नेपाली राजनीतिमा दण्डहीनता – श्यामप्रसाद मैनाली

नेपालको राजनीतिलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्दा दण्डहीनताको सुरुवात माओवादीको द्वन्द्व कालबाटै भएको हो । संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट राजनीति प्रारम्भ गरेको यो दललाई जनताले स्वीकार गरेनन्, २०४७ सालको निर्वाचनमा नौ स्थानमा मात्र विजयी भई खुम्चिन पुगेको यो दलले २०५१ सालको निर्वाचनमा सहभागी हुने साहस गर्न सकेन र केही विपन्न जनता रहेका, सरकारको खासै पहुँच नपुगेका क्षेत्र छनोट गरी गरिब र निसहाय जनतालाई समृद्धि, सहभागिता र स्वतन्त्रता एवं पहिचानको नारामा आकर्षित गरी जनयुद्धमा होमिने परिस्थिति सिर्जना ग-यो । २०५२ सालबाट प्रारम्भ भएको यो आन्दोलन २०५८ तिर आइपुग्दा सरकारी संयन्त्र एवं उनीहरूको एजेन्डामा सहमति नजनाउने जोकोहीलाई आतंकित गर्दै सरकारलाई जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित गरी समानान्तर सरकार गठन गर्नसक्ने हैसियतमा पुग्यो ।

यो शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु अत्यावश्यक देखियो । यही समयमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिई संसदवादी दलहरू र द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीलाई क्रमशः शाही आयोग र शाही नेपाली सेनाको उपयोगद्वारा समाप्त गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न पुगे । राजा ज्ञानेन्द्रबाट सार्कमा भारतको एकपक्षीय प्रभावरहेको अवस्थामा जुनसुकै पनि निर्णय सर्वसम्मत हुने यसको विधानलाई नजर अन्दाज गरी छिमेकी देश भारतसँग परामर्श नगरी अर्का छिमेकी देश चीनलाई यस सस्थाको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्न सार्कमा अध्यक्षका हैसियतमा प्रस्तावगर्न पुगे, यसवाट भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आयो, चीन आमन्त्रित सदस्यका रूपमा स्वीकार्य भएन, दुई देशहरूका बीचको सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र भौतिक रक्षाका लागि आतंकित बन्दै गएका संसदवादी र माओवादीहरू सुरक्षित रहने उपायको खोजी गरिरहँदा राजा ज्ञानेन्द्रबाट असन्तुष्ट भारतले यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न पुग्यो, यी दुवै शक्तिहरूलाई दिल्लीमा आमन्त्रण गरी १२ बुँदे समझदारी गराउँदै निरंकुश राजाका विरुद्ध जनआन्दोलन गर्ने सहमति गराउँदै नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन २०६३ सफल भई विघटित संसद्को पुनस्र्थापना गर्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाध्य बनाइयो । माओवादी समेतलाई संसद्मा ल्याई नयाँ सरकार गठन भई संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान बनाउने प्रतिबद्धताका साथ संसद् र सरकार अघि बढ्यो, राजा ज्ञानेन्द्र निलम्बित अवस्थामा नारायणहिटी राजदरबारमा सीमित हुन पुगे ।

जनयुद्धमा अभ्यस्त माओवादीले गठन गरेका विद्रोही सेनाको समायोजन गर्ने र यो सेनालाई हतियाररहित बनाएर सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अवस्था द्वन्द्वपश्चात् देखियो । यसका लागि द्वन्द्वरत पक्षका केही माग पूरा गर्नुपर्ने भयो । यी मागलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गरी उदार लोकतन्त्रका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो । पछिपरेका कमजोर, सीमान्तकृत वर्गलाई सम्बोधन गरी सामान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखियो । निरपेक्ष राजतन्त्रका विकृतिहरूलाई सुधार गर्दै कानुनको शासनका आधारमा दण्डहीनतालाई समूल समाप्त पारी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने परिकल्पना बृहत् शान्ति सम्झौताले गरेको थियो । शासन सञ्चालन प्रक्रियामा अधिकारको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्दै द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने सुनिश्चितता शान्ति सम्झौताले गरेको थियो ।

बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । भूमिगत रही आतंक सिर्जना गरेर सत्तामा पुगिने धारणाका आधारमा राजनीति गरिराखेको दल र संसदवादीहरू सँगसँगै साशन प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने स्थितिले कठिनाइ उत्पन्न हुन थाल्यो । कानुनको दायरामा बस्न संसदवादीसमेत अभ्यस्त भइनसकेको अवस्थामा दस वर्षसम्म कानुनविपरीत कार्य गर्ने संस्कृति, कार्यदिशा बनाएका माओवादीलाई कानुनको मातहतमा राख्ने विषय सहज हुने अवस्था नदेखिनु स्वाभाविकै हो । तसर्थ शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने विषय आफंैमा जटिल बन्न पुग्यो । कानुनमा परिवर्तन गरेर राजनीतिले आफ्नो गन्तव्यको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन शासन सञ्चालन गर्ने महŒवपूर्ण साधन हो ।

