अमेरिकामा देशनिकालाको आदेशपछि पनि लुकेर बसिरहेका १,३५६ नेपाली आईसीईको निशानामा

काठमाडौँ । अमेरिकाको अध्यागमन अदालतबाट औपचारिक रूपमा देश निकाला (डिपोर्ट) को आदेश पाएर पनि लुकेर बसिरहेका नेपालीहरूको संख्या १ हजार ३५६ पुगेको छ। अमेरिकी ‘इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ (आईसीई) ले हालै सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार यी नेपालीहरू पहिलो चरणमा अमेरिकाको निगरानी र कारबाहीको निशानामा परेका छन्।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा गैरकानूनी रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीलाई जसरी भए पनि देश निकाला गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। चुनावी अभियानकै क्रममा अवैध आप्रवासन रोक्ने र कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका ट्रम्प त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि हदसम्म जान तयार देखिएका छन्।

आईसीईको तथ्यांकअनुसार ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमै ५८३ नेपालीलाई अमेरिका सरकारले डिपोर्ट गरिसकेको छ। ती नेपालीलाई नेपाल फर्काउन करिब एक करोड अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको बताइएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार एक जना नेपालीलाई सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालसम्म ल्याउन औसतमा १८ हजार २ सय ४५ अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेको छ। दूरीका कारण नेपाल डिपोर्ट खर्च सबैभन्दा महँगो पर्ने मुलुकहरूको सूचीमा पर्दछ।

यसैबीच ट्रम्प प्रशासनले कागजपत्रविहीन आप्रवासीलाई स्वेच्छिक रूपमा देश फर्कन चाहेमा निःशुल्क हवाइ टिकट र तीन हजार अमेरिकी डलर बाटो खर्च दिने सुविधा पनि ल्याएको छ। साथै भविष्यमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने छुटसमेत दिएको छ। यो सुविधा नेपाली आप्रवासीलाई पनि लागू हुने भए पनि अहिलेसम्म धेरै नेपालीले उक्त अवसर प्रयोग गरेर स्वदेश फर्कन चासो नदेखाएको आईसीई स्रोतको भनाइ छ।

कागजपत्रविहीन नेपालीहरूको यही जिद्दीका कारण अमेरिकामा कानूनी रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपालीसमेत समस्यामा पर्न थालेका छन्। नेपालबाट अमेरिका जाने नयाँ आवेदकहरूको भिसा प्रक्रिया पनि कडाइको घेरामा परेको छ। हाल बी–१/बी–२ (पर्यटक तथा व्यवसायिक) भिसाका लागि २१ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने आवासीय (इमिग्रेन्ट) भिसा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।

यस अवस्थाले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नेपाली समुदायभित्रै कागजपत्रविहीन नेपालीहरूप्रति सहानुभूति क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। सुरुमा सहयोग र समर्थन जनाउँदै आएका नेपालीहरू अहिले आफ्नै हैसियत र भविष्य जोखिममा परेको महसुस गर्न थालेका छन्।

आईसीईको अघिल्लो विवरणअनुसार अमेरिकाको अध्यागमन अदालतबाट देश निकालाको आदेश पाएका झण्डै ३ हजार नेपाली हालसम्म पनि अमेरिकामै रहेका थिए। तीमध्ये करिब १ हजार ५ सय नेपालीलाई अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) ले जोगाएको थियो भने बाँकी करिब १ हजार ४ सय कुनै पनि कानूनी संरक्षणबिना लुकिछिपी बसिरहेका थिए। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले १ हजार ३५६ नेपाली टीपीएसलगायत कुनै पनि संरक्षणबिना देश निकालाको आदेशपछि पनि अमेरिकामै बसिरहेको पुष्टि भएको छ।

आईसीईले आगामी दिनमा यस्ता आप्रवासीमाथि निगरानी थप कडा बनाइने संकेत दिएको छ, जसले नेपाली समुदायमा थप त्रास र अनिश्चितता बढाएको छ।