मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ, स्थिर र आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२/०८३ देखि २०८६/०८७ सम्मका लागि स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले यो रणनीति कार्यान्वयनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन सुदृढ गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रयोग बढाउने, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउने तथा समग्र वित्तीय प्रणालीलाई दिगो र स्थायीतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रणनीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रदान गर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णयसँगै अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (आईसीमोड) को सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले बुझाउनुपर्ने सन् २०२४ को वार्षिक योगदान वापत २ लाख ८३ हजार ५०३ अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यसले क्षेत्रीय सहकार्य र पर्वतीय विकाससम्बन्धी अनुसन्धान तथा कार्यक्रमहरूमा नेपालको सहभागिता निरन्तर रहने सरकारको प्रतिबद्धता देखाउँछ।

त्यस्तै, सरकारले २०२५ मार्चमा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारका महामुनीफैया बौद्ध पगोडा र गंगाघाट मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसलाई क्षेत्रीय मित्रता र मानवीय सहकार्यको सन्देशका रूपमा लिइएको छ।

बैठकले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ पनि स्वीकृत गरेको छ। उक्त नीतिले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, पीडितको संरक्षण, उद्धार र पुनर्स्थापनाका उपायहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष पदमा भक्तपुर निवासी गोविन्दप्रसाद भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसले सरकारी सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारमा नयाँ नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण रहने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संवत् २०८२ साल माघ ४ गते बिहान ११ बजे संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यससँगै संसद्को आगामी कार्यसूची, विधेयकहरू र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।