नयाँ परिस्थितिमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलनमा रहेका कानुनमा परिवर्तन जरुरी देखियो । सन् २००६ मा लिइएका सम्पूर्ण निर्णयलाई कानुनी दायराभित्र राख्ने कार्य अत्यन्त कठिन हँुदै गयो । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा संसद् पुनस्र्थापनाको विषय कानुनी दृष्टिले अमान्य थियो । निलम्बन उन्मुख राजाले विघटित संसद्को पुनस्र्थापना आन्दोलनकारी दलकै सहयोगमा गरिदिए । संक्रमणले अस्तव्यस्त भएको यस समयमा नयाँ संविधान बनेको थिएन । अर्को संविधान नआएसम्म २०४७ सालकै संविधान लागू हुने अवस्था रहन्छ किनकि संविधानबिनाको राज्य सञ्चालन लोकतन्त्रमा हुन सक्दैन । संविधानतः संसद् पुस्र्थापना हुन सक्ने प्रावधान थिएन । संसद्को विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानसम्मत हिसाबले गर्नुभएको थियो । विघटित संसद्मा नभएका द्वन्द्वरत पक्षका केही मानिसलाई पुनर्थापना भएको संसद्मा समेटिने अर्को आश्चर्यजनक काम भयो । यी सबै काम कानुनी शासनका दृष्टिले नमिल्ने थिए, बृहत् शान्ति सम्झौतामा सम्झौताका पक्षका राजनीतिक दलहरू संविधानभन्दा माथि देखिए । लोकतन्त्रमा कानुनविपरीत कार्यगर्ने विषयको कल्पना गरिँदैन । जहाँ कानुन भनेका केही व्यक्तिको निरपेक्ष सोचमा आधारित हुन्छ र शासन सञ्चालन हुन्छ भने त्यस राज्यमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने स्थिति बन्दछ ।

दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई अघि बढेको वर्तमान अवस्थाको राजनीतिले देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ अभिमुख भएको प्रस्ट छ

गणतन्त्र प्रारम्भ हुने क्रममा सबै महŒवपूण्र्ण विषयमा राजनीतिक दलका बीच सहमति, सहकार्य र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय लिने समझदारीले दण्डहीनतालाई प्रवद्र्धन गर्ने काम हुन पुग्यो । विधिसम्मत, लोकतन्त्रका सर्वमान्य मूल्य मान्यताका आधारमा गरिने शासन सर्वसम्मतिमा केन्द्रित हुन पुग्यो । आतंकवादी पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादी, लामो समयदेखि लोकतन्त्रको हिमायती रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस, साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्दै संसदवादी बनेको एमालेजस्ता मुख्य राजनीतिक दलहरूका बीच राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्व हदैसम्म देखिदै गयो । यिनै सात दलका बीचको स्वार्थको संघर्षका कारण शान्ति प्रक्रियाले गति लिन सकेन । सर्वसम्मत आधारमा सवै निर्णयहरू लिइने हुँदा संविधान निर्माणका विषय अलपत्र परी लामो समयसम्म देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सकेन, यही सर्वसम्मत प्रावधानलाई टेकेर राजनीतिक दलहरू राज्य संयन्त्रमा नियन्त्रण गर्न र भए÷गरेका कार्यको जवाफदेहिता लिनबाट पलायन हँुदै गए । संविधान बनाउने सन्दर्भमा यी दलका बीच ठूलो असमझदारी देखापर्दै गयो । संविधानको अभावमा सर्वसम्मत निर्णय लिँदै जाने सोचका साथ दलहरू अघि बढ्दा कानुनी राज्य र राजनीतिक दलहरूका बीचको सम्बन्ध कुनै वस्तुगत आधारको अभावमा राम्ररी अघि बढेन ।

कानुनी मूल्यमान्यता र सिद्धान्त प्राज्ञिक बहसमा सीमित हुन पुगे । लोकतन्त्रका शासकहरू निरपेक्षताका आधारमा शासन सञ्चालनमा रमाउँदै गए । बिस्तारै राजनीतिज्ञहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्दै दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा अभ्यस्त हँुदै गए । राजनीतिज्ञहरू जनताप्रति जवाफदेहिता नभएका बिल्कुल अराजक झुन्डका रूपमा देखिँदै गए । असल काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनताको विश्वास आर्जन गरेर आन्दोलनबाट निखार पाएका जनताका मानिसहरूले शासन सञ्चालन प्रक्रिया गैरलोकतान्त्रिक ढंगबाट सञ्चालन गर्दा अप्रभावकारी सिद्ध हुन पुगे । आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता र दललाई संरक्षण गर्न कानुन हातमा लिनैपर्ने गलत प्रवृत्तिले सबै राजनीतिज्ञहरू अभ्यस्त हुँदै गए ।

बजारको अपेक्षित विकास नहँुदा राज्य र यसको संयन्त्रको परिचालनद्वारा नै जनतालाई प्रभावित गर्ने अभ्यासले मान्यता पाउँदै गयो । सीमित स्रोतसाधनको दलीय हैसियत र आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा वितरण हुन थाल्यो । प्रक्रियागत जटिलताका कारण सामान्य सेवा लिन पनि सर्वसाधारण राजनीतिज्ञको शरणमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । सबै नागरिकको राजनीतिज्ञसँगको पहुँच नहुने भएकाले उनीहरू स्थानीय टाठाबाठाको सहयोग लिएर मात्र सार्वजनिक सेवा लिन सक्ने अवस्थाले प्रश्रय पाउँदा प्रत्येक काम कारबाहीमा व्यक्तिगत फाइदाको हिसाब हुन थाल्यो । यिनै ठूलाबडा लाभान्वित हँुदै सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै गए । यस अवस्थामा सुधार गर्न राजनीतिक र स्थायी संयन्त्र दुवैले क्रियाशीलता देखाएनन् । अल्पावधिमा नै लोकतन्त्रको चरम दुरुपयोग र गलत अभ्यासले गर्दा जनता आफैंले जीवन उत्सर्ग गरी ल्याएको लोकतन्त्रबाट जनता नै प्रताडित बन्दै गए । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के नै हुन सक्दछ ?

द्वन्द्वकालमा राजनीतिक आस्था र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा थुप्रै नेपाली मारिए । बेपत्ता पारिए, सम्पत्ति लुट्नेदेखि बसोबासबाट विस्थापित गर्ने प्रक्रियालाई माओवादीहरूले तीव्र रूप दिए । शान्ति सम्झौतामा यी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ट प्रतिबद्धता आएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा पीडक भनेका प्रायः माओवादी पक्षका नै थिए । लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउनसमेत संसदवादीहरू असफल भए । संक्रमणकालीन न्यायको माग गर्दै सडकमा र सदनमा उठेका आवाजहरूले कुनै महŒव पाएन । सर्वोच्च अदालतमा यसको माग गर्दै परेको रिट खारेज भयो । सर्वसाधारण नागरिक, प्रेस जगत् र नागरिक समाजका आवाजले राजनीतिलाई थप ऊर्जा मिल्ने परिस्थिति बन्दै गयो । यो अवस्थाका कारण विद्यमान कानुनले सर्वजन हिताय काम गर्न सकेन । यो परिस्थितिबाट देश अक्रान्त हुँदै जाँदा कानुनी राज्यको विषय सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन थालेको अवस्था छ ।

हत्या हिंसाबाट राजनीति गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाउन सफल दलसमेतका कारण दण्डहीनतालाई राजनीतिक संस्कारको रूपमा विकसित गर्दै जाने अवस्था सिर्जना भयो । जघन्य अपराधमा प्रहरी हिरासतमा रहेकालाई छुटाउँदै जाँदा अपराध कर्मलाई अभयदान दिएको संदेश प्रवाह हुन पुग्यो । यस प्रकारको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सफल हुँदै गर्दा नेपालका राजनीति गर्नेहरू गौरवान्वित हुन पुगे । यही संस्कृति र व्यवहारका कारण अधिकार र शक्तिको चरम दुरुपयोग हुँदै गयो । गलत प्रकारका राजनीतिक दबाब सिर्जना गरी समाजलाई अपराधीकरणतर्फ निर्देशित गर्दा यसलाई आफ्नो दलको राजनीतिक र सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको र संगठन गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो । विस्तार सम्पूर्ण सार्वजनिक संयन्त्र नै पुरै राजनीतीकरण हुँदै शासकीय शैली र तौरतरिका नै गलत प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने अवस्थामा देश अभिमुख हुन थाल्यो । जनता र नागरिक समाजको खबरदारीले यस्ता गलत प्रवृत्तिमा अभिशप्त राजनीतिलाई स्पर्श नै गर्न सकेन ।

अपराधीकरणबाट ग्रसित समाजमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो, राजनीतिक दलहरू ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा समाहित हुने र यस्ता अपराध कर्मको बारेमा नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी संवैधानिक र अन्य कानुनी व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधलाई संस्थागत गर्दै दल अघि बढे । नेपालको राजनीति राष्ट्रिय स्रोत र साधनमा मिलिजुली अपचलन, दुरूपयोग र भ्रष्टाचार गर्ने विषयलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिँदै स्वार्थलोलुप झुन्डहरूको प्रशंसा र समर्थनमा आत्मरतिमा मुग्ध हुँदै गयो, अल्पावधिमा नै नेपाली समाज अपराधीहरूको नियन्त्रणमा फस्दै गयो । गलत प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन राजनीतिज्ञहरूको गलत व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार अत्यावश्यक देखियो तर हाम्रो राजनीति यसका लागि तयार देखिएन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समयमा माओवादी र नेपाली कांग्रेस विशेष रूपमा प्रभावशाली दलका रूपमा स्थापित भए । देशलाई आतंकको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउने मूल्यमा माओवादीहरूका मागहरूप्रति संसदवादी दलहरू प्रायः सबैले उदारता देखाउँदै जाने, नेपाले कांग्रेसका थुप्रै कार्यकर्ता मारिएका, घाइते र अपांग बनाइएका, सम्पत्ति लुटी बस्तीबाट खेदिएकाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको न्याय दिलाउन नेपाली कांग्रेस असफल बन्दा बिस्तारै माओवादी कार्यकर्ताको मनोबल उच्च हुने र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता आफ्नो थातथलोमा जानसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगिराखेको स्थितिमा देश संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदा परिणाम स्वतः माओवादीको पक्षमा जाने नै भयो । सरकारमा द्वन्द्वरत माओवादीहरू पुगे तर बहुमत स्थानमा विजयी हुन सकेनन् । सरकार परिवर्तनको खेलमा संसदवादीहरू लाग्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डको जनसेना र नेपाली सेना दुवैमा नियन्त्रण कायम गरी अकण्टक साम्यवादी शासन सञ्चालन गर्ने महŒवाकांक्षा पूरा हुन सकेन र सरकारबाट हट्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो ।

अस्थिर सरकार बन्दै गए, संविधान सभालाई छायामा पारी केही शीर्षस्थ नेताहरूको निर्णयमा संविधान सभाको अवधि थप्दै जाने गैरसंवैधानिक र जनादेशविपरीतका कार्य हुँदै गए । राष्ट्रिय स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोगको विषय सामान्य बन्दै गयो । विस्तृत गृह कार्यको अभावमा अल्पावधिमा संघीयतालाई स्वीकार मात्र गरिएन, थुप्रै संख्याका सरकार गठन भए । संघीयताको प्रारूप अत्यन्त खर्चिलो बनाइयो । न्यायपालिका, नेपाल प्रहरी प्रायः सबै सार्वजनिक संयन्त्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा दलीय नियन्त्रणमा राख्ने कामले तीव्रता पाउँदै गयो । संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिज्ञको बाहुल्यता कायम गरी आफ्ना निर्देशनअनुसार काम गर्नेहरूबाट संवैधानिक निकायमा नियन्त्रण गर्ने अवस्था बनाइयो । व्यवस्थित प्रकारले कानुनी साशनलाई सीमित गर्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई अघि बढेको वर्तमान अवस्थाको राजनीतिले देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ अभिमुख भएको प्रस्ट छ ।

उन्मुक्तिका लागि नेपालका राष्ट्रियस्तरमा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिज्ञहरूबाट प्रतिबद्धता आउनु जरुरी छ । नागरिक समाज र प्रेस जगत्समेत यसको सुधारका लागि अर्थपूर्ण योगदान दिनका लागि तत्पर रही देशको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा देशको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै जाने प्रायः निश्चित छ । यस परिस्थिति, संस्कृति र शैलीलाई ग्रहण गर्दै नेपालको शासन सञ्चालन भइराखेको सन्दर्भमा हाम्रो लोकतन्त्र सुशासन एवं समृद्धिका विषय प्रायः जोखिम अवस्थामा रहेकाले यस अवस्थामा सुधार ल्याउन नेपालका युवाहरू सचेतवर्ग, विदेशमा रहेका नेपालीका साथै राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका तीनवटै दलका इमानदार राष्ट्रप्रेमी कार्यकर्ताका बीच एकता कायम गर्दै अर्थपूर्ण एवं रचनात्मक दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ । राजधानी दैनिक