बैसाख २१, २०८३ सोमबार May 4, 2026

साभुङ-देउराली-केलादीघाट : मार्गको ठेक्का सम्झौता अन्त्य

राजमार्गको मौसमी खण्डका लागि विनियोजित रु ४० करोडबराबरको आयोजनामा अब बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने अवस्था

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

दमौली (तनहुँ), १ चैत । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाभित्र पर्ने साभुङ–देउराली–केलादीघाट (कृष्ण मोटर मार्ग) खण्डको स्तरोन्नति गर्न गरिएको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन १४ गतेको बैठकले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो ।

साविक जिल्ला विकास समिति तनहुँबाट राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत २५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न २०७३ साल वैशाख २३ गते सन्तोषी निर्माण सेवा प्रालि चितवनसँग सम्झौता भएको थियो । प्रदेश संरचना लागू भएपछि उक्त आयोजना पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

तर अन्तिम बिल भुक्तानीसम्बन्धी विवादका कारण काम लामो समयदेखि अलपत्र रहँदै आएको थियो । सो विवादमा मध्यस्थ परिषद्ले गरेको निर्णय उच्च अदालतबाट सदर भइसकेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि नेपाल मध्यस्थता परिषद्मार्फत उच्च अदालत पाटन ललितपुर हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उक्त मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले हालै अन्तिम फैसला सुनाएको छ ।

घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार सडक निर्माण रोकिँदा स्थानीय बासिन्दाको दैनिक आवागमनमा असर परेको, वैकल्पिक रूपमा अन्य निर्माण व्यवसायीमार्फत काम अघि बढाउन पनि सम्भव नभएको तथा सम्झौता कायम रहँदासम्म नयाँ काम सुरु गर्न नमिल्ने अवस्थाका कारण ठेक्का अन्त्य गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार सम्झौता अन्त्य भएसँगै अन्य वैकल्पिक सडक आयोजनाहरू अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । विशेषगरी गाईघाट–गल्याङ–कटहरे वैकल्पिक राजमार्गको मौसमी खण्डका लागि विनियोजित रु ४० करोडबराबरको आयोजनामा अब बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यस निर्णयले लामो समयदेखि समस्यामा परेको सडक निर्माण प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”

अदालतमा मुद्दाका कारण उक्त सडकका लागि आएको बजेट पनि पटकपटक ‘फ्रिज’ भएको थियो । उक्त सडकमध्ये देउरालीबाट मानपुरसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले, मानपुरबाट घिरिङ गाउँपालिकाको कार्यालय पोखरीछापसम्म ३.५ किलोमिटर सडक घिरिङ गाउँपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट गत वर्ष कालोपत्र गरिएको थियो ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ तथा नियमावली, २०७९ बमोजिम ठेकेदार पक्षले करिब रु चार करोड २५ लाख २७ हजार ४१७ पैसा दाबी गरेको अवस्था रहेको जनाइएको छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
दुईदिने सार्वजनिक बिदाः पोखराको पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव
२०८३ बैसाख २१, सोमबार
आशा जगाउने बजेट ल्याइन्छ :अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
२०८३ बैसाख २१, सोमबार
चट्याङ लागेर नैना बुढाको निधन
२०८३ बैसाख २१, सोमबार
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय
२०८३ बैसाख २१, सोमबार
आइपिएलमा १६४ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै गुजरात टाइटन्स विजयी
२०८३ बैसाख २१, सोमबार
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमार्फत मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल
२०८३ बैसाख २१, सोमबार
भारतमा मतगणना : मोदीका लागि निर्णायक घडी
२०८३ बैसाख २१, सोमबार