई आधार बनाउनेछ । कुनै पनि निर्णय विधान र कानुन विपरीत भए आयोगले त्यसलाई वैधानिकता दिन नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

यसैले, नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन केवल राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील र निर्णायक बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ । आयोगको तयारीले आगामी दिनमा सम्भावित विवादलाई कानुनी ढंगले समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